- चैतन्य शर्मा, नवनियुक्त उपाध्यक्ष उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् /

असहज परिस्थितीका बिच, भन्नाको मतलव असोज देखि खाली रहेको पदाधिकारीहरुको ठाउँमा उपाध्यक्ष भएर जाँदै हुनुहुन्छ यहाँको प्राथमिकता के के छन् ?

उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् समग्रमा हेर्दा राज्यबाट अलग भएको संस्था हो की भन्ने लागेको छ । मुख्य कुरा त्यसको संस्थागत पुर्नसंरचनाको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ । सांगठनिक ढाँचा, त्यसको संस्थागत ढाँचा, कार्यशैली, कामको पारदर्शिताहरु ती सबका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । त्यहाँ गएपछि ती संस्थाहरु कसरी सञ्चालन भएका छन् ? तीनीहरुको अवस्था के छ ? सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता के के हुन् त्यस बारेमा बुझ्नु पर्ने अवस्था छ ।

त्यो संस्था भित्र नभए पनि कुनै न कुनै रुपमा उच्च शिक्षासंग सम्बन्धित ब्यक्ति नै हुनु हुन्छ तपाई ? परिषद् जाँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व तयारीका हिसाबमा केही कुरा त बुझ्नु भएको होला ?

मुख्य कुरा भनेको कुनै पनि संस्थाले दिने सेवा प्रवाह कस्तो छ भन्ने हो । ईण्ड अफ दी डेमा त्यो संस्थाले कस्तो डेलिभरी गर्छ भन्ने नै हो । समाजले हेर्ने सरोकारवालाले हेर्ने भनेको त्यसको डेलिभरी नै हो । परिषद्को डेलिभरी कस्तो छ भन्ने बारेमा मैले त्यति ब्याख्या गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । कतिपय कुराहरु पत्रपत्रिकाका माध्यामबाट वा सरोकारवालाहरुबाट पनि बेला बेलामा टिका टिप्पणी नभएको हैन । त्यसैले डेलिभरी दिनका लागि त्यहाँ भएका संयन्त्रहरुले के कस्तो ढंगले काम गरेको छ वा छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ पहिलो चरणमा ।

मेरो प्रयास भनेको पहिलो कुरा त गुणस्तरीय शिक्षा दिनु नै हो । मैले अघि पनि भने कता कता राज्यबाट बेवास्ता गरिएकै हो की । कक्षा १० सम्मको एउटा अवस्था ११ र १२ को एउटा र अण्डर ग्राजुएट्सको अर्को लेवल छ । त्यो विचको लेवलका विद्यार्थी भनेका १६ १७ बर्षका टिनएजर्स विद्यार्थी आउने ठाउँ हो । तीनीहरुलाई उचित शिक्षा अथवा जिवन उपयोगि शिक्षा दिन सकेनौं, वर्क कल्चरमा ढाल्न सकेनौं र नैतिक शिक्षा दिन सकेनौं भने शसक्त युवा पंक्ति भड्किन सक्छ । त्यसले गर्दा उनीहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने छ ।

शंसोधनको प्रकृयामा रहेको शिक्षा ऐनमा कक्षा १–१२ लाई विद्यालय तह मानिएको छ । भनेको मतलव परिषद्कै उपादेयता के हुने भन्ने अवस्थामा तपाई नियुक्त हुनु भा छ भने .....

हो यो तपाईले ठिकै भन्नु भयो । मैले पनि धेरै कन्फ्युजन देखि राछु । अहिले दुई तहमा विद्यालय शिक्षा लैजान खोजेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा १ – ८ र ९ –१२ का अवधारणा छ । त्यहि विचमा कक्षा १० सम्मलाई क्षेत्रीय र कक्षा ११ र १२ लाई छुट्टै गर्ने पनि भनिएको छ । यसमा ब्यापक छलफलको आबश्यकता देख्छु ।

तपाईको आफ्नो अवधारणा चाँही ....

मेरो आफ्नो अवधारणा भनेको चाँही कक्षा ९ देखि छुट्नु पर्छ । कुनै पनि विद्यार्थी ज्ञान अथवा रुचि केमा हुन सक्छ ? त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नु पर्यो । कक्षा ८ सम्म पुग्दा नपुग्दा विद्यार्थीका रुचि कुन क्षेत्रमा जाने हो ? आर्टस् तिर जाने हो की म्यानेजमेण्टतीर जाने हो की, टेक्निकल तिर जाने हो की ? अथवा भोली बैज्ञानिक बन्ने हो की ? के बन्न चाहन्छ ? त्यो एक प्रकारको आईसकेको हुन्छ । जन्मदै आउने क्षमतालाई चिन्ने उमेर पनि हो १३ – १४ बर्ष भनेको । त्यो बेलामा उसले रुचिलाई सोचिरहेको हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा यस्ता कुरा ध्यान दिनु पर्ने छ ।

नीतिगत रुपमा त्यो निकाय नै राख्ने नराख्ने भन्ने अन्यौल भएको अवस्थामा तपाईको धारणा के त ?

मेरो धारणा ९ –१२ लाई एउटा रुपमा लैजानु पर्यो । कक्षा ८ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा गर्नु पर्छ ।

त्यतिखेर परिषद्को अवस्था के हुन्छ त ?

