- डा. विष्णु कार्की , शिक्षाविद् 

- संघीय संरचनाको अन्तिम चरणमा पुगेका छांै । संविधानको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ । शैक्षिक विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दा शैक्षिक गुणस्तरको मुद्धा कत्तिको अहम सवाल हो ? 

संघीयतामा सबै भन्दा ठूलो चुनौती वा मुद्धा भनेकै नै शैक्षिक गुणस्तरको कुरा हो । त्यसका प्रमुख कारण के भने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अथवा दक्षिण् देखि उत्तर सम्म देशभरको भौगोलिक धरातल हेर्ने हो भने आर्थिक सामाजिक र अरु बिभिन्न भौतिक संरचनाका कुराहरुले  विद्यालयहरुमा बहुत ठूलो भिन्नता पाउनुुहुन्छ । भोलि जुन राज्य सक्षम छ उसले विद्यालयहरु सशक्त बनाएर लैजान्छ । जुन राज्य सक्षम छैन जोसंग स्रोतहरु कम छन् त्यो राज्यले आफ्नो विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय बनाएर लान सक्दैन । त्यसले विद्यालयहरुमा गुणस्तरको सवालमा झन् ठूलो खाडल फेला पार्छौ । 

- संविधानका मस्यौदामा छलफल भईरहेको छ । मस्यौदाले यो कुरालाई कत्तिको सम्बोधन गरेको पाउनु भएको छ ?

सामान्यतय संविधानमा यस्ता कुराको ब्याख्या र पुष्ट्याइ लेखिने चलन शायदै कम हुन्छ होला । तर मैले संविधान मस्यौदा पढेँ जहाँ बहुत कन्जुस्याइ गरेर दुई शब्द लेखिएको छ । प्राथमिक र मध्यमिक तह स्थानीय तहको उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेशको र केन्द्रिय विश्वविद्यालय र केन्द्रिय पुस्तकालय केन्द्र सरकारको भनिएको छ ।  त्यहाँ स्पष्ट पुस्ट्याइ जरुरी देखिन्छ । भोलि यसलाई गलत ढंगले ब्याख्या गरियो भने झन् ठूलो खाल्डो हुने देखिन्छ । उदाहरणको लागि प्राथमिक र माध्यमिक तह स्थानीय तहलाई दिनु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो तर संगसंगै पाठ्यक्रम र प्रमाणिकरणका कुराहरु पनि आउँछन् । हामी गुणस्तरको कुरा गर्र्दै छौं अब यहाँ नेर मुद्धा के हो भने माध्यमिक तहको गुणस्तर र मापदण्ड जवसम्म केन्द्र सरकारले तय गरिदिदैंन र स्थानीय सरकारले आफ्नै ढंगले  चलाइदिए भने त्यसले भोलि गएर गुणस्तरमा बहुत ठूलो प्रभाव पर्छ । भनौंन, शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षकको योग्यता, विद्यालय भवनहरुको न्यूनतम  मापदण्ड समेत पूरा नगरी संचालन गरि दिए भने अहिले कै प्लस टुको हालत हुन्छ । 

अहिले नै राज्यले संविधानमै  मिल्छ भने एक शब्द बोलिदिनु पर्ने छ । त्यो भनेको न्यूनतम गुणस्तर सहितको भन्ने शब्द राखिदिनु पर्छ । त्यसो हुँदा त्यो न्यूनतम गुणस्तर के हो भन्ने कुरा भोलि केन्द्र सरकारले तय गर्छ । पछि केन्द्र सरकारले न्यूनतम गुणस्तर भनेको यो यो हो र यति मापदण्ड पूरा भएकै हुनुपर्छ भनेर तय गर्छ । शिक्षक, भौतिक संरचना र पाठय सामाग्री यस्ता हुनुपर्छ भनेर केन्द्रले तय गरिदिएपछि  सम्बन्धित निकायले स्पष्ट गरेर हरेक राज्यलाई न्यूनतम मापदण्ड यो हो यो भन्दा राम्रो गर्ने हो भने पनि बाटो खुला छोडिदिनुपर्छ । यसरी गयौ भने न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर अघि बढ्छ हैन भने समस्या हुन्छ । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने  अधिकाँश विद्यालयहरुमा न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नभइ चलिरहेका छन् र पछि पनि यस कुराले ठूलो चुनौती ल्याउने छ  । 

- भोली संघीयतामा गएर पछि एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश विच उनीहरुका आआफ्ना स्थानीय भिन्नता होलान् । यस्तो अवस्थामा एउटा प्रदेशले जारी गरेको प्रमाणपत्र अर्को प्रदेशले नमान्ने, मेरो गुणस्तर यसले कायम गर्न सकेन भन्ने उदाहरण संसारका अन्य संघीय मूलकमा छन् ?  

