- उदयराज सोती, अध्यक्ष शिक्षक सेवा आयोग /

आयोगले नियमित रुपमा नयाँ शिक्षकका लागि आयोग खोल्छ भनेर भन्नु हुन्थ्यो तर सक्नु भएन नी किन ?

हामीले गत बर्ष नै आउँदो बर्ष खुल्ला विज्ञापनका लागि निरन्तरता दिन्छौं भनेर सञ्चार माध्यम मार्फत नै प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यसलाई हामीले समात्न सकेनौं, किन भने २ वटा कारण परे । एउटा चाँही के पर्यो भने गत बर्ष मावि र निमाविको नतिजा प्रकाशन गरिसकेपछि अन्र्तवार्ताको मिति पनि तोकिसकेको अवस्थामा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अहिलेको अन्र्तवार्ता स्थगित स्थिगित गर्नुहोस् र प्राविको लिखित परीक्षाको नतिजा पनि रोक्नुहोस् भनेर अख्तियारले आदेश गरेपछि हामीले त्यो आदेश पालना गर्यौं । अख्तियारलाइृ उक्त प्रकृया अध्ययन गरेर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन साढे २ महिना ३ महिना लाग्यो । त्यो ३ महिना हामी हाम्रो निर्धारित क्यालेण्डर भन्दा पछाडि पर्यौं ।

आयोगबाट छानविन भए पश्चात हामले फेरी नतिजा निकाल्ने काम शुरु गर्यौं । त्यो मुभमेण्टम लिन अलिकति समय लाग्यो । दोश्रो कारण के भो भने यो काम रोकिएकाले प्रकृयामा रहेको अध्यापन अनुमति पत्रको काम पनि गर्न सकेनौं । सबै ईफोर्ट स्थाईको प्रकृयालाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेमा केन्द्रित भयो । अनुमति पत्रको काम थन्क्यायौं । त्यो अनुमति पत्रको उत्तर पुस्तिका परीक्षण, सम्परीक्षण, नतिजा निकालेर जिल्लामा पठाएर अनुमति पत्र जिल्ला जिल्लामा पठाएर अनुमति पत्र दिलाएर बल्ल नयाँ विज्ञापन गर्नु पर्ने भयो । किन भने, एकातिर अनुमति पत्रको परीक्षा लिईराख्ने र अर्कोतिर खुल्ला विज्ञापन गर्दिने हो भने त ती अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा एिका त बञ्चित हुने भए । त्यसैले एकातिर अनुमति पत्रको काम अघि बढ्यो र अर्कोतिर नयाँ विज्ञापनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट कति पत्र रिक्त छ भनेर विवरण सँकलन गर्न थाल्यौं ।

संकलन भएपछि नयाँ विज्ञापन गर्न मन्त्रालय सँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्यौं । किन भने आयोगको कार्य पद्धती अथवा संयन्त्र टाउकोमा मात्रै छ । किन भने आयोगको न क्षेत्रीय कार्यालय छ न जिल्ला कार्यालय छ, हामीले सबै काम शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्रहरु मर्फत नै गर्नु पर्छ ।

तपाईले पृष्ठभूमि बताउनु भयो, आयोग खोल्न नसक्नुका पछिल्तिर शिक्षा मन्त्रालयसंँग गरिएको समन्वयबाट प्रभावकारी सहयोग नभएकोले हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

पख्नुहोस् म भन्दै छु, हाम्रो संयन्त्र नभएपछि मन्त्रालयसँग समन्वय त गर्नु पर्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कार्यक्रम के छन् त्यो सँग हाम्रा कार्यक्रम जुध्छन् की जुध्दैनन् ? कति सहज हुन्छ ? हामीले मात्रै काम गर भनेर मात्रै भएन । किन भने मन्त्रालयसँग होल कार्यक्रम छन् । ८० –८५ अर्वका कार्यक्रम छन् मन्त्रालयका । हाम्रो त सानो कार्यक्रम मात्रै हो । त्यो हिसावले हामीले उनीहरुसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्यौं । त्यहि बेला के आयो भने जति पनि विवरण जिल्लाबाट सँकलन भएका छन् ति विवरणमा हाम्रो आवश्यकता के भन्ने कुरा आयो । धेरै जसो विद्यालयमा विज्ञान शिक्षक नभएको पाहियो, त्यसैले सबै भन्दा पहिले विज्ञान शिक्षकको उपलब्धता पहिलो प्राथमिकता । दोश्रोमा गणित र तेश्रोमा अँग्रजी र त्यस पछि नेपाली सामाजिक हुँदै अरु विषय देखियो । त्यसैले यसलाई रिभ्यु गर्नु पर्ने हो की भन्ने देखियो । हामीले मन्त्रालयलाई रिभ्यु गर्दिन मन्त्रालयलाई भन्यौँ ।

