स्थानीय सरकारलाई संविधानबाटै प्रदत गरिएको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनले सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी अभिभावकको विश्वास जित्ने अवसर दिएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसँग सहकार्य, समन्वय र छलफल गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने शैक्षिक सेवा र विद्यालयहरूको नियमन तथा व्यवस्थापनले पनि यसमा महत्वपूृर्ण भूमिका खेल्छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारी शिक्षाका कर्मचारी नँहुदा आएको बजेट बुझ्न नसकेको र अलमलमा परेको भन्ने भनाईहरू सार्वजनिक भएका छन् । अबको एकमहिना भित्र स्थानीय निकायहरूले अरु काम गर्न नसकेपनि अनिवार्य रुपमा शिक्षकको तलब (दशै भत्तासहित) निकासा दिनु पर्छ । त्यसका साथसाथै विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक लगायतका अन्य शीर्षकमा व्रmमशः विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

स्थानीय तहमा गएको शिक्षातर्फको सबै बजेट विद्यालयहरूको खातामा निकास गरिदिने बजेट हो । यसका लागि हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयको अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत शिक्षक कति छन् ? कुन कुन तह (प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक) का छन् ? विद्यार्थी कति छन् ? छात्रा छात्रवृत्तिका लागि योग्य छात्रा कति छन् ? दलित विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थी लगायतका विद्यालयको समग्र जानकारी हुनुपर्छ ।

विद्यालयहरूलाई कुनै पनि प्रकारको रकम निकासा गर्नुपूर्व कुन शीर्षकको रकम हो, त्यो के मा खर्च गर्ने हो ? त्यो खर्च गर्ने आधारहरू के के हुन ? यस्ता विषयमा पनि स्थानीय सरकारहरू आँफू स्पष्ट भई विद्यालयलाई समेत स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्ने हुन्छ ।

उल्लेख गरिएको काम त स्थानीय सरकारको एउटा बजेटसँग सम्बन्धित काम मात्र हो । स्थानीय सरकारसँग माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरूमा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत अधिकारक्षेत्रको विस्तृतिकरण अनुसार तेह्रवटा काम तोकिएका छन् । स्थानीय सरकारका काम अन्तत:  गर्ने भनेको त कर्मचारीले हो । स्थानीय तहमा केन्द्रबाट खटिने तथा स्थानीय तहमा यसपूर्व कार्यरत र भोलिका दिनहरूमा स्थानीय सरकारले नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरूबाटै ती सबै कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले के बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ भने स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता भनेको स्थानीय तहबाट कर्मचारीले गर्ने सेवा प्रवाह, त्यसको गुणस्तर र जनतासँग गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ । सेवाप्रवाह हुनुभन्दा पनि कति गुणस्तरीय भयो, कति छिटो छरितो भयो र त्यसो सेवा प्रवाहबाट जनताहरू सन्तुष्ट छन् छैनन भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कर्मचारीहरूमा स्वभावैले परिणामभन्दा प्रव्रिmयामा ध्यान दिने विशेषता हुन्छ । उनीहरू जोखिम लिएर काम गर्न चाहदैनन् । कानुन, नियम, निर्देशिकाहरूले नमिल्ने कुरा गर्दैनन् त्यसैले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले सेवा प्रवाहका लागि प्रव्रिmया सरल हुने नीतिहरु तयार गर्नुपर्छ । केन्द्रबाट खटिने कर्मचारी, स्थानीय तहमा काम गरिरहेका बीचमा समन्वय गराएर कार्यप्रव्रिmयालाई सरलीकरण गर्नु स्थानीय सरकारका लागि चुनौति पनि हो ।

केन्द्रबाट खटिने कर्मचारी आफू अनुकूल भएन भने तत्कालै सरुवा गराएर अन्यत्र जाने संभावना पनि छ । हामी सबैलाई थाहा छ, कर्मचारीतन्त्रमा तहगत सोपान हुन्छ । आदेश र निर्देशनको एकात्मकता हुन्छ । एक तह माथिल्लो कर्मचारीले तल्लो तहको कर्मचारीलाई परिचालन गर्छ । काम लगाउँछ । कामका लागि उत्प्रेरीत गर्छ । कमजोर कार्यसम्पादनका लागि दण्डित गर्छ र राम्रो कामका लागि स्यावासी दिन्छ, पुरस्कृत गर्छ ।

