सरकारी रुपी शरिरको आत्मा, प्राण, मुटु जे भने पनि कर्मचारी नै हो । सरकार एउटा वृहत आवरण हो भने कर्मचारीतन्त्र सरकारको मुख्य धमनी हो ।

राज्यको स्रोत साधनमा मुख्य पहुँच कर्मचारीतन्त्र कै रहने हुँदा राज्यको नीति, ऐन, नियम, कार्यक्रम निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनताका अपेक्षा, सपना पूरा गर्न र सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य तथा सोचलाई नतिजामा रुपान्तरण गर्न कर्मचारीतन्त्रले नै मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

यसरी कर्मचारीतन्त्रको सफलता असफलता, सक्षमता असक्षमता, निष्ठा नैतिकता, इमानदारिता र प्रतिवद्धतासँग नै सरकारको सफलता असफलता प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन पुग्दछ । त्यसैले भन्ने गरिएको छ, सरकार कस्तो छ भनेर जान्न सबै भन्दा पहिले त्यस देशको कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ भनेर वुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

जुन मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र सक्षम, प्रतिवद्ध र मूल्य मान्यतायुक्त छ, ति मुलुकहरुले न त आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछि पर्नु परेको छ, न त कुनै किसिमको द्धन्द्धको सामना गर्नु परेको अवस्था छ ।

कर्मचारीतन्त्र आफैमा एउटा शासन तथा स्थायी सरकार भएको कारण यो सक्षम हुँदा मुलुक र जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् । सुशासनको व्यवहारिक अनुभूति हासिल गराउन सकिन्छ । शासनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, जनसहभागिता कायम गर्न सक्दा जनता र मुलुक अनन्त कालसम्म नत गरिबीको भूमिरीमा छटपटिनु पर्दछ, नत अविकास, वेरोजगारी र दैनिक जीवनलाई समस्यै समस्याको रुपमा लिनु पर्ने अवस्थाको अनन्त निरन्तरता कायम हुन सक्छ ।

यसका लागि मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा आधारभूत सक्षमता, इमानदारिता, प्रतिवद्धताको विकास र प्रर्वद्धन हुन जरुरी छ । यस सन्र्दभमा कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गुणमुलक रुपमा हुन वाञ्छनीय छ ।

नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिर्वतन भए, संविधानहरु नयाँ वने, कानूनका ठेलीहरु परिवर्तन गरिए, कार्यकारीहरु फेरिए, कर्मचारीतन्त्रको उच्च ओहदामा वस्नेहरु वदलिए । तर पनि मुलुक र जनताले चाहेको परिवर्तन खाली आवरणमा मात्र सिमित रह्यो । यसको एउटा तर मुख्य कारणमा कर्मचारीतन्त्रमा स्वतःस्फूर्त रुपमा परिवर्तनको भावनालाई संस्थागत गर्ने चासो र सोच नरहनु नै हो । साथै कर्मचारीतन्त्रलाई सो अनुरुप परिचालन र विकास गर्ने कार्य र सोच र सामाथ्र्य सरकारले राख्न नसक्नु नै हो ।

कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यशैलीमा देखिएको यहि पश्चगामीपन र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा सरकार समेतको अदूरदर्शिताले कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको विकास र परिवर्तनको हिमायती वनाउन नसकिएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको आलोकमा जारी नेपालको संविधानको भावना अनुरुप मुलुक तीन तहको सरकारमा रुपान्तरण हुने क्रममा छ । यतिवेला ६१७ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन भइ स्थानीय सरकार गठन भइ सकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रलाई पनि तीन तहको सरकारको तहमा समायोजन गर्ने र रुपान्तरण गर्ने कार्य तिव्र रुपमा अघि वढिरहेको छ । खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् स्थानीय सरकारको स्वरुप कस्तो हुने ? स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत कार्यालयको प्रतिनिधित्व कसरी कायम गर्ने ? एकिकृत संरचनाको रुपमा प्रशासनिक निकायको पुनः गठन गर्ने कि ? अलग अलग रुपमा ? यो विषयको टुंगो लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा तत् तत् स्थानीय निकायको प्रशासनिक निकायको नेतृत्व कसले कुन आधारमा गर्न पाउने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यस अभ्यासमा शुरुवाती चरणमै निजामति सेवाका विभिन्न सेवा समूह र उपसमूहवीच एक खालको द्धन्द्धको उठान शुरु भएको छ ।

खासगरी शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु र विभागीय ट्रेड यूनियनहरुले हचुवाको भरमा प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीहरुको मातहतमा शिक्षा सेवाका ज्येष्ठ कर्मचारीहरुलाई राख्न खोजेर कर्मचारी समायोजनमा खाए खा नत्र घिचको शैली सरकारले प्रयोग गर्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा ज्येष्ठता, वरिष्ठता र गुणमुलकता विश्वव्यापी रुपमा अभ्यासमा आएको सिद्धान्त हुन् । तर नेपालको निजामति सेवामा गुणमुलकता अपनाइएको रटान लगाइए पनि कर्मचारीको शुरु नियुक्ति वाहेकका कर्मचारी व्यवस्थापनका अन्य अवयवहरुमा गुणमुलकता अवलम्वन गर्न सकिएको आभास गर्न सकिएको छैन ।

