'शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’

गत वर्ष (२६–भाद्र) बानेश्वर सामुदायिक क्याम्पसको रजत महोत्सवमा बोल्ने क्रममा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको चिन्ता मिश्रित जिज्ञासा थियो ।

पढ्नुहोस् : हो, महामहिम ज्यू ! शिक्षालाई हस्तक्षेप मुक्त बनाउनै पर्छ

तर यतिवेला त्यो जिज्ञासाको जवाफ आफै दिने परिस्थिती सिर्जना भएको छ । किनकी गत बर्ष मात्र आठौं संशोधन भएको शिक्षा विधेयक दलहरुको हतारको निणर्यका काराण नवौ शंसोधन सहित पारित भएको छ ।

तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बांकी छ । त्यही अवसर छोपेर शिक्षाका प्रवुद्ध वर्ग केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. शुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले लगायतका शिक्षाविद् विधेयक जस्ताको तस्तै अवस्थामा प्रमाणिकरण नगर्न आग्रह गर्दै महामहिम राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु प¥यो ।

विषम परिस्थितीमा शिक्षा विधेयकलाई दलका प्रतिनिधीले पारित गराएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने धर्मसंकट सिर्जना भएको छ । यतिवेला राष्ट्रपति महोदयलाई नेपाली उखान ‘खाउँ त दिनभरको शिकार नखाउँ त कान्छा बाको अनुहार’ भने झैं भएको छ, शिक्षा विधेयक । किनकी प्रमाणीकरण नगरौं आफैले आस्था राख्ने दल समेत विधेयक पारित गर्नु पर्ने पक्षमा लागेको छ । नगर्नु सिंगो नागरिक समाज र समाजको प्रवुद्ध वर्ग विधेयकको विरुद्धमा छ । साच्चै यो अवस्था राष्ट्रपतिले बिवेक प्रयोग गर्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यो बिवेक सल्लाहाकारको तजविजमा भर पर्नेछ ।

राजनीतिमा विचारकै निषेध बढ्दै गएको गणतन्त्र कालमा राजसंस्थाको उदाहरण पाच्य नहुन सक्छ । तर यस्ता स्वार्थका विषयमा तत्कालिन राजसंस्थाले गरेका केही निर्णय स्मरणीय छन् । राजसंस्थाको नागरिकता विधेयकको नजीर यस्तै उदाहरण हो । तत्कालिन राजा विरेन्द्रले संसदको दुबै सदनवाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर सर्वाेच्चको राय मागेर निणर्यलाई किनारा लगाई दिएका थिए । तर यसपटक त्यसो गर्दा पनि सर्वाेच्चमा पदको सपथ लिना साथ पार्टी कार्यालय पुगेर सपथ खाने न्यायाधिशहरुको बाहुल्य छ । उनीहरुले दिने निर्णय पनि दलको वाद भन्दा माथिको हुन सक्ने अवस्था छैन ।

राष्ट्रपति महोदयसँग भएको शिक्षालाई हस्तक्षेप मुक्त बनाउन आवश्यक छ भन्ने चेतले कति काम गर्छ ? यतिखेर हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिको शिक्षा प्रतिको त्यो चिन्ता सरकार र मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलले कति मनन् गरे सोच्ने बेला आएको छ । महामहिम राष्ट्रपतिले आफ्नो भनाईलाई स्मरण गर्ने हो भने विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनकी यसले समग्र शिक्षा प्रणाली प्रति नै हस्तक्षेप गरेको छ । पूर्वाग्रह विना मनन् गर्दा शिक्षा प्रतिको अभिभावकीय भुमिका राष्ट्रपति  मै कायम हुन आएको छ ।

जान अञ्जानमा राष्ट्रपति महोदयको शैक्षिक चासो र चिन्ता कति दुरगामी थियो भन्ने कुरा यतिवेला प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । शिक्षा विधेयकको नवौं शंसोधनले नेपाली समाज कति स्वार्थ  र भयावह भविष्यमा बाँचिरहेको छ, भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदयको हस्तक्षेपमुक्त शिक्षा प्रतिको चिन्ता र चासोले अव मुलुकको भविष्य  निर्धारण हुनेछ ।

एकातिर संविधानमा मौलिक हकमा राखेर शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिएको छ, अर्कातिर त्यही हकमा पक्षपाती ईतरहरुले लगानी गरेर शिक्षालाई दुहुनो गाई बनाईरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाामा विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएमा सबै भन्दा फाईदा शिक्षामा लगानी गर्ने वर्गमा पुग्नेछ ।

सरकारको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा चरम राजनीति र भागवण्डा छ । मुलुकको शासन सत्ता परिवर्तन पछि पनि त्यो संस्कार उन्मुलन हुन सकेको छैन । त्यही संस्कार र प्रवृतीले शिक्षाको स्तर खस्किएको हो । जुन वास्तविकता यतिवेला कसैले बुझाउन आवश्यक पनि छैन । मुलुकको अवस्था र वास्तविकता बुझ्दा–बुझ्दै मुलुकको वागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलका नेताहरु तथा कार्यकर्ताले बुझ पचाईरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, शिक्षाको नवौं संशोधन ।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय शिक्षाका बारेमा तपाईले गरेको चिन्ता बारेमा  सरकार र राजनितीक दल संवेदनशील हुन सके त ?

यतिवेला हाम्रो शिक्षामा चौतर्फी हस्तक्षेप जारी छ । चाहे त्यो, राजनीतिक चिन्तन र संस्कारवाट होस् वा लगानीकर्ताबाट । सबैभन्दा ठुलो हस्तक्षेप त मुलुकको परिवर्तनका लागि योगदान गरेका दल र ती दलको विरासत बोक्नेहरुबाट ।

त्यसैले शिक्षाविद्हरुले बुंदागत रुपमा तर्क राखेर गुहार माग्दै ऐन संशोधन रोकिदिन आग्रह गरेका हुन् । विधेयक हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नगएको भएपनि प्रक्रिया अनुसार आउने नै छ ।

गत असोज ३ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । शिक्षाविद्संग विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने अनुभव जन्य जानकारी छ ।

शिक्षा आठौ संशोधन ऐन २०७३ ले खुला प्रतिष्पर्धावाट योग्य युवा जनशक्ति शिक्षण पेशामा भित्र्याउने गरी दरबन्दीको ४९ प्रतिशत खुला बिज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने नीति लिएको थियो । तर यो नवौं संशोधनले प्रतिस्थापन गर्दै २५ प्रतिशत मात्रै बिज्ञापन गर्ने र ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहे कै अस्थायी शिक्षक स्थायी गर्ने गरी बनाईएको छ । यसवाट शिक्षण पेशामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धा बिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बनाउने कपट पूर्ण उद्देश्य राखिएको छ । त्यो पनि दलहरुले लगानी गरेका व्यापारिक शैक्षिक वा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई बैधानिकता दिन ऐन ल्याउने सर्तमा । यो ऐन जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएमा तपाईको चिन्ताको पनि कुनै अर्थ छैन ।

त्यसैले महामहिम यो धर्म संकटका बेला तपाईका ती शब्द, एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छु, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’