राजनीतिक रूपमा मुलुकमा पुर्नसंरचना भएको छ । जनताले आधारभूत सेवाका लागि ठूलो सास्ती खेप्नु नपर्ला कि भन्ने आसा गर्ने ठाउँ छन् । जनताकै घरदैलोमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् र हुँदै पनि छन् । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार स्वतन्त्र र स्वायत्त मात्र छैनन्, तिनीहरू संवैधानिक निकायको रुपमा समेत स्थापित छन् । शिक्षाको नियमन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमा छ । यसका लागि संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक कानुन, नीति निर्देशन बनाउन र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न छन् ।

नेपालको सामुदायिक शिक्षाको प्रभावकारीता र विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर भएको सन्दर्भमा निकै लामो समयदेखि नै वहस र छलफल भैरहेको छ । पछिल्ला दिनमा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको अवस्थामा अबको सामुदायिक विद्यालयको सिकाइस्तर सुधार हुन्छ भन्नेमा अलिक बढी आसावादी र हौसिएको पनि देखिन्छ । संग संगै त्यो सुधार के हो ? कसले गर्छ ? कसरी हुन्छ ? कुन कुरालाई हामीले सुधार अथवा प्रभावकारीता अझ भनौँ गुणस्तर मान्ने ? भन्ने प्रश्न जटिल भएर आएका छन् ।

पछिल्ला दशकमा सामुदायिक शिक्षा कमजोर भएको विषय खासगरी नीजि विद्यालयको सिकाइ बलियो भएर भएको हो । यसलाई अझ यसरी भन्न सकिएला, सामुदायिक शिक्षाको अवस्था ज्यादै राम्रो कहिल्यै पनि थिएन तर जब नीजि विद्यालय बढे र प्रवेशिका परीक्षामा नीजि विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च र सामुदायिकको न्यून देखियो अनिमात्र सामुदायिकको कमजोरी देखियो । सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ राम्रो थिएन भन्ने आधार भनेको १९९० देखि २०७२ सम्मको प्रवेशिका परीक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशतले नै देखाउँछ । बयासी वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी २७ वटा वर्षमा यसको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० देखि ४० बीचमा रहेको थियो । तलको ग्राफबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
 
                        

स्रोत : शैक्षिक सूचना २०७०

त्यसो हो भने, अब पनि सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्दैन त ? भन्ने तर्क पनि उठ्ला तर यहाँ उठान गर्न खोजिएको तथ्य के हो भने स्थानीय सरकारसँग सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने अवसर छ, तर त्यो अवसरसँगै चुनौती पनि छन् । यसका चुनौति के हुन ? ती चुनौतिको सामना कसरी गर्ने ? के स्थानीय सरकार ती चुनौतिको सामना गर्न सक्षम छन् ? ती चुनौतिहरू कुन हदसम्म गम्भीर प्रकृतिका छन् ? ती चुनौतिले कुन हदसम्म प्रभाव पार्छन् ? भन्ने हो ।

शिक्षाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सरोकारवाला भनौँ वा जिम्मेवार भनेको शिक्षक हो । शिक्षकको सक्षमता, पेसागत नैतिकता, व्यवसायिकता, पेसाप्रतिको सन्तुष्टि, उत्प्रेरणा र केही गरौँ भन्ने भावनाले मात्र सामुदायिक विद्यालय सुधार हुन सक्छन् । हामीले वारम्बार भनिरहेका छौँ र विषय उठाइरहेका छौँ अहिले देशभर भएका एक/दुई सयको हाराहारीका राम्रा सामुदायिका विद्यालय शिक्षकले बनाएरै राम्रा भएका हुन् । विद्यालय राम्रो बनाउने भनेको शिक्षकले हो । विद्यार्थीलाई सिकाउने जिम्मा शिक्षकसँग छ । कक्षा कोठाको राजा (Supreme) शिक्षक हो । सिकाउने थलो कक्षा कोठा हो । त्यो थलोमा के हुन्छ ? र शिक्षकले के गर्छ ? के बोल्छ ? कसरी बोल्छ ? उसका हाउभाउ, अभिव्यक्ति, व्यवहार, आचरण र विषयवस्तुको प्रस्तुति विद्यार्थीमा पुग्छ र विद्यार्थीले त्यही सिक्ने हो । 

यस अर्थमा शिक्षक आफै गुणस्तरीय नभई कक्षाकोठा गुणस्तरीय हुन सक्दैन । कक्षाकोठाभित्र हुने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको दैनिकी परिवर्तन नभई विद्यालयले सुधारको फड्को मार्दैन । अबको सुधार भनेको भवन, शौचालय र खानेपानी, तारवारमा होइन सिधै कक्षाकोठामा चाहिएको छ । कक्षाकोठाको राजा शिक्षकले परिवर्तन नगरी त यो परिवर्तन हुँदैन, त्यसैले सुधार अब कानुनमा, विधिमा, प्रक्रियामा निर्देशनमा होइन, कक्षाकोठाको शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापमा हुनु जरुरी छ ।

अहिले देशभरको अवस्था कतै विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन्, कतै शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन् । शिक्षकका मनोवृत्ति अस्थिर भएका छन् । ठूलो सङ्ख्याका अस्थायी शिक्षकले वैशाखदेखि विद्यालयको पठनपाठनमा ध्यान दिन पाएकै छैनन् । सत्र प्रकारका शिक्षकले काम गर्छन् भनिन्छ । पेसागत सुरक्षाको खोजि भइरहेको छ । पेसाप्रतिको असन्तुष्टि एकदमै बढेको छ । उत्प्रेरणाको स्तर एकदमै न्यून छ । मैले  मात्र गरेर के हुन्छ र भन्ने भावनाले शिक्षक थिचिएका छन् । राम्रो गर्नेलाई स्यावासी दिने कोही छैन र नगर्नेलाई किन गरिनस् भनेर सोध्ने पनि कोही नभएको अवस्था अहिले छ ।

