माननीय उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री ज्यू !

धेरै समय पछि शिक्षा मन्त्रालयले एक कर्मठ र उच्च हैसियत भएको तपाईँ जस्तो पाको नेतृत्व पाएकोमा हामी शिक्षाकर्मीहरु हर्षित भएका छौं ।  खुसी व्यक्त गर्दै तपाईँका शुभचिन्तक र अनुभवी व्यक्तिहरू प्राध्यापक¸ विद्यालयका शिक्षक र निजामती सेवाका कर्मचारी, ट्रेड युनियनहरू र  विज्ञहरको समूहमा व्यापक विमर्श गरी यो जानकारी तथा सुझाव समेतको लेख तयार गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्र व्यापक छ । २०४७ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली पश्चात् शिक्षा क्षेत्रको विस्तार र पहुँचका पक्षबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासील भएको छ । शिक्षाक्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न २०४८ मा शिक्षा आयोग गठन गरियो । आयोगको सुझावका आधारमा मन्त्रालयलाई प्राविधिक मन्त्रालयको रूपमा स्थापित गरियो । विभिन्न प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि जोखिमपूर्ण र महत्वपूर्ण निर्णयहरू भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन थियो¸ कर्मचारीको संख्या एक चौथाइ घटाउने सुझाव दियो र कतिपयमा घट्यो पनि ।

तर शिक्षाको दृढ नेतृत्वले शिक्षाक्षेत्रको कार्यक्षेत्र (Field level) मा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या हवात्तै बढाउन सफल भएको थियो । त्यस्तै एउटा अर्को महत्वपूर्ण प्रयासमा¸ त्यतिवेलासम्म शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइने राष्ट्रिय वजेटको अंश १०% भन्दा कम थियो । त्यसलाई क्रमश वृद्धि गर्दै लग्ने पद्दतिको स्थापना र विकास गर्दै लगिएको थियो । जसअनुसार शिक्षा क्षेत्रको राष्ट्रिय बजेटको अंश १७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।  परिणामत: मुलुक तल उल्लिखित  उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्षम देखियो :

•    विद्यालय तहको शिक्षामा पहुँचका दृष्टिले लैङ्गिक समानता प्राप्त भयो । त्यतिवेला विद्यालय तहमा केटीको प्रतिशत ४० भन्दा केही माथि थियो भने अहिले ५० % भन्दा बढी छ । अर्थात विद्यालयमा हाल छात्र भन्दा बढी छात्राहरू पढिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत यसलाई उल्लेख्य उपलब्धिको रूपमा लिइन्छ ।

•    विद्यालय तहमा खुद भर्ना दरमा उल्लेख्य वृद्धि भयो प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ७०% को हाराहारीमा भएकोमा हाल करिव ९७% प्रतिशत पुगेको छ ।

•    तत्कालीन अवस्थामा केही निजी विद्यालयका पूर्व प्राथमिक कक्षा बाहेक बालविकास केन्द्रहरू थिएनन् । अहिले बढेर ३० हजार भन्दा बढी भएका छन ।

•    मुलुकमा माध्यमिक र उच्च शिक्षामा समेत उत्साहप्रदरूपमा विस्तार भयो । एक दर्जनको हारहारिमा विश्वविद्यालयहरू र  १२०० भन्दा बढी  क्याम्पसहरू विस्तार हुन पुगे ।

प्रजातन्त्र पुन: प्राप्ति पछिको करिब एक दशको समयलाई शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा शैक्षिक विस्तारको सुनौलो युगको रूपमा नेपालको शैक्षिक इतिहासमा दर्ज हुने नै छ । यसो हुनुमा तत्कालीन समयमा शिक्षा क्षेत्रले पाएको असल र सक्षम नेतृत्व र त्यसको अगुवाइमा नागरिक उत्साह¸ उच्च आत्मबलका साथ त्यस क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापक वर्गको क्रियाशिलतालाई लिइने गरिन्छ । माथि उल्लिखित यी तीन विषय सबैको लागि शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदनहरु (EFA: Global Monitoring Report) मा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यको विश्वव्यापी समीक्षा (मूल्याङ्कन) मा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पाएको ख्यातिमा शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बद्ध लक्ष्यमा भएको उल्लेख्य उपलब्धि सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । तत्कालीन अवस्थाको लोकतान्त्रिक वातावरणमा देखिएको जन उत्साहलाई नेतृत्वले सकारात्मक दिशामा रुपान्तरण गर्न सकेकोले यस अवस्थामा पुग्न सकेको कुरा आज मूल्याङ्कन हुँदैछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राप्त हुने उपलब्धि तत्काल देखिदैन । त्यसैले शिक्षामा गरिने लगानी र प्रयासलाई मानव विकासका लागि गरिने दीर्घकालीन सोचमा आधारित प्रयत्नको रूपमा लिइन्छ । तर आजको अवस्था भिन्न छ । नेपालको राजनैतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र पुनर्संरचना हुने क्रममा रहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय लगाएर राज्यले हासिल गरेका उपलब्धिहरू अबका दिनमा धरापमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । शैक्षिक व्यवस्थापनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म गरिएको सुधारको परिणाम स्वरूप आएका परिवर्तनहरू राजनैतिक तहमा विश्लेषणसम्म नगरी चरणबद्ध रूपमा गरिएका प्रशासनिक निर्णयबाट सफल बन्दै गइरहेको शैक्षिक संरचना भत्किने सङ्केतहरु देखिएकाछन् । तल प्रस्तुत गरिएको परिवेशबाटले गम्भीरता सहित विकल्पको बोध गर्न सकिन्छ ।

