आइतबार, ३० चैत्र २०७०
- प्रकाश सिलवाल
काठमाडौं, सिनामंगलस्थित एक निजी विद्यालय । विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहेको कक्षा एक । भर्ना, वार्षिक शुल्क र अन्य गरी २८ हजार रुपैयाँको विल तयार । आफ्नै स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना हुन चाहेको भन्ने बुझेर होला छुट माग्दा दिन आनाकानी गरियो । घरबाट १० मिनेटको दुरीमा पर्ने विद्यालय जान स्कुल बस लिनुपर्ने भयो, मासिक १५ सय रुपैयाँको । त्यसमा पनि छुट मागियो । दिइएन । भनसुन गरेपछि बल्लबल्ल बसमा पाँचसय छुटका साथ विद्यार्थी भर्ना भयो । काडमाडौं उपत्यकामा यति शुल्क भएको यो मध्यम विद्यालय हो । योभन्दा बढी शुल्क लिने प्रशस्त विद्यालय छन् ।
हुन त, निजी विद्यालय (संस्थागत) सञ्चालकले यस क्षेत्रलाई नाफाको व्यापार भन्दैनन् तर घाटा खान विद्यालय खोलेको हो भन्यो भने त्यो त होइन भन्छन् । उनीहरुले यस क्षेत्रलाई 'कमाइखाने भाँडो' नभई सेवामूलक व्यावसाय भएको दाबी गर्छन् । यो क्षेत्र सेवामूलक भएको सञ्चालकका कारणले होइन विद्यार्थी, अभिभावक र सामाजिक कार्य जोडिने गरेकाले हो । के निजी स्कुलले कमाउन वा व्यापार गर्न हुँदैन त ? हुन्छ तर शिक्षकको शोषण नगरुन् । राज्यका नीति नियमलाई धोती नलगाउन् । सञ्चालकमात्रै मोटाउने नहुन् । आम्दानी र खर्च पारदर्शी होस् ।
यी सबैका अलावा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा जस्तो गुणस्तर खस्क्यो भन्ने कमै सुनिन्छ । सहरिया र हुने खानेका छोराछोरीलाई पहिलो रोजाई निजी विद्यालय नै बनाइन्छ । त्यही भएर उनीहरुले सेवामूलक व्यावसाय नै हो तर प्राथमिक तहकै भर्ना शुल्क पचास हजार रूपैयासम्म तोकिएको सन्दर्भमा 'यहाँ व्यापार भएको छैन' भनेर कसैले 'भ्रम' छर्न खोज्नु पत्यारिलो हुन सक्दैन । के चाँही सत्य हो भने सबै निजी विद्यालय नाफामा छैनन्, तिनले चाहेर पनि व्यापार गर्न सकेका छैनन् । घाटा होस् भनेर कुनै विद्यालय सञ्चालकले विद्यालय खोलेको हुँ वा मैले यति विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएँ भनेर कुनै सञ्चालकले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको पाइएको छैन । न्यून संख्यामा पाइने त्यस्ता सेवीहरू (समता स्कूल) आम निजी विद्यालयका विरोधी ठहरिएका छन् । किनकी निजी विद्यालयमा सामुदायिक विद्यलायमा जस्तो सस्तो वा निःशुल्क पढ्न पाइने कुरा स्थापित भएमा सञ्चालकहरूले अर्कै पेसा रोज्न थाले हुन्छ ।
त्यसो त, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको ठूलो संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गानाइजेसन (प्याब्सन) को गत फागुन २२ देखि २५ मा सम्पन्न १२ औं रािष्ट्रय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी यस क्षेत्रका त्यस्ता मालिक होइनन्, जसको उद्योगपतिको हैसियत छ । केसीको त्यस्तो ल्याकत बनिसकेको छैन, जति प्याब्सनका पूर्व अध्यक्षहरूको सभासद् समेत बन्ने हैसियत बनिसकेको छ । राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा. बाबुराम पोखरेल वा भोजबहादुर शाहहरूको लाममा केसी अग्लो नाम होइन । मैतीदेवीस्थित