मैले फेरी दोहोर्याएँ, कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने बारेमा थाह पाउन आयोगको संयन्त्र नभएको बताउनु भयो, संयन्त्र भएको मन्त्रालयबाट प्रभावकारी सहयोग नभएकोले आयोग नखुलेको भन्नु भएको हो ?

त्यस्तो हैन । कुरो के हो भने हामी कहाँ शिक्षक दरबन्दी २ खाले मात्रै छन् । अरु नीजि श्रोत पीसीएफ भनेको तपशिलका भए । मुख्यत दुइृ खाले मात्रै छन् । एउटा सरकारले दिएको दरबन्दी यसमा कि स्थाई कि अस्थाई र करार छन् । त्यस बाहेक ४० हजार हाराहारीमा राहत शिक्षक छन् । हामीकहाँ रिक्त छ भनेर जुन दरबन्दी माग भएको छ, त्यो रिक्त दरबन्दी र राहतमा काम गर्ने जो माध्यामिक मै काम गर्छन्, उनीहरु पनि विषयगतकै छन् । राहतमा काम गर्ने नेपालीको शिक्षक छ भने किन फेरी नेपालीको चाहियो ? विज्ञानको पठाउँ ।

यो रिभ्यु गर्ने कसले त ? समस्या आयो । हामीले मन्त्रालयलाई के भन्यौँ भने हामी आईसोलेसनमा बसेर काम गर्ने हैनौं । आयोगले जव विज्ञापन गर्छ त्यसपछि त्यो पदमा खुल्ला प्रतियोगिता गर्नका लागि प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा लिने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण अन्र्तवार्ता हुँदै सिफारिस गर्ने सम्मका काममा हामी कसैको प्रभावलाई पस्न दिदैंनौ सत प्रतिशत ग्यारेण्टि दिन्छौं । तर तपाईलाई माध्यमिकमा कति शिक्षक चाहिन्छन् भन्ने त भन्नु पर्यो नी त्यो हाम्रो काम हैन । हामीलाई मन्त्रालय वा विभागले के भन्दिनु पर्यो भने हामीले यो जिल्लामा माध्यामिक तहको यो विषयको यतिबटा शिक्षक चाहिएको छ भन्ने कुरा त भन्दिनु पर्यो नी । राहत शिक्षकलाई पनि दृष्टिगत गरेर कुन चाँही दरबन्दी कायम गर्ने भनेर रिभ्यु गर्नु पर्यो नी ।

मन्त्रालयले दरबन्दी दिदाँ काठमाडौं भन्यो भने, काठमाण्डौंलाई सय वटा माध्यामिक विद्यालयलाई दरबन्दी भन्दियो । सय मध्ये अँग्रेजी कति विज्ञान कति सामाजिक कति भनेर केन्द्रले तोकेर पठाएन । ५० जना शिक्षक तनहुँ जिल्लालाई दरबन्दि भन्दियो । शिक्षक कसले तोक्यो भन्दा जिल्लाले । विषय खुट्टिएन । त्यसले गर्दा मनोपली भो । जिल्ला कार्यालयलाई मन पर्यो ५० दरबन्दी मध्ये २० वटा विज्ञानको बनाईदिए पनि भो १५ बनाईदिए पनि भो १० बनाईदिए पनि भो ।

भनेपछि अहिले आयोग नखुल्नुको पछाडी यस्तै गञ्जागोलले काम गरेको हो ?

