काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस, नेपालमा साक्षरताको अवस्था कस्तो छ त ? यो प्रश्न साक्षरतामा काम गर्न सरकारले खडा गरेको शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई सोध्ने हो भने उत्तर विचित्र फेला पर्छ !

दिवसका अवसरमा केन्द्रले हरेक वर्ष विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम त गर्छ नै । निरक्षरलाई साक्षर बनाउन अरबौं रकम खर्चने गरेको छ तर पनि अझै सम्म सबै जिल्लालाई साक्षर बनाउन भने सकेको छैन । सन् २०१५ सम्ममा सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउने योजना २ बर्ष वितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । केन्द्रले अहिलेसम्म मुश्किलले ३८ वटा जिल्लालाई मात्र साक्षर बनाएको छ । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिन्छ ।

साक्षर नेपाल अभियानको अवधारणापत्र तयार पार्दा व्यावहारिक इन्डिकेटर तोकेर नाम लेख्न सक्ने, सग्ला अक्षर पढ्न सक्ने, सग्ला वाक्य पढ्न सक्ने, मोबाइल चलाउन सक्ने, दैनिक हिसाब किताब राख्न सक्ने, क्यालेण्डर हेर्न सक्ने, घडी हेर्न सक्ने, बैंकको भौचर भर्न सक्ने जस्ता निर्धारण गरिएको थियो । न्यूनतम आफ्नो नाम लेख्न, पढ्न सक्नेलाई साक्षर भनिँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा मोबाइल चलाउन सक्ने, ट्राफिक लाइट बुझेकासम्मलाई पनि साक्षर भएको भनिए पनि केन्द्र आफै साक्षरताको परिभाषा खोज्नतिर लागेको छ ।

यो अवस्था हास्यास्पद भए पनि २०७४ सालको साक्षरता दिवस मनाउने सन्दर्भमा केही दिन अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका प्रमुख चुडामणि पौडेलले भने, ‘ साक्षरताको परिभाषा र क्षेत्र प्रष्ट नहुँदा पनि सबैलाई साक्षर बनाउन सकिएको छैन ।’ साक्षरताको परिभाषामै पनि समस्या हुँदा सोचे अनुसारको प्रगति हुन नसकेको स्वीकारे । साक्षर भैसकेपछि सबै जानेको अपेक्षा गर्ने स्वभावका कारण कति पढ्न, लेख्न, भन्न जान्नेलाई मात्र साक्षर भएको मान्ने कि नमान्ने समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

यस अलावा अहिलेसम्म पनि सबै जिल्लाहरु साक्षर हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरुमध्ये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहितालाई पनि दोष दिएको छ । यसका साथै केन्द्रले अस्थीर सरकार, जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको परिवर्तन, व्यवस्थापन खर्च पर्याप्त नहनुलाई पनि साक्षर जिल्ला घोषणामा प्रभाव पर्नुका कारण औंल्याएको छ ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा निरन्तर शिक्षाका लागि ९ हजार ५ सय ९१ वटा कक्षा सञ्चालन गरेको जनाएको छ । उक्त कक्षाबाट १ लाख ५७ हजार ३ सय ४३ जनालाई साक्षर बनाउने लक्ष्य राखे पनि १ लाख ५१ हजार १ सय १५ जनालाई मात्र साक्षर बनाएको छ । केन्द्रले बाँकी ६ हजार २ सय २८ जनालाई कक्षामै ल्याउन सकेन । यसरी वर्सेनी रकम खर्च गरे पनि साक्षर बनाउन भने असमर्थ बनेको केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ३७ करोड ८३ लाख ४० हजार बजेट सकाएको छ ।

बजेट खर्च भने कागजी रुपमा ९६ प्रतिशत प्रगति भएको देखाएको केन्द्रले निरक्षरलाई कक्षामा ल्याउन नसक्नुका खास कारण भने खोतलेको छैन । केन्द्रले निरक्षरलाई कक्षामा ल्याउन नसक्नुका थुप्रै कारणहरुमध्ये सरकारकै कमजोरी पनि औंल्याएको छ । केन्द्रले साँझ बिहानको दैनिक समस्याले निरक्षरहरु पढ्न भन्दा ज्याला मजदूरी एवं अन्य काममा सरिक भएको तथ्य फेला पार्दा पार्दै पनि उनीहरुको लागि उपयुक्त समय निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रका अनुसार हालसम्म प्रदेश नं. १ मा ५ जिल्ला, प्रदेश नं. ३ मा १०, प्रदेश नं. ४ मा ९, प्रदेश नं. ५ मा ९, प्रदेश नं. ६ मा ४ र प्रदेश नं. ७ मा १ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । प्रदेश नं. २ मा भने कुनै पनि जिल्ला अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन ।

तथ्यांकले यस्तो बताएको अवस्थालाई केन्द्रले भने आधाभन्दा बढी जिल्ला साक्षर भएको बताउँछ । निकट समयमै खोटाङ, डडेल्धुरा, पर्वत, म्याग्दी, शंखुवासभा, सुनसरी र ते¥हथुम साक्षर हुने पनि उसको अनुमान छ ।

केन्द्रले ३० जिल्लामा जम्मा १७३ वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय सञ्चालन गरेको पनि जनाएको छ ।

शुक्रबार परेको ३८ औं शिक्षा दिवस एवं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस का लागि सरकारले ‘संघीय नेपाल समृृद्धिको आधार गुणस्तरिय शिक्षा सवैको अधिकार’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । दिवसका अवसरमा   विभिन्न विद्यालयलाई वितरण गरिने पुरस्कार कार्यक्रमको समापन कार्यक्रम भने शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेको छ । विद्यालय छनौटमा असहमती जनाउँदै परेको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिए पछि मूल समारोह रोकिएको हो ।