काठमाडौं ३१ असार/ सरकारको घोषणा यदि पुरा भएको भए, आज (असार मसान्त) सम्ममा  मुलुक निरक्षर उन्मुलन  हुनु पर्ने हो ।  निरक्षर उन्मुलन गर्ने भन्दै सरकारले यो बर्षलाई निरक्षर उन्मुलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणामै  सिमित भएको छ । १७ लाख निरक्षर उन्मुलन गर्न सरकारले एक अर्ब पाँच करोड बिनियोजन गरेको थियो । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले यो अभियान पुरा गर्न जसरी मेहनत गर्यो, शिक्षा मन्त्रालयको पनि साथ भएको भए केही हदसम्म सफल हुन्थ्यो । यो कार्यक्रम असफल हुनमा शिक्षा मन्त्रालयलाई दोष जान्छ । यसको कारण प्रष्ट छ, सघन जिल्ला घोषण गरिएको तराईको आठ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी देखि तल्लो तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको असहयोग रह्यो । त्यसलै तराईको कतिपय गाउँमा यो कार्यक्रम सञ्चालन नभई बजेट मात्रै सकिएको छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको अनुगमनले पनि कार्यक्रम सञ्चालन नभई बजेट खर्च देखाउन लागेपछि रकम फिर्ता गराएको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयसंगको समन्वय गर्न समेत सकेन । यो कार्यक्रम असफल हुनु भनेको शिक्षा मन्त्रीको असफलता हो । किनभने उनले राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्धता लिएर यो कार्यक्रमलाई तिब्रता दिन सकिनन् । सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला बिच समन्वयका साथै मातहतका निकायलाई निर्देशन र नव साक्षरको सिकाई निरन्तरताका अवसर सुनिश्चित गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्न सकिनन् । 

सन् २०१५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षा दिने र आजकै दिनसम्म मुलुक साक्षर पार्ने राष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता हो । प्रतिबद्धता गर्ने तर, पुरा नगर्ने शिक्षाको रोग नै हो । 

आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकेपछि सरकारले आउँदो बर्षमा छात्रबृतिमा अध्ययन गरिरहेका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निरक्षरलाई साक्षर बनाउन परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

केन्द्रको एक्लो प्रयासलाई केही शिक्षा कार्यालयले भने यसपाली साथ दिएकै हुन् । त्यसैले बिहीबारसम्म १७ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न सफल भएका छन् । 

घोषणा  भएको जिल्लामा शुद्धिकरण हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बिहीबार मात्रै नवलपरासी, लम्जुङ र रुपन्देहीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । बुधबार कास्कीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । 

शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले बिहीबार नवलपरासीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिन् ।  

युनेस्कोले तोकेको मापदण्ड अनुसार ९५ प्रतिशत भन्दा साक्षर भएपछि जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्कबहादुर कमालले बताए । ७ लाख १० हजार ३७ जनसंख्या रहेकोमा १५ बर्षदेखि ६० बर्षसम्मका ४ लाख ३० हजार ८ सय ४ मध्ये ४ लाख २० हजार ५ सय जनसंख्या साक्षर भइसकेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै मन्त्री यादवले बिहीबार रुपन्देहीलाई पुर्ण साÔर जिल्ला घोषणा गरिन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समुहका जिल्लाको साक्षर जनसंख्या ९६.७९ प्रतिशत पुगेपछि रुपन्देहीलाई  पूर्ण साक्षर घोषणा गरिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । 

लमजुङ जिल्लालाई पनि बिहीबार साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लामा ९६.०५ प्रतिशत साक्षर जनसंख्या भएकोले लमजुङ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो । सभासद् दिलबहादुर घर्तीले साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका हुन् ।