हो । किन भने हामीले १३ हजार शिक्षकको विज्ञापन गरेर सिफारिस गरी जिल्लामा पठायौं । अव नियुक्ति गर्न समस्या भयो । किन भन्दा कुन विषयमा कति दरबन्दी भन्ने नै निधो भएन । तपाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, तपाईले १५ भन्नु भाथ्यो । म गएँ मेरो स्वार्थ कहिँ थियो भने मैले त्यसलाई १४ बनाईदिने भएँ वा १८ बनाईदिएँ । यो निधो नभएकाले हामीले माननीय शिक्षा मन्त्रीसँग भेटेर के भन्यौँ भने दरबन्दी एकिन गर्दिनु पर्यो । उदाहरणका लागि आयोगमा कुन कुन पदका लागि कति दरबन्दी भन्ने तोकिएको  हुन्छ नी । त्यो भन्दा दायाँ बाँया हुन्न नी शिक्षकहरुमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो नी ।

यो काम गर्न के कुराले रोक्यो त ?

स्वार्थले । उदाहरणका लागि काठमाण्डौंको पद्मोदय हाईस्कुलमा अँग्रेजीका कति वटा, कति वटा विज्ञानका शिक्षक राख्ने भन्ने कुरा पहिल्यै तह भएन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी देखि लिएर शिक्षा मन्त्रालय देखि अन्य पोलिटिकल ईन्ट्रेसहरुबाट त्यहाँ आफ्ना मान्छे राख्नु छ भने तलमाथि भईराख्ने भो । आफ्नो मान्छे राख्नु छ भने २ वटा अँग्रेजीका राखे पनि भो ३ वटा नेपालीका राखे पनि भो, ३ वटा नेपालीको घटाएर एउटा राखे पनि भो ।

यो अवस्थामा आयोगको भूमिका के छ त ?

यसमा हाम्रो केही भूमिका छैन ।

तपाईहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ भने त त्यहाँ भूमिका पनि हुनुपर्यो नी ।

त्यसमा भूमिका हुँदैन । दरबन्दी कायम विवतरण रेकर्ड कहाँ मेण्टेन गर्ने भन्ने हाम्रो विजिनेश हैन । शिक्षा मन्त्रालयमा कति दरबन्दी राख्ने भन्ने लोक सेवा आयोगले भन्छ र ? उसले त के भन्छ शिक्षा मन्त्रालयमा कति विद्यालय निरिक्षक चाहिएको छ संख्या देउ म जाँच लिएर पठाईदिन्छु नियुक्ति जहाँ सुकै गर । तिमिले भनेको संख्यामा म पठाईदिन्छु भन्छ । हाम्रो भूमिका पनि त त्यहि हो ।

त्यसो भए नयाँ शिक्षकलाई विद्यालय पठाउने कुरा यहि तानातानमा अल्झेर रोकि राख्ने ?

म भन्दै छु । हामीले हाम्रो विजनेश नभए पनि प्रो एक्टिभ भएर के भन्यौँ भने भोली सहि विषयको सहि संख्यामा सिफारिस भयो भने विद्यालयको र शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ नी भनेर हामीले एक स्टेप अघि बढेर रिभ्यु गर्ने कुरा गर्यौं । यहि बेला शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा संशोधन भयो । त्यहाँ के भनियो भने – शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त शिक्षक पदको बिवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट लिने छ भन्ने ब्यवस्था भएकोमा अब के भनियो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षकहरुको मागको बिवरण शिक्षा विभागले लिने र विभागले हामीलाई दिने भन्ने भयो । हिजो हामीले १३ हजारको प्रतियोगिता सिधै गर्यौँ अहिले रिभ्यु गरौं भन्दा भन्दै विचमा आएर क्याविनेटले संशोधन गरेर यो ब्यवस्था गर्यो । विभागले एक मुष्ट हामीलाई दिन्छ । अव जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभाग, विभागबाट आयोग यसको अर्थ विभाग विचमा बसेर कुन जिल्लामा कति चाहिएको छ भन्ने भन्नु पर्यो ।

प्रसँग नियमावली संशोधनको कुरा गर्नु भो यो शिक्षा ऐनसंग बाझेको छ, खास गरी लाईसेन्सको ...

