काठमाडौं - शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने निष्कर्ष साथ शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगमा नबस्ने भएका छन् ।  बुधबारका लागि तय आयोगको कार्यदल बैठकबाटै औपचारिक रुपमा अलग्गिने तयारी गरेको वाग्ले निकट श्रोतले जनाएको छ ।

मंगलबारको संसद बैठकबाट ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित भएसंगै सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको योग्य शिक्षकबाट पढ्ने अधिकार हनन् भएको उनको निष्कर्ष छ ।

योग्य शिक्षक छनौटको बाटो बन्द गर्दै ऐन पारित

लामो समय देखि सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका पक्षमा कृयाशिल उनले उक्त ऐनले सार्वजनिक शिक्षाको हित नगर्ने भन्दै अब आफू मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगमा बस्न नसक्ने जनाउ शिक्षा मन्त्रालयमा दिईसकेका श्रोतले जनाएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षाको हित नगर्ने ऐन पारित गर्नेहरुको बाहुल्यता भएको आयोगमा नैतिकताको आधारमा बस्न नसक्ने भन्दै उनी सहित अन्य केही प्राध्यपकहरुले विरोध जनाएका उक्त श्रोतले जनाएको छ ।  

अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको बहानामा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्रै खुल्ला विज्ञापनबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने उक्त ऐनको ब्यवस्था सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त बनाउने कडी भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

'माथेमा सर (प्रा. केदारभक्त माथेमा) ले त मन्त्रालयका सहसचिवलाई फोन गरेरै जानकारी दिई सक्नु भएको थाह पाएका छौं, वाग्ले सरले पनि बैठकमा औपचारिक रुपमै असहमती दर्ज गरेर आयोग त्याग गरेको घोषणा गर्ने तयारी गर्नु भएको छ' उक्त श्रोतले भन्यो ।

यस विषयमा वाग्लेले आजको बैठक पछि मात्रै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रतिकृया दिए ।

ऐन संशोधन सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विरुद्ध भएको छ, उनले भने । यस अघि गत भदौ १९ गते गठित आयोगको संरचनामा पनि उनीहरुको विमती थियो । मन्त्रीको तजवीजिमा गठित आयोग भित्रैबाट प्राध्यापकहरु सम्मिलत छुट्टै समूह बनाएर काम गर्न मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ राजी भएपछि गत ३० गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकमा उनीहरु सहभागी भएका थिए । उक्त बैठकले आयोग गठनमा भएको लाज बचाउँदै भित्रैबाट छुट्टै कार्यदल बनाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : अस्थायीको माग सम्बोधन गर्ने नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय

शिक्षा आयोग की भारदारी सभा ?