संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहमा ब्यवस्था गरेसंगै शिक्षाको आगामी दिशा के हुने ? शिक्षामा लगानी वृद्धि कसरी गर्ने ? यतिखेरको पेचिलो प्रश्न हो यो । शिक्षाको विकास, स्तरोन्नतिको लागि करको भूमिका के हुन सक्छ ? स्थानीय सरकारले यसमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? शिक्षाविद् प्रा. डा. मन प्रसाद वाग्लेसँग हरीसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी

स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको अधिकारलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?

हामीले पहिलेदेखि नै शिक्षा केन्द्रीकरण भयो भनेर भनिरहेका थियौं । केन्द्रीकरण भएपछि एउटा केन्द्रको, राज्यको सम्पूर्ण अंगमा त्यसले ध्यान पुर्याउन सक्तैन, त्यसले खाली मोटामोटी माथिल्लो व्यवस्थापन त गर्छ तर भित्र पसेर शिक्षाालाई कसरी उन्नति गर्ने भन्ने कुरा गर्न सक्तैन । त्यसले शिक्षा भन्ने कुरा जहिले पनि तल्लो तहमा जानुपर्छ र समुदायले त्यसलाई ओन (अपनात्व ग्रहण) गर्नुपर्छ । त्यसकारण शिक्षा समुदायमै जानुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका हौं ।

संविधानतः संघीय व्यवस्थामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जुन स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको छ त्यो खुसीको कुरा हो । अर्को पाटो संघले स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार त दियो तर त्यो शिक्षाको अधिकार उसले उपयोग गर्ने हिसाबले उसलाई तयारीको अवस्थामा पुर्यायो कि पुर्याएन त ? भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ असाध्यै निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण एकातिर हामी हर्षित हुँदाहुँदै पनि त्यो स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्ने,  उनीहरुलाई तयारीको पाटोमा चाहिँ सहयोग गर्नेमा अहिले कोही पनि देखिएको छैन । त्यही कारण स्थानीय तह यति अलमलिएको छ कि हामीले के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने छ ।
पहिले त जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरिरहेको काम अब उनीहरुले गर्नुपर्नेछ, पहिला शिक्षा मन्त्रालयले गरेको काम पनि उनीहरुले गर्नुपर्ने छ, पहिला क्षेशिनिले गरिरहेको काम पनि उनीहरुले गर्नुपर्ने छ । त्यो कारण यो पाटोमा अलिकति बल पुर्याउन पाए नेपालको शिक्षाले अब चाहिँ फड्को मार्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

यो अलमलमा बाटो देखाउने काम के हुन सक्छ ?

अलमलमा बाटो देखाउनका लागि दुईचारवटा काम हुनुपर्छ । एउटा चाहिँ, जति पनि स्थानीय तहको चुनाव भएर जनप्रतिनीधि आइसकेका छन्, नि ती जनप्रतिनीधिहरुलाई शिक्षाको बारेमा एउटा ठोस  कार्यक्रम सरकारले दिनुपर्छ । किनभने उनीहरुले त अहिलेसम्म शिक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् । शिक्षा सञ्चालनकै जिम्मेवारी आइसकेपछि बेलाबेलामा उनीहरुले चन्दा दिएका होलान्, आफ्नो जग्गा दिएका होलान्, बेलाबेलामा व्यवस्थापन समितिमा बसेर  काम गरेका होलान् तर सञ्चालनकै जिम्मा आएको त पहिलो पल्ट हो ।

त्यसकारण यो पहिलोपल्टको जिम्मेवारी कसरी निभाउने भन्ने कुरामा तुरुन्तै संघीय सरकार, अहिले त प्रान्तिय सरकार गठन भएको छैन । अब केन्दीय सरकार छ । केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय छ , जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि अहिलेसम्म हटेको छैन । यी सबैले  आआफ्नो क्षेत्रमा पकेट पकेटमा गएर जनप्रतिनीधिहरुलाई शिक्षा सञ्चालनका बारेमा नीति कसरी निर्माण गर्ने, कानून कसरी बनाउने, यसको अर्थोपार्जन कसरी गर्ने, स्रोत कसरी जुटाउने ? कसरी अगि बढ्दा ठीक होला ? भन्ने कुरा बताउनुपर्छ । अनुभव सुनाउनुपर्छ । अनुभव त ती कर्मचारीहरुसँग छ । त्यो अनुभवलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने गरीकन त्यो अनुभव बाँँड्न सके स्थानीय तह अघि बढ्छ ।

स्थानीय तहमा आएको शिक्षाको अधिकारलाई बलियो बनाउन आर्थिक स्रोत पनि चाहिन्छ, त्यो आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउन सकिएला ?

