संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै सार्वजनिक शिक्षा सञ्चालनका विविध कोणबाट बहस शुरु भएको छ । खास गरी संविधानले गरेको ब्यवस्था निशुल्क शिक्षा र शिक्षाका अधिकारका सन्दर्भमा आवश्यक श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने यतिखेरको चुनौती बनेको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न श्रोत पहिचान गर्ने तथा भएको श्रोतको हिस्सा शिक्षामा लगाउने अवधारणाका बारेमा चर्चा चलेको लामै समय भयो । त्यसो त नागरिकले उपयोग गर्ने विविध सेवा तथा खरिद गर्ने बस्तुमा अहिले पनि कर लगाईएकै छ । उक्त कर शिक्षामा कसरी पक्का गर्ने भन्ने कुरा अव स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेको छ । यही सन्दर्भमा शिक्षा त्यसमा पनि कर प्रणालीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका अनुसन्धानकर्ता जीवन लोहनीसँग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- तपाइँ अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय व्यक्ति, हाम्रो शिक्षाको अवस्था अहिले के देखिररहनु भएको छ ?

संसारका अन्य मुलुकहरुसँग तुलना गरेर भन्नुपर्छ होला, नेपाल सारै नै खराब शैक्षिक प्रणाली भएको देशभित्र पनि पर्दैन र अत्यन्तै राम्रो शैक्षिक प्रणाली भएको देशभित्र पनि पर्दैन । हामी एउटा विशेष शिक्षा प्रणालीमा छौं ।

गन्तव्य प्रष्ट नभएको शिक्षाप्रणालीमा छौं जस्तो लाग्छ । कस्ता खाले शैक्षिक नागरिकहरु निकाल्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएजस्तो लागिरहेको छैन । रिजल्ट हेर्ने हो भने एकदमै कम  विद्यार्थी र कम विद्यालय भएको देश हो यो । तर, पछिल्लो पचास वर्षमा हामी सम्भवत आवश्यकताभन्दा धेरै विद्यालयहरु र एकदमै विवादित शिक्षा दिइरहेको अवस्थामा छौं । एकातिर पब्लिक एजुकेशन फेल भैरहेको अवस्था छ । वास्तवमै फेल हो कि हैन भन्ने अर्को ठूलो मुद्धा हो । त्यसमा अरु छलफल गर्नुपर्छ होला । सफल भन्ने कुरा डिमाण्डको आधारमा हेर्ने हो भने माग चाहिँ प्राइभेट एजुकेशनको बढिरहेको छ ।

- किन हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा खस्केको तपाइँले पाउनुभयो ?

एउटा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ लगानी हो । प्राइभेट स्कुलको प्रति विद्यार्थी लागत हेर्नुहुन्छ भने पब्लिकको भन्दा धेरै नै माथि छ । भर्खरै हामीले सकाएको रिसर्चलाई बेस मानेर कुरा गर्दैछु । हामीले शिक्षकहरुलाई नै बढी दोष दियौं । एकजना साथी रिसर्च गर्न जाँदाखेरि एक जनाले के भन्नुभयो भने खोइ हजुर शिक्षकले पनि पढाएको पढायै छन्, विद्यार्थीहरु पनि पढेकै छन्, तर रिजल्ट चाहिँ किन नराम्रो आउँछ ? बुझ्न सकेको छैन ।’ शिक्षकले विद्यार्थीलाई कोठामा राखेर पढाइ मात्र राखेर पनि हाम्रो शिक्षा सुध्रिनेवाला देखिएन ।

