यस अघि २ चरणमा भएको चुनाव संगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन् । बाँकी रहेको एक प्रदेशको चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ । यी चुनावले लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था अन्त्य मात्रै गरेको छैन, देशले विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा पनि बढाएको छ । सिंहदरवारको अधिकार सिधै गाउँले उपभोग गर्न पाउने गरी संघीय नेपालको संविधानमा भएको ब्यवस्था पछि गठित स्थानीय सरकारबाट नागरिकले धेरै खाले अपेक्षा गरेका छन् ।

तर बिडम्वना देशमा संक्रमणकाल कायमै रहने, कसको अधिकार कति, कसको काम के, कसले के गर्न सक्छ, कसको भूमिका के ? भन्ने जस्ता नीति नियम र कानुनको अन्योलमा जनप्रतिनिधिले तत्कालै केही परिवर्तन गरिहाल्नेमा शंका उब्जिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा शिक्षा कार्यालय र मातहतका कर्मचारीको सरुवा वा जिम्मेवारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीचको अधिकार र भूमिकाबारे देखिएका विवादले छर्लङ्ग बनाएको छ ।

२०७४ साल भदौ १२ गते ‘ताकेता गर्दा पनि शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा गएनन् ’ भन्ने शीर्षकको समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण गर्यो । एक माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षक हुँ म, मेरो ध्यानाकर्षणको भूमिका कति होला तपशिलको कुरा हो, तर समाजमा देखिएको परिवर्तन, राजनीतिक घटनाक्रम र नयाँ व्यवस्थालाई नजिकबाट सक्दो नियाल्न प्रयत्न गर्छु ।

संक्रमणकालीन अवस्था र नीति नियम तथा कानुन नियमको यो विशेष अवधिमा आम शिक्षकको पनि एउटा माग छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निजामति कर्मचारी (शिक्षा सेवा) कनिष्ठ व्यक्ति प्रमुख रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन नजाने निर्णय गरेर विरोध गरेका छन् । तर त्यहीँ नेर अर्को प्रश्न पनि छ । त्यही मन्त्रालय मातहतका शिक्षक जो लामो समयसम्म शिक्षण कार्यमा सहभागी छन् र उपसचिव, सहसचिव (मावि द्वितीय, र मावि प्रथम) सम्मको दर्जामा पुगेका शिक्षकले पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहको वा अनुभवी व्यक्तिवाट सुपरिवेक्षणको महसुस गर्न पाएका छैनन । यो कहिलेसम्म रहने हो ? नेपाल सरकार मातहतका शिक्षा प्रशासक, विज्ञ र शिक्षाका कर्मचारी जो नीति नियमको तहमा रहेर पनि आफ्नो समस्या मात्र ठूलो देख्ने र अरुको समस्यामा चुप लागेर बस्नाले अथवा भनौं निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भइदिनाले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको शैक्षिक स्तर खस्किरहेको छ ।

सिद्धान्त निर्माण गर्न जति सहज छ त्यसलाई व्यवहारमा सफल कार्यान्वयन गर्न त्यतिनै गाह्रो । कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी पाएका शिक्षा प्रशासक आफु भन्दा कनिष्ठ व्यक्ति प्रमुख भएको स्थानीय तहमा जाँदा यति असहज अवस्था आउँछ भने स्नातकोत्तर गरेको र लामो समय शिक्षण पेशामा बिताएको शिक्षकको अनुगमन, निरिक्षण र मुल्याकंन गर्न भर्खर स्नातक गरेको कर्मचारी आउँदा त्यो शिक्षकले कति नैराश्यता महसुस गर्छ होला सोच्नु भएको छ ? आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउँदा आफू मातहतका शिक्षकको मनोविज्ञानका ख्याल गर्नुभएको छ ? उनीहरु माथि अन्याय त भएको छैन, सोच्नुभएको छ ? बुझेर सोही अनुसारको नीति नियम बनाउँदा राम्रो होला ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।  स्थानीय तहले सम्बन्धित क्षेत्रको माग र आवश्यकता अनुरुप शैक्षिक संरचना निर्माण गर्ने, मानव संशाधनको सही व्यवस्थापन गर्ने, मान सम्मान र प्रतिष्ठाको मुल्यांकन गर्ने, अनुभव योग्यता र भूमिका अनुसार कसलाई कहाँ कुन रुपमा राख्दा शैक्षिक व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिन्छ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा प्रभावकारी रुपमा लिइ तदारुकताका साथ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका उच्च पदस्थ कर्मचारी, शिक्षा क्षेत्रका बिज्ञ वा शिक्षा संग सरोकार राख्ने हरेक निकायले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन र, शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सम्वन्धित क्षेत्रमा खटिएका प्रशासक कर्मचारीहरु, विज्ञहरु¬¬, शिक्षक तथा विद्यार्थी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।