१.    शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षकको सम्मान : संघीयतामा मुलुक व्यवस्थापन हुँदै गर्दा शिक्षकहरूमा त्रास छ । सेवा र सुविधाको त्रास । नयाँ परिवेशसँग कसरी व्यवस्थित हुने भन्ने त्रास । जागिरको निरन्तरताको त्रास आदि । शिक्षकको आत्मबल र सम्मान कमजोर भए समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा असर पर्छभन्ने कुरालाई बेलैमा ध्यान पुर्याहउन सकिएन भने यसले समग्र नेपाली समाज र लोकतन्त्रका लागि दूरगामी नकारात्मक असर गर्न सक्छ । यसका लागि विज्ञ समूह र शिक्षकहरूसँग सम्मानजनक तवरले छलफल गरी उपयुक्त उपायको पहिचान गर्नु पर्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदमा निर्णयको लागि तयार भएको शिक्षा नियमावलीको टुङ्गो लागाउनुपूर्व यो विषयलाई समेत केही हदसम्म सम्बोधन त्यसै नियमावली मार्फत गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।  शिक्षाको दूरगामी प्रभाव र शिक्षकको सम्मानको विषयलाई हेर्ने हो भने बदलिँदो परिवेशमा परिस्थिति भिन्न देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपलब्धताले नयाँ पुस्ता तुलनात्मक रूपमा प्रविधिमैत्री देखिएका छन् । अनुसन्धानबाट उमेर पुगेका शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले मन पराउन छाडेको पाइएको छ । यो अवस्था संसार भर नै देखिएको छ । नेपालमा झन् जटिल भएको कुरा राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान र अनुभव वाट स्पष्ट हुन आएको छ । यस विषयमा विशेष चिन्तनका साथ राष्ट्रिय बहसबाट उपयुक्त बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्नेछ र युवा र भविष्यका पिँढी लाभान्वित हुनेछन् ।

२.    कनिष्ठ कर्मचारी अन्तर्गत ज्येष्ठ कर्मचारी व्यवस्थापन : माथि उल्लेख भै सकेको छ कि नेपालमा अन्य क्षेत्रको भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान नजिकका केही वर्षहरूमा उल्लेख्य रह्यो । अन्तरराष्ट्रिय जगतमा समेत प्रशंसा र पुरस्कारको विषय बन्यो । तुलनात्मक रूपमा विगतका दशकमा नेपालको प्रशासनिक सक्षमता¸ शान्ति र अमन चयन एवम् नागरिक सुरक्षाको पक्ष कमजोर रह्यो । यसले मुलुकको दैनिक प्रशासन र राज्य व्यवस्था संचालन गर्न हालको निजामती सेवामा व्यवस्था भएका विभिन्न सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिताको विषयमा विशेष अध्ययन र विश्लेषण एवम् मूल्याङ्कन गर्नैपर्ने विषयलाई गम्भीरता पूर्वक सोच्नु पर्ने भएको छ ।

शिक्षाको मनोवैज्ञानिक/शैक्षिक विज्ञान मा आधारित सिकाइ (Pedagogy) को मर्मलाई  वेवास्ता गरी यसलाई प्रशासनिक दृष्टिबाट मात्रै व्याख्या गरी प्रशासन सेवाका कनिश्ठ कर्मचारी अन्तरगत शिक्षा सेवाका जेष्ठ कर्मचारीलाई खटाई शिक्षा सम्वद्ध कर्मचारी र शिक्षा कर्मीहरूको तेजोबध गर्ने प्रयास भैरहेको छ । स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकारलाई समेत वेवास्ता गरी न्यूनतम अन्तरक्रिया र छलफल समेत नगरेर जबरजस्ती केन्द्रीय सोचवाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई कदापि उचित मान्न सकिंदैन । व्यक्तिको मनोवृत्ति खस्कने यस प्रकारको निर्णयले भर्खरमात्र क्रियाशील हुन लागेका स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा कस्तो प्रभाव पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको सिद्धान्त, दर्शन तथा निजामती सेवा ऐन नियम विपरित यस प्रकारको प्रयासले समग्र शैक्षिक/प्रशासनिक जगतमा आत्मग्लानी र लघुताभास (Humiliation) को अवस्था विकसित भएको छ । शिक्षाक्षेत्र उपयुक्त अभिभावकको नेतृत्वको छटपटाहटमा छ ।