सूर्याेदय ज्योति आवासीय मावि सामान्य विद्यालय मानिन्छ । तर प्याब्सनको संगठनमा उनको निरन्तरता अरूको भन्दा छोटो छैन । केसी, मूलतः साना, मझौला र आम निजी विद्यालयका प्रतिनिधि हुन् । यसको मतलव यसअघिका पूर्व अध्यक्षहरू निजी विद्यालयका वास्ताविक प्रतिनिधि होइनन् भन्न खोजिएको होइन, निजी विद्यालयका स्थापना र यसलाई विवादकै माध्यमबाट भएपनि आकर्षणमा ल्याउन तिनै राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा. बाबुराम पोखरेल वा भोजबहादुर शाह वा गीता राणाहको नाम अग्रमोर्चामा आउँछ । अन्य स्वतन्त्र र स्थापित सञ्चालक पनि छन् । एउटा यथार्थ के हो भने यस्ता अगुवाहरू अब विद्यालय नचलाए पनि उद्योगपतिको दर्जामा पुगिसकेका छन् । उनीहरूसँग निजी विद्यालयका साथ अन्य व्यवसाय पनि सँगै छ । भोजबहादुर शाह त्यस्ता उद्योगपति नभएपनि राजनीतिक लाइनमा आवद्ध शिक्षासेवी हुन् ।
प्याब्सनको महाधिवेशनले यसपटक नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको छ । पूर्व अध्यक्षहरूको पकडलाई पनि तोडेको छ । केसीको विजयमा पूर्वअध्यक्षहरूको हात रहेपनि यसपटक उनीहका सामू भरपर्दाे विकल्प थिएन । केसीलाई टक्कर दिन टिआर ढकाललको अध्यक्षमा उम्मेदवारी पूर्व अध्यक्षहरूको पक्कडलाई नैतिक चुनौती हो । महाधिवेशनले प्रेसिडेन्टल काउन्सिलल बनाएर सभासद् बनिसकेका निवर्तमान अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेललाई त्यसको अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावलाई पनि असफल सावित गरिदिएको बताइएको छ ।
प्याब्सनको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभन्दा धेरै वर्ष पहिलेदेखि लक्ष्यबहादुरले शिक्षा पत्रकारमाझ भन्दै आएका थिए, 'देशभरका ९० प्रतिशत निजी विद्यालय जर्जर अवस्थामा छन् । तिनलाई कसले हेर्ने ? खाली निजी विद्यालयले कमाए भनेर मात्रै हुन्छ ?' केसीको नेतृत्वमा नवनिर्वाचित ५५ सदस्यीय कार्यसमितिले आम तथा जर्जर निजी विद्यालयको आवाज कसरी उठाउला त्यो त हेर्नै बाँकी छ तर करिव ६ हजारको संख्यामा रहेका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका गुनासा र यी विद्यालमाथि आम मानिसका नकारात्मक आकर्षणलाई सकारात्मक बनाउनु चुनौतीविहीन हुनेछैन । नतिजाका हिसाबमा सरकारी विद्यालयलाई जितिरहेका निजी विद्यालयको साखलाई बचाएर यसका व्यवस्थापकीय र शिक्षण शैलीका राम्रा पक्षलाई स्थापित गर्न पनि प्याब्सनको कार्ययोजना बन्नुपर्नेछ । केवल शिक्षा सेवा कर तिरेका छौ भन्ने नाममा सरकार अन्य मापदण्ड र निर्देशनलाई वेवास्ता गरेर निजी विद्यालय बस्नु सुहाउँदैन । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको छैन भन्ने ठानेर पनि यसको लामो समउसम्म स्थायित्व हुन सक्दैन । स्तरवृद्धिमा लागेका सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयलाई विस्थापित गर्ने समय पनि आउन सक्नेछ । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले गत असार २९ मा काभ्रेको नमोबुद्धमा आयोजना गरेका 'नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी र व्यवस्थापनः सामुदायिक विद्यालयमा त्यसको प्रभाव र व्यवस्थापनका विकल्पहरु' विषयक गोष्ठीका लागि टीका भट्राईले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावनामा गुणस्तर के हो भनेर पक्का नभए पनि यी विद्यालयहरुले शिक्षामा गुणस्तर दिएको दाबी छ भन्ने रोक सन्दर्भ पेस गरेका थिए । उनले गुणस्तर सामान्यतः २—३ आधारमा आँक्ने गरिन्छः पहिलो हो अंग्रेजी माध्यमको शिक्षण । दोस्रो एसएलसी परिक्षामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको उच्च प्राप्ताङ्क र तेस्रो स्कुलको पोसाक, त्यस अनुसारको लवाइ खुवाइ आदि हो जसले दैनिक रुपमा नै अभिभावक र विद्यार्थी दुबैलाई आफू उच्च तहको हुँ भन्ने अनुभूति गराउँछ । निजी स्कुलको शिक्षा अब शिक्षा मात्र नभएर सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय पनि भएको उल्लेख गरेका थिए । यो बेग्लै वहशको विषय हो ।
लक्ष्यबहादुरले भन्ने गरेजस्तै मध्यम मानिएको काठमाडौं जोरपाटीस्थित पल्र्स ईङ्लिस एकेडेमी (प्रस्तावित उमावि) मा गणित पढाउने मकवानपुर निवासी शिक्षक गहन खतिवडा जो आफूलाई मुक्ति आन्दोलक (शैक्षिक सत्याग्रही) को रुपमा चिनाउन चाहान्छन्, जस्ताका आवाजलाई प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान वा अपिनहरुले नसुनेमा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले नै निजी शिक्षण संस्थालाई आगामी दसकभित्र दरिलो चुनौती दिनेछन् ।
नियमअनुसार तलव स्केल नपाएसम्म आन्दोलन गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि कुनैपनि तलव, सुविधा नलिई खतिवडाले पढाइरहेका छन् । उनले प्याब्सनको महाधिवेशनस्थल लिटिल एन्जेल्स, हात्तिवनमा सहभागी करिव २५ सय सञ्चालकलाई आफ्नो माग र नारा प्रदर्शन गरेका थिए । अधिकांश निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू श्रम शोषणमा परेको भन्ने गुनासो छ । यस सवाललाई स्थापित गर्न संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्था पनि खडा भइसकेका छन् । ती संस्थाभन्दा अघि बढेर खतिवडाले विद्यमान शिक्षा ऐन, नियमावली र स्थापित मान्यतालाई पालना गर्दै आफूहरूले स्थायी नियुक्तिपत्र, नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सेवासुविधा एवं रितपूर्वकको विद्यालय सञ्चालनको मागपत्र पेस गरेको चार वर्ष भयो । सुनुवाई छैन ।
खतिवडाले बन्द, हड्ताल वा तोडफोडको बाटो नलिई सत्याग्रही मार्ग लिइ तलव नलिए पनि कक्षाकोठामा गएर नियमित पढाउन छाडेका छैनन् । खतिवडाले विसं. २०६६ फागुन २ गतेदेखि तलव लिएका छैनन । विद्यालयले तोकैकै स्केलअनुसार पनि उनको बक्यौता पाँच लाख पुगिसकेको छ ।
'मेरो अन्य आय आर्जनको काम छैन । मेरो नाममा पैत्रिक सम्पति पनि छैन । बुबाले अर्काे आमा ल्याउनुभयो । अंशवण्डा मिलेको छैन । कहिलेकाँही जिल्लाबाट आमाको नाममा केही सामल चाँहि आउँछ, घर भाडा नतिरेको डेड वर्ष भयो ।' खतिवडाको यो भनाईमा उनका विद्यालयका प्रिन्सिपल चन्द्र ढुङ्गेल असहमत राख्दैनन् । सायद, यो समस्याको समाधान खतिवडा वा ढुङ्गेलको हातमा मात्रै छैन, उनीहरूभन्दा माथि प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवहरु छँदैछन् ।
प्रतिक्रिया