दुई वर्षभन्दा अघिका बालबालिकाहरुमा गरिएको अध्ययनमा के देखियो भने नेपाली बालबालिकाहरु अरु देशका बालबालिकाहरुभन्दा दुई वर्षभन्दा कम उमेरमा नै एकदम कम सिकिरहेका छन् । दुई वर्षभन्दा अगाडिको उमेरमा सिकाउने भनेको अभिभावक वा घरमा जो कोही व्यक्तिहरु हुन्छन्, उहाँहरुले सिकाउनुपर्ने हो । बच्चाको सबै वा भनौं धेरै ब्रेनको विकास दुई वर्षभित्र हुन्छ । सँगसँगै उसको सिक्ने गति पनि दुई वर्षसम्ममा धेरै नै उच्च हुन्छ । अनि बच्चाले केही हदसम्म संसार चिन्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । सयवटा कुरा जान्नुपर्नेमा तीसवटा कुरा जान्छन्, दुई वर्षभन्दा कममा । त्यहीसँग जोडिएर गरिएका अध्ययन हेर्ने हो भने स्कुल पुग्नुभन्दा अगाडि उसले जान्नुपर्ने कुराहरुमा दशमा दुई, तीनभन्दा बढी जानिरहेको अवस्था छैन ।

- सुरुमा यहाँले गन्तव्यविहीनताको कुराबाट सुरु गर्नुभाथ्यो, यो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने हो कि घरभित्रबाट गर्नुपर्ने ?

निजी शिक्षा किन राम्रो भयो भन्ने जवाफ खोज्ने हो भने, त्यहाँ शिक्षकलाई धेरै पढाउन लगाए होला, विद्यार्थीलाई घोकाए होला । त्यो पनि असत्य चाहिँ  हैन । तर घरमा, परिवारमा, अभिभावकले जुन मिहिनेत त्यो बच्चामा गर्छन् नि, त्यो  मिहिनेतले पनि फरक पर्छ । हामी ओभरअल इन्भेष्टमेन्टको कुरा गरौं न । दुई वर्षभन्दा अघि उसले पाउनुपर्ने पोषणदेखि लिएर अरु सबै सेवा सुविधाले कति असर गर्छ भन्ने कुराले उसको स्टिम्युलेशन कति हुन्छ भन्ने कुराले उसको सिकाइमा असर गर्छ । स्कुल जान कतिको तयार भएर स्कुल गयो भन्ने कुराले असर गर्छ । अनि त्यसपछि बल्ल स्कुलको भूमिका आउँछ ।

अब हामी एउटा यस्तो बच्चासँग् तुलना गर्दैछौं कि  ऊ दशमा दुईटा कुरा जान्छ, अनि अर्को बच्चा जुन दशमा आठवटा कुरा जान्छ । अनि ऊ यस्तो स्कुलमा जान्छ, जहाँ नियमित पढाइ हुन्छ, शिक्षकहरु समयमा आउँछन्, उसको बुवाआमाले पनि लगानी गर्नुभाछ, व्यवस्थापन राम्रो छ । जति कुरा सिक्नुपर्ने हो, त्यति कुरा उसले सिकिरहेको छ ।

यो मैले सिनारियो मात्र बुझाउन भन्दैछु ।

दशमा आठ जानिसकेकोलाई उसलाई एकदमै कम थप्यो भने भने डिष्टिङ्शन ल्याउने भयो । तर दशमा दुई ल्याउनेलाई कति थप्नुपर्ला विचार गर्नुस् त ? त्यसमा फेरि हाम्रो लगानी कति छ त ? हामीले गरिरहेको अध्ययनले पनि के देखिन्छ भने अहिले सरकारले आधा जति मात्र लगानी गरिरहेको छ सार्वजनिक शिक्षामा । किनभने शिक्षामा लगानी भन्नासाथ शिक्षक, विद्यार्थी, कक्षा कोठा, चक, डष्टर राम्रो हुनु होइन । शिक्षामा लगानी भनेको बालबालिकाहरुलाई घरमा पढ्ने वातावरण कस्तो छ ? पनि हो ।

- घर पहिलो हो भने राज्यले कहाँबाट सुरु गर्ने हो त काम ?

