शिक्षामा आन्दोलन, हड्ताल, बन्दजस्ता कुराहरु अब सामान्य भइसक्यो । एकातर्फ शैक्षिक स्तरीयताको अस्त्रले थिचिएका शिक्षक सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा जीवनभर शिक्षक हुनुको पीडा भोगिरहेका छन् । यथार्थ तीतो हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यसका आंशिक सत्यता स्वीकार्नै पर्छ । हाम्रो शिक्षामा सरकारी स्कूल र त्यहाँका शिक्षकको चर्चा नभएको, समाचार नबनेको कुनै दिन छैन ।  ज्यादा राजनीतिक चलखेल भएको कारणले शिक्षकले यो अवस्था ब्यहोर्नु परेको तथ्य मान्नैपर्छ भन्ने यहाँ धेरै छन् ।

पञ्चायती शासन कालमा २०३६र०३७ सालसम्म शिक्षक नियुक्ति गर्दा छ महिनाको परीक्षणकाल सम्पन्न गरेपछि स्वतः स्थायी भन्ने गरिन्थ्यो । कुनै जाँच दिनु नपर्ने, अमुक नेताको चाकडी गरेपछि उनले बोल्दिए पुग्ने । अझ मान्छे नपाएर शैक्षिक योग्यता, दक्षता, क्षमता होइन, टाउको देखाउन पाए हुने एक प्रकारको शैक्षिक युग थियो । पञ्चायतको स्तुति जानेपछि अरु कुनै योग्यता र दक्षता आवश्यक नपर्ने भएपछि प्रवेशमै शिक्षक ज्यादा आलोचित बनेका हुन् ।

मन नपर्नेलाई राजा, व्यवस्था विरोधीको दर्जा लादेर कारबाही गर्ने, क्षमतावान शिक्षकलाई टिक्न नदिने संस्कारले शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोण सधैं दुर्नियतपूर्ण रहेको थियो । २०४१ सालमा र २०४५ सालमा शिक्षक नियुक्ति जाँच लिएर गर्ने भनेर तत्कालीन शासकवर्गले एउटा नाटक गरेकै हो । शासकवर्गका दलाल र पृष्ठपोषकहरुको कारणले धेरै शिक्षकहरु उक्त परीक्षाको अभिनयमा ओझेलमा पारियो । सरकारी दलाल शिक्षक संघको सदस्यता नलिने र उक्त प्रक्रियाको विरोध गर्नेलाई सताएर पीडा दिँदै सेवाबाट मुक्त गर्ने विभिन्न हथकण्डा अपनाइयो । शिक्षकले पेशागत स्थायित्वका लागि देशैभर चालीसको दशकबाट शैक्षिक आन्दोलन गरेकै हो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एकमात्र पेशागत संगठनको झण्डा मुनि रहेर फैलिँदै गरेको शिक्षक आन्दोलनलाई शासकवर्गका अनेकन षड्यन्त्र र भ्रमले क्षतविक्षत बनाउने र कमजोर बनाउने दुस्साहस बारम्बार भयो ।

२०४६ सालको आन्दोलनले देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम गरायो । पञ्चायतकाल समाप्त भयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि शिक्षकले गरेको योगदान र त्याग इतिहास बने । कुनै पनि नेता र सरकारले त्यो विगत स्मरण गर्ने फुर्सद कहिल्यै देखाएनन् । बिना सोच समझ हचुवाको भरमा २०४८ सालमा एक शैक्षिक सत्र पार गरेका स्वतः स्थायी भनियो र त्यही गरियो । यो नै शिक्षक व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक त्रुटी थियो । संवैधानिक निष्पक्ष शिक्षा सेवा आयोग बनाएर प्रत्येक वर्ष जाँच लिई स्थायी नियुक्ति दिएरमात्र कक्षाकोठामा पठाउनुपर्ने शिक्षकलाई सधैं कामचलाउ दृष्टिकोणले हेरियो । राजनीतिक दलका भागवण्डामा कोटा बाँड्ने, आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने, कुनै जाँच वा पेशागत स्थायित्वको मापदण्डका बारेमा सोच्दै नसोच्ने क्रियाकलापले सरकारी स्कूलका शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो ।