छैन । कुरो बुझाईमा बाझेको हो । 

स्पष्ट पारिदिनुहोस् त त्यसो भने

अध्यापन अनुमति पत्र आवश्यक हुन्छ शिक्षक बन्नका लागि शिक्षा ऐनमा भएको ब्यवस्था हो । संविधानले गरेको ब्यवस्था ऐनले काट्न सक्दैन ऐनले गरेको ब्यवस्था नीयमले काट्न सक्दैन । त्यसो भएकोले तपाईले दिमागबाट के निकालि दिनुहोस् भने अध्यापन अनुमति पत्र नभई शिक्षक बन्न पाईने छैन भन्ने जुन ब्यवस्था छ ऐनमा त्यसलाई कसैले काट्न सक्दैन । त्यो ऐनमै लगेर संशोधन गरेर काट्न सकिन्छ नीयमावलीले काट्न सक्दैन । शिक्षा मन्त्रालयका केही जिम्मेवार ब्यक्तिले बुझ्दै नबुझि अध्यापन अनुमति पत्र नभएपनि हुन्छ भन्दै हिड्नु भो । अहिले बल्ल बुझ्दै हुनुहुन्छ ।

संशोधनमा त अध्यापन अनुमति पत्र नभएपनि हुन्छ नै भनिएको....

सुन्नुहोस् न, भएको के हो भने, अध्यापन अनुमति पत्र त चाहिन्छ त्यसको लागि तालिम लिएको हुनुपथ्र्यो । वीएस्सी पढेको स्नताकले माध्यामिक तहमा प्रबेश गर्न वीएड् पास गर्नु पथ्र्यो । बल्ल अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि उम्मेद्वार बन्न पाउँथ्यो । अहिले नयाँ ब्यवस्थाले के भन्यो भने तिमिले तालिम नलिए पनि अध्यापन अनुमति पत्रमा लड्न पाउँछौं । तालिमलाई मात्रै छुट दिएको हो । अध्यापन अनुमति पत्रलाई छुट हैन । यो कुरा मन्त्रालयले बुझेन । मन्त्रालय आफैंले नियम संशोधन गरायो मन्त्रालयका केही कर्मचारीले कुरा बुझेनन् । नीयमको ब्यवस्थाले प्रष्ट शब्दमा के भनेको छ भने फलानो फलानो विषयमा अध्यापन अनुमति पत्र लिनको लागि लालिम अनिवार्य हुने छैन । अव लाईसेन्स खोल्दा वीएस्सी पढेका विकम पढेका मान्छे पनि आउँछन् ।

यो विषयमा विरोध शुरु भएको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ त ?

यो हाम्रो विजनेश हैन । लोकसेवा आयोगमा गएर सेक्सन अफिसरको कोर्स के बनायो भनेर त्यहाँ जान पाउनु हुन्छ ? आयोगले के भन्छ भने तिमि सरकारसँग कुरा गर ऐनमा ल्याउ, नीयममा ल्याउ त्यहि अनुसार गर्छु भन्छ । नीयमावली हामीले हैैन क्याबिनेटले गरेको हो । त्यहाँ पेश गरेको मन्त्रालयले । जसले संशोधन गर्यो त्यहाँ जानुपर्यो नी । हामी त राज्यले बनाएको ऐन र नीयमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्दा सरकारको प्रभावमा नपरी काम गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । राज्यले के बनाउँछ के ब्यवस्था के संशोधन गर्छ त्यो हाम्रो काम हैन । हाम्रो त राज्यले बनाएको ऐन र कानून निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हो ।

हरेक बर्ष नयाँ शिक्षकको आवश्यकता हुन्छ, नयाँ शिक्षक विद्यालय भित्र्याउने काम त गर्नु भएन नी

एकै पटक १३ हजार शिक्षकको विज्ञापन गरेका हौ नी हामीले ।

१७ बर्ष पछि गरेको ...

बुझेँ, एकै पटक पेन्सन पाउने १३ हजार पदको विज्ञापन भएको नेपालको ईतिहासमा देखाउनुहोस् अरु । लोक सेवाको त कुरै छाडिदिनुहोस् सेना, प्रहरीमा पनि छैन । १३ हजारको एकै चोटि विज्ञापन गरेर एकै चोटि सिफारिस गरेका छौैं ।

आवश्यकता अनुसार हेर्ने हो भने १७ बर्ष पछि खुलेको कुरालाई यति महत्व...

बुँझे, अहिले पनि ७ –८ हजार शिक्षकको अहिले पनि विज्ञापन गर्न सक्छौं ।

कहिले गर्ने त ?