यो गहन प्रश्न छ अहिले । स्थानीय तहलाई सरकारले छुट्याएको एक खर्ब २६ अर्ब मध्ये ६० अर्ब चानचुन मात्रै स्थानीय तहमा पठाउने कुरा आएको छ । त्यो ६० अर्ब के पैसा रहेछ भने शसर्त अनुदान रहेछ । शसर्त अनुदानले तिमीले यो यो शिर्षकमा खर्च गर है भनेर छुट्याएको हुन्छ  । त्यो शिर्षकभन्दा बाहिर जानै नपाउने रहेछ । भनेपछि स्थानीय तहलाई केन्द्रले पठाएको बजेट त उनीहरुले आफ्नो हिसाबले कहाँ बढी, कहाँ कम जरुरी छ भन्ने पत्ता लगाएर कहाँलाई चाहिन्छ भन्ने खोजेर विनियोजन गर्न पाउँदो रहेछ । भनेपछि त्यो ६० अर्ब बाहेक उनीहरुमा जति पुग्ला, शिक्षामा केही गएको होला । त्यतिले त शिक्षा चलाउन सकिन्न । गाह्रो छ, त्यति  तलबै खर्च हुन्छ, भनेपछि उनीहरुलाई एउटा आर्थिक स्रोतको आधार त चाहियो । त्यो आर्थिक स्रोतको आधार तीनवटा हुँदो रहेछ ।

एउटा, संघले दिने अनुदान । संघले दिने अरु अनुदान पनि छ । समपुरक अनुदान छ, विशेष अनुदान, सामान्यीकरण अनुदान । अर्को प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्दो रहेछ  । संविधानको अनूसूची ९ ले त्यही बताएको छ । शिक्षामा दायित्व उसको पनि हो तर विद्यालय शिक्षाको दायित्व चाहिँ स्थानीय तहको हो । त्यसको लागि प्रदेशले दिन सक्छ । अर्को चाहिँ आफै उपार्जन गर्न सक्ने स्रोत हुँदो रहेछ । आफैंले उपार्जन गर्ने स्रोतमा पनि सरकारले अंकुस लगाइदिएको छ । तिमीहरुले उठाएको जति पनि कर हुन्छ, त्यसमा ५ प्रतिशत मात्र तिमीहरुले खर्च गर्न पाउँछौं, बाँकी तिमीहरुले संघमा पठाउनुपर्छ भनेको छ  । एक किसिमले ठीक हो, संघले त सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर अब त्यो पाँच प्रतिशत पैसा कति हुन्छ  ? अलिकति स्रोत जुट्ने ठाउँमा, काठमाडौं महानगरपालिका, वीरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा महानगरपालिका जस्तोमा त ठूलोठूलो कर उठ्ला, सम्पत्ती कर, जग्गाजमिनको करबाट थुप्रो आउला तर हामीले हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटको सोच्यों भने ती क्षेत्रका गाउँपालिकाको सम्झना गर्यौं भने अवस्था सबैतिर समान छैन । जुन नगरपालिका, गाउँपालिकाले बढी कर उठाउन सक्छ, त्यसमध्ये कति शिक्षामा लगाउने निश्चित गरिदिनुपर्यो । र शिक्षामा नपुगेको रकम चाहिँ संघ सरकारले परिपूर्ति गर्नुपर्यो । एउटा गाउँपालिकाले एक करोडमात्र उठाउन सक्यो तर उसलाई त १० करोड चाहिन्छ भने तर ९ करोड पुगेन भने त्यसको पूर्ति संघले दिनुपर्छ । मेरो गाउँपालिकाका लागि ८ करोड उठाउन सक्छ, तर मलाई त १० करोड चािहन्छ, अब त्यो दुई करोड संघले दिन सक्छ नि, यसलाई हामी समानुपातिक प्रणाली, आवश्यकता भएका ठाउँमा स्थानीय सरकारले दिने नीति संघीय सरकारले बनाउनुपर्छ ।

त्यो संघीय सरकारले बनाएको नीति कहाँ रिफ्लेक्सन हुनुपर्यो भने संघीय शिक्षा ऐन बनाइ हाल्नुपर्यो,  त्यो शिक्षा ऐनमा आर्थिक सहायता नीति र कानून बनाउनु पर्यो । बढी आवश्यक भएको ठाउँमा बढी दिने, कम आवश्यक भएको ठाउँमा कम दिने ।

त्यसको आधार कसरी तय गर्ने त ?

