- भानु पराजुली   
राष्ट्रको प्रगतिको आधार त्यस देशका नागरिकले प्राप्त गर्ने शिक्षाको स्तरले निर्धारण गर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षाको आमुल विकासको लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति र नीति कार्यन्वयनको संकल्प सहितको सुशासन अपरिहार्य मानिन्न्छ । अर्थशास्त्री अमात्य सेनको विश्लेषण छ, विगत दुई दशकयता चीन, भियतनाम, क्युबा, रुस र निकारागुवा जस्ता देशहरुले गरेको प्रगतिले राज्यको नेतृत्व तहमा समाजवादी अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीका नेता चाहिने रहेछ । यो विश्लेषण ती देशहरुले बालबालिका शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा गरेको उल्लेख्य  प्रगतिलाई आधार मानेर गरिएको हो । दुर्भाग्य, नेपालमा भने यस्तो हुनसकेन । २०४६ साल र २०६३ सालका दुई ठुला जनआन्दोलनपछि कैयन पटक सरकारको नेतृत्व समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले गरिसके । यद्यपि उनीहरुको दृष्टि शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ पुग्न अझै सकेको छैन । २१औं सताब्दीको भूमण्डलीकरणको प्रभावले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा ठुलो प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ । अविकसित देशहरुमा पनि सुचना र संचारको विकास अन्य क्षेत्रको तुलानामा ह्वात्तै बढेको छ । राजनीति सबै विकासे नीतिहरुको गुरु नीति हो, तर नीति शिक्षा विकासको राजनीति बन्न पटक्कै सकेन ।  
मानव सभ्यताको विकास त्यसै भएको होइन । संसारभर मानविय र भौतिक उन्नतिमा बैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा अग्रस्थानमा रहन गयो । विकसित मुलुकको विकासका चरणहरुमा राज्य यति गम्भीर बनेकि बालबालिका शिक्षामा विषेश जोड दिए । सन् १९९० हुँदै २००० मा विश्वसमुदायहरु “सबैका लागि शिक्षा” र “सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु”का मध्यमबाट सन् २०१५सम्म विकासका आधारभूत लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ लागि परेका छन् । विकसित हुन् या विकासोन्मुख वा नेपालजस्तै अतिकम विकसित देशहरुको आन्तरिक द्धन्द्ध वा अस्थिर राजनीतिका बाबजुद् सहस्राब्दी लक्ष्य भेदन गर्ने उपायका खोजिमा लागेकै पाइन्छ । तर, फरक यति हो कोही मुलुक सुस्पष्ट नीति र त्यसको कार्यन्वयनमा खरो उत्रेका छन् भने कोही इच्छाशक्तिबिहीन बनेका छन् । पछिल्लो वृहत् विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले शिक्षामा केही गर्ने प्रयास गरेतापनि निरन्तर राजनीति अस्थिरता, सामाजिक असुरक्षा, अधुरा र अपुरा भौतिक पुर्वाधार, निजी र सामुदायिक शिक्षाको स्तरबीचको खाडल र अन्तरविरोध, अस्थायी शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारको लागि अपरिहार्य तालिम, लगनशीलता, पाठ्यपुस्तक, विषय छनौट, प्राविधिक शिक्षा र सामुदायिक विकासको भावना र सरोकारहरुको नैराश्यता जस्ता कारणहरुले उद्धेश्य पुरा गर्न अझै थुप्रै चुनौतहरु छन् ।