त्यो शिक्षा विभागले दिनु पर्यो । नीयमलाई नाघ्न सक्दैनौं ।

पहिले आयोगले गर्न पाउँदा नगर्ने अहिले विभागलाई देखाएर पन्छिने ?

हैन । पन्छिएको हैन । अघिनै मैले बताएँ । जुन रिभ्युको कुरा गरे नी त्यही हो । जुन निकायको जिम्म्ेवारी हो उसले हामीलाई दिनु पर्यो । अहिले पनि हामीले चाँडै रिभ्यु गर्दिनुहोस् भनेका छौं । हाम्रो क्यालेण्डर बर्ष दिन जाने भो ।

तपाई लामो समय शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्ष हुनु भो, तर विद्यालयमा कहिले पनि फ्रेस शिक्षक भित्र्याउन पाईन भन्ने ग्लानी हुँदैन ? कहिले काँही ? 

यस्तो छ, हरेक बर्ष विज्ञापन नहुँदा शिक्षकको पद रिक्त हुँदै जाने । रिक्त पदमा अस्थाई नियुक्ति हुने । हरेक बर्ष विज्ञापन नहुँदा उसको म्याद थप हुँदै जाने र क्रमश त्यो शिक्षक १३ बर्ष १८ बर्ष २० बर्ष सेवामा रहे । लामो समय सेवामा अस्थाई रहेका शिक्षकका बारेमा ऐनले केही भन्दैन । ती शिक्षकलाई हटाउने मनसायले विज्ञापन गरेर रडाको मच्चाउने हाम्रो मनशाय हैन । त्यसले गर्दा यति लामो समय सम्म अनेक प्रयास सफल हुन सकेन । हरेक बर्ष जति बर्ष वित्दै गयो त्यति अस्थाई शिक्षकको समस्या झन् झन् जटिल बन्यो ।

यसको समाधान के त ?

हामीले प्रष्ट भनेका छौं, पुराना अस्थाई शिक्षकलाई सेवा अवधिका हिसावले केही सेवा सुविधा दिएर घर पठाउने र खाली ठाउँमा फ्रेस ग्य्राजुयट, नयाँ ब्लडलाई भित्र्याउने ।

तपाईकै भाषामा त्यो नयाँ ब्लड भित्र्याउने कहिले भन्ने बारेमा म नै स्पष्ट भईन ।

हामी धेरै आशाबादी छौं । पुराना शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिएर ब्यवस्थापन हुने छ ।

आयोग कहिले खुल्छ भनेर कुरेर बसेका नयाँ पुस्तालाई हाम्रो कुराकानीले  के शन्देश दियो त ?

अहिले म भन्न सक्दिन । एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने, सबै जिल्लाको माग आएको छ । अव विभागले ती स्पष्ट बनाएर विवरण उपलब्ध गराईदियो भने हामी तुरुन्तका तु ...

आफैंले गर्ने बेलामा त गर्नु भएन अब विभाग बाट आए पछि गर्ने भन्ने कुरा कसरी अपेक्षा गर्ने होला ?

हिजो ७५ जिल्लामा पत्राचार गर्नु पथ्र्यो । अव एउटा प्वाईन्टबाट मात्रै मागे भयो नी । एउटा सजिलो यो पनि भएको छ । अहिले विभागबाट मात्रै मागे भयो । हामीले विभागलाई तुरुन्तै पठाईदिनुहोस् भनेका छौं । विभागबाट आउने वित्तिकै विज्ञापन गरिहाल्छौं । आयोग सुतेर बस्यो आयोगले सकृयता लिएन भन्नु ...

आयोगले गर्यो चाँही के ? १७ बर्ष पछि खोल्नु भो त्यस पछि फेरी सुत्नु भो ।

त्यो कुरा बेग्लै भो । १७ बर्ष पछिको दोश्रो स्टेपमा हामीले जुन गर्न खोजेका थियौँ नी । हामीले १३ हजारको सिफारिस पछि तुरुन्तै फेरी गर्नु पर्छ भनेर माग गरेको हो त्यो माग हामी सँग छ । त्यस हिसावले म के भन्छु भने हामी आयोग निस्कृय भएर बसेका छैनौं ।

प्रस्तुती : श्रीधर पौडेल