डा. हरि लम्साल, शिक्षा मन्त्रालय सहसचिव एवं करसम्बन्धी जानकार पनि हुन् । उनीसँग स्थानीय तहको मातहतमा आएको शिक्षालाई आर्थिक रुपले कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ? भन्ने विषयमा हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी :

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ, यसलाई सुधार्नका लागि आर्थिक पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, यही सन्दर्भमा आर्थिक भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?

स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकारको आफ्नै बजेट हुन्छ, त्यो बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा कति प्राथमिकतामा राखिन्छ भन्ने एउटा विषय हो । स्थानीय सरकारको बजेट कसरी तयार हुन्छ भन्दा आफ्नै कर संकलन हुन्छ त्यहाँ र प्रदेश, संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान पनि हुन्छ । त्यो बजेटबाट शिक्षालाई छुट्टिने बजेट एउटा हुन्छ, अर्को, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले संघीय सरकारबाट पनि विशेष प्रकृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक स्थानीय तहमा अभिभावकहरुको सहयोग, चन्दा सहयोग पनि हुन सक्छन् ।
मोटामोटी रुपमा भन्ने हो भने स्थानीय सरकारले शिक्षामा उपलब्ध गराउने बजेट आफ्नै बजेटबाट, संघ र प्रदेश सरकारबाट शिक्षाकै लागि भनेर प्राप्त हुने रकम र स्थानीय तहमा संकलन गरिने चन्दा, सहयोग, दान दातव्य आदि जस्ता विषय हुन्छन् । मुख्य गरेर तीन वटा स्रोत र चौथोमा विविध किसिमले लिने सेवा सुविधाहरुमा लगाउने कर हुन सक्छ, त्यो पनि शिक्षामा लगाउन सकिन्छ । यो रकमको मात्रा जति बढी हुन्छ, त्यहि प्रकारले शिक्षालाई आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले विभिन्न कर लिने नीति सार्वजनिक गरेका छन्, तिनीहरुलाई कसरी शिक्षामा लगाउन सकिन्छ त ?

कर बढाउँदा पनि जनतालाई अप्रत्यक्ष रुपमा मार पर्छ नै तर कर स्थानीय सरकारको वा मुलुकको आम्दानी बढाउने मुख्य स्रोत त कर नै हो । अब स्थानीय सरकारले कर उठाउने विषय कानूनले दिएको अधिकार हो । अब त्यो करबाट शिक्षामात्र होइन, अरु पनि चलाउन पर्ने हुन्छ । अहिले भैरहेको करमा शिक्षासम्बन्धी कर जोड्न सकिन्छ, जुन बाहिर बोल्ने पनि गरिएको छ । तर त्यसले के हुन्छ भने जनतामा प्रभाव पर्छ नै । त्यसले अझ न्यून आय भएकाले त सरकारबाट थप सहयोग खोजिरहेका हुन्छन् । करको मात्रा बढाउँदाखेरि आयआर्जन नभइकन करको मात्रामात्र बढाउँदा त उनीहरुलाई मार पनि पर्छ । त्यो कर शिक्षामा लगाउने कि एउटा बास्केट फण्ड बनाएर त्यहाँ जम्मा भएपछि शिक्षामा लैजाने भन्ने ? दुईटै विषय एउटै हो । अब कति रिसोर्स बेस्ड प्रपोज छ स्थानीय तहको ? र कति संकलन गर्न सक्छ र त्योमध्ये कुन कुन क्षेत्रमा कति छुट्याउँछ भन्ने कुरा हो । शिक्षा कर भनेर शिक्षामा मात्र लगाउने, मूल कोषबाट कम पैसा दिने गर्दा पनि खासै उपलब्धि देखिँदैन । अथवा सबै पैसा मूल कोषमै जम्मा गर्ने र त्यहाँबाट शिक्षालाई दिँदा पनि हुन्छ । त्यसकारण शिक्षा कर भन्ने विषय निरपेक्ष ढंगबाट हेर्ने भन्दा पनि त्यहाँ लगाइने करको मात्रा, त्यहाँ संकलन हुने रकमको मात्रा र शिक्षाले पाउने रकमको मात्रा, त्यो प्रत्यक्ष कर होस् या अप्रत्यक्ष रुपमा कोषमा जम्मा भएर जुनसुकै होस् । यो हिसाबबाट हेर्दा खासै फरक  भने देखिँदैन तर बोलीचालीमा सबैले कर लगाउनुपर्छ, कर बढाउनुपर्छ भन्ने हुनछ । कर बढाउँदा धेरै पैसा त पुग्छ तर गरिबलाई मार पर्छ । नबढाउँदा पैसा कम उठ्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा कम बजेट हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण मूल प्रश्न चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहमा आम्दानीका स्रोतहरु कसरी बढाउने, जनताको क्रय शक्ति कसरी बढाउने, उत्पादन कसरी बढाउने भनियो भने संकलित रकमको मात्रा पनि बढ्ने, करको मात्रा पनि बढाउँदा हुन्छ । उत्पादन नबढ्ने र करमात्र थोपर्दै जाने हो भने यसले पनि खासै समाधान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

स्थानीय सरकारले के गरेको खण्डमा कर पनि बढाउन सकिन्छ र शिक्षामा लगानी बढाउन सकिएला त ?

कर बढाउने भनेको जनताको क्रय शक्ति के गर्दा बढ्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउने, विविधिकरण खोज्ने, आय आर्जनका अवसरहरु जुटाउने, उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा तरकारी खेती राम्रो हुन्छ भने त्यसमा सहयोग गरिदिने हो भने तरकारीको उत्पादन बढ्छ, त्यो बिक्री गर्न सके जनताको क्रयशक्ति बढ्छ । त्यो बढ्दो क्रयशक्ति र करको सम्बन्ध जोड्ने हो भने त पैसा संकलन हुन्छ । अब त्योतिर नलागीकन करमात्र बढाउने हो भने त त्यसले समाधान दिँदैन । त्यसो भएर मूल प्रश्न उत्पादन, आयआर्जन, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुन सक्ने लाभका क्षेत्रहरु के हुन् ? त्यसले त्यो जनताको क्रयशक्ति कसरी बढ्छ ? भनेर हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा पर्यटन हुन सक्छ, कतिपय ठाउँमा कृषिको सम्भावना हुनसक्छ, कतिपयमा जैविक विविधताको कुरा हुन सक्छ । कतिपयामा बाख्रापालन, कुखुरापालन, खेतीपाती होला । अथवा अरु आयआर्जनका स्रोतहरु खोज्यौं भने क्रयशक्ति बढेसँगै कर पनि बढाउने हो भने त्यहाँ राजस्व जम्मा हुन्छ र शिक्षालाई बढी खर्च गर्न सकिन्छ ।