हाम्रो विद्यालय सुधारको फण्डिङ हेर्नुभो भने लगभग सबै कुरा नै विद्यालयमा केन्द्रीत छ । लगभग धेरै पैसा विद्यालयमा जान्छ  । तर अभिभावक केन्द्रीत फण्डिङ हुन सकेको छैन । विद्यार्थी केन्द्रीत फण्डिङ हाम्रो शिक्षामा छैन । सुरुवात गर्ने चाहिँ चाइल्ड स्टीमुलेशनदेखि नै गर्नुर्पछ । हामीले भलै त्यस किसिमको अध्ययन गर्न सकेका छैनौं । एउटा राम्रो पोषण पाएको बच्चाले वास्तवमै पोषण नपाएको बच्चाको तुलनामा राम्रो गर्छ कि गर्दैन ? सिद्धान्तत ः राम्रो गर्छ तर हाम्रोमा कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्न पाएका छैनौं । सुरुवात चाहिँ पोषणबाटै गर्नुपर्छ ।

शिक्षा आफैमा होलिस्टिक हो, धेरै विषयवस्तुसँग जोडिएको हो । हाम्रा विद्यार्थी धेरै स्कुल किन जाँदैनन् ? भने उनीहरु विरामी हुँदा स्कुल जाँदैनन् । बिरामी हुनुको कारण के छ त भने उसको घरमा राम्रो खानेपानी छैन होला अथवा विद्यालयमै पनि राम्रो खानेपानी छैन होला । भनेपछि विद्यार्थीसँगैसँगै विद्यालय र परिवारलाई पनि ध्यान दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । एउटा यस्तो स्टायण्डर्डको मान्छे बनाउन खोज्नुपर्छ जसले एउटा तहमा कम्पिट गर्न सकोस् । अब हाम्रा अभिभावकहरु यो सोचमा पुगिसके कि यो स्टायण्डर्ड पब्लिक एजुकेशनले दिन सक्तैन । अनि त्यसले गर्दा उनीहरु प्राइभेट स्कुलमा जान मद्दत गर्याे होला । अझ प्राइभेटभन्दा पनि बेटर के हुन्थ्यो ? त्यो खोजेर जान्थ्यो होला ।

- हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा खस्केकै निश्कर्ष हो त ?

अब हाम्रो लगानीलाई हेर्नुहुन्छ भने धेरै खस्केको मान्दिँन । पहिला कति थियो र अहिले कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा म सुधारात्मक नै देख्छु । किनभने अहिले पब्लिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले पहिलाको भन्दा भलै हामी उदाहरणहरु दिन्छौं होला, पहिला पब्लिक स्कुलमा राम्रा राम्रा विद्यार्थी थिए, अहिले छैनन् तर लगानी र जति नलेज वेस छ , त्यो सुधारात्मक नै देख्छु ।

- अहिले प्रति विद्यार्थी कति लगानी छ राज्यको ?

लगभग १ वर्षमा १२ हजार जति लगानी छ ।

- आवश्यकता कति हो भन्ने तपाइँको अध्ययनको निश्कर्ष हो ?

आवश्यकता कम्तीमा ५०÷६० हजार प्रति वर्ष ।

- अहिले वर्षमा १२ हजार भएको लगानीलाई ५०÷६० हजारमा पुर्याउँदा के के चीज थप्नुपर्छ ?

प्रशस्तै छ, स्कुलहरुमा प्रशस्तै थपेर हुन्छ कि कहाँनेर लगानी गरेर हुन्छ ? अर्को हामीले अभिभावकहरुमा लगानी गर्न सकेका छैनौं । शिक्षकहरु धेरै अभिभावकलाई दोष दिने गर्नुहुन्छ, म उहाँहरुले यो टार्न खोज्नुभा होला  भन्ने ठान्थेँ । किनभने मैले शिक्षक भएर कहिले हेरिँन । अहिले अध्ययनहरु गरिरहँदा के लाग्यो भने अभिभावकीय पाटो ठूलो क्षेत्र हो ।

