केही समय रोकिएको शिक्षालय बन्दको क्रम फेरि सुरु भएको छ । बन्दले कुनै पनि समस्याको समाधान गरेको छैन भन्ने जान्दा जान्दै वैद्य समूहको माओवादीे भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले निजी शिक्षालय बन्दको आह्वान गरेको छ । राजनीतिक अभिष्ट बोकेर बालबालिका तथा आम विद्यार्थीमाथि प्रहार भएको छ ।

बन्दको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीलाई परेजस्तो देखिए पनि आम नागरिक यसबाट पीडित हुन्छन् । विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमाथि भएको यो प्रहार अत्यन्त निन्दनीय, आलोच्य र अक्षम्य छ ।

निजी शिक्षालय बन्दको कारण यसपल्ट पनि नयाँ छैन । विगत वर्षौंदेखि चल्दै आएको सनातनी विवाद शुल्क र सेवा सुविधाको हो । यही निहुँमा हिजो महिनौंसम्म विद्यालय बन्द हुदाँ, कार्यादल, आयोग गठन भएर प्रतिवेदन आउँदा पनि त्यसले समाधानको बाटो निकाल्न सकेको छैन ।

यो पछिल्लो पल्ट बन्दको श्रृखला चल्दै छ । यसले विगतदेखिनै उठ्दै आएको देशमा निजी शिक्षालय जरुरी छ कि छैन भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । पक्कै पनि निजी विद्यालय दूधले धोएका कन्चन छैनन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा निजीकै प्रवृत्ति मुख्य दोषी छ । उनीहरुले आफूलाई सुधारको बाटोमा लानुको साटो दादागिरी शैलीमा अघि आउने गरेका छन् । हरेक शैक्षिक सत्रमा बढ्ने शुल्क, अनेक बहानामा लिइने शुल्क र दिइने कमजोर सुविधाले निजीमाथि प्रहारको बाटो खुला गरिदिएको छ ।

र जहिल्यै बालबालिको पढाइ तथा सिकाइले त्यो कमजोरी ढाकछोप गरेर भावनात्मक शैलीमा निजी उम्किने गरेको छ । देशको नीति, नीति कार्यान्वयन निकाय र राजनीतिक दल पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन् । उनीहरुले निजी आवश्यक छैन भन्ने आँट गरेका छैनन र त्यो सम्भावना पनि छैन ।

आवश्यक चिजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर साझा धारणा बनाउन पनि सकेका छैनन् । यसको मार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र सञ्चालकलाई परेको छ ।

बन्दले देशभरका प्लस टु समेत गरेर करिब ७ हजार शिक्षालयका लाखाँ विद्यार्थीको पढाइ प्रभाव पर्छ । तिनका लाखौँ अभिभावक प्रभावित हुन्छन् । समय र लगानीको कुनै उपयोग नहुँदाको मार बेग्लै छ । विद्यालय सञ्चालक तथा अभिभावक असुरक्षा चिन्ताले त्रसित छन् ।

देशको शिक्षामा देखिएको यो अराजकता प्रति सरकारले कुनै चासो नलिनु दुखदायी कुरा हो । यसले सरकार देशका नागरिकको शिक्षा प्रति गम्भीर तथा उत्तरदायी छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।  

समस्या पक्कै छ । निजीमात्रै राम्रा छन् भनेर ठेक्का लिनु हुन्न । यिनले राज्यले तोकेको शुल्क लिदैनन् । तोकेको ठाउँमा तोकेको मापदण्ड अनुसार चलाउदैँनन् । समग्र विद्यालय शिक्षामा करिब १२ देखि १६ प्रतिशत उपस्थिति जनाउने निजी, देशको शिक्षानै उनीहरुले मात्रै धानेकोजस्तो हावादारी गफ दिन्छन् । राज्यका नीति नमान्ने धम्की दिन्छन् ।

यसले उनीहरुप्रतिको धारणा नकरात्मक नाएको छ भन्ने हेक्का सञ्चालकमा पाँईदैन । कति जिल्लामा शुल्क निर्धारण भएको छैन निजी विद्यालय शुल्क निर्धारण गर्न चाहन्नन् । भएको शुल्क निर्धारण कार्यान्वयन भएको छैन ।

तर बिर्सनै नहुने कुरा के पनि हो भने हामी राजधानी र मुख्य शहरका केही नाम चलेका महंगा निजीलाई हेरेर आवेशमा धेरै निर्णय र धारणा बनाइरहेका छौं । त्यसमा परिवर्तन हुनु पर्छ । सबै खराव भन्ने मान्यताले राम्रा गरेकालाई पक्कै प्रभाव पारेको छ । सामान्य शुल्क लिएर कमाउदैं चल्दै गरेका निजी पनि प्रसस्तै छन् ।  तिनको पनि मूल्यांकन जरुरी छ ।

तर समग्रमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन नभएको चाँहि अकाट्य सत्य हो । शुल्क बढाउने नियम छ । त्यसमा नटेकी बढाएको शुल्क अभिभावकलाई मान्य हुँदैन । यस्तो बेला निजी विद्यालयले अनियमित तरिकाले शुल्क लिनु गैरकानुनी हो ।

त्यसलाई कानुनी बनाउन विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार गरेर विद्यालय बन्द गर्नु पनि बुद्धिमानी काम होइन ।

