- डा. बिष्णु कार्की

२०३५ / ३६ सालतिर काठमाडौ पढन बस्दाको कुरा हो । त्यसताका खुलामन्च वरपर प्रायः दिउसो मानिसको भिड लाग्ने गथ्र्यो । आजभोलीको जस्तो कुनै नेताको भाषण सुन्न वा कुनै दलको झण्डा बोक्न होइन । शिलाजितको जीवन्त प्रचार सुन्न । जीवन्त यस अर्थमा कि त्यहां उपभोक्ता र प्रचारकर्ता बिचको प्रत्यक्ष अन्तर्कृया रोचक, घोचक मसलाले भरपुर पटकाको रुपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । स्रोताहरु माझ खरीदकर्तालाइ आकर्षित गर्ने र सर्वसाधारणका लागी मनोरन्जनको भरपुर खुराकको काम गर्ने गथ्र्यो शिलाजितको प्रचारले । शिलाजितको ब्यापार यथार्थमा भन्दा बढी प्रचारमा र आवस्यक्तामा भन्दा बढी मनोन्जनका नाममा हुने गथ्र्यो । प्रचारकले टाउका देखि पैताला सम्मको रोग निरोधक, शक्तिवर्घकका रुपमा हरेक बिमारीको एकमात्र औषधि भनेर शिलाजितको प्रचार गरे । मानिसमा सहज उपचार खोज्ने स्वाभाविक चाहना हुदो रहेछ – सबै रोगको एउटै औषधि । यो नेपालीहरुको मात्रै बिशिष्ट स्वभाव भने पक्कै होइन । किनकि, दक्षिण कोरियामा जिनसेङ, चीनमा खास किसिमको चिया, सर्पको सुप इत्यादी हरेक बिमारीको एउटै औषधिका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । आज झण्डै ३५ बर्ष पछि खुलामन्चको त्यो माहोल निकै फेरिएको छ । शिलाजितले कति बिरामी निको भए वा कस्ता रोग निमूर्ल भए अनुसन्धानको बिषय हुन सक्ला तर आजको प्रसङ्ग होइन । हामी शिक्षाको कुरा गर्दैछौं । तसर्थ आजको प्रसङ्ग सबै रोगको एउटै औषधि अर्थात शिलाजित खोज्ने मानवीय स्वभाव र शिक्षाका कार्यक्रमहरुका बारेको बिश्लेषण हो ।
आफ्नै परिवेशको कुरागर्ने हो भने, आजभोली एउटा लहड चलेको छ गाउंघर तिर । खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । कुरा हास्यास्पद लाग्न सक्छ । तर २१औं शताब्दिको हाम्रो यथार्थ यही हो । साबुनले हात धुनुपर्छ भन्ने शिक्षा भर्खरै मात्र बिद्यालय प्रबेश गरेको समाज हाम्रो बर्तमान हो । यस्तोमा शिक्षा भित्र शिलाजित खोज्नु अन्यथा भन्न मिल्दैन । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा, बालमैत्री बिद्यालय, बिद्यालयलाइ समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कुरा शिलाजित खोज्ने प्रयासका उदाहरण हुन् । यस्ता कार्यक्रमहरु कदाचित अतिरन्जित एवं प्रायोजित प्रचार प्रसारका माध्यम बन्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा, बालमैत्री गा.बि.स. घोषणागर्ने लहडले सुदुर तथा मध्यपश्चिमका कतिपय गा.बि.स.हरुलाइ गाजेको छ । हामि दङ्ग परेका छौं गा.बि.स.हरुले गरेको घोषणा सुनेर । मानौं शिक्षाको गुणस्तरका सवाल, कक्षा शिक्षणमा देखिएको उदाशिनताका कुरा, बिभेदकारी ब्यवहार, र पहुचका सवालहरुको एउटै शिलाजित अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको घोषणा हो । तर जसरी खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पूर्व घरघरमा चर्पी हुनु जरुरी छ, त्यसरी नै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नु पूर्व न्यूनतम शैक्षिक अवस्था प्राप्त गर्नु जरुरी छ । तसर्थ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा भित्रका बिविध पक्षलाइ नबुझि गरिएको लहडको परिणाम शिलाजितको प्रचार भन्दा बढी सकारात्मक हुदैन ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दुइ भिन्न बिषय हुन । तसर्थ तिनको बेग्ला बेग्लै बिश्लेषण गर्न आवस्यक छ । अनिवार्य शिक्षा भन्नाले राज्यले निर्धारित गरेको तह सम्मको शिक्षा सबैले अनिवार्य रुपमा पुरागर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थालाइ जनाउछ । यो परिभाषालाइ मान्ने हो भने अनिवार्य शिक्षा भित्र तीन किसिमका कुराहरु पर्दा रहेछन : १) तहको निर्धारण, २) उमेरको निर्धारण र ३) पुरागर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्थाका लागी कानूनको निर्माण । बर्तमान शिक्षा नीतिले आधारभूत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाइ अनिवार्य गरेको छ । तर अनिवार्य शिक्षा सबै उमेरका लागी हो वा बिद्यालय जाने उमेरका लागी मात्र हो – स्पष्ट छैन् । जसले गर्दा अनिवार्य शिक्षाका लागी लक्षितबर्गको पहिचान गर्ने र तिनका लागी उपयुक्त शिक्षा दिने अन्यौल रहि रहेकै छ । त्यस्तै अनिवार्य शिक्षा बिद्यार्थी भर्नागर्नका लागी मात्र हो कि तोकिएको तहगत शिक्षा पुरा गर्नका लागी हो स्पष्ट छैन् । जसले गर्दा अनिवार्य शिक्षाको मानक तय हुन सकेको छैन । यी दुवै कुराहरुको छिनोफानो गर्न जति जरुरी छ, त्यतिनै जरुरी छ केहि महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न । जस्तैः अनिवार्य शिक्षा “लिने हो” कि “दिने हो”? “लिने हो” भने ब्यक्तिको दायीत्वको कुरा अगाडी आउंछ । तर यदि अनिवार्य शिक्षा “दिने हो” भने राज्यको दायीत्वको कुरा अगाडी आउछ । अनिवार्य शिक्षा दिनका लागी राज्यले (अथवा स्थानिय निकायले) गरेका ब्यवस्थाका कुराहरु आउछन । त्यस्तै आर्थिक वा सामाजिक कारणले शिक्षा लिनबाट बन्चित भएका, बिद्यालय सम्म पहुच नपुगेका वा असक्षम भएकाहरुका हकमा को जिम्मेवार हुने र त्यस्ता समुदायका लागी बैकल्पिक ब्यवस्था के हुने ? यी बिषयहरुको नीतिगत सम्बोधन नभए सम्म अनिवार्य शिक्षाको घोषणाले अन्यौल मात्र भित्र्याउछ ।
त्यस्तै, निशुल्क शिक्षा भन्नाले शुल्क तिर्नुनपर्ने गरी बिद्यालयमा पढन पाउने अवसरलाइ जनाउछ । यहां बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, शिक्षा कहिल्यै पनि निशुल्क हुन सक्दैन । किनकि शैक्षिक कृयाकलापका लागी लागत एक अवश्यम्भावी अवस्था हो । उदाहरणका लागी शिक्षकको तलब भत्ता, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीको ब्यवस्था, शैक्षिक गतिबिधिका लागी भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था इत्यादीमा लाग्ने लागत कसैले न कसैले ब्यहोर्नै पर्ने हुन्छ । यी सबै लगायत कतिपय अन्य कुराहरुले पनि शैक्षिक बातावरण बनाउनका लागी लागत खोज्छन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, निशुल्क शिक्षा भन्नु भनेको माथी उल्लेख गरिएका लागतका लागी बैकल्पिक स्रोत खोज्नु भनेको हो । बैकल्पिक भन्नाले बिद्यार्थी वा तिनका अभिभावकको बिकल्पमा अन्य स्रोत खोज्ने कुरा हो । तेसैले निशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नका लागी बिद्यार्थी वा तिनका अभिभावकले शुल्क तिर्नु नपर्ने भए कसले, कति र कसरी तिर्ने हो त्यसको स्पष्ट किटान हुनु आवस्यक छ । राज्यले ब्यहोर्छ भन्ने जस्ता अमुर्त सोचको पछाडी दौडेर फाइदा छैन । किनकि शिक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको स्रोतको हालत हामी सबैलाइ थाहा भएकै हो । सामुदायीक बिद्यालयको दयनीय अवस्था हुनुको प्रमुख कारण पनि राज्यले दिने गरेको अति न्यून स्रोत नै हो । यसर्थ निशुल्क शिक्षा घोषणागर्नु भन्दा स्रोतको पहिचान र सुनिश्चित गर्ने बिषय महत्वपूर्ण हो ।