प्रसस्तै छन् । जस्तो भारतको पनि धेरै उदाहरण आउँछ, तर म हाम्रै देश भित्रको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । केही समयअघि मात्र सिटिइभिटीले दिएको प्रभाणपत्र  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले नमान्ने र परिषद्ले दिएको प्रमाणपत्र सिटिइभिटीले नमानेको अवस्था यहिँ विद्यमान छ । एउटा  संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र अर्कोले अस्विकार गर्ने अवस्था विद्यमान छ । शिक्षा मन्त्रालयकै अन्तरगत रहेका दुईवटा संस्थाले एक अर्काको प्रमाणपत्र एक अर्कामा बाझिएको अवस्था छ । सीटिईभिटिले दिएको नर्सिङ्को प्रमाणपत्र आईओएमले नमानिदिएको अवस्था पनि छ । 

जब राज्य प्रणालीमा जान्छौ त्यस्तो अवस्थामा एक राज्यले दिएको प्रमाणपत्र अर्को राज्यले नमान्ने अवस्था त आँउछ आँउछ । यो विषय अवश्यंमाभवी हो । भारतमा प्रसस्त त्यस्ता केसहरु आएका छन् । पछि उनीहरुले एकरुपता ल्याउन केन्द्रीय रुपमा नै संस्था गठन गरेर एकरुपता र शिक्षामा समता ल्याएका हुन् । यसबाट हामीले अहिल्यै पाठ सिक्नुपर्छ । 

शैक्षिक प्रमाणिकरणको कुरा केन्द्रिय सरकार र केन्द्रिय तहबाटै हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हो । नभए भोलि यसैमा लडाइ हुन्छ । यि शैक्षिक प्रमाणपत्र कुनै भूगोलमा मात्र सिमित भएर बस्ने विषय हैन । यी शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु लिएर विद्यार्थीहरु अन्य मुलुकमा समेत गएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा शिक्षा लिन चाहेमा प्रान्तले दिएको प्रमाणपत्र नमान्ने अवस्था आउन सक्छ । केन्द्रिय सरकारले दिएको प्रमाणपत्र मात्र मान्ने देशहरु पनि हुन सक्छन् । यसबाट विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्छ । यसले गर्दा प्रमाणिकरणको मुद्धा ठूलो भएर आउँछ । यस्तै एउटा प्रान्तमा एउटा विषयलाई महत्व दिएर पढाइयो र अर्कोमा अर्को विषयलाई महत्व गरेर पढाइयो भने समकक्षता पनि आँउदैन । तपाईले त्यही आई ए विए अथवा कक्षा १० पास गर्नु भा छ तर बेग्लै पाठ्य भारमा गर्नु भा छ भने अर्को राज्यले नमान्न सक्छ । त्यसैले यी सबैलाई ब्यस्थापन गर्नको लागि शैक्षिक गुणस्तर निर्धारणका लागि केन्द्रिय निकाय गठन गर्नु पर्ने  हुन्छ । 

- अहिले अलिक बढि मागिएको भनेको हाम्रो अधिकार पाईएन वा सहभागिता भएन भन्ने ढंगले संघीयतामा आएको छ । शैक्षिक कुरामा पनि त्यहि कुरा खोजिएको देखिन्छ । भोलिको प्रणालीमा हामीले आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको स्तर मापन गर्न सक्षम हुन्छन् भन्ने आवाज पनि सुनिराखेको छ । अर्कोतिर केन्द्रले नगरे गुणस्तर एकनास नहुने समस्या तपाईनै औल्याइरहनु भएको छ । यसमा राज्यले कसरी समन्वय गर्ने त ? 