स्थानीय सरकारहरू केन्द्रबाट कर्मचारी नआउँदा काममा अलमल भएको कुरा जुन सुनिएको छ । त्यो स्वभाविक पनि छ । तर सँगै स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार केन्द्र सरकारलाई कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्ने हो वा केन्द्र सरकारले तिमीहरुलाई यस्तो यस्तो कर्मचारी चाहिन्छ भनेर पठाइदिने हो ? अहिले हुँदै गरेको अभ्यास हेर्दा केन्द्र सरकारका केही विज्ञहरू (जसले जागरिको जिन्दगी सिंहदरबारमै विताए) स्थानीय सरकारका लागि शिक्षाको एकजना कर्मचारी खटाउने भनेर निर्देशन जारी गरेका छन् ।

विज्ञ प्रशासक महोदयहरूलाई हेक्का हुनुपर्छ कि ५० विद्यालय हुने गाउँपालिका र २०० विद्यालय हुने नगरपालिकामा एकजना शिक्षाको कर्मचारीले शिक्षाका तोकिएका काम गर्न संभव छ ? सिंहदरबार गाउँमा पु¥याएको भन्दै चर्का भाषण गर्ने राजनीतिक दलहरु सिंहदरबारमै रुमलिएका छन् ? सिंहदरबार गाउँमा भनेको के हो ? संविधिानमा लेखेर मात्र त गाउँमा जाँदैन  होला । गाउँमा सेवा प्रवाह कसरी हुँदैछ ? कर्मचारी खटनपटन कसरी हुँदैछ ? राजनीतिक दलहरुले यस विषयमा चासो दिनु पर्छ ।

अहिले स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउने सन्र्दभमा वरिष्ठताको विवादले ढिला भइरहेको भन्ने खवरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अध्ययन गर्दा यो कुरा सान्दर्भिक नै देखिन्छ । म्याक्स वेवरद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्त कर्मचारीतन्त्रका विशेषतामा वरिष्ठता हुने र त्यसको मातहत कनिष्ठ रहने भन्ने देखिन्छ । सार्वजनिक भएका समाचार र विचारहरू अनुसार हाल शिक्षा लगायतका अन्य केही प्राविधिक सेवा र प्रशासन सेवाकाबीच वरिष्ठताको विवादले कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएका छैनन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा वरिष्ठता मिलाउनै पर्छ भन्नेमा सरकारले निर्वाचित गराएको आधिकारीक ट्रेड युनियनले पनि अघिल्लो महिना विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले एक अनलाइन पत्रिकाको अन्र्तवार्तामा अहिलेका सचिव प्रदेशमा जान्छन ? अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव जुनियर र राजश्व सचिव सिनियर राख्दा उनले काम गर्छन ? भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको सन्दर्भलाई पनि हेक्का राख्नु पर्ने छ ।

स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा हामीले यो विषय किन उठान गरिरहेका छौँ भने केन्द्रले जर्वजस्ती कर्मचारीको वरिष्ठता नमिलाई स्थानीय निकायमा खटायो भने कर्मचारीहरूकाबीचमा स्वभाविक रुपमा विवाद उत्पन्न हुने, मनमुटाव हुने, समन्वय नहुने, कामप्रति उत्प्रेरीत नहुने अवस्था आउँनेछ र त्यसले अन्ततः स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा असर पर्छ भन्ने हो ।

कर्मचारीतन्त्रमा उठेको वरिष्ठताको विवाद स्वभाविक पनि रहेछ । हामीले सुक्ष्म रुपले हेर्ने हो भने हाम्रो सामाजिक संरचनामा पनि वरिष्ठ (उमेरले जेठा) लाई सम्मान गर्ने, उसले भनेको मान्ने प्रचलन पाइन्छ । कर्मचारीहरूमा पनि वरिष्ठताले पदको वरिष्ठ र पदमा वरिष्ठ नभए उक्त पदमा सेवा प्रवेश र त्यो पनि समान भए उमेरकै समेत वरिष्ठता मान्ने प्रचलन पाइन्छ । निजी तथा गैरसकारी संस्थामा पनि वरिष्ठताको पद्धति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । पत्रकारहरुकै बीचमा पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएकोलाई वरिष्ठताको आधार मानिन्छ ।

काममा कसले खटाउने अथवा निर्देशन कसले दिने, कामको मूल्याङ्कन कसले गर्ने, कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो कामको रिपोटिङ कसलाई गर्ने, कुनै कुरा सोध्नु पर्दा कसलाई सोध्ने भन्ने हुन्छ । यस्तो सवालमा समान तहको अथवा तल्लो तहकाले माथिल्लो तहका र आफूँभन्दा वरिष्ठलाई सोध्ने, रिपोटिङ गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर हालका दिनमा देखिएका विवादले सरकारले कुनै एक सेवाका कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय निकायको प्रशासकीय प्रमुख बनाउने र अन्य सेवाका सबै उसकै मातहत राख्न खोजेको अवस्था छ ।

यो सन्दर्भमा स्थानीय सरकाका पदाधिकारी चनाखो हुनुपर्ने विषय भनेको ती वरिष्ठ कर्मचारीहरुले कनिष्ठ प्रमुखले भनेको मान्लान ? उसलाई रिपोटिङ गर्लान ? उसको निर्देशनमा चल्लान ? के कनिष्ठले वरिष्ठ कर्मचारीको विदा स्वीकृत गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, दण्डित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, कामका लागि उत्प्रेरीत गर्ने, समन्वय गर्ने, परिचालन गर्ने संभव छ ?