जसरी सिद्धान्त निर्माण गरिन्छ र त्यही अनुसार व्यवहार गरिन्छ भने त्यो सिद्धान्त सफल हुन्छ अन्यथा त्यसले समाजमा विसंगति, विभाजन र विरोध उब्जाउँछ । कतै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा भएको पनि यही त होइन ? एकपटक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपाल सरकारको सिद्धान्तत अपिल छ, देशभरि सार्वजनिक शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । शिक्षकलाइ उचित तालिम दिनु पर्छ । नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षकलाइ प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ । तर व्यवहारमा यस्तो अवस्था महसुस हुन पाएको छैन र निरन्तर शैक्षिक स्तर खस्किरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले भरिएको स्थानीय तहले कम्तिमा पनि निम्नलिखित भूमिका खेल्दिएमा आमशिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक व्यबस्थापनमा केही नयाँपन ल्याउथ्यो की ?

१) परिवर्तन र सचेतताको जननी शिक्षा हो,

२) सिद्धान्त र व्यबहार (Theory and practice) एक सिक्काका दुई पाटा हुन,

३)सिद्धान्त निर्माण गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी,भूमिका र अधिकार सम्झनुपर्छ,

४)सिद्धान्त त्यतिबेला सफल हुन्छ जुन बेला कार्यन्वयन गर्ने निकाय उच्च मनोबलका साथ Field  मा उभिन्छ,

५)पदीय मर्यादा योग्यता र अनुभवको उचित परिपालना गर्नुपर्छ,

६)शिक्षामा नयाँ आधुनिक प्रविधि भित्राउन कन्जुस्याँई गर्नुहुदैन,

७)शिक्षकहरु बीचको प्रतिष्पर्धा बाट योग्य र अनुभवी शिक्षकलाई विद्यालयको नेतृत्व दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

८)शिक्षा प्रशासक कर्मचारी र शिक्षकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने बाताबरण निर्माण हुनुपर्छ,

९)काम र अनुभव तथा नतिजाको आधारमा पुरस्कार तथा हौसलाको उचित व्यवस्थापन गर्दै थप जिम्मेवारी उन्मुख बनाउने कार्यमा सहयोग गर्नु पर्छ,

१०)स्थानीय आवश्यकता, देशको समकालीन अवस्था, सामाजिक परिवेश अनुरुप नयाँ नयाँ प्रविधि र सिपमुखी शैक्षिक कृयाकलापमा जोड दिने योजना निर्माण गर्नुपर्छ,

११)शिक्षक तालिम र प्रशिक्षणमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन पहल गर्नु पर्छ ।

यसका अलावा आधुनिक शिक्षाका आधारहरुलाई उपभोग गर्दै योग्यता अनुभव र बिचारलाई सर्वोपरी ठानेर हाम्रो भन्दा राम्रो व्यक्तिलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सकियो भने केहीहदसम्म शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ कि ?

खनाल कोटेश्वर सरस्वती मावि काठमाडौंका शिक्षक हुन् ।