भारतकै कुरा गर्ने हो भने कतिपय स्तरमा शिक्षालाई विकेन्द्रिकृत गरियो र स्थनीय तहलाई जिम्मेवार बनाइयो आजका दिनमा कतिपय राज्यले शिक्षा केन्द्रिंय सरकारलाई नै फिर्ता लिन आह्वान गरेको  आजको आवस्था छ । त्यसको कारण के हो भने तिनै गुणस्तर र समरुपता गर्न नसकेको ले फिर्ता लान गुहारेको आवस्था छ । भारतको लामो इतिहास छ शिक्षाको हामीभन्दा धेरै परिपक्व छन् तर पनि उनीहरुलाई राज्य सरकारले भन्दा केन्द्र सरकारले नै फिर्ता लिइदिए गुणस्तर कायम हुने  कुरा गर्दैछन् भने  हामी त एकदम नयाँ छौ । हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था आउँछ । यस्ता घटनाहरुबाट हामीले पाठ सिक्नै पर्छ । मेरो आग्रह के हो भने हामीले जुन हदसम्म विकेन्द्रित गर्न सक्छौं गरांै । 

तर केही अंश जस्तो राष्ट्रियताको मुद्धाको कुरा, राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्ने कुरा छ । राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने स्रंोत भनेकै शिक्षा हो । अहिले त्यो विषय हामी छोड्न सक्दैनौ । अहिलेको अवस्था राज्यको लागि निकै कमजोर अवस्था हो । यस्स्तो अवस्थामा केन्द्रिय सरकार सशक्त र स्पष्ट भएर जानुपर्छ । भोलि शिक्षालाई पूरै विकेन्द्रिकृत गर्ने हो भने अहिले भैरहेको गुणस्तर पनि खस्किन्छ । 

अर्को उदाहरण पनि छ । पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी मर्ज हुँदा सिंगो अर्थतन्त्र नराम्ररी डामाडोल भएको थियो । राजनीतिक इच्छाका कारण मर्ज भएपनि अर्थतन्त्र तहस नहस भयो । हिजो जर्मनी एक हुँदा विश्वमा उसको जुन आर्थिक हैसियत थियो त्यो तहस नहस भयो । संघीयतामा जान हुँदैन भनेको होइन । संघीयतामा जानुपर्छ । शिक्षा भनेको स्थानीयकै लागि हो उनीहरुले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ तर त्यसको लागि समय आउँछ ।

यसको लागि पहिला स्थानीय निकाय तयार हुनु पर्यो । स्थानीय निकायले यो बुझ्नुपर्छ कि राष्ट्रिय मापदण्ड अुनसारको शिक्षा दिनसक्ने क्षमता र बोध हुनुपर्छ । त्यसको लागि केही समय संक्रमणकालीन एक दुइ वा पाँच बर्ष खाका तय गरौ । त्यस बीचमा शिक्षालाई पुरै विकेन्द्रकरण गरौं त्यो दौरानमा शिक्षालाई स्थानीय निकायसंग सहकार्य गरौ । उनीहरुको क्षमता विकास गरौ ।  शिक्षक लगायत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार तयार पारौं । यो सवको लागि समय लाग्छ ।

संगसंगै यस्तो पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ जसले हाम्रो राष्ट्रियता र पहिचानको कुरालाई समेट्छ र स्थानीय विविधता र अवश्यकतालाई पनि समेटोस् । त्यसरी एकरुपता ल्याउनुपर्छ पाठ्यक्रममा । हामी धनी छौ हाम्रो विविधता एकदम उत्कृष्ठ छ त्यसलाई नसमेट्दा पनि हामीले धेरै गुमाउँछौ । समेट्नु अनिवार्य सर्त हो । तर समेट्ने नाममा अहिले सम्म कायम गरेको गुणस्तर पनि गुमाउने अवस्था नआओस् । समग्रमा यसबाट सबै राज्यको लागि नोक्सानी हो । यो सबैको लागि सतर्क हुनुपर्छ । मलाइ लाग्छ रातारात स्थानीयलाई दिने कुरा असम्भव लाग्छ । त्यसका लागि तयारी गरौं । समय दिऔ ।  

एडुखबरको उत्पादन रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षाका लागि शिक्षाविद्, डा. कार्कीसंग सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।