संघीयताप्रतिको आ-आफ्नै बुझाइ रहेको देखिन्छ । वाट्सका (Watts) अनुसार संघीयता एउटा वृहत राजनीतिक व्यवस्था हो, जसमा एकल केन्द्रीय अधिकारका स्रोतहरूको विपरित, दुई वा सोभन्दा बढी तहमा सरकारहरू हुनेछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा तीन तहको सरकारहरूको व्यवस्था रहेको छ । तीनै तहका सरकारहरूका अधिकार क्षेत्र संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संसारका हरेक मुलुकका आफ्नै मौलिक चरित्र सहितका संघीयताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । संघीय व्यवस्थाका पनि थुप्रै चुनौति र सँगसँगै अवसर पनि रहेका हुन्छन् । चुनौतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अवसरलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने सबै सरकारको कार्यकुशलतामा नै यसको सफलता भर पर्छ । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रयोग र अभ्यासमा खोट रह्यो भने विभिन्न तहका सरकारबीच द्धन्द्ध बढ्न जान्छ । नेपालमा पनि यसका केही सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । स्थानीय सरकारहरू आँफै केही गर्न खोज्दैछन् भने केन्द्र सरकारको नियन्त्रण मुखी चरित्र अझै हटेको देखिएन ।

नेपालमा संघीयताको बहसको केन्द्र राजनीतिक रुपमा मात्र भयो तर संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य तत्व वित्तीय संघीयताको वारेमा अझै थुप्रै अस्पष्टता रहेका छन् । स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रुपमा कति सबल हुन्छन् भन्ने कुराले नै सम्बन्धित स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने हो । स्थानीय सरकारहरुले सङ्कलन गर्ने राजस्व, जनताबाट उठाउने विभिन्न प्रकारका कर र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका अनुदान स्थानीय सरकारका आम्दानीका स्रोत हुन् । यसरी भएको आम्दानी विकास निर्माण तथा सर्वसाधारणको हितमा खर्च गरी समृद्धि हासिल गर्नु स्थानीय सरकारहरूको मुख्य दायित्व हो ।

संघीयताको कार्यान्वयन अभ्यास गर्दा स्रोत साधनको आवश्यकता, बजेटको आकार र समग्र लागत अनपेक्षित रुपमै बढ्न पुग्ने देखिएको छ । तर केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको आम्दानीमा उल्लेखनीय वृृद्धि हुन कठिन देखिन्छ । यसलाई हालैमात्र भइरहेको हाम्रो अभ्यास हेर्दा पनि स्पष्ट हुन सकिन्छ ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूमा न्यूनतम स्तरको पनि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छैन । हालका क्षेत्रीय सदरमुकाम भएका स्थानहरू प्रदेशको राजधानी नहुने संभावना देखिएको छ । यसो हुँदा सबै प्रदेशको केन्द्रमा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक बजेटको आकार राष्ट्रिय बजेट बराबरै हुन पुग्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी देखापर्ने द्धन्द्ध भनेको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित हो । राजश्व तथा कर उठाउने र विभिन्न तहका सरकारले त्यसको निश्चित प्रतिशत हिस्सा लिने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी विवाद तथा द्धन्द्ध विश्वव्यापी रुपमै देखिने गरेको हो ।

हरेक स्थानीय सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकता एकै हुँदैनन् । काठमाण्डौं महानगरपालिकाको आवश्यकता र प्राथमिकता देशका अन्य कुनै पनि स्थानीय निकायसँग मेल नखान सक्छ । त्यसैगरी हरेक स्थानीय सरकारका आम्दानीका स्रोत पनि फरक फरक हुन्छन् । आम्दानीको स्रोत मात्र नभई आम्दानीको मात्रा तथा खर्च गर्ने क्षमता पनि एकै हुँदैन । समग्र ललितपुर जिल्लामा सामुदायिक विद्यालय करिब १८० को सङ्ख्यामा छन् भने संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या ६ सय भन्दा बढी छ ।

ललितपुर जिल्लाका छ ओटा स्थानीय निकायले जम्मा १८० (औसतमै पनि ३० पर्छ ।) सामुदायिक विद्यालयका लागि बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । तर कतिपय जिल्लामा एउटै स्थानीय निकायले एकसयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ (अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकामा ११०) । यसरी हेर्दा भोलिका दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारकै कुरा गर्दा ललितपुरको स्तरमा अरु स्थानीय निकायले सुधार गर्नका लागि धेरै गुणा बढी चुनौति समस्या र खर्चको अभाव झेल्नुपर्छ ।