अर्को हामीले बालबालिकालाई जति रिसोर्स दिनुपर्ने हो नि जस्तो, रिसोर्स भन्न खोजेको एउटा त पोषणै भयो । एउटा बच्चाले दिनमा एउटा अण्डा खानुपर्छ भन्ने कुरा इण्डियामा पनि सुरु भैसकेको छ । त्यतिसम्म पनि हामी गर्न सकिरहेका छैनौं । पोषणमा धेरै नै लगानी गर्नुपनै छ । शिक्षासँग जोडिएको भनेर हामी मान्दैनौं होला, फरक कुरा तर त्यसले धेरै फरक पार्छ नै ।

अर्को हामीले अहिले गरिरहेको अध्ययनले के देखाउँछ भने उनीहरुसँग घरमा पढ्ने कितावहरु, अरु लेख्ने कुराहरु नै एकदमै कम छ । अनि धेरै बालबालिकाहरु अझ पनि स्कुल किन जाँदैनन् भने उनीहरुसँग स्टेशनरी हुँदैन । अनि त्यसले गर्दा स्कुलमा गाली खानुपर्ने हुन्छ ।

- राज्यको बजेट हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा छ । अहिले त लगभग १० प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुग्यो , जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा हामी २० प्रतिशतको गफ दिइरहेका छौं यो अवस्थामा तपाइँले भनीरहनुभएका चीजहरु लागू गर्न जुन ग्यापहरु छन्,ती चीजहरु कसरी पूरा गर्न सकिएला ?

प्राइभेट एजुकेशन ग्रोथले के देखाउँछ भने मान्छेहरुसँग शिक्षामा लगानी गर्ने चाहना पनि छ र लगानी गर्ने क्षमता पनि छ । अब लगानी प्रत्यक्ष आफैले पनि गर्दा मेरो बच्चाले के गर्यो भन्न सक्नुहुन्छ । तर लगानी राज्यलाई कर तिर्न गर्दा हामीले त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली एकदमै एकाउण्टेबल छैन । हामीले जति कर तिरीरहेका छौं, त्यो बराबर राज्यले शिक्षामा लगानी गरिहेको छैन ।

हामीले अहिले गरिरहेको अध्ययनले एउटा परिवारले चारपाँच हजार प्रत्यक्ष कर तिरिरहेको हुन्छ । टेलिफोन, बिजुली सबैसबैमा कर छ । राज्यले उठाइरहेको पैसा भनेर उसले वास्तवमा नागरिकलाई रिटर्न दिन सक्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेक अरु धेरै विषयवस्तुहरु देख्दिँन म । शिक्षामा जति लगानी गर्नुपर्ने हो । यदि हामी एकजनाले चारहजार तिरिरहेका छौं भने नेपालको जनसंख्या हेर्ने हो भने त्यो धेरै ठूलो रकम हो । त्यो अहिले राज्यको रेभेनु भन्दा लगभग दुईतीन गुणा बढी उठेकै रेभेनुुभन्दा बढी आउँछ । तर त्यसमा कमसेकम बीस वा पच्चिस प्रतिशत मात्र शिक्षालाई खर्च गर्ने भनेको मतलब अहिलेको हाम्रो शिक्षाको बजेटको दुईतीन गुणाको कुरा गर्दैछौं । भनेको मतलब हामीसँग पैसा त रहेछ । तर म चाहिँ के मान्छु भने हामीले आफ्नो खुट्टा कहाँनेर छ भन्ने नहेर्ने तर अरुले तँ धेरै माथि उठिसकिस् है भनेर भनेको जस्तै मात्र हो ।