प्रशंग शिक्षाविद्ध डा. विद्यानाथ कोइरालाका कुरा मनन्योग्य छन्– शिक्षाको गुणस्तरीयता धेरैले धेरै क्षेत्रमा आआफ्नै पाराले खोजे । बालबालिकाले खोजे क्षमतामा आधारित, अभिभावक रहरले, शिक्षकले किताबी, राजनीतिज्ञले खोजे जनचासो, बजारले खोज्यो विकाऊ र अन्तराट्रिय सरोकारवालाले खोजे समकक्षको गुणस्तरीयता । यसरी हेर्दा गुणस्तरीयता सापेक्ष हो । युवाले खोजे व्यवहारिक, पेट भर्ने र नाम चल्ने । समष्ठीमा हेरे सबैखाले सरोकारवालाले खोजेको कुरा मिलाउनुपर्ने र बालबालिकाको क्षमतालाई आधार मान्ने, अभिभावकको राहर जोड्ने, बजारमा विकाउ बनाउन सक्ने काम नै गुणस्तरीयता हो ।  यसरी हेर्दा शिक्षामा भन्ने र बुझाउने धेरै भयौं । सबैले जे बुझे त्यही भने । तर सबैले भनेको लागू गर्ने हामी शिक्षक हौं । शिक्षा जनवादी, बैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनमुखी, उत्पादनमुखी, समाजवादी, राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भन्ने स्वप्नद्रष्ट हामी शिक्षक होइनौं । हामी बनाउछौं भन्ने हौं । बोल्ने हामी होइनौं, नेताले जे भन्यो त्यही बोल्यौं ।

नेपालको आधुनिक शिक्षाको सुरुवात गुरुकुल हो, गुरुको घरमा गएर पढने त्यो शिक्षा प्राचीन पद्धतिभित्र पर्दथ्यो । पछि राणा र दरवारियाका छोराछोरीहरुलाई पढाउने उद्धेश्यले दरवार हाईस्कुल खोलियो , सन् १९०२ मा सर्वसाधारणका छोराछोरीहरुका लागि अनुमति दिइयो । विसं २००७ सालसम्म आइपुग्दा मुलकभरि प्राथमिक र मिडिल स्कुल गरी ३१०, ११ वटा हाइस्कुल, दुईवटा कलेज, एक साधारण स्कुल र एक टेक्निकल स्कुल मात्रै थिए । त्यसबेला एक प्रतिशत महिला साक्षरता सहित औसत साक्षरता पाँच प्रतिशत मात्र थियो । हजारौं गाउँ र समुदायहरु शिक्षाको उज्यालोबाट बन्चित थिए । सरदर एक सयमा एकजना बालकले स्कुलको मुख देख्दथे । २००७ सालपछि केही आधार स्कुल पनि खुले । सुगम स्थानहरुमा स्कुलहरु खोलिने क्रम सुरु भएको थियो । पञ्चायतले २०२८ सालदेखि शिक्षा ऐन लागू गर्दै नयाँ शिक्षा योजनाको नामबाट आधुनिक शिक्षालाई व्यवस्थित रुपमा लैजान खोजको थियो ।  निरिक्षण प्रणाली र तालिम दिनुपर्छ भन्ने सोँचको विकास यही कालदेखि सुरु भएको थियो । आन्तरिक मूल्यांकन र तुलनात्मक रुपमा शिक्षकलाई मर्यादित बनाउन खोजियो । यद्यपि देशव्यापी रुपमा शिक्षक आन्दोलित भएर सञ्चयकोष, पेन्सन लगायतका केही सुविधा सरकारबाट लिन सफल भएपछि शिक्षण पेसामा थप अकार्षण बढेको थियो । उच्च र मध्यम स्तरका जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान पुग्न थालेको थियो । यसरी नयाँ शिक्षा प्रणाली राजतन्त्रले गरेका केही उल्लेख्य कामभित्र प¥यो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेको २०४६ सालको जनआन्दोलपछि बनेको सरकारले नयाँ शिक्षा योजना भनिने पुरानो शिक्षा प्रणालीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेन । योजनाबद्ध रुपमा राजनीतिक परिर्वतनसँग तालमेल हुने गरी