नेपालले सन् २०१५ सम्ममा सबैका लागि शिक्षा उपलब्ध गराउने विश्वव्यापी अभियानमा १९९० मै एक्यबद्धता जनाई सो अनुसारका कार्यव्रmम सञ्चालन गरिरहे पनि सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा समेत यो हासिल हुन नसक्ने कारणका रुपमा वित्तिय (रकमको) अभाव मुख्य रह्यो । केन्द्र सरकारले थुप्रै दाताको सहयोगमा (रकम अभाव हुन नदिने दाताहरूको प्रतिबद्धता थियो) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नै रकमको अभाव भयो । के अबका स्थानीय सरकारहरूले संविधानमा उल्लेख गरिएजस्तै सबैका लागि निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने छैन त ? शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत रहँदाको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै वित्तीय व्यवस्थापन देखिन्छ ।

शिक्षकको तलब यो वर्षजस्तै गरी सधै केन्द्र सरकारबाटै जाने हो ? पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र भौतिक सुधारका कार्यक्रम केन्द्रले तोकेका कोटाका आधारमा मात्र हुने हो ? स्थानीय सरकारमा शिक्षाको वित्तीय दायित्व के के हो ? स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै सङ्कलन गर्ने राजश्व तथा अन्य आम्दानी अपेक्षाकृत शैक्षिक सुधारका लागि पर्याप्त हुन्छ, हुँदैन भने त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने ?

सुझाव दिन र यसो गर्दा हुन्छ भन्न त सजिलै लाग्छ, तर कार्यान्वयनका जटिलता भनेका कार्यान्वयन गर्ने तहमा मात्र देखिन्छन् । स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको सचिवालयले असार २०७४ मा प्रकाशन गरेको स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थिति विश्लेषण अध्ययन गर्दा हामी कतै हिजोको विकासको क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्न आवश्यक भनिएको संघीयता झनै असन्तुलन बढाउन पो सहयोगी हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । जिविस तथा गाविसहरूको आम्दानी, उनीहरूको राजश्व, कर र खर्चका विवरणले यस्तो तर्क गर्न बाध्य बनाउँछन् ।

अवका दिनमा जिल्ला विकास समितिहरू नभए तापनि उनीहरूले राजश्व तथा आम्दानीका विवरण हालका स्थानीय तहका राजश्व र आम्दानीका स्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा प्रदेशगत रुपमा जिविसहरूको आन्तरीक आय मध्ये सबैभन्दा वढी प्रदेश नं. ३ को ३८.०२ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नंं. ६ को १.५८ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । त्यसैगरी कुल राजश्व बाँडफाँटको आम्दानी मध्ये प्रदेश नं. ३ को ३५.८६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नंं. ६ को २.३४ प्रतिशतमात्र योगदान रहेको छ । अन्तत, स्थानीय तहमा यही हिस्सा वितरण हुने हो  । अब शिक्षामा केन्द्रको लगानी र वित्तीय व्यवस्था समतामा आधारित भएन, निश्चित अनुदान मात्र उपलब्ध भयो र स्थानीय तहले विद्यालय सङ्ख्या थप्दै गए भने प्रदेश नं. ६ का स्थानीय तहको अवस्था के हुन्छ ।

शहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा बढी राजश्व तथा कर उठने भनिएका नगरपालिकाको अवस्था पनि विगतका जिविसको भन्दा फरक देखिएन । प्रदेशगत रुपमा २१७ वटा नगरपालिकाहरूको आन्तरीक आय मध्ये सबैभन्दा वढी प्रदेश नं. ३ को ४२ प्रतिशत योगदान  रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नंं. ६ को २ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । (स्थानीय निकायहरूको वित्तीय स्थिति विश्लेषण आ.व. २०७२।०७३) ।