निजामति सेवामा गुणमुलकता अपनाएको छ दशक वढी भइसक्दासम्म एउटा अमूक कर्मचारीले आफ्नो वृति विकासको वाटो पहिचान गर्न सकिरहेको छैन । यतिसम्म कि ठीक २१ वर्षमा निजामति सेवाको अधिकृत तहमा प्रवेश गरेको एउटा युवा अधिकृतले आफ्नो उमेर ५८ वर्ष पुग्दासम्म कुन कुन तहसम्ममा पुगेर निवृति लिन पाउने हो । सोको पूर्व अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । यसरी नै हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हरेक वर्ष सरुवा आतंकले थलिनु पर्ने नियतिको निरन्तरता आधा दशकदेखि नै देखिरहेका छन् ।  

खास त कर्मचारीको पदस्थापन, वढुवा र सरुवामा हामीले गणेश प्रवृतिको पूजा गरिरह्यौ । सत्ता र शक्तिको निकट रहनेहरुले जागिर भर भनेकै, चाहेकै, रोजेकै ठाउँमा पदस्थापना गर्ने, सरुवा पाउने अभ्यासको क्रमभंग गर्ने आँट र त्याग कसैमा पनि आउन सकेन । कर्मचारी व्यवस्थापनको यहि विकृत अभ्यासवाट सत्ता र शक्तिको निकटता तथा समिपता प्राप्त गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुले निजामति सेवामा प्रवेश गर्नु भनेकै निमुखा हुनु रहेछ भन्ने अनुभूति गरिरहे । उनिहरुलाई दुर्गम क्षेत्र, कार्यसम्पादनका हिसावले जटिल कार्यालयहरु उनीहरुको सेवा सम्पादनका पेवा वनिरहे । सेवाप्रवाहमा प्रतिकुल परिवेश, वृति विकासको न्यून संभावना र फ्रिन्ज वेनिफिटको दृष्टिले समेत न्यूनता ति निमुखा कर्मचारीहरुको पर्याय भइरह्यो ।

कर्मचारी सरुवा, वढुवा र पस्थापनाको हाम्रो अभ्यास हेर्दा जस्का लाठ, उस्कै भैसी भन्ने उखानको झझल्को मिल्छ । लाग्छ, कर्मचारी समायोजनको अहिलेको सन्र्दभमा पनि यहि कर्मचारी व्यवस्थापनको विकृत अभ्यासको निरन्तरतालाई त्याग्न सकिएन, त्याग्ने आँट गरिएन भने केही एकाध व्यक्तिहरुको अदूरदर्शिता, असक्षमता, मुढेवल प्रवृतिको सिकार कर्मचारी समायोजनको चरण वन्ने खतरा छ ।

कर्मचारी समायोजनको पूर्वतयारी यहि दिशामा अघि वढउने आँट गेरर जुन भूल गरिदैछ । त्यस भूल र असक्षमताको भारी परिर्वतन व्यवस्थापनको शुरुवाति चरणमा जवरजस्त रुपमा पर्न खोज्दैछ । यसको उदाहरणको रुपमा एउटा उत्साहले काज खटिएर स्थानीय तहमा काम गर्न खटिएको कर्मचारी काज खटिएको केही दिनमै उक्त उत्साहको समाधी गर्दै समायोजनमा अन्याय भएको अनुभूति गर्दै न्यायको लागि हार गुहार गर्न तालुक निकायको शरण लिन पुग्छ । यहि अवस्था त्यही असन्तुलित र अन्यायपूर्ण निर्णय गर्ने तप्का स्वयं आफैले भोग्दा कस्तो अवस्थाको अनुभूति गर्थे होला ?।

लाग्दैछ, हामीले समाधान भनेर ल्याएका हरेक परिर्वतन र व्यवस्था समाधानको रुपमा प्रवेश गर्ने र समस्याको रुपमा विकास र प्रर्वद्धन गरिने संस्कार वनिसक्यो, वसिसक्यो । यो किन भइरहेको छ भन्दा हाम्रो अदूरदर्शिताले, हाम्रो असक्षमताले । हामीमा न्यायिक मन नरहनाले नै हो ।

स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरुको वर्खिलापमा केही अमूक सेवा समूहका कर्मचारीहरुको दवदवा रहने गरी कर्मचारी समायोजनको प्रस्ताव अघि सार्न खोज्नुलाई वुद्धिमानी, विवेकवान, तर्कसंगत र मापदण्डमा आधारित प्रस्ताव र सुझवुझ मान्न सकिन्न । यहि कारण नै कर्मचारी समायोजनमा समस्या र जटिलता देखिन पुगेको छ ।

