सामुदायिक विद्यालय कसका ?

कसैका पनि होइनन् !

सबैका हुन् ?

को सबै ?

समुदाय, अभिभावक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, शिक्षा मन्त्रालय वा सरकार !

सबैका भएर कसैका नभएका भनौँ वा कसैका पनि हुन नसकेका नभएका !

विद्यालयहरु सरकारका कि समुदायका भन्ने सवाल यदाकदा उठेको देखिन्छ । विश्लेषकहरु २०२८ साल अगाडि विद्यालय समुदायका थिए २०२८ ले सबै विद्यालय सरकारीकरण ग¥यो र विद्यालय सरकारी भए भन्छन् । तर विद्यालयको सम्बन्ध र समुदायको सम्बन्धको कुरा गर्दा २०२८ ले भन्दा पनि प्रजातन्त्रले छुटाएको हो भन्दा युक्तिसँगत होला । २०२८ ले शिक्षकको तलब भत्ताको केही प्रतिशत र भौतिक संरचना लगायत अन्य काममा समुदायले गर्नुपर्ने वाध्यता राखेको थियो । विद्यार्थीले विद्यालय बनाउन गच्छेअनुसार ढुंगा बोक्थे, काठ बोक्थे, खर, स्याउला र जस्ता बोक्थे ।

अभिभावकले विद्यालयमा गएर आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गारो लगाउने, काठ चिर्ने, हिलो मुछ्ने र हिलो पु¥याउने काम गर्थे । गाउँलेले निर्णय गरेर वनको काठ स्कुल बनाउन प्रयोग हुन्थ्यो । ढुंगाखानीका ढुंगा निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो ।  

प्रजातन्त्र र विकेन्द्रिकरण, स्थानीय शासन र जनसहभागिता जस्ता कुराहरू उठ्दै जादाँ शिक्षकको सबै तलब सरकारले दिन थाल्यो । भवन बनाउने पैसा सरकारले दिन थाल्यो । खानेपानी र विद्यालयमा घेरावार गर्न पनि पैसा आउन थाल्यो । शौचालय बनाउन पैसा आउन थाल्यो । पहिले विद्यार्थीले पालोपालो कक्षाकोठा सफा गर्ने प्रचलन थियो जब सरकारले कार्यालय सहयोगीका लागि पैसा दिन थाल्यो तब कक्षाकोठा सफा गर्ने जिम्मा पनि विद्यार्थीबाट अप्रत्यक्ष सरकारतर्फ सर्न गयो ।

विद्यालय अवलोकनको क्रममा कक्षाकोठा, विद्यालयको वातावरण फोहोर रहेछ त भनेर भन्दा प्रधानाध्यापकको बनिबनाउ उत्तर आउँछ । कार्यालय सहयोगीले गरेन ।

समुदाय र विद्यालयको सहकार्य बलियो हुँदासम्म कतिपय विद्यालयमा गाउँलेले पालो पालो पानी पु¥याउने गर्थे । जब खानेपानीका लागि सरकारी पैसा आउन थाल्यो त्यो पनि छुट्यो ।

भौतिक संरचना निर्माणमा गाउँलेको संलग्नतामा हुने गरेको जनश्रमदान हरेक दिन घट्दो क्रममा छ । सरकारी पैसा आउँछ, आएको छ, हामीले किन गर्ने भन्ने भावना विकास भइरहेको छ र यो बढ्दो क्रममा छ । समुदायसँग बलियो सम्बन्ध बनाएका विद्यालयले भने सरकारी पैसा नभएपनि वा ज्यादै कम हुँदा पनि समुदायको संलग्नतामा उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छन् ।

यो परिदृश्य विद्यालयमा मात्र होइन, सर्वत्र छ । हामीलाई घरकै फोहोर उठाउन सरकार चाहिएको छ । घरको शौचालय बनाउन पनि सरकार चाहिएको छ । गेटमा भएको खाल्डो पुर्न सरकार चाहिएको छ । र सरकार गएको पनि छ । विदेशी ऋण र अनुदानमा कुपोषित परिवारको घरमा शौचालय बनाएर गाउँलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।

विद्यालयहरूमा केही चर्चा गरिएका र केही चर्चा नगरेका विभिन्न कारणले सामुदायिक सहभागिता र जनश्रमदान भन्ने त घट्यो घट्यो अवस्था कस्तो पनि पाइएको छ भने विद्यालय भवन बनाउने ठेकेदार समेत व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आँफै भए । अब प्रध्यानाध्यापकले पनि केही भन्ने कुरा भएन । आएको पैसाले आफ्नै गाउँको खोलाको गिट्टी बालुवा खरिद गरियो । ट्रयाक्टरमा गाउँ लगियो । समुदायकै वनको काठ किनियो । सरकारी पैसाले भवन आधा बन्यो । त्यति राख्यो अनि  (स्रोत आउने शक्ति केन्द्र) जिशिकामा, विभागमा, मन्त्रालयमा, मन्त्रीकोमा थप पैसा ल्याउनका लागि धाउन थालियो । गैरसरकारी संस्थाहरूको मुख ताक्न थालियो । यो अवस्था घट्दो होइन, बढ्दो क्रममा छ ।

कस्तो सम्म अवस्था देखिएको छ भने, शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएको विद्यालयले चारकोठे भवन पायो र त्यो पैसाले घेराबार लगायो, शिक्षकका लागि अलग्गै शौचालय बनायो, कार्यालयमा राख्न फिल्टर किन्यो, एउटा राम्रो गेट बनायो किनकी उसलाई कोठाको खाँचो थिएन । अरु सबै के के ग¥यो पैसा र काम सकियो । विवरण चारकोठा बनाएको बुझायो, सकियो ।

शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएको तर कक्षाकोठाको अभाव भएको विद्यालयले वाहिरी वातावरण भन्ने शीर्षकमा अलिकति पैसा पायो । अब के गर्ने त, खाँचो कक्षाकोठाकै हो, जे शीर्षकमा आएपनि पैसा आयो । विद्यालयले पुगनपुग यताउती गरेर एउटै भएपनि कक्षाकोठा बनायो । कार्यालयमा काम सकिएको विवरण बुझाउँदा घेरावार लगाएको विवरण बुझायो । विचरा उसको काम मन नपराउनेले उजुरी गरे घेरावार लगाएको छैन भनेर, निरीक्षण भयो । सबै रकम बेरुजु आयो । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले स्पष्टीकरण दिदै छन् । शिक्षाको बेरुजुको ठूलो अङ्क आइरहेको छ ।

समग्रतामा आमनेपाली प्रवृति सबै काम गर्नका लागि सरकार चाहिने भयो । तर सरकार गाउँवस्तीभन्दा टाढा भयो । पहुँच हुनेहहरूले मात्र सरकार भेटन पाए । सरकारलाई जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने पद्धति स्थानीय सरकारको गठन भएको छ । यस सन्दर्भबाट हेर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय विकास, स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय स्वशासनका लागि जनसहभागिता र विकासमा जनता अगाडि सार्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ र यो हुने पनि छ ।

हाल देशभर दुई/तीन सयको सङ्ख्यामा रहेका राम्रा सामुदायिक विद्यालयको अभ्यासलाई हेरियो भने उनीहरूले सबैभन्दा बढी समुदायको सहयोग लिएका छन् । सक्षम र केही गरौँ भन्ने अठोट भएका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पाएका छन् । एक कुशल नेता र सक्षम व्यवस्थापकको रुपमा प्रधानाध्यापक रहेका छन् । पेसागत मर्यादा र पेसाप्रति माया र सम्मानभाव भएका, शिक्षक हुनुमा गर्व गर्ने, सकारात्मक सोच भएका शिक्षकको समूह छ । विद्यालयको जुनसुकै गतिविधिमा अभिभावक र समुदायको संलग्नता उच्च रहेको छ । जनश्रमदान तथा जनसहभागिताबाट थुप्रै भौतिक संरचना तयार भएका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूले सबै कामका लागि सरकारी अनुदान र पैसाको मुख ताक्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनाउने विद्यालय हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने भावना अभिभावकमा जागृत गराइदिन सक्नुपर्छ ।

हरेक विद्यालयको आवश्यकता के हो ? प्राथमिकता के हुन ? भन्ने निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । छड सिमेण्ट र इटाले ठड्याएको, चिटिक्क पारेर रङरोगन गरिएका भवनले मात्र विद्यार्थीको सिकाइमा योगदान गर्दे रहेनछ भन्ने त स्पष्ट भइसकेकै छ । विद्यालयको भौतिक संरचना सुरक्षित हुनु आवश्यक छ, त्यो बाँसले बारेर जस्ताको छानो नै किन नहोस् । विद्यालय पठाएका आफ्ना छोराछोरी सुरक्षित छन् भनेर अभिभावक ढुक्क हुन सक्ने बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ती अभिभावकको सहयोग र विश्वास लिनु÷जित्नु जरुरी छ ।

विद्यालयमा सरकारी अनुदान घटाउने अथवा कम गर्ने भन्ने आसय भन्दा पनि विद्यालयहरूले सरकारको अनुदान नलिई समुदाय र अभिभावकको सहयोगबाट गर्न सकिने कामका लागि समुदायको सहयोग लिने पद्धतिले विद्यालय प्रति समुदायको स्वामित्व बढ्न जान्छ । विद्यालयको सम्पतिमा उनीहरूको योगदान रह्यो भने त्यो सम्पतिप्रति अभिभावकको माया समेत बढ्न जान्छ । विद्यालयका कक्षाकोठा सरसफाई गर्न सरकारी अनुदान कुर्नु नपरोस् । विद्यालयको कम्पाउण्डमा सामान्य घेराबार गर्न सरकारी अनुदान कुर्न नपरोस् । गाउँमा आएको खानेपानीको पाइपबाट विद्यालयमा एउटा धारा जोड्न सभासदलाई भेट्न नपरोस् ।  गाउँमा उपलब्ध हुने विभिन्न साधन स्रोतको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा गर्न सकियोस् । स्थानीय सरकारले यस्ता सम्भावनका क्षेत्र पहिल्याउन सकून ।

विद्यालयहरूमा स्थानीय सरकारको नियमन र व्यवस्थापन सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरका लागि होस् । समुदाय र अभिभावकको संलग्नता विद्यालय विकास, भौतिक संरचना सुधार र सुरक्षित विद्यालय वातावरण तयार गर्नका लागि होस् । स्थानीय सरकारहरू समुदायको सहभागिता बढोत्तरी गर्न, विद्यालयप्रति समुदाय र अभिभावकको अपनत्व वृद्धि गर्न र विद्यालय र समुदायको बिचमा सम्बन्ध सुदृढका लागि परिवर्तनकर्ता बन्न सकून ।

अब सामुदायिक विद्यालय कसका भन्ने प्रश्न उठाउन नपरोस् । विद्यालय समुदाय र शिक्षकका हुन् । समुदायका विद्यालयका लागि आवश्यक अनुदान दिने, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे नियमन गर्ने काम स्थानीय सरकरको हो । सामुदायिक विद्यालय हामी सबैका हुन्, हामी सबैले चाह्यौ भने राम्रा सामुदायिक विद्यालय बनाउन सक्छौँ ।