हामी धेरै ठूला ठूला देशहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछौं । हामीले अफ्रिकालाई, अफगानिस्तानलाई पछाडि पार्यौं भनेर मात्र त भएन । तर यदि ठूला देशहशरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने हो, भोलि हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति त्यहाँसम्म जाओस् भनेर सोच्ने  हो भने चाहिँ अहिलेको बजेट बढाउनुपर्ने छ । अझ बजेट बढाउनुमात्र पनि ठूलो कुरो होइन, बजेट बढाएर शिक्षा विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारी पाल्ने, केही गाडी, केही भवन बनाउनेमा गयो भने त्यो बजेटले पनि खासै असर पार्दैन । त्यो रकम, वास्तवमै लगानी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन सजिलो हुने, उसलाई विद्यालय पठाउन राम्रो वातावरण बनाउन सक्ने र घरमा राम्रो वातावरण दिन सक्ने र सँगसँगै विद्यालयले पनि साँच्चै नै स्वागत गर्न सक्ने वातावरण बनाउने । अहिले हामी धेरै फोकस केमा गरिरहेकाछौं भने समस्या चाहिँ कोरमा छ, एकदमै भित्र छ तर हामी धेरै चाहिँ बाहिरबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी देखिरहेका छौं, ल्यापटपबाट पढाउने, अरुबाट पढाउने भनेर धेरै कुरा गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो आफैमा नराम्रो त होइन, राम्रो हो । तर हामी फाउण्डेशनमै कमजोर छौं । मैले अघि भनेँ, एकदमै प्यारेन्टिङदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको लगानी धेरै नै वाइड र डिरेक्टिव भएर जानुपर्नै छ ।

- यो लगानी बढाउने कुराको सम्भावनालाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ ?

पहिला त शिक्षा मेरो प्राथमिकता हो भनेर भन्नुको सही अर्थ सरकारले पत्ता लगाउनुपर्छ । म शिक्षामा दया गर्नुपर्दैन भन्छु । शिक्षालाई किन प्राथमिकता दिनुपर्यो त सरकारले ? शिक्षा साँच्चिकै दया गर्नुपर्ने क्षेत्र हो त ? राज्यले शिक्षाबाट धेरै प्रतिफल निकाल्न सक्छ । अहिले हामी ३६ प्रतिशत रेमिटेन्सको जिडिपीको कुरा गरिरहेका छौं । ती मध्ये १५, २० प्रतिशत साँच्चिकै रिटर्न गयो होला भन्ने मान्ने हो भने  अरु बाँकी धेरैले शिक्षा नराम्रो भएर गयो भनेर भन्छन् तर मेरो प्रेजेन्टशन चाहिँ अलिकति फरक छ ।

केही लेवलसम्मको शिक्षा पाउन नसकेको कारणले र केही लेवलको स्वतन्त्रता जुन शिक्षाले संसार हेर्ने मौका दिन्छ, त्यो स्वतन्त्रता महसुस गर्न सकेको कारणले गर्दा पहुँच पुगेको हो । शिक्षामा लगानी भनेको समस्त जनशक्तिलाई लगानी गर्दैछौं । राम्रो स्वास्थ्य व्यवहार भयो भने अस्पतालमा खर्च घट्छ । उसले धेरै प्रोडक्सनमा काम गर्न सक्छ । एउटा अशिक्षितले भन्दा शिक्षितले धेरै हदसम्म उत्पादनमा काम गर्न सक्छ । उसको मोबिलिटी धेरै हुन सक्छ । त्यो सबै राज्यले पाउँछ तर उनीहरुले पाउने लाभलाई इग्नोर गरिरहेका छौं । हामीले शिक्षालाई बालुवामा पानी खन्याइरहेको जस्तो गरिरहेका छौं । बालुवामा पानी खन्याउनु एकदमै आवश्यक छ । जसरी हामी तुलसीको मठमा पानी खन्याउँछौ नि, एकदमै आवश्यक छ तर यसले प्रतिफल देला, नदेला थाहा छैन ।