शिक्षकले मलाई राहत वा लियन वा अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति गर्नुपयो भनेका होइनन् । त्यो नीति कानून बनाउने शिक्षा मन्त्रालय नै हो । २०५२ सालको परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा गर्ने, कहिले कार्यरत बीचमै फिफ्टी–फिफ्टीको नीति ल्याएर अन्यौल बनाउने यस्ता सबै काम स्कूले शिक्षकबाट भएकै होइनन् । राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा मन्त्रालय कहिल्यै परेन । कुनै त्यस्तो दल देखिएन, जसले आफूलाई शिक्षा मन्त्रालय नभई हुन्न भनेको कहिल्यै सुनिएन ।  सबै मन्त्रालय बाँडफाँड भइसके पश्चात् अन्त्यमा शिक्षा राखेर नाम मात्रका मन्त्री बनाउने र सरकारी दृष्टिबाट सधैं ओझेलमा पार्ने हाम्रो शिक्षाको नियति नै रह्यो । शिक्षकको आलोचना गर्न होडबाजी गर्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्दा योग्य, दक्ष र सक्षमलाई किनारा लगाउने र प्रधानाध्यापक नाम मात्रको छ भन्ने देखाउन खोज्ने सिंहदरबारको संस्कार आजसम्म अन्त्य भएन ।

अहिले पनि अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा छन् । स्कूलको नेतृत्व निरिह छ । एउटा प्राथमिक तहको शिक्षकले जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सातो उडाउँछ र थर्काउँछ । व्यवस्थापन समितिको कुनै अर्थ छैन, त्यो त मात्र चाकडी व्यवस्थापनमा रमाउँछ । शिक्षक व्यवस्थापन आजको मूल समस्या हो भन्ने तथ्य बुझेर पनि बुझ पचाउने अभिनय भएको छ । आफ्नै हालत बीस वर्षसम्म अस्थायी भएर गुजार्ने शिक्षकले अन्य हजारौं विद्यार्थीको भविष्यबारे कस्तो चिन्ता होला ? बुझ्न गाह्रो छैन । कस्ता मान्छे शिक्षक बनाउने र ती शिक्षकको पेशागत स्थायित्व कसरी गर्ने भन्ने सवालमा कहिल्यै सरकार गम्भीर नबनेकै हो ।

एकपछि अर्को समस्या थपेर भद्रगोल र अन्यौलता शिक्षकले होइन, सरकारले नै सृजना गरेको तथ्य स्पष्ट छ । शिक्षकको पेशागत संस्थालाई बलियो होला, आन्दोलन सशक्त गराउँला र सरकारले झुक्नुपर्ने स्थिति आउला भनेर योजना बनाएरै फुटाउने र राजनीतिक दुरुपयोग गराउँदै बदनाम बनाउँदै शिक्षक आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउने षड्यन्त्र रचियो । सिमिति कमाचोर र कलंकित व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराएर सामुदायिक स्कूलको धज्जी उडाउने अर्को षड्यन्त्र गरिएकै हो । सिङ्गो शिक्षण पेशालाई आरोप लगाउँदै हिजो दिन बिताउन गाह्रो भो, मेरो फलानोलाई यसो स्कूलतिर नियुक्ति दिनुहोला भनेर काम अह्राउनेहरु आज टुप्पीदेखिको बल निकालेर शिक्षकलाई सराप गरिरहेका छन् ।

शहर बजार र राजधानीमा एक शिक्षक बराबर पाँचदेखि दश जना विद्यार्थी अनुपात भेटिन्छ । उता गाउँमा भने एक शिक्षकले साठीभन्दा बढी विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । एउटा पनि माध्यमिक शिक्षक नभएका सयौं स्कूलले कक्षा १२ सम्म चलाइरहेका छन् । गाउँ र दुर्गममा जान कोही नमान्ने, पठाउने अधिकारी निरिह बन्ने बनाउने र बाहिर कागजमा दरबन्दी मिलानको सहमतिको नाटक गर्ने, व्यवहारमा शहरबाट गाउँमा एकजना पठाउने वातावरण नहुने अवस्था नै सरकारी स्कूलको दुर्भाग्य भन्नैपर्छ । एउटै विषयका शिक्षक कतै चारजना, कतै एउटा पनि नहुने र यस्तो अवस्थामा कसैलाई छुन नसक्ने वातावरण बनाइएको छ ।

