नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब करिब ३ महिना बाँकी छ । हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात पाठ्यपुस्तक हाहाकारको आलोचना तथा बहसबाट हुने गरेको छ । विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने पाठ्यपुस्तकको अभावका कारण हप्तौँ विद्यालय बन्द समेत भएका छन् । आन्दोलन भएको छ । हड्ताल र तोडफोड भएका छन् । कम्तीमा तीन महिनाअघिबाट नै समस्याको पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसार पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने काममा शिक्षा मन्त्रालयले चासो दिए वर्षेनी हुने पाठ्यपुस्तकको हैरानीबाट आम अभिभावक तथा विद्यार्थीले राहत पाउने छन् ।

किनभने गत वर्ष संसदले शिक्षा मन्त्रीलाइ बेलैमा पाठ्यपुस्तक अभाव टार्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन, परिणाम झन्डै ६ महिना विद्यार्थी विना पठ्यपुस्तक विद्यलाय जान बाध्य भए । यसपाली कम्तीमा यस्तो सास्ती भोग्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने आम अभिभावक तथा विद्यार्थीको चाहना छ । राज्यले आम नागरिकका लागि हो र देशको शिक्षा प्रति गम्भीर छ भने नागरिकको इच्छा, आवाज र अधिकारको सम्मानका लागि शैक्षिक सत्रको सुरुमै अर्थात आउदोँ वैशाख पहिलो साता आम विद्यार्थीले पुस्तक पाउने वातावरण सिर्जना गर्न कस्सिएर लाग्नु जरुरी छ ।

अपेक्षा समस्या नदोहोरियोस् भन्ने हो । तर राज्य र ती अन्तर्गतका जिम्मेवार निकायको पारा हेर्दा समस्या यसपाली पनि दोहोरिने पक्का छ । शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकाय शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षाले विद्यार्थीलाई बेलामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने बारे खास चासो लिएका छैनन् । यसले देखाउँछ राज्य देशको शिक्षा प्रति चरम लापरबाही गरिरहेको छ । बेलैमा पाठ्यपुस्तक पाउने विद्यार्थीको अधिकारमाथि प्रहार गर्दैछ  र सबैका लागि शिक्षाको ओठे रटान लगाइरहेको छ । राज्यको यस्तो प्रवृत्तिको सबैभन्दा बढी मार सामुदायिक विद्यालयमा परेको छ जहाँ देशका आमनागरिकका ६० लाखभन्दा बढी केटाकेटी पढ्छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सिआरसी जनक शिक्षालाई दिने र शिक्षा विभागले दिने विद्यार्थीं तथ्यांकका आधारमा जनकले आवश्यकता अनुसारको पाठ्यपुस्तक प्रकाशित गर्ने काम गर्छ । निजी प्रकाशनलाई पनि पाठ्यपुस्तक प्रकाशत तथा वितरणको काममा सरकारले केही वर्ष अघिदेखि लगाएको छ । र पनि बेलामा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । हरेक वर्ष हुने पाठ्यपुस्तक हाहाकारको समस्या सल्ट्यउन अध्ययन समिति बनाउने, त्यसले अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने गर्दा शैक्षिक सत्रको आधा समय गइसक्छ । र, हरेक साल सो गर्नु नियमित निरन्तरता जस्तै भइसकको छ । त्यतिन्जेल विषय सेलाइ सक्छ । फेरि कसैले त्यसलाई सम्झिदैनन् । अभिभावकले पाठ्यपुस्तक अभाव थियो भन्ने भुल्छन् । आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनको प्राथमिकतामा पाठ्यपुस्तक अभावको मुद्दा पर्दैन । मिडियाको चासोबाट पनि त्यो विस्तारै परपर हुन्छ । राज्य अर्थात् शिक्षा मन्त्रालय उसलाई त यो वर्षौँ देखियो मुद्दा भुल्ने आदतनै परेको छ ।