स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी शिक्षकको व्यवसायिकता, पेसागत सुरक्षा, उत्प्रेरणा र प्रभावकारी दण्ड पुरस्कारका लागि पारदर्शी विधि र प्रक्रिया तय गर्नु हो । जसले शिक्षक विद्यालय गएपछि विद्यार्थीको पढाइ र कक्षाकोठाको क्रियाकलाप बाहेक अन्य कुराहरू चिन्तन नगरोस् । मान्छे प्रशंसा र उत्प्रेरणाको भोको प्राणी हो, उसका संवेगले कार्यसम्पादन असर पर्छ नै । उत्प्रेरणालाई परिभाषा गर्न जति सजिलो छ, यसलाई व्यक्ति अनुसार बुझ्न त्यति नै कठिन पनि छ । एउटै कुराले पनि एउटा मानिस उत्प्रेरीत हुन्छ भने अर्को हतोत्साहीत बन्छ ।

अबको शिक्षक व्यवस्थापन संघीय सरकारका लागि पनि चुनौति छ । यसमा स्थानीय सरकार सकेजति छिटो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । शिक्षक नियुक्ति कहाँबाट कसले गर्ने हो ? गुणस्तरीय र सक्षम शिक्षकको प्राप्तीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? संघीय वा प्रादेशिक सरकारले नियुक्त गरिदिने शिक्षक स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही होलान् त ? मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत अधिकार क्षेत्रको विस्तृतिकरण अनुसार शिक्षक नियुक्तिका मापदण्ड, विधि प्रक्रिया केन्द्र र प्रादेशिक सरकार अनि व्यवस्थापन स्थानीय सरकार भनिएको छ । यो व्यवस्थापनभित्र शिक्षक नियुक्ति हो होइन अस्पष्ट छ । सरुवा अन्तर स्थानीय निकाय गर्ने हो भने यो प्रदेश सरकारमा जाने भयो । कुनै स्थानीय सरकारले कुनै राम्रो काम नगर्ने शिक्षकलाई के गर्न सक्छ, जर्वजस्ती तैले राम्रो गर भनेर मात्र त हुँदैन । शिक्षक नियुक्ति पनि प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने भन्ने अनौपचारिक बहसहरू सुनिएका छन् । यदि यसो हो भने स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापनभित्र जर्बजस्त काम लगाउने बाहेक अरु भूमिका देखिएन । यसले सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार हुन्छ र सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्छन् भन्ने आधार देखिएन ।

नेपाली समाजमा राजनीतिक ध्रुविकरण पनि अनावश्यक र अत्याधिक छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सबै राजनीतिक आवरणमा छन् । उनीहरू राजनीतिभन्दा माथि उठेर सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने पनि एउटा जोखिम छ । सँगसँगै शिक्षकहरू पनि केही राजनीतिक आस्था र विचारले अलिक बढी प्रभावित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयमा फरक राजनीतिक विचारका शिक्षक र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको राजनीतिक विचारमा मेल आउला र केही होला कि भन्ने आसा कसरी गर्ने ? अझ मिहिन रुपमा हेर्दा त हिजो चुनाव जिताउनका लागि ठूलो योगदान गरेका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले तिमीले गरेको काम भएन भनेर भन्ने नैतिक साहस कसरी विकास गर्ने ?

माथि चर्चा गरेकै सन्दर्भबाट स्थानीय सरकाले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षककलाई कसरी जिम्मेवारीबोध गराउँछन् ? पेसागत सुरक्षा प्रदान गर्दै दण्ड पुरस्कारका नीतिहरू कसरी अवलम्बन गरिन्छन् ? शिक्षककलाई सधै जाँगरिलो र फूर्तिलो बनाउँदै कसरी उत्साहित गरिरहन्छन् ? शिक्षकको सरुवा, बढुवा एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएर जेलिएका सवालहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले कसरी प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउँछन् ? यी विषयमा संघीय सरकारले के कति हदसम्म सहजीकरण गर्ला ? अब लगत्तै हुन लागेका दुई तहका निर्वाचनले पनि स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा असर गर्ला ? त्यसको नतिजासँग पनि जोडिएला ? प्रादेशिक सरकारले गर्ने सहजीकरण कस्तो होला ? स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको समन्वय र कार्यसम्पादनले प्रभाव पार्ला वा नर्पाला ? यी र यस्ता विभिन्न सवाल नै स्थानीय सरकारका चुनौति देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकारसँग यस्ता थुप्रै चुनौतिकैबीचमा सुधार गर्ने अवसर पनि छ । त्यसका लागि शिक्षक नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जिम्मेवार पक्ष हो । शिक्षकलाई समस्या होइन समस्या समाधानका सारथी  (teachers are the solution, not the problem) बनाउनु जरुरी छ । शिक्षकसँगको सहकार्यले मात्रै कक्षाकोठामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । शिक्षकको व्यवसायिकता र उत्प्रेरणाले कक्षाकोठामा सुधार ल्याउन सकिन्छ जसबाट विद्यार्थीको सिकाइस्तर सुधार हुन्छ ।