शिक्षा विकासको परिस्थितिजन्य परिमार्जन गर्न सकेन । शिक्षा वर्गीय बन्न पुग्यो । धनाढ्यहरुले पढ्ने र गरिबहरुले पढ्ने विद्यालयहरु फरक हुनथाले । अहिलेसम्म आईपुग्दा शिक्षामा रहेको वर्गीय खाडलको यो स्वरुप सानोतिनो प्रयासले नपुरिने बनेको छ । राजतन्त्रको उन्मूलन र गणतन्त्रको स्थापनापछि पुरानो सत्ताको विरासतको रुपमा रहेको शिक्षालाई नयाँ ढंगले परिवर्तित सन्र्दभमा परिवर्तन र परिमार्जन गरी नयाँ नेपालको नयाँ शिक्षाको सुरुवात गर्ने एवं विकसित मुलुकको शिक्षासँग दाँज्न मिल्ने र देशको जनशक्ति पूरा गर्नसक्ने शिक्षाको थालनी गर्ने तर्फ ध्यान पुग्न नसकेको पक्कै हो । तथापि संचालनमा रहेको वृहत् विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्दै विपन्न, गरिब र सीमान्तकृत बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने लगायत समावेशी शिक्षाको लागि पुर्वाधारदेखि गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनको प्रक्रियामा रहे पनि संसद नभएका कारण अध्यादेश रुमलिएको छ ।

उपलब्धी र चुनौतीहरु

हालैको जनगणना तथ्यांकले ५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ६५ प्रतिशत बढी देखाएको छ । जसमा पुरुष ७५ प्रतिशत र महिला ५७ प्रतिशत रहेको छ । निरक्षरता हेर्दा १५ देखि ५९ वर्षका ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाले विद्यालयको मुख देख्न पाएका छैनन् ।  २०१५ सम्ममा सबै नागरिक साक्षर गराउने उद्धेश्य रहेकोमा यो गत दशकमा झण्डै पौने ३ खर्व लगानीको साक्षरता अभियानको उपलब्धी सकारात्मक देखिएको छैन । अझै गरिब ३५ प्रतिशत निरक्षर आगामी ३ वर्षमा हाँसिल हुन नसक्ने देखिएको छ । यो उपलब्धीलाई लैंगिक हिसाबले हेर्दा महिला निरक्षर बढी छन् । कक्षा एकदेखि नै बालबालिकाहरु विद्यालय छाड्न सुरु गर्दछन् । कक्षा एकमा भर्ना भएका बालबालिका मध्ये प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्दासम्म २३ प्रतिशत र माध्यमिक तहसम्म पुग्दा ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडिसक्ने डरलाग्दो अवस्था छ । विद्यालय बाहिर बालबालिका हुने कारणमा मातृभाषा अर्थात् बहुभाषिक सिकाईको कमिको चुनौती कायमै छ । २५ प्रतिशत भन्दाबढी घरपरिवारहरुका झण्डै २० लाख ग्रामीण युवाहरु विदेश कमाउन गएका छन् । करिब दुई प्रतिशत त महिलै छन् । महिलाहरुले भोगेका हिंसा, दुव्र्यवहार र ज्यादतिहरुलाई  महिलाहरुको बेचविखनको नयाँ स्वरुपमा हेरिन थालिएको छ । निम्न ज्याला, कठिन काम, मृत्यु जस्ता घटनाहरु दैनिकै आउने गर्दछन् । यसले वैदेशिक रोजगारीको सुरक्षाको सवाल प्रमुख बनाएको छ । यी सबै समस्याहरुको कारण भनेको समावेशी शिक्षाको अभाव र शैक्षिक वेरोजगार प्रमुख हुन् । युवापुस्तालाई दक्ष बनाउने खालको शिक्षाको कमी, आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनशक्तिको ठुलो हिस्सा निम्नस्तरको काम गर्न बिदेसिन बाध्य हुनु र रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तत्कालमा राम्रो देखिए पनि दिर्घकालका लागि दिगो नहुन सक्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले बैदेशिक रोजगारलाई विश्लेषण गर्दा पनि बेफाईदा थुप्रै देखिने गरेकाछन् ।