३.    उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार: उच्च शिक्षा तर्फ  विश्वविद्यालयहरू खोल्ने लहर वढेको छ¸ यसको नियमन र व्यवस्थापनको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । उच्च शिक्षा तर्फको मेडिकल क्षेत्र संवेदनशील देखिएको छ । वेलावेलामा यससम्बन्धी हुने अनसन¸ त्यसको जन समर्थन¸जस्ता पक्षले सर्वसाधारणमा भय र आशा दुवै देखिन्छ । मानिसहरू ढुक्क भएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि शंका गर्ने गर्छन् ।  उचित नियमन र व्यवस्थापनको दृष्ट्रिकोण सहित राज्यका सवै जिल्लामा एक एक वटा मेडिकल कलेजको स्थापना हुन सक्ने सम्भावना छ । यो चर्चामा आएको विषयलाई संवेदनशील मै व्यवस्थापन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा अरु एक फड्को मार्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा न त विश्वविद्यालयहरू क्रियाशिल देखिएका छन्, न त शिक्षा मन्त्रालय नै । केही प्राविधिक विषयमा बाहेक हाम्रो जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैन । उच्च शिक्षामा अविलम्ब सुधार गरी गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको विकास गर्न सकिएमा विश्वको शिक्षा हब (Hub) बन्न गई मुलुकको विकासमा समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

४.    स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन : मुलुकको शैक्षिक उन्नतिमा कार्यक्षेत्रमा बसी शिक्षकको निकटतम सहयोगीको रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका स्रोत व्यक्तिहरूको अबको सङ्घीय स्वरूपको राज्य व्यवस्थामा वहाँहरूको भूमिका के र कस्तो हुने विषय अन्योलमा नै देखिन्छ । मुलुकको शैक्षिक मात्र नभई राजनीतिक र सामाजिक पक्षमा समेत महत्व राख्ने यो समूहको व्यवस्थापन गर्न मसिनो र मेहनती प्रयास आवश्यक देखिन्छ । हाललाई प्रत्येक स्थानीय निकाय गाउँपालिकामा १/१ जना र नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा उपलब्ध संख्या र आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न सकिने एउटा विकल्प देखिन्छ । यसका अन्य विकल्पहरू पनि हुन सक्छन् । सरोकारवाला समूहसँग बसेर यसमा थप मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

५.    मन्त्रालय पद्धतिमा उच्चपदस्त कर्मचारी व्यवस्थापन: मन्त्रालय पद्धतिमा उच्चपदस्त कर्मचारी/पदाधिकारी व्यवस्थापनमा सदियौंदेखि अवलम्वन गर्दै आएको जेष्ठताको अभ्यास र सिद्धान्त मिचिएको छ । निजामती सेवा ऐन/नियमको योग्यता र अनुभवको आधारमा पदस्थापना गरिने, भन्ने प्रावधान निकम्मा भएको छ । कुनै अमुक राजनैतिक दलसँगको सम्बद्धताकै आधारमा अनुभवहीन कनिष्ठ अधिकृतलाई नेतृत्वकारी भूमिकामा राख्ने र क्षमतावान् एवम् ज्येष्ठ अधिकृतलाई कम भूमिका हुने स्थानमा राख्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यो विषय सामान्यजस्तो लागे पनि समग्रमा दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिको छ । स्थापित मूल्य र मान्यता तथा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको मनसाय अनुसार ज्येष्ठता¸ योग्यता र अनुभवलाई मात्र आधार लिइँदा मात्र पनि समस्या सजिलै समाधान हुने देखिन्छ ।

६.    माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन: साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको शिक्षाको आठौं संशोधन मुताबिक काम हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रमुख समेत हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको विशेष परिवेश¸ उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद ऐनको खारेजी गर्न पर्नाको कारण आदि पक्षलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरी उपयुक्त कदम चाल्ने काम गर्न ढिला भैँ सकेको छ ।