विगतका वर्षहरुको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने पाठ्यपुस्तक अभावमा मूल दोषी शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र देखिन्छ । देशभरका लाखौं विद्यार्थीको भविष्य ठेक्का लिएर बसेको शिक्षा मन्त्रालयको लापरबाहीका कारण विभाग र जनक शिक्षामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता चुलिएको छ  । विद्यार्थी तथ्यांक अभिलेख राखेर बसेको शिक्षा विभागको तथ्यांकमा हुने लापरबाहीले जनकले छाप्ने पुस्तकको संख्यामा वर्षेनी कमी आउने र पुस्तक अभाव हुने एउटा कारण छ ।

शिक्षा विभागले आफ्ना विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक जनक शिक्षालाई बेलामा दिनसकेको छैन । जतिबेला विभागले तथ्यांक पठाउँछ जनक शिक्षा बजेट अभावमा कागज मसी किन्न सक्ने हैसियतमा हुदैन । जतिबेला कागज मसी किन्ने पैसा आउँछ र पुस्तक छापिन्छ कुन क्षेत्रमा कसले पुर्याउने भन्ने विवादले ढुवानी हुन सक्दैन । यसका पछाडि ठूलो चलखेलले काम गरेको छ ।

जनक सित उच्च स्तरका मेसिन छन् । प्रतिदिन ९० देखि १ लाख १० हजार थान पाठ्यपुस्तक उत्पादन क्षमताका मिसिनको सही उपयोग हुन सकेको छैन । दैनिक करिब ३० हजार थानमा छापेर जनकले झारा टार्ने काम गरेको छ । जनकले आफूले छाप्न नसकेको पुस्तक निजी प्रेसलई छाप्न दिने गरेको छ । यसमा ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ । जनक आफैले कागज मसी किन्ने प्रकृयामा हुने कमिसनको खेला र त्यसको प्रभावका बारेमा त्यहाँका उच तहका कर्मचारीलको अख्तियारमा चलेको मुद्दाले प्रष्ट पार्छ । शिक्षा मन्त्रालयको वेवास्ता, जनक शिक्षामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, लापरबाही, असक्षमता र अपारदर्र्शी क्रियाकलापका कारण बर्सेनि देशैभरि पाठ्यपुस्तक अभाव हुने गरेको अब खुलस्त छ ।

हरेक वर्ष दोहोरिने पाठ्यपुस्तक अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधान समयमै नखोजे यसपाली पनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुने पक्का छ । त्यसका लागि हरेक कठिनाइहरूको विकल्प अहिलेनै खोज्नु पर्छ । पहिलो कुरा देशको सुरक्षित प्रेस रहेको र क्षमतावात प्रकाशन गृह जनक शिक्षामा सुधार र वितरणमा साझालाई फेरि दरिले बनाउने हो भने विगतको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

यस अघिका वर्षमा पाठ्यपुस्तकमा शिक्षा मन्त्रालयदेखि विद्यलायको प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा ७३ करोड अनियमितता भएको पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको कार्यदलले फेला पारेको थियो । यस्ता अनियमितताबारे मिहिन रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै अध्ययन गरेको छैन । कति सम्म भने अनियमितताका छिद्रहरु थाहा हुदाहुदै पनि चुपचाप रमिते भएर बसिदिँदा पाठ्यपुस्तक माथिको चल खेल झन् व्यापक बन्दै गएको छ ।

पाठ्यपुस्तक अभाव टार्ने विकल्पहरु प्नि छन् । त्यसका लागि पुराना पुस्तकहरुको संकलन र त्यसलाई पुनप्रयोगका लागि आह्वान गर्ने हो भने शैक्षिक सत्रको सुरुमानै विद्यार्थी पुस्तक अभावको समस्याबाट केही भएपनि मुक्ति पाउन सक्छन् । त्यसबाहेक पाठ्यक्रमलाई हरेक शिक्षकको पहुँचमा पुर्याउने, विस्तारै प्रयोगात्मक शिक्षालाई प्राथमिकता दिन थाल्ने हो भने पुस्तक अभावको रोइलो कम हुन सक्छ । अर्थात् पाठ्यपुस्तक अभावको सबै खाले मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राज्य अहिले देखिनै तयार हुनु पर्छ । किनभने समय छ, नयाँ शैक्षिक सत्र आउन अझै तीन महिना बाँकी छ ।