समस्या र सम्भावनाहरु 

समातामूलक विकासका लागि समावेशी शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । गुणस्तरीय बालकेन्द्रीत योजना, बालमैत्री शिक्षण सिकाई, लैंगिक, वर्गीय, समाजिक र वातावरण अनुकुलको दिगो विकासलाई समावेशी शिक्षाको विकास मानिन्छ । समतामूलक समाजको समावेशी शिक्षालाई क्षेत्रगत विषयहरुमा बैज्ञानिकता र व्यवहारिकताले मापन गर्दछ । आधारभूत साधारण शिक्षा हाम्रा विद्यालयहरुले दिने गर्दछन् । बच्चैदेखि आफ्नो जन्मेको माटो वुझ्ने र भविश्यमा त्यसमा खेल्दै सामाजिकरण र जिवीकोपार्जन गर्न सक्ने शिक्षा चाहिन्छ । त्यसका लागि आफ्नो भाषा, जातजाति, सांस्कृति र सामाजिक परिवेश, भौगोलिक, प्रयावरण, कृषि जस्ता विषयहरु ग्रामीण नेपालको कृषि प्रधान देशका लागि अपरिहार्य विषयहरु हुन् । मुलुकभर सरदर ३९१५ गाविस र केही ग्रामीण कृषिको सम्भावना भएका नगरपालिकाका वडाहरुमा गर्दा झण्डै ४ हजार उच्च मावि छन् । ति उच्च माविमा कृषि वा सम्भावना भएको प्राविधिक  विषयहरु र शिक्षक राख्न सके गाउँको विकासमा सिधै टेवा पुग्दछ । आर्थिकभारको हिसाबले ४,५ हजार प्राविधिक शिक्षक राख्न ठुलो कुरा होइन । यस्तै तिनै गाउँहरुमा करिब ३६ हजार पाँच सय स्वास्थ्य स्वंसेवीका र गरिब ३३ हजार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरुको भूमिका राज्यले बुझ्नै सकेको छैन । बाल स्वास्थ्य, पोषण, बालमैत्री शिक्षण सिकाईका लागि यी महिलाहरुको कदर राज्यले यथासिघ्र गर्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकका शान्ति क्षेत्र, बालबालिका भविश्यका कर्णधार र बच्चाहरु कलिलो माटो सरह हुन् भन्ने मर्मलाई मुर्तरुप दिने थलो यिनै हुन् । बाल मनोविज्ञान, बाल मानसिक संवेग, शारिरिक विकास र सामाजिकरण गर्नुपर्ने थलोलाई विकास र संरक्षण गर्न राज्य चुकेको छ । सबभन्दा मर्कामा यीनै स्वंसेवीका र शिक्षिका परेका छन् ।
शिक्षामा पहुँच दिलाउने सन्र्दभमा शिक्षाका लागि खाद्य, खाजा तथा लिटो कार्यक्रम पनि नचलेका होइनन् । जसले क्षणिक भएपनि तराईका जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाप बढ्न गएर कक्षाकोठाको अपर्याप्तताले बालबालिकाहरू जोखिमपुर्ण अवस्थामा पठनपाठन गर्दछन् । यसको अर्थ हो बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु मात्र ठुलो उपलब्धी नहुने रहेछ, तिनलाई बालमैत्री शिक्षण तथा सिकाई साथै कक्षाको वातावरणले टिकाइरहन सक्नुपर्ने कुरा मुल्यावान हुँदोरहेछ । समग्र शिक्षामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको कमी खड्केको छ । सरकारी र निजी गरी देशमा ३४ हजार विद्यालयहरुमा झण्डै दुई लाख शिक्षकहरु मध्ये २७ प्रतिशत महिला छन् । त्यो पनि प्राथमिक तहमा महिला अनिवार्यले ल्याएको हो । देशैभरि