यी बिविध कुराहरुको नीतिगत अस्पष्टताका बिच चलेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणागर्ने लहडले के महत्व राख्छ सजिलै अनुमानगर्न सकिन्छ । स्थानिय स्तरमा स्वतःस्पूmर्त शुरु भएको यस कदमको सराहना गर्न जति जरुरी छ त्यतिनै जरुरी छ यी कदमहरुलाइ उपलब्धीमुलक बनाउन । जसका लागी राज्यका तर्फबाट र हामी सबैका तर्फबाट सहि मार्गदर्शनको आवस्यक्ता छ । स्थानिय स्तरबाट थालिएका यी प्रयासहरु तुहिनु भन्दा अगाडी राज्यका तर्फ तत्काल केहि नीतिगत स्पष्टता तथा निर्देशन जानुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागी सबैका लागी अनिवार्य गर्ने भन्दा पनि बिद्यालय जाने उमेरका सबैलाइ अनिवार्य गरौं । आधारभूत शिक्षामा न्यूनतम गुणस्तरको मानक तय गरौं । गा.बि.स.हरुलाइ अनिवार्य घोषणा गर्नु अधि आफ्नो गा.बि.स.को शैक्षिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न लगाउं । अनिवार्य शिक्षा घोषण गर्नका लागी बिद्यालय जाने उमेरका बालबालिका र बिद्यालय संख्या बिचको न्यूनतम अनुपात कति सम्म हुनुपर्ने तोकौं । बिद्यालय जाने र नजाने बालबालिका बिचको न्यूनतम अनुपात तोकौं । आधारभूत तह सम्मको शिक्षा पुरागर्नका लागी शैक्षिक पुर्वाधार पर्याप्त छ कि छैन । यदि छैनभने त्यसको ब्यावस्था कसरी हुन सक्छ त्यसको योजना निर्माण गर्न लगाऔं । अत्यन्त गरिब र ज्यादै पिछडिएका बर्गको पहिचानगरी त्यस्ता परिवारका लागी शिक्षा मात्र नभइ रोजगार तथा दैनिक जिवनयापनका लागी पनि सहयागको प्याकेज को ब्यवस्था गरौं । तबमात्र अनिवार्य गरौं । केन्द्रिय स्तरबाट जाने नियमित बजेट बाहेक, स्थानिय निकायको आम्दानीको स्रोतको अनुपात हेरी घटीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था लागुगर्न जि.बि.स. तथा गा.बि.स. हरुलाइ प्रेरित गरौं । स्थानिय तहमा संचालित गैर सरकारी संघसंस्थाहरुलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने ब्यवस्था स्थानिय तहमै मिलाऔं । स्थानिय स्तरमै यस्ता नीति तथा नियमहरु निर्माणगर्ने र लागुगर्ने संरचना बनाउन सहयोग गरौं । हुने खानेका लागी भन्दा पनि नहुनेका लागी निशुल्क शिक्षा बढी आवस्यक हो । तसर्थ नहुनेका लागी निशुल्क गरौं । तिर्न सक्नेका लागी स्वैच्छिक बनाउं । अति बिपन्न तथा पिछडिएका बर्गका लागी कक्षा ८ सम्मको शिक्षा पुरागर्न छात्रबृत्तिका अलावा प्रोत्साहनको पनि ब्यवस्था गरौं । गा.बि.स. तथा नगरपालीकाहरुलाई आ–आफ्नै स्रोतमा आधारित कम्तिमा एक एक नमूना बिद्यालय सन्चालन गर्न प्रोत्साहन गरौं । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणगर्नका लागी गा.बि.स.हरुमा न्यूनतम शैक्षिक अवस्था के हुनुपर्छ त्यसको मापदण्ड तोकौं । साथै अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणगर्नका लागी आवस्यक मापदण्ड पूरागर्न गा.बि.स. तथा नगरपालिकाहरुलाइ राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन प्याकेजको ब्यवस्था गरौं । यो अभियानलाइ सार्थक बनाउन तत्काल पहल गरौं ।