काठमाडौं - योग्य शिक्षक छनौट गर्ने बाटो बन्द गर्दै संसदले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन भएको छ । मंगलबार बसेको संसदको दोश्रो बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विच सहमती भएपछि ऐनको आठौं संशोधनमा भएको ५१ र ४९ प्रतिशतलाई बढाएर ७५ र २५ पुर्याईएको हो । परीक्षामा फेल भएपनि सुविधाको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका अस्थायी शिक्षकसंग सहमती गरी मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए ।

०६१ साल साउन २२ गते देखि २०७३ असार १५ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई यो प्रावधान लागू हुने छ । यसअघि २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने प्रस्ताव थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठकै दलका सांसदहरुले समेत विरोध गर्दा गर्दै बहुमतका आधारमा सभामुख ओनसरी घर्ति मगरले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन् । काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले संशोधनले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यस्तै अर्का सांसद गगन थापाले त संशोधनले विद्यार्थी माथि अन्याय गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए ।

पढ्नुहोस् : अस्थायीको माग सम्बोधन गर्ने नाममा विद्यार्थीमाथि अन्याय

राजनीतिका आड भरोसा भएका शिक्षकलाई नचिढ्याउने बहानामा सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि साथ दिदाँ योग्य शिक्षक छनौट गरेर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अवसरबाट मुलुक बञ्चित भएको छ । तीनै दलले शिक्षा सुधार भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर सुनिश्चित गरिदिएर गुन लगाएका छन् । सार्वजनिक शिक्षामा यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समय सम्म पर्ने पक्का भएको छ ।

संसदद्धारा ऐन पारित भएसंगै अब अस्थायी शिक्षक सहजै स्थायी हुने बाटो खुलेको छ । आमरण अनसनमा बसेका अस्थायी शिक्षकको एक समूहलाई खुसी पार्न शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको मौका छोपेर दलहरूले लाइसेन्स, तालिम नभएका र द्वन्द्वबाट विस्थापित, स्थायी शिक्षक नियुक्तिपछि विस्थापित अस्थायी शिक्षकलाई पनि सहजै स्थायी शिक्षक बनाउन सफल भएका छन् । यसबाट राजनीतिक दलहरू सामुदायिक विद्यालय सुधार भन्दा पनि कमजोर पार्न लागेको प्रष्ट भएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । नयाँ पिंढीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी भएको ऐन संशोधनको तयारी सार्वजनिक शिक्षा प्रति शिक्षा मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रमाणित भएको शिक्षाविद्हरुको प्रतिकृया छ । 

फेल भएपनि सुविधा पाउन पर्ने तथा प्रतिष्पर्धाको दायरामा परिवर्तन लगायत अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने बहानामा शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन प्रकृया शुरु गरेको थियो ।

एक बर्ष अघि भएको ऐनको संशोधनमा सुविधा र परीक्षा मध्ये १ रोज्न पाउने प्रावधान अनुसार आआफ्नो चाहना अनुसार शिक्षकहरुले रोजी सकेका थिए । परीक्षा रोजेका १५ हजार शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी शिक्षक सेवा आयोगले तयारी गरेको परीक्षा पनि पटक पटक सर्दै अन्ततः अनिश्चित भएको छ ।

आयोगको विज्ञापन यथावत

ऐनमा भएको नवौं संशोधनले शिक्षक सेवा आयोगले खोलेको यस अघिको परीक्षालाई यथावत राख्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस अघि सुविधा रोजेका शिक्षकलाई सात दिनको समय दिएर पुनः फारम भर्न लगाईने छ ।

अब अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर पाएका छन् । गत बर्ष असार १५ गते जारी ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने ब्यवस्था थियो । अब, यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यस्ता शिक्षकको संख्या १० हजार छ ।

योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र भनसुनका कारण अस्थायीका रुपमा छिरेका अधिकाँश शिक्षकका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भएको निष्कर्षका साथ उनीलाई विदा गरी योग्य र नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न ऐनको आठौं संशोधनमा ब्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार २६ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ ले परीक्षा दिन फाराम भरिसकेका थिए भने १० हजार जतिले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए । मंगलबार बसेको संसद्को दोश्रो बैठकले ऐन संशोधन गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनोट हुने ढोका बन्द भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार खोसिएको छ ।

सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी तथा प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले पनि संशोधन दर्ता गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा आएर उनीहरु कार्यकर्ता बचाउ अभियानका केन्द्रित भएपछि ऐन संशोधन हुन सकेको हो ।

गत वर्ष पारित ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयन गरिएको भए ०६१ देखि ०७२ सम्मको दरबन्दीमा ५१ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउँदा ७ हजार १४ जना योग्य शिक्षक छनोट गर्न सकिन्थ्यो ।

यस अघि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले ऐनको दफाबार छलफलका लागि संसदमा पेश गरेका थिए । ऐनमा प्राप्त संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो । ऐन पारित गर्न मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।