यति राम्रो जनसंख्या विद्यालय शिक्षामा संलग्न छ कि त्यसको राम्रो परिचालन गर्न सकेमात्रै पनि गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षकहरु र तिनका संघका गरी  मुलुकभरि छ लाख बढी जनता क्षिक्षाको विकासमा संलग्न छन् । विद्यार्थीसहित यो जनघनत्व ८० लाख बढी छ । शिक्षा सम्बन्धी सरोकार र योजनामा महिलाहरुको सहभागिता र सक्रियता बढाउनुपर्नेछ । बालिकामैत्री विद्यालय बन्न सकेका छैन हाम्रा विद्यालयहरु । भौतिक र शैक्षिक सुविधाले उक्त विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा गुणस्तरीय छ वा छैन भनेर मापन गर्न सकिन्छ । सौचालयकै कारण बालिकाहरु म्हिनावारी हुँदा विद्यालय नजाने चलन विद्यमान छ । भएका विद्यालय पुर्वाधार र सुविधाहरु अपांगतामैत्री छैनन् ।

शिक्षक सुधारका संवाहक  

शैक्षिक सुधारको प्रमुख जिम्मेवारीमा शिक्षकहरु अग्रभागमा हुने गर्दछन् । नेपालको सन्र्दभमा ती आज असन्तुष्ट छन् । राज्यले थरिथरिका शिक्षकहरुको व्यवस्था गरिदिएका कारण उनीहरुको जाँगर मरेको छ । शिक्षण सिकाइमा आफुले जानेको ज्ञान र शिक्षण सीपपनि कक्षाकोठामा हस्तान्तरण गर्न लत्तो छाडेका छन् । एकैतहका शिक्षककाबीचमा पनि तलबसुविधानमा फरकले जाँगर नहुनुको कारण बनेको छ । विभिन्न समयका सरकारहरुका कारण अस्थायी शिक्षकहरुको जमात चानचुने छैन, बीस वर्षभन्दा बढी समयदेखि शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा कार्यरत छन् । स्थायीले जस्तो पेन्सन, उपदान, सञ्चयकोष र पदोन्नतिको अवसरहरुबाट बन्चित छन् । जनगणना २०६८को परिणामले चेतना र जागृतिका हिसाबले ग्रामीण समुदायमा सुचना र संचारले अद्भूत प्रभाव पारेको देखिन्छ, मात्र यो प्रभावलाई सिर्जनशीलतामा लगाई उत्पादनमूलक कार्य गर्न बाँकी हो । राज्यको नीति र कार्यक्रमहरु त्यस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निदृष्ट गराउन सकियो भने सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न असम्भव छैन । तर ग्रामीण गरिबीका कारण शिक्षा महँगो बनेको छ । काम नगर्नेसँग जमिन बढी छ, काम गर्न खोज्नेसँग जमिन छैन, आधुनिक व्यवसायिक खेतीको शिक्षा दिने तथा भूमिसम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरी काम गर्नेलाई जमिन दिने र अनुत्पादक जमिन राख्न नपाउने मात्रै गर्न सकिए पनि बेरोजगार र विदेश पलायन धेरै रोकिने थियो । पाठ्यपुस्तक र विद्यालय फि निःशुल्क भनिए पनि गरिब विपन्नका केटाकेटीहरू एकसरो लुगा, ब्याग र कापीकलम नभएकै कारण विद्यालयमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने विषय नारामा मात्र सीमित छ । हाम्रा स्थानीय शिक्षकहरुले आवश्यक साधारण विषय मातृभाषा वा वहुभाषामा सिकाउन सके विद्यालय बाहिर रहेका बालबकालिकामा कमि आउने थियो । आधारभूत तहदेखि नै प्राविधिक र व्यवहारोपयोगी शिक्षा अहिलेको टड्कारो अवश्यकता हो ।

(लेखक : आरआरएन संस्था संबद्ध बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष हुन् ।)