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू सबै राजनीतिक दलबाट चुनाव जितेर जनताका प्रतिनिधि बन्नुभएको छ ? तपाईँहरुले चुनावको लागि टिकट पाउँदा पनि दलमा वरिष्ठतालाई हेरिएको थियो । सरकारले एकजना कनिष्ठ सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउँदा अन्य आधा दर्जन सचिवले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रचण्ड सरकारका पालमा दुई उपप्रधानमन्त्रीकाबीचको वरिष्ठताको विवाद त विर्सिएका छैनौँ ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू के कुरामा सावधान वा चनाखो हुनु जरुरी छ भने केन्द्र सरकारले यसरी मनपरी गरी स्वार्थपूर्ण वा पद्धति नबनाई पठाउने कर्मचारी कति सक्षम छन् ? उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई कसरी बुझ्दछन् ? सेवाग्राहीप्रति कस्तो व्यवहार गर्छन् ? उनीहरुका पेसागत, व्यक्तिगत तथा अन्य विविध पक्षले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्छ ।

स्थानीय सरकारका लागि शिक्षाका तोकिएका कामहरू गर्नका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्छ । शिक्षा मेडिकल, इन्ञ्निियरिङजस्तो प्राविधिक विषय त होइन तर यो विभिन्न प्रकारका सिफारिस बनाउने वा कागजात हेरेर नागरिकता दिने, प्रशासनिक प्रव्रिmया पूरा गरेर कुनै सामान खरिद गर्ने वा कुनै फर्मलाई कुनै काम लगाएर भुक्तानि दिनेजस्तो पनि होइन् । यसमा समाहित हुने पाठ्यव्रmम, परीक्षा, शिक्षक तालिम (विषयगत), सिकाइ उपलब्धि परीक्षण जस्ता कामका लागि भने यससम्बन्धी ज्ञान भएको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यसका लागि हाल शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारी र स्रोतव्यक्ति स्थानीय निकायमा खटिँदै छन् तर ती कर्मचारीबाट मात्र यी सबै कामका लागि जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन् ।
स्थानीय सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(क) सम्बन्धीत स्थानीय निकायमा कति विद्यालय छन् ?

(ख) स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा ऐच्छिक विषयको पाठ्यव्रmम के गर्ने हो ? स्थानीय अनुकूल पाठ्यव्रmम तयार गर्ने हो वा केन्द्रबाट निर्मित प्रयोग गर्ने हो ? कोर विषयको पाठ्यव्रmमको कार्यान्वयनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?

(ग) स्थानीय सरकारको शिक्षक तालिमको नीति के हो ? यसलाई संघीय सरकारको जिम्मा छोड्ने हो वा शिक्षकलाई तालिम दिने हो ? तालिम विषयगत रुपमा दिने हो वा सामान्य पेडागोजी मात्र ?

(घ) परीक्षाका लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने ? परीक्षा कसरी सञ्चालन गनेृ ? प्रमाणाीकरण कसरी गर्ने ?

(ङ) प्राथमिक तहको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण कति वर्षको अन्तरमा कुन कुन विषयमा कसरी सञ्चालन गर्ने ?

(च) सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन कसले गर्ने ? कसरी गर्ने ? अनुगमन प्रशासनिक मात्र गर्ने कि शैक्षिक पनि ?

(छ) पाठ्यपुस्तक तथा अन्य सन्दर्भ सामग्रीको सम्बन्धमा के हो ?

(ज) शिक्षकको व्यवस्थापन (नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दण्ड पुरस्कार) कसरी गर्ने हो ?

सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न यस्ता आधारभूत पक्षमा ध्यान दिई शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्ना लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ निक्र्यौल गरी केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने वा नयाँ व्यवस्थापन गर्ने वा कार्यरत शिक्षकहरूको विज्ञ समूह बनाई विद्यालयमा पठनपाठनमा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी भनेका सरकारका ऐना हुन । कुनै पनि देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा सरकार प्रभावकारी हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । यसै अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सके सिंहदरबार साच्चिकै गाउँमा पुगेको हुनेछ । स्थानीय सरकारहरू साच्चिकै जनताको सरकार हुनेछन् । सामुदायिक शिक्षाले अभिभावकको मन जित्न सफल हुनेछ ।