संघीयता र स्थानीय सरकार मार्फत सन्तुलित विकास, समन्यायिक विकास र सामुदायिक शिक्षाको सुधारको अपेक्षा गर्ने हामीलाई केन्द्रिय बजेट विनियोजनको शक्ति र पहुँचको सिद्धान्त कति सुधार होला ? भोलिका दिनमा संघीय सरकारले काठमाण्डौँ, मोरङ, रुपन्देही, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, कास्कि, मकवानपुर, झापा र कैलाली (सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय भएका विगतका १० जिविस) र दार्चुला, रसुवा, सोलुखुम्बु, डोल्पा, कालिकोट, जुम्ला, ओखलढुंगा, बाजुरा, मनाङ र डडेल्धुरा (सबैभन्दा कम आन्तरिक आय भएका विगतका १० जिविस) मा रहेका स्थानीय तहमा पठाउने विभिन्न प्रकारका अनुदान पठाउने मापदण्ड के होला ? त्यो मापदण्डले यी दुईखाले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहको विकासमा सन्तुलन ल्याउन कति सहयोग गर्ला ? यो प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन्छ । न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने स्थानीय तह र विलासिताको जीवनयापनका लागि प्रयास गर्ने स्थानीय तहमा एकै स्तरको सामुदायिक शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न वा सुनिश्चित गर्न सकिएला । के यसले अहिलेको जस्तै दुई वटा (देखिने) वर्गको नजन्माउला र ? सबै स्थानीय सरकारहरू हामीले कल्पना गरेजस्तै आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्षम होलान ? संघीय सरकारको शिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापनको मोडेल कस्तो हो ? अलमलमा कति समय वित्ला ?

संविधानको अनुुसूची अनुसार विस्तृतिकरण गरिएको अधिकारसूचिमा स्थानीय निकायलाई निम्नानुसारको कर उठाउने अधिकार दिएको छ ।  

स्थानीय सरकारको राजश्व नीति :

क) सम्पत्तिकर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत, वहाल विटौरी घर जग्गा कर, मृत वा मारिएको जीव जन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छालामा कर, प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवसायिक करसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, बाँडफाँड, संकलन र नियमन

ख) स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा शुल्क निर्धारण र संकलन र व्यवस्थापन

ग) ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग र र्यापेिटिङ्ग शुल्क

घ) स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन

ङ) राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान

च) स्थानीय तहमा राजस्व नियन्त्रण सम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

छ) स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन

देशका सबै स्थानीय तहमा ती शीर्षकमा कर त उठ्दैन ? विगत दश वर्षदेखिकै स्थानीय निकायको वित्तीय स्थिति विश्लेषण हेर्दा के देखिन्छ भने, केही स्थानीय तह यस्ता पनि छन् जसले तोकिएका शीर्षकमा मात्र होइन कुनै पनि शीर्षकमा पाँच/सात लाख रुपैया आम्दानी गर्न कठिन देखिन्छ । यो अवस्थाको स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका लागि र सेवाप्रवाहका लागि झेल्नुपर्ने समस्या हामीले अनुमान मात्र लगाउन सक्छौँ होला । यस्ता स्थानीय तहका लागि शिक्षाको वित्तीय मोडेल के हुन्छ ? यो पनि अलमलमै छ  ।

समग्रमा शिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापनको मोडेल अनुमान र अलमलमा छ । राजनीतिक दलहरू चुनावमा मतदातालाई कसरी प्रलोभनमा पार्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा छन् । दलको यही चिन्तनले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू आफूहरुलाई नैराश्यता आउने गरी स्थानीय तहमा खटाउन लागिएको भनेर निरन्तर त्यसको विरोधमा छन् । स्थानीय तहहरुले शिक्षाका कर्मचारी नभए तलब खुवाउन नसकिने भन्ने गुनासो गरेका छन् । जुन कारणले शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छैनन् त्यसको निराकरणप्रति सरकारको ध्यान पुगेकै छैन् । यो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले पनि शिक्षाको वित्तीय मोडेलको वारेमा चिन्तन गर्ने अवस्था छैन् । सरकार र त्यसका आधिकारीक निकायभन्दा बाहिर हुने ठूला होटलका स साना सेमिनारले होटलवाला र सेमिनार सञ्चाकलाई मात्र फाइदा हुने हो ।

संघीय सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट शिक्षाको वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा यथासक्य छिटो तयार होस् । मुलुककै सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने यो अवसर गुम्न नपाओस् । शुभकामना ।