७.    प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा समेत अवसरलाई व्यापक गराउन परेको छ, व्यापक दवाव र माग समेत देखिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTVET)  मा २ हजार भन्दा बढी नयाँ प्राविधिक एस एल सी र डिप्लोमा खोल्न आवेदनहरू परेका थिए । त्यसमा धेरै वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको छैन् । प्रकृतिले भनौं वा ईश्वरले प्रत्येक व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको सिकाइ र सीप आर्जन र प्रयोग गर्ने क्षमता दिएको हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विद्यालय तह देखिनै साधारण शिक्षामा रुची नराख्ने र अवसर नपाएकालाई प्राविधिक तथा व्यावासायिक शिक्षाको अबसर  प्रदान गर्ने हाम्रो आवश्यकता र विश्वव्यापी अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । तत्कालीन एस एलस सी (हाल एस.ई.ई.) दिएर सो परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसक्ने र उच्च साधारण शिक्षामा भर्ना नपाएका प्रतिवर्ष करिव एक लाख विद्यार्थी उच्च अध्ययन गर्नमात्र होइन प्राविधिक र व्यावशायिक शिक्षा तथा तालिमको अवसरबाट बञ्चित छन् । व्यक्तिले यसरी कुनै पनि अबसर नपाउने हुँदा संबिधानको मौलिक हकमा उल्लिखित शिक्षामा नागरिकको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको लज्जास्पद अवस्था हो । यस विषयक्षेत्रमा  विज्ञहरूसँग परामर्श लिई तत्काल विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था छ । पाइपलाइनमा रहेका सम्बन्धनका  लागि आवेदन दिएका विद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिन सकिने तत्काल एउटा विकल्प देखिएको छ । तथापि यसको  सकरात्मक  र सम्भावित जोखिम विश्लेषण भने आवश्यक देखिन्छ ।

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमसम्बन्धी बिषयको सन्दर्भमा वहु प्राविधिक शिक्षालय (Polytechnic Institution) को स्थापना र विकास गर्दा स्थान विशेषका र बजारको माग अनुसारका जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान हुने देखिन्छ । सबै स्थानीय निकायमा कम्तिमा एउटा वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको योजना बनाउन सकेमा, दाताहरू आकर्षित हुने प्रवल सम्भावना छ । यसका लागि परीक्षणको रूपमा केही ठाउँमा स्थापना गरी अनुभवका आधारमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

८.    भूकम्प पीडित विद्यालय : भूकम्प पीडित विद्यालयलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । त्यसका निम्ति स्थापना गरिएको छुट्टै संरचना क्रियाशिल हुन सकेको छैन । यसको विकल्प र छिटोछरितो उपायको खोजी गर्न विलम्ब भै सकेको छ । एकातिर विद्यालयमा उपयुक्त पठनपाठन वातावरणको अभावमा बालबालिकाहरू प्रताडित भएका छन् भने अर्को तर्फ विद्यालयहरूलाई भने छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन नसक्नु लज्जाको  विषय भएको छ । यस तर्फ उच्च स्तरमा अन्य मन्त्रालयहरू तथा सम्बद्ध निकायहरू सँग समेत छलफल गरी छिटो प्रक्रिया (Fast track) वाट काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

९.    शिक्षा क्षेत्र राजनैतिक दलको कम प्राथमिकतामा पर्नु: शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि राजनैतिक तहमा छलफल र प्रयासको कमी हुँदै गएको देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा शिक्षा नियमावलीलाई लिन सकिन्छ । मुलुकको विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारशिलाको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा एकीकृत गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने जस्ता पक्षमा सुधारका लागि शिक्षा ऐनमा संसदबाट भएको संशोधन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली निर्माणको कार्यमा अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायबाट अवरोध आउनु, राजनैतिक तहबाट अर्थपूर्ण प्रयास हुन नसकी लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा सुधार थाती रहने मात्रै होइन समस्या झनै बल्झँदै गएको देखिन्छ ।

१०.    शिक्षा बजेट निरन्तर घट्दै जानु: शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको थालनी हुँदा राष्ट्रिय बजेटमा १० प्रतिशत रहेको शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा बढेर १७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा भएका अन्तरर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नेपाल अगाडि भएको थियो । विगत केही वर्षबाट क्रमश घट्दै गएर १० प्रतिशत भन्दा कम आइपुगेको अवस्था छ । यसको असर हेरी पुन: एक दुई दशक पछि पछुताउनु भन्दा यसमा तत्काल सुधारका उपाय खोज्नु जरुरी छ ।  

११.    शिक्षा क्षेत्रमा विकास र सुधार भन्दा पनि प्रशासनिक विषयलाई बढी जोड दिइनु: शिक्षा क्षेत्र अन्य उपक्षेत्र भन्दा फरक हो र हुनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा प्रशासन सेवामा लामो अनुभव भएका प्रशासनिक नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रशासनिक पक्षमा मात्रै जोड दिने गरेको अनुभव हामीसँग छ । पाठ्यक्रम सुधार, परीक्षा सुधार, शिक्षकको क्षमता विकास, कक्षाकोठाको सुधार, शिक्षण प्रक्रियामा रूपान्तरण, शिक्षक तथा शिक्षा सेवाका कर्मचारीको उत्प्रेरणा, विद्यालयको नतिजा विश्लेषण, शिक्षकको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन जस्ता विषयहरू कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।