आधार के हो भने एउटा विद्यालय भनेको हो ? त्यो विद्यालय कस्तो हुने ? कतिवटा कोठा हुनुपर्ने हो ? कम्पाउण्ड हुनुपर्ने कि नपर्ने ? कस्तो खालको डेक्स, बेञ्च हुनुपर्ने, के क्वालिटी भएका मात्र भित्र जाने पाउने हो ? शिक्षकहरुको तालिमको लागि कति रकम खर्च हुने हो ? त्यहाँ भित्र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो वा होइन ? पुस्तकालय चाहियो कि चाहिएन ? खेलकुद मैदान  चाहियो कि चाहिएन ? छात्र र छात्रालाई छुट्टाछुट्टै शौचालय चाहियो कि चाहिएन ? यी सबै कुराको हिसाब गरिकन एउटा स्कुलको न्यूनतम स्तर यो रहेछ, त्यो स्तरलाई यति पैसा लाग्दो रहेछ । त्यति पैसा चाहिँ हामी ग्यारेण्टी गर्छु भनेर संघले भन्नुपर्छ । न्यूनतम स्तर कायम गर्ने काम राज्यको भयो । राज्यले के भनेको छ भने सबै जनताको छोराछोरीको ८ कक्षा सम्म चाहिँ अनिवार्य शिक्षा, १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर जिम्मा लिइसकेपछि त्यो न्यूनतम स्तरको लािग सबै पैसा संघीय सरकारले दिनुपर्यो ।

अब त्यसको क्वालिटी उठाउनुपर्यो नि, कति उठाउन सक्छौ तिमीले ? अब स्थानीय सरकारलाई त्यो क्वालिटी उठाउन छोडिदियो भने स्थानीय सरकारले मज्जाले बाँकी काम आफै गर्न सक्छ, हैन भवन पनि तैं बना, माष्टरको तलब पनि तैं दे, प्रविधिको प्रयोग पनि तैं दे भन्यो भने त स्थानीय सरकारसँग त पैसा छैन । त्यसैले न्यूनतम स्तरमा आधारित खर्च रकम सबै संघले व्यहोर्नुपर्यो, त्यसलाई गुणस्तर उकास्ने हिसाबमा प्रदेशले अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्यो र स्थानीय तहलाई कर उठाउने छुट दिनुपर्यो ।

कर जथाभावी उठाउने होइन, मालपोत कर उठाउने हो कि ? अथवा वस्तुको सेवा कुनै प्रदान गरेको  छ भने सेवाबाट उठाउने हो कि ? निजी विद्यालयहरु छन् मेरो क्षेत्रमा भने निजी विद्यालयबाट कर उठाउने कानून बनाउने हो कि ? कानून बनाउने बेलामा सरसल्लाह गरेर निजी विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्येको प्रत्येक विद्यार्थी २ सय रुपियाँ गाउँपालिका, नगरपालिकामा बुझाउनुपर्छ, यसको जष्टिफिकेशन हामीसँग छ, हामी यसरी शिक्षालाई अघि लैजान्छौं भनेर भन्यो भने त नदिने मान्छे कोही नहोला ।

त्यो कुरा व्यवहारिक हुन्छ कि हुन्न ?

स्थानीय तहमा तपाइँ पनि बस्नुहुन्छ, म पनि बस्छु । तपाइँका छोराछोरी पनि पढ्छन्, मेरा पनि पढ्छन् । मसँग धेरै पैसा छ म निजी विद्यालयमा पढाउँछु, तपाइँसँग कम पैसा छ, तपाइँ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ तर सामुदायिक विद्यालयमा पढे पनि, निजी विद्यालयमा पढे पनि त्यो दुईटा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने शिक्षाको गुणस्तर त एउटै हो  । त्यो कुरा मनाउन सक्यौं भने त मैले निजी विद्यालयमा चारहजार रुपियाँ तिरिरहेको छु भने पचास रुपियाँ यतातिर किन नलगाउने ? निजी विद्यालयहरुमा सन्तान पढाउनेहरुले त्यसको केही प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कानूनत बनाउन सकिन्छ नि समझदारीका आधारमा ।

स्थानीय स्रोतमध्येबाट शिक्षामा मात्र लगानी बढाउने उपायहरु के के हुन सक्छन् त ?