प्रतिफल दिनका लागि राज्यले मैले यो विषय पढाउँछु,यस्ता यस्ता मान्छे निकाल्छु, यो बाट म यति प्रतिफल लिन्छु, मलाई यति  धेरै इञ्जिनियर चाहिन्छ, डक्टर चाहिन्छ, मलाई यति धेरै अध्ययनकर्ताहरु चाहिएला, मलाई धेरै लेखापालहरु चाहिएला, त्यो भिजन राज्यले दिनुपर्छ । राज्यसँग भएको भिजन तर मलाई यति धेरै शिक्षक चाहिन्छ भन्ने मात्र छ । जुन शिक्षक त हामीसँग अहिले पनि प्रशस्तै छ । तर गन्तव्य कहाँ भन्ने पहिल्याउनुपर्छ । गुणस्तर त पछि सुधार्दै जाउँला, तर गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ पहिला ।

- त्यो गन्तव्य प्रष्ट पार्न राज्यलाई केले रोकेको हो त ?

म शिक्षामै लगानी गर्छु भन्नका लागि पोलिटिकल भ्यूप्वाइन्ट चाहिन्छ होला । त्यो पुगेको छैन, अझ लगानी गर्छु भन्नपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले भने पनि बास्तवमै पोलिटिकल गु्रपले एजुकेशनको फाइदा देखेको छैन । यो चाहिँ बढी पोलिसी इभ्यालुएशनसँग सम्बन्धित छ । कसैले पनि अहिले गरेको लगानीले कति प्रतिफल ल्यायो भनेर देखाउन सकेको छैन ।

तपाइँको रिसर्चले के चीज देखाउँछ र उनीहरुलाई सुझाउन सक्ने भाषामा भन्दिनुस् न, यो यो चीजमा यसरी लगानी गर भनेर ।

अहिले हामीले एकजना बालबालिकाका लागि वर्षमा १२ हजार लगानी गरिरहेका छौं भने त्यो बालबालिकाले १०/१२ वर्षपछाडि रिटर्न खोज्ने बेलामा त्यो उसको २०/२५ गुणा राज्यलाई रिटर्न पुगिरहेको हुन्छ । उसलाई लगाउन नसक्नु उसको कमजोरी होइन के, लगाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।

- शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ । मावि सम्मको सम्पादन स्थानीय सरकारले गर्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारले कसरी परिपूर्ति गर्न सक्छ होला ?

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा म अत्यन्तै धेरै सकारात्मक छु । मैले गरेको अध्ययनले पनि त्यही देखाउँछ कि अहिले नेपालमा हामी नेपालमा जेजति सुधारहरु गर्न सकिरुहेका छौं, ती सबै स्थानीय तहमा भएका छन् । त्यहाँ तपाँइले जनप्रतिनीधिलाई प्रत्यक्ष भेटन सक्नुहुन्छ, तपाँइ आफ्नो गुनासा राख्न सक्नु हुन्छ र त्यसको तुरुन्तै प्रतिक्रिया पाउन सक्नुहुन्छ । जबकि केन्द्रीय सरकार हुँदा त्यो धेरैटाढाको विषय हुन्छ । उहाँहरु सिँहदरबारमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरु आएर हेर्ने सम्भावना भएन तर मलाई सन्देह कहाँनेर छ भने के वास्तवमै देशको रभेन्यू वाँडफाँड हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले संविधानले लेखेजसरी, संविधानको मर्म अनुसार यदि देशले जति रेभेन्यू जम्मा गर्छ, देशले कमाउँछ,त्यो सबै सरकारहरुमा राम्रोसँग बाँडियो भने र ती सरकारले पनि स्थानीय तहमा एकदमै उत्तरदायी र पारदर्शी भएर काम गर्न सक्ने अवस्था भयो भने यसले धेरै नै सुधार ल्याउन सक्छ ।

- केन्द्रबाट जाने कुरा एउटा भयो स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षा सुधारको लागि उठाउन सक्ने र बढाउन सक्ने कर के हुन सक्छन् ?