नीति, नियम, कानून सबै हात्तीको देखाउने दाँत सावित भएका छन् । निश्चित वर्ष अर्थात् एउटा स्कूलमा बढीमा तीन वर्षभन्दा रहन नहुने कानून बन्नुपर्छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापक फेर्नैपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मा विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई दिने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ । काठमाडौंमा मात्र झण्डै एक हजार शिक्षक दरबन्दी बढी छ भनिएको चार वर्ष बित्यो । गाउँमा राहत र पीसीएफ भनिएका मात्र भेटिन थाले । यो गम्भीर समस्या बनेको छ । त्यस्तै अरु शहर र सहज क्षेत्रमा आवश्यक भन्दा बढी शिक्षक भर्ति गरिएकै हो । आवश्यक स्कूलमा यस्ता बढी भएकाबाट सरुवा गर्नैपर्छ र यो दरबन्दी मिलान होइन, शिक्षक व्यवस्थापन एकैसाथ मुलुकभर अभियानको रुपमा लान सक्नुपर्छ ।

सबै शिक्षकहरुको पेशागत स्थायित्वको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । अन्यथा, निरिह बनाएर सिङ्गो जीवन नै ज्यालादारीमा बिताउन बाध्य बनाउने वातावरणबाट सरकारी स्कूलको शैक्षिक स्तरीयता वृद्धि हुन सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको स्थितिलाई जनप्रतिनिधिले अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अबको शैक्षिक स्तरीयताको जिम्मेवारी स्थानीय तहले जस अपजस लिनुपर्ने र व्यक्तिगत एवम् दलगत राजनीतिक भविष्य समेत जोडिएको यथार्थलाई सूक्ष्मरुपमा केलाएर उपयुक्त निर्णय लिनैपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापन उच्च प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

विद्यमान अवस्थालाई नै निरन्तरता दिने र हालका सबै संयन्त्र स्वीकार गर्ने हो भने संघीयताको कुनै मर्म रहन्न । स्थिति झनै बिग्रन सक्छ ।

जनता परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने तथ्य हाम्रा प्रतिनिधिले आत्मसाथ गर्नैपर्छ । हालको अवसरको सही सदुपयोग भएन भने भोलि थप संकट र समस्यामा हाम्रो शिक्षा जेलिन सक्छ । आफ्नो गाउँ वा नगरमा के विषय पढाउने र आवश्यकता के हो भनेर यथेष्ट अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । कस्ता शिक्षक वा जनशक्तिबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ? सो को तथ्यसंगत विश्लेषण गरी शिक्षक व्यवस्थापनको पहल गर्नैपर्छ । कसलाई सरुवा गर्ने, किन गर्ने नीति बनाएर सूचना प्रवाह गर्नु जरुरी हुन्छ । स्कूलको नेतृत्व कसलाई दिने र किन दिने, कस्ता मापदण्ड ठिक हुन्छन् भनेर उपलब्ध गराइने सुविधा तोकेर स्कूलको प्रधानाध्यापक दक्ष, योग्य र सक्षमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । कसले मेरो चाकडी गर्छ वा मेरो पार्टीको मान्छे हो वा होइन जस्ता हालकै मापदण्डलाई कायम राख्ने हो भने स्थानीय तहको प्रतिनिधिको अर्थ रहँदैन ।

प्रतिनिधिले सबै जानेको हुन्छ भन्ने होइन । नबुझेको नजानेको कुरा सिक्न र योजना बनाउन आफूले विश्वास गरेका विज्ञ शिक्षकको स्थानीय तह शिक्षा व्यवस्था समिति बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता दक्ष, योग्य र विज्ञ व्यक्तिबाट आएको सुझाव र योजनालाई स्थानीय तहबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा तत्कालै लानुपर्छ । यसको प्रारम्भीक बिन्दु भनको शिक्षक व्यवस्थापन नै प्रमुख मुद्दा हुनुपर्छ । सरकारी स्कूलको प्रभावकारिताले स्थानीय तहमा पार्ने प्रभावलाई उच्च महत्वका साथ आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ ।

सरकारी स्कूल असफल भएमा स्थानीय तह नै असफल र बदनाम बन्नसक्छ । सँगै जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा, मर्यादा र भविष्यसमेत जोडिएको सरकारी स्कूलको सफलता शिक्षक व्यवस्थापनको प्रभावकारितासँग जोडिएको यथार्थ हामीले कदापि न्यूनीकरण गर्ने दुस्साहस राम्रो होइन ।