२०२८ सालअघि सम्मका विद्यालय सबै समुदायले चलाए, त्यसपछि शिक्षा व्यवस्थित हुन थालिसकेपछि पनि कतिपय जिल्लाहरुमा रहेका जिल्ला शिक्षा समितिहरुले पैसा जम्मा गर्ने अनि कुन स्कुललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ गर्ने गरेका थिए । त्यो अवस्थामा धेरै जिल्लाहरुले मालपोतमा एक प्रतिशत शिक्षा कर भनेर लिएका थिए । त्यो सबै शिक्षामा आएर जम्मा भएको थियो, त्यसैलाई पनि लागू गर्न सकिन्छ । चुरोट, मदिरा बिक्रीबाट पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । जनतालाई चित्त बुझाएपछि कानून बन्न सक्छ, कानून बनेपछि लागू हुन्छ । त्यसमा अलिकति दूरदर्शी बनेर , यत्तिमा त मलाई जनताले सपोर्ट गर्छन् भनेर भन्न सकियो भने काम हुन्छ । अर्को के हुन्छ भने मैले कर लिइसकेपछि तिनीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेण्टी पनि दिन्छु भन्नुपर्छ स्थानीय सरकारले ।

त्यो प्रत्याभूति कसरी दिन सक्छ स्थानीय सरकारले ?

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्यो भने त अभिभावकले पैसा तिर्छ ।  अभिभावकले किन पनि पैसा तिर्छ भने निजी विद्यालयमा पढाउँदा यति खर्च हुन्थ्यो, गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिकमै पाइने भो, बरु त्यसको सट्टा मैले यति पैसा तिरुँ, उता महिनाको २ हजार तिर्नुसट्टा यता २ सय तिरुँ भन्ने हुन्छ । यसरी मनाउन सकियो भने काम हुन्छ, धेरै अवसरहरु स्थानीय सरकारलाई छ । त्यसकारण स्थानीय सरकार कहिँ कतै अल्झिरहेकाले तिनीहरुलाई बाटो देखाउन काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुमा कर बढाउने कि करको दायरा बढाउने भन्ने किसिमको अलमल पनि छ, यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिएला ?

हो, अलमल छ करको दायरा बढाएर दायराभन्दा माथि पुगेकालाई उच्चतम कर लिने, दायराभित्र रहेकालाई चाहिँ नलिने भन्यो भने प्रगतिशील करको अवधारणामा गयो । त्यो ठीकै हो । जनतालाई सबैभन्दा पहिलो कुरा वा समस्या त गाँस, वास, कपासकै हो । त्यसपछि शिक्षा हो । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य र सुरक्षा हो । भनेपछि शिक्षा भनेको त सबैको लािग घरघरको चासोको विषय हो । त्यो चासोको विषयमा अभिभावकले पैसा खर्च गर्छ । जनताले पैसा खर्च गर्छ तर कुरो यति हो कि स्थानीय सरकारले एउटा योजनावद्ध ढंगले, योजना बनाएर, गाउँसभा, नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । जनतासँग खुला छलफल गरेर उनीहरुका राय सल्लाह लिएर, गाउँ–नगर सभाबाट पास गर्ने हो भने अहिले अत्यन्त राम्रो अवसर छ । केही गाउँपालिकाले त निर्णय गरेर कानूनै पनि बनाउन थालिसके । त्यसरी गयौं भने शिक्षामा केही गर्न सक्छौं ।

प्रस्तुत अन्तर्वार्ता रेडियो कार्यक्रम 'हाम्रो शिक्षा' मा सुन्न सक्नुहुन्छ । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो डोटी र रेडियो धनगढी, कैलाली तथा  काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ  । आफूले चाहेको बेला www.edukhabar.com तथा एण्ड्रेईड एप edunepal बाट यो अन्तर्वार्ता सुन्न सक्नुहुन्छ । यो अन्तर्वार्ता सााबेश भएको कार्यक्रम यहाँ क्लिक गरेर सुन्न सकिन्छ ।