पहिला त कर उठाउनका लागि नागरिकलाई मैले यो कर किन उठाउँदै छु भनेर भन्नुपर्छ होला । अहिले कति मानिस नगरपालिका भएकामा पनि रुष्ट छन् किन भने कर धेरै तिर्नुपर्छ । मैले तिरेको कर मैले नै रिटर्न पाउँछु भन्ने संस्कार हाम्रोमा छैन । तर स्थानीय सरकारलाई त्यो सम्भावना छ ।  सानो क्षेत्र हुन्छ, उहाँहरुले नागरिकसँग नै सल्लाह गरेर, हामी यस्तो खाले कर उठाऔं, यो यो आम्दानी भएकाले यसरी कर तिर्ने, यो यो क्षेत्रमा र त्यो कर हामी यसमा लगाऔं भनेर भन्नसक्नुहुन्छ । लोकल सरकारले पनि सानासाना बास्केटहरु बनाउन सक्छ । मैले अहिले देखेको चाइल्ड केयर  सेण्टरहरु छन् । त्यसले गर्दा अभिभावकहरुले काम पनि गर्न पाउने आफ्नो सन्तानको सुरक्षा पनि हुने हुन्छ । त्यसले बच्चाको स्टिमुलेशन पनि हुन्छ । पोषणको काम पनि हुन्छ । दिवा खाजाका व्यवस्था गर्ने । जजसले स्टेशनरीको कारणले सामग्री नपाएर पढ्न पाएका छैनन्, तिनीहरुलाई विद्यालयमै  त्यस्तो व्यवस्था गर्ने  । त्यतिमात्र नभएर शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम, विद्यालयको प्रशासन प्रणाली राम्रो बनाइ राख्न पनि काम गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने तपाइँहरुले पहिला प्राथमिकता तय गर्नुस्, कि मैले लगानी के मा गर्ने ? रिसर्चहरुले के भन्छन् भने कहाँ लगानी गर्यो भने प्रतिफल आउँछ । त्यो बुझ्नुपर्यो । त्यसपछि प्रतिफल पाउनका लागि लगानी गर्नुपर्याे । मसँग स्रोत उठाउने क्षेत्रहरु कहाँ कहाँ छन् ? धेरै ठाउँहरुमा प्राकृतिक स्रोतहरुअन्तर्गत ढुंगा, बालुवा बोक्ने ठाउँहरु होला । त्यहाँ उठाइने करहरुमा सबै करमध्ये यति प्रंतिशत  चाहिँ म यसमा लगानी गर्छु भनेर भन्नुपर्छ ।

- स्थानीय सरकार गठन भएको पनि सय दिन पार भैसकेको छ । तिनीहरुले गरेका कामको ढंगलाई तपाइँले सूक्ष्म तरिकाले हेर्नुभएको छ ?

सयदिन छोटो समय हो मूल्यांकन गर्न । जहाँजहाँका स्थानीय सरकारसँग मैले गएर   भेटेको छु, उहाँहरु के गर्ने होला भन्नेमा हुनुहुन्छ । तर फेरि उहाँहरुलाई राज्यले गएर पढाउने काम गर्याे भने त्यो गलत हुन्छ । जनप्रतिनीधिको काम सिस्टम कसरी चलाउने भन्ने हो मात्र बुझ्नु हुन्न । जनताले के खोजेका छन् ? के चाहेका छन् ? र त्यसमा मैले कसरी मद्दत गर्न सक्छु भन्ने हो । त्यही भएर उहाँहरुले वास्तविक जनतासँग भिज्ने, जनताका कुरा बुझ्ने गर्नुपर्छ ।  केही हदसम्म विज्ञहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । कि स्थानीय पत्रकारहरु होला, शिक्षक होला सबैसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । उनीहरुसँगको छलफलबाट वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो भनेर बुझेर सुरु गर्दा ठीक हुन्छ ।

- स्थानीय सरकारले तत्कालै उनीहरुले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो भने के के बाट  सुरु गरेर कहाँ पुग्ने होला ?