जब हामी हरेक निर्णय एउटा सिद्धान्त, मापदण्ड, विश्वव्यापी अभ्यास र उक्त निर्णयका वहु आयामिक पक्षहरुलाई ख्यालमा राखेर गर्छाै । तब कुनै समस्या पर्दैन, समस्या आउँदैन । यहाँ कोही पनि निर्णय नमान्ने, विधि मिच्ने, प्रणाली भत्काउने मनसुवा राखेर जन्म लिएको छ जस्तो लाग्दैन । खाली त्यस्तै पर्यावरणका कारण त्यो अवस्थामा पुग्न व्यक्ति तथा कर्मचारी वाध्य हुन्छ । आज कर्मचारी समायोजनका विरुद्धमा उठेको आवाज यहि अभ्यास र सोचको निरन्तरता हो ।

मुलुकमा पछिल्लो चरणमा जुन खालको परिवर्तन संस्थागत हुन खोज्दैछ । यो युगिन छ । यस परिवर्तनले अवश्यमेव विगतमा देखिएका विकृत अभ्यासहरु, समस्या र चुनौतिहरुलाई असल अभ्यास, समाधान, संभावना र अवसरमा रुपान्तरण गर्नै पर्दछ । नत्र के को परिवर्तन ? परिवर्तन आफैमा स्वयं समाधान हो, अवसर हो, संभावना हो । हरेक परिवर्तनले संभावना र अवसरको वढवा अर्थात विस्तार गर्दछ । तर परिवर्तन भन्ने, त्यहि परिर्वतनले पाइआएको अवसर र सुविधा खोज्ने, अधिकारको कटौति गर्ने सोच र व्यवहार आत्मसात गर्यो भने परिवर्तन संस्थागत गर्न हम्मे हम्मे पर्ने छ । जस्तै परिवर्तन संस्थागत गर्ने अभ्यासको क्रममा कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी खटाउने, कर्मचारी वढुवा लगायतका वृति विकासका अवसरहरुमा विराम लगाउने कार्यले कर्मचारीको मनोवल, अभिप्रेरणा, प्रतिवद्धता र मूल्य मान्यताको अवस्था कहाँ पुग्छ ? फेरी परिर्वतन भनेको स्थापित मूल्य मान्यताको थप विकास र प्रर्वद्धन हो नकि ह्रास, वेलैमा ख्याल गरौ ।

हामीले कर्मचारी समायोजन गर्दा विगतका हचुवा  तथा विकृत अभ्यासहरुको निरन्तरता चाहेको विषय समायोजनको शुरुवाती विन्दुमा देख्न र भोग्न पाइएकै छ । तर विडम्वना कर्मचारी समायोजनमा भएका, गरिएका असल अभ्यासहरु आयात गर्ने आँट र सोच राख्न सकिएन । यहि आँट र सोचका कारण आज इन्डिया विकास र प्रगतिको यस अवस्थामा पुगेको छ । जहाँ कर्मचारीको वृति विकास, सरुवा, पदस्थापना पूर्व अनुमानीय वनाइएको छ । हरेक कर्मचारी अवको पाँच वर्ष पछि कुन पद र स्थानमा पुग्छन् । गणितीय शुत्र प्रयोग गरी निकाल्न सक्छ । वृति विकासमा गरिएको यस प्रकारको पूर्व सुनिश्चितता कै कारण सिंगो भारतको एउटा मूल्य मान्यताको कडीको रुपमा, आर्दश व्यवस्थाको रुपमा मात्र नभइ राष्ट्रिय एकताको कडीको रुपमा भारतको कर्मचारीतन्त्र विकास हुन सकेको दावी गर्ने गरिएको छ । तर भारतका गलत कुरा सिक्न कुनै ढिला नगर्ने हामी नेपालीहरु भारतले कर्मचारी समायोजनमा गरेको असल अभ्यासवाट सिक्न विलम्व नगर्ने कि ?

यस आधारमा हेर्दा कर्मचारीको समायोजनमा मूलभूत रुपमा कर्मचारीको मनोवल, अभिप्रेरणा र प्रतिवद्धतालाई विशेष जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि तोकिएको प्रतिशतमा स्थानीय तहदेखि प्रान्त सेवा र संघीय सेवासम्ममा कर्मचारीको सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रान्त सेवा तथा स्थानीय सेवामा सरुवा भइ जाँदा एक तह वढुवा लिइ जान सक्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा कर्मचारीहरु उच्च मनोवल र अभिप्ररणाका साथ समायोजन गर्न सकिएमा संघीयताको कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारिता आउने देखिन्छ ।

कर्मचारीको समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन प्रभावकारितालाई विशेष जोड दिइनु पर्दछ । यि मूलभूत कुरालाई मध्यनजर गरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अघि वढाउन सकिएमा कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो स्वाभिमान, स्वावलम्वीपन, अभिप्रेरणा, मनोवल, इच्छा शक्ति गुमाउने अवस्था रहने छैन । जसवाट कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गइ सुशासनको स्थापना गर्न र नागरिक तथा सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न सहज अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।

सिंह जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।