निजीको व्यवस्थापन बहस वर्षौदेखि उठेको छ । तर राज्यले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न कुनै पहल नगरेकाले यस्तो समस्या विगत वर्षौदेखि दोहोरिइ रहेको छ । शहरमा सटरै पिच्छे विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ । तिनको अनुगमन छैन । कति विद्यार्थी पढाउन पाउने ? शिक्षकका लागि सेवा सुविधा के हुने ? मूल्यांकन छैन ।

कुनै पनि दल देशको शैक्षिक अवस्था र निजी विद्यालयको स्थानबारे प्रष्ट छैनन् । तिनको योगदानको सकरात्मक वा नकारात्मक सही मूल्याङ्न हुन सकेको छैन । दलका भातृ संगठनले विद्यालयलाई चन्दा असुलको राम्रो थलो बनाएका छन् ।

चन्दा पाउन्जेल ती निजीका हरेक गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिन्छन् र चन्दा नपाउँदा बन्दको बाटोमा ओर्लन्छन् ।

आन्दोलन गर्नेले निजी विद्यालयले गरेको योगदानलाई पनि बिर्संनु हुदैन । निजीले विद्यालय तहमा विदेश अध्यनन गर्न जाने संख्या घटाएको छ । अर्बौं स्वदेशी रुपैया विदेशिनबाट बचाएको सत्य हो । यसको अर्थ निजीले मनोमानी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने होइन ।

हरेक कुराका पद्धती हुन्छन् । पद्धतीमा नटेकी गरिने गतिविधिले यस्ता आलोच्य गतिविधि निम्त्याइरहन्छन् । निजीका सञ्चालकले जोडेको धन, कम तलब सुविधामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको आक्रोश र अनियमित तरिकाले लिने शुल्कले तिनको योगदानलाई ओझेल पारि दिएको छ ।

निजीको व्यवस्थापन जरुरी छ, त्यो बन्द गरेर सम्भव छैन । अभिभावकले शुल्क तिरेका छन्, विद्यार्थीले पढ्न पाउनु पर्छ । र त्यसमा क्रान्तिकारीले पनि सघाउनु पर्छ । वर्षमा कम्तीमा २ सय २० दिन पढाइ हुनु पर्ने नेपालमा मुस्किलले १ सय २० दिन पढाइ हुन्छ । यस्ता बन्द हड्तालले यो पढाइको सम्भावना पनि घट्दैछ ।

समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाट हुन्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । निजीमा शुल्कको मात्रै समाधान गरेर हुन्न, शिक्षकका नियुक्तिपत्र, सेवा सुविधा लगायत कुरा पनि निक्र्यौल गर्नु पर्छ । अधिकांश विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन नगरेका र गरेकामा पनि आफ्ना अनुकुललाई राखेका छन् ।

विद्यलायको कक्षा कोठा चल्ला उत्पादन केन्द्रजस्ता छन् । निजीका धेरै कुरा प्याकेजमा सहमति गर्नु पर्छ, समाधान गर्नु पर्छ । एक पल्ट शुल्को कुरा, अर्को पल्ट कर्मचारीको कुरा, अर्कोपल्ट शिक्षकको तलव सुविधाको कुरामा विवाद भइरहे त्यसले सधैभरि विद्यलायको पठनपाठनमा बाधा पारिरहन्छ ।

यसको समाधान प्याकेजमा जरुरी छ । राज्यले पहल नगरेसम्म त्यो सम्भव छैन । यही बहानामा पटक पटक निजीमाथिको प्रहार र विद्यार्थीको सिकाइमा मार पार्ने काम कदापी राम्रो होइन ।

अन्तिम समयमा वार्ता गर्ने, अनुगमन गरेजस्तो गर्ने, छानविन गर्ने, आयोग गठन गर्ने र समस्या समाधान भएपछि त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रवृत्ति वर्षौदेखिको हो । यसले अन्ततः मन्त्रालय र सरकारलाईनै घाटा पुरयाएको छ ।

बन्दकर्ता दलका कार्यकर्ता हुन् । यिनलाई विद्यार्थीको शिक्षा भन्दा राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिप्रति धेरै चासो छ । तिनले नभुलुन्, तिनका नेताका छोराछोरी विदेशका विद्यालय विश्वविद्यलायमा उच्च शिक्षा लिइरहेका छन् । स्वदेशमै दुखोजिलो गरेर देशकै विद्यलाय पढाइ रहेका आम नागरिकका छोराछोरीको पढाइमा प्रहार गर्ने नैतिक धरातल राजनीतिक दलका भातृ संगठनसित छैन ।

तिनले जवाफ दिनु तिनको राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिमा आम नागरिकका छोराछोरीले किन पढ्न नपाउने ? पढाइ विथोल्ने अधिकार कुनै पनि दल विशेषको भातृ संगठनलाई छैन । दलहरुले घोषणापत्रमा शैक्षिक क्षेत्र बन्द नगर्ने, यसलाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यस्तो ओठे प्रतिवद्धताले मात्रै केही हुनेवाला छैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । बन्दविनानै बहसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारवाला सबैको सिर्जनात्मक भूमिका जरुरी छ ।

सम्बन्धित खबर :

विद्यार्थी फेरी पढाईबाट वञ्चित