धेरै मागहरु पक्कै पनि पूर्वाधारमा आउँछ होला । नेपाल एकदमै राम्रो पूर्वाधार भएको देश होइन, यसैले पूर्वाधारका माग बढी आउँछन् नै ।  तर पूर्वाधारमा गरेको लगानी साइट्रिकल हुन्छ । त्यसमा लगानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर पूर्वाधारमा कुन तहसम्मको लगानी गर्ने  र साँच्चिकै कुन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भन्ने छुट्याउनुपर्छ । अर्को शिक्षालाई मैले कसरी अघि बढाउने, मेरो क्षेत्राधिकारभित्रका विद्यालयहरुमा, अलि विशेष गरी बालबालिका र अभिभावकहरुलाई हेरेर उनीहरुलाई अब मैले कस्तो खालले लगानी गर्याे भने उनीहरुको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सक्छु ? भन्ने हो ।

म के चुनौति देख्छु भने अहिलेको जनप्रतिनीधिले शिक्षामा गरेको लगानीले त्यसको रिटर्न लिन त लामो समय लाग्छ, २०,२५ वर्ष लाग्छ । उहाँहरुलाई त अब फेरि पाँच वर्षपछि चुनावमा जानुपर्छ । त्यो पनि एकदमै दबाबको कुरा छ तर बालविकास केन्द्रमा लगानी गरेको खण्डमा राम्रो हुन्छ ।

- यो सबै काम गर्न स्थानीय सरकारहरु गम्भीर देखिन्छन् ?

अहिले प्रत्यक्ष बुझ्न त पाएको छैन तर उहाँहरु यति कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि कहाँ जाने भनेर थाहा छैन । केन्द्रमा बसेको सरकारलाई पनि थाहा नभएको अवस्थामा, तलको सरकारलाई थाहा होला भन्ने अर्को पाटो तर उहाँहरु केही हदसम्म बुझेकै हुनुहुन्छ ।

- उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व कसको त ?

मैले राज्य नै भनेँ भने राज्यसँग यति धेरै समय, यति धेरै इन्टे«स्ट  होला जस्तो लाग्दैन । गैरसरकारी संस्थाहरु, पत्रकारहरु, अरु जो सुकै जो शिक्षाालाई साँच्चिकै सुधार भएको देख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मेरो अनुरोध  के भने एकचोटि स्थानीय सरकारसँग बसेर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीजस्ता अनुसन्धाताहरु कोठाबाट बाहिर निस्केर स्थानीय सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्ने, भेट्नुपर्ने हो कि ?

केन्द्रीय सरकारले पनि पछि प्रेसर दिन सक्छ कि एउटा स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ भने अर्कोले किन नगर्ने ? भनेर । हामीले राज्यको मुख हेर्नुभन्दा पनि मैले तिरेको कर मैले नै  रिटर्न पाउनुपर्छ भनेर सबैलाई भन्नैपर्छ । मैले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ र लगानी पनि साँच्चै  नै प्रत्यक्ष रुपमा अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीले पाउने गरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । हामीले जरामा काम गरिरहेका छैनौं, यसैले स्थानीय सरकारलाई त्यो अवसर छ ।

मैले कर तिर्नुभन्दा पनि कर छल्नुलाई धेरै प्राथमिकता राख्छौं किनभने हामी रिटर्न पाउँदैनौं । हामीले अरु अरु खोज्न गयौं भने झारा टारेको, विकल्पहरु केही छन् कि शिक्षालाई दोष लगाउने कि, सरकारलाई दोष लगाउने कि, नीतिलाई दोष लगाउने कि कहाँ दोष लगाउने भन्ने खोज्छौं तर वास्वतमा लगानी बढाउनुपर्ने छ ।

प्रस्तुत कुराकानी रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा समाबेश गरिएको छ । उक्त कुराकानीको अडियो सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : हाम्रो शिक्षा १९ औं भाग