शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तामझामका साथ आफू माताहतका विद्यालयको अनुगमन थालेका छन् । अहिले दुवै निकायको अनुगमन क्षेत्र निजी विद्यालय हुन् । विभागले कक्षा १० सम्म सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको र परिषद्ले उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ११ र १२)को अनुगमन गर्छन् । सकरात्मक कुरो के हो भने कम्तीमा वर्षमा एक पल्ट कुनै पर्वजस्तो गरेर भए पनि अनुगमनका नाममा केही विद्यालय डुलेर शिक्षाका यी दुई निकायले आफ्नो उपस्थिति देखाइराखेका छन् । यद्यपि अनुगमनका ठोस उपलब्धि भने कुनै पनि वर्ष हुन सकेको छैन । मात्रै अनुगमन गरिएको थियो भन्ने लेखोट र विनियोजित बजेट सक्ने बाहेकको काम भएको छैन ।

पक्कै निजी शिक्षालयको अनुगमन जरुरी छ । प्लस टु हुन् वा त्यस तलका तहहरु आफू मातहतको निकायले दिएको सेवा कस्तो छ भनेर सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्नु पर्छ । विना अनुगमन त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार र परिवर्तन पत्ता लाग्दैन । अनुगमनको भित्री तहसम्म पुगेर हेर्ने हो भने निजी शिक्षा कसरी चलेको छ, तिनका सकरात्मक पक्ष के हुन् र त्यहाँ भएका विकृति र सुधारका पक्ष के के हुन् पत्ता लाग्न बेर लाग्दैन । विडम्बना शिक्षालयको अनुगमन मिहिन तरिकाले हुन सकेको छैन । विद्यालयको समग्र पाटोको अनुगमन भन्दा पनि धेरैजसो समय अनुगमन समितिका पदाधिकारी कि विद्यार्थीका स्कर्ट र पाइन्ट कति इन्चीका छन् भन्ने नापोको फित्ता लिएर हिंडेका छन् कि शुल्क कति बढाए भन्ने हिसाबको क्यालकुलेटर दिमागमा बोकेर हिंडेका छन् । ती बाहेक ती शिक्षालयको प्राज्ञिक, भौतिक, बौद्धिक, शैक्षिक जनशक्तिको पाटोमा अनुगमनले चासो लिने गरेको छैन । मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा अबलम्बन गरेको नियम कानुनको अक्षरस पालना भएको छ छैन भन्ने हेर्नुको साटो कानुनका कुनै एक दुई दफाको फेहरिस्त पल्टाएर गरिने अनुगमनले निजी शिक्षाको नियमन र सुधारमा कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन । हरेक वर्षजस्तो हुने अनुगमन र हरेक अनुगमन पछि पनि निजी शिक्षालयले गर्ने मनोमानी हेर्दा त्यो प्रमाणित हुन्छ ।

अनुगमनले शिक्षालयको समग्र मूल्यांकन गर्नु पर्छ । त्यसका आधारमा उसको श्रेणी विभाजन पनि हुनु पर्छ । नमूना सर्वेक्षण अनुसन्धानमा हुन्छ अनुगमनमा होइन । परिषद् र विभागले बिर्सन हुन्न निजी विद्यालयको अनुसन्धान भईरहेको छैन, अनुगमन भईरहेको छ । तर उनीहरु नमूना सर्वेक्षण शैलीमा केही शिक्षालयको प्रधानाध्यापक कार्यालय छिरेर आउँछन् । केही पूर्व तयारीका नमूना प्रश्न गर्छन् र त्यसको उत्तर टिपोट गर्छन् । पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको निजी शिक्षालयले उद्योग रुप लिएको छ । हरेक शिक्षालयका फरक शैली र प्रवृत्ति छन् । तिनले राम्रो पनि गरेका छन् र आलोचना हुने काम पनि उत्तिकै गरेका छन् । राम्रो काममा स्याबासी र कानुन मिचेर गरेका कामका लागि उचित कारबाही गर्न अनुगमन समिति हरेक शिक्षालय पुग्नु जरुरी छ । त्यस्तो हुन सकेको छैन । भारदारी शैलीमा केही निजी शिक्षालयमा अनुगमन समितिका नाममा केही व्यक्तिको समूह छिरेर गरिने केरकारले यी सबै कुरा पत्ता लगाउन सक्दैन । केही विद्यलाय हेरेका भरमा देशका झन्डै ६ हजार निजी विद्यालय र १२ सय प्लस टुलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन ।

अनुगमनका क्रममा गलत गरेकै भेटिए पनि निजी विद्यालयमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले आँट देखाएको छैन विगत वर्षका अनुमगन इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । कारबाही गर्न नसक्नुमा दुई कारण छन्, पहिलो, निजीको गैर कानुनी काममा सरकारी माताहतका शिक्षाका कर्मचारी पनि यो वा त्यो रुपमा संलग्न हुन्छन् । अनुमति दिने देखि विद्यार्थीको रजिस्टे«शन र शुल्क बढाउने काममा उनीहरु कहीँ न कहीँ आँफै संलग्न भएर चुकेका छन् । किन भने निजी विद्यलायले गैर कानुनी रुपमका बढाउने शुल्क सरकारी अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा भएको भनेर शिक्षा मन्त्रालयले समेत स्वीकारिसकेको छ र कारबाहीको वचन दिएको छ । निजी सित यसरी अनुचित लाभ लिने सरकारी अधिकारीहरुका कारण निजीको दादागिरी बढेको हो भन्ने यी दुवै निकायलाई राम्ररी थाहा छ । अनुगमनले यी सबै गलत प्रवृत्तिको ढाकछोप गरिदिने गरेको छ । यस्तो हुनु हुन्न ।

दोस्रो कारण हो राजनीतिक दलका नेता, सरकारी पदाधिकारी र समाजमा नाम चिनिएका व्यक्तिहरु कि निजी विद्यालयको सञ्चालक छन् कि निजी विद्यलायले तिनलाई पालन पोषण गरेर राखेका छन् । जसले गर्दा अनुगमनमा गलत भेटिदाँ पनि कहिल्यै निजी विद्यालयले कारबाही भागी हुनु नपरेको तीतो सत्य हामी सामु छर्लंग भएर बसेको छ । विशेष गरी राजनीतिक दलका नेताहरु त्यसको संरक्षणमा नांगो उत्रिन्छन् । संचालक पनि कुनै न कुनै दलको फेर समातेर आफूलाई त्यसको छत्रछायाँमा सुरक्षित महसुस गर्छन् र गैर कानुनी कामका लागि उत्तेजित हुन्छन् । अनेक बहानामा विभाग र परिषद् अन्तर्गतका कर्मचारी निजी विद्यालयसित मोलमोलाइ गर्छन् र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा लिन्छन् । कतिले त्यो फाइदा आफ्ना छोराछोरी पढाएर लिएका छन् र कतिले आर्थिक रुपमा पनि लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर पहिले आफ्ना कर्मचारीलाई अनुशासित नबनाए सम्म अनुगमनका नाममा हुने कुनै पनि डुलाईले निजीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन । त्यो केही दिनको चर्चामै सीमित हुन्छ ।

अनुगमन कुनै पर्व होइन वर्षमा एक पल्ट गर्ने वा कुनै निकयाको कुनै व्यक्तिको लहडमा हुने । यो नियमित हुनु पर्छ । त्यसमाथि बढ्दो निजी शिक्षालयको व्यवस्थापनका लागि नियमित अनुगमन अत्यन्त जरुरी छ । वर्षमा एक पल्ट हुने अनुगमनले सुधार सम्भव छैन भन्ने पदाधिकारीले नबुझेका होइनन्, सुधार्न नचाहेर त्यसो गरेका हुन् । सरकारले विद्यालय अनुगमनका लागि भनेर निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिहरु खटाएको छ । तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् हेरेको छैन । स्रोत व्यक्ति र निरीक्षकमात्रै इमान्दार भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने निजीको दादागिरीको खास कुरा बाहिर आउन सक्छ । तर निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् भन्ने केही वर्ष अघि शिक्षा विभागले खर्चेर गरेको अनुसन्धानले समेत देखाएको छ । उक्त अनुसन्धन भन्छ, अधिकांश स्रोत व्यक्ति विद्यालयनै जादैँनन् । स्रोत व्यक्तिको काम सामुदायिक विद्यालय पुग्नेमात्रै होइन, निजी र सामुदायिक दुवैको नियमित अनुगमन गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तिनको खास अवस्था रिपोर्टिंग गर्ने पुलको काम हो । तर त्यो हुन सकेको छैन । विभाग र परिषद्का आआफ्नै अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा छन् । तिनले वर्षभरि के गर्छन् ? तिनको काम के हो ? अनुगमन पहिले र पछि आफ्नै निकायको काम हेरे प्रष्ट हुन्छ, हामी कहाँ चुकेका छौंँ ।

एक पल्ट पर्वजस्तो पर्यटक शैलीमा शिक्षाका अधिकारी केही छानिएका विद्यालयको गेटभित्र छिर्दैमा निजीको मनोमानी कम हुदँन । सुधारनै चाहने हो भने शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार महिनै पिच्छे अनुगमन जरुरी छ । र अनुगमन निजीको मात्रै होइन सामुदायिकको पनि नियमित हुनु पर्छ । जसले गर्दा निजी र सामुदायिकको अवस्थालाई पर्गेल्न सजिलो हुन्छ । दुवै तिरका वेथिति सुधारेर त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने समुदायिकको सुधारमा लाग्ने हो भने निजीका हरेक खाले दादागिरी विस्तारै कम भएर जानेछन् ।