परिषद्ले अहिले मुख्यतया पाठ्यक्रम बनाउने, परीक्षा लिने र सम्बन्धन दिने काम गर्छ । ११–१२ मा गर्ने यस्ता काम पछि ९ – १२ मा किन नगर्ने ? त्यहि संस्थाले काम गर्न सक्छ । नाम मात्रै फरक होला । अर्को कक्षा १० सम्म एउटा गरेर क्षेत्रीय स्तरमा परीक्षा लिने र केन्द्रीय स्तरमा अहिलेको एसएलसी जस्तो परीक्षा कक्षा १२ मा गर्ने । त्यो दुई खाले कुरा आएपनि अझै अध्ययन र विश्लेषण गर्नु पर्ने छ । हाम्रा आवश्यकता र विश्व मुल्य मान्यता, छिमेकी मुलुकका विद्यालय शिक्षा कसरी गईर।हेको छ ती सबै कुरालाई हरेर बृहत छलफलको आधारमा अघि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

फेरी परिषद्को दैनिक काम कारवाहिकै अवस्था तिर फर्कन चाहेँ,  अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिबेदनमा परिषद्मा ब्यापक अनियमितता भएको उल्लेख छ । यो अवस्थामा तपाईले त्यो मुद्धालाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?

मैले अघिनै भने । त्यहाँको जुन साँगठनिक र प्रशासनिक संरचना छ, हरेकका काम डिफाईन भएको छ नै होला । कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छ भने त्यहाँ अनियमितता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । जुन ठाउँमा डिफाईन वर्क हुँदैन, तपाईको जिम्म्ेवारी के ? तपाईको टिओआर के ? प्रत्येक कर्मचारीले गर्ने काम के हो ? त्यो भन्ने  वित्तिकै जतिपनि कुरा आएका छन्, यसमा के कति सत्यता छ छानविनका क्रममा आउला, उसले आफ्नो कोर्ष लिन्छ ।

तर, सम्बन्धनका कुरामा अलिक धेरै आर्थिक चलखेल हुने गरेका खवरहरु सार्वजनिक भईरहेकै छन् ...

विडम्बना के देख्छु भने, सम्बन्धन दिन थालेको यतिका बर्ष भयो, तर स्थायी सम्बन्धन कसैले पाएका ेछैन । विचमा थुर्पै समितिहरु बने । स्थायी सम्बन्धनका बारेमा मापदण्ड पनि बनेका छन् । ती कहाँ कहाँ छन् तीनको खोजिनीति गर्नु पर्ने जरुरी छ । बर्षौ सम्म अस्थायी रुपमा संस्था चल्न दिनु भनेको राम्रो हैन । राज्यको अनुगमन संयन्त्र पनि कमजोर पक्ष भयो । जुन तपाईले कुरा उठाउनु भयो, परिषद् भित्रको अनुगमन समिति छ नी त्यो कत्तिको चलायमान छ त्यसमा भर पर्छ ।

हामीले गरेका रिर्पोटिङ्मा त अनुगमनका नाममा निकै चलखेल हुने फेला पारेका छौं । यो कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्न बाँकी नै छ ।

यसको त सिधा उत्तर छ । सिस्टमले काम गर्ने, जे काम गर्नु हुन्छ पारदर्शी भएर काम गर्नु पर्यो । यी सबै संस्था भनेका त विद्यार्थीले फि दिएपनि अथवा राज्यले दिएपनि जनताकै करबाट चल्ने संस्था त हुन् नी । हरेक नागरिकलाई के अधिकार छ भने यी संस्थामा के भईरहेछ भन्ने जान्ने अधिकार छ । त्यो कुरा अलिक खुल्ला हुनु पर्छ । त्यसलाई पारदर्शी गर्ने वित्तिकै आफसे आफ सुधार हुन्छ । त्यसको लागि ठूलो अभियानै चलाउनु पर्ने म देख्दिन । बाहिर पेपर बाजि गरेर अभियान चलाउने भन्दा पनि भईरहेको संस्थालाई काम काजि गराउने चुस्त दुरुस्त राख्ने त्यसलाई पारदर्शी बनाउने ।

तपाईको नियुक्ति नै राजनीतिक भागबण्डामा कोटा निर्धारण गरेर भयो तपाईले कसरी पारदर्शी गर्न सक्नु होला ? 

एक किसिमको सहकार्य गर्न खोजेका हुन् दलहरुले । यसलाई कसरी हेर्न थालियो भने भागबण्डाका रुपमा हेर्न थालियो । प्रत्येक ब्यक्ति राजनीतिक प्राणी हो, राजनीीतबाट कोही अछुतो छ जस्तो लाग्दैन । हरेकका आफ्ना आस्था हुन्छन् । त्यो आस्थालाई, तपाइले कहाँ प्रयोग गर्ने ? तपाईको राजनीतिक विचारलाई  तपाईको आफ्नो पेशागत मर्यादामा मेन्टेन गर्ने की नगर्ने ? यी सबै कुरालाई राजनीतिसंग जोड्नु ठिक छ जस्तो लाग्दैन । कुनै आस्था मैले पनि बोकेको छु, यहाँले पनि बोक्नु भएको होला । तर त्यो ठाउँमा गएपछि त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर काम गर्नु पर्छ । पेशागत काम गर्नु पर्यो मेरो प्रयास त्यहि हुन्छ ।   

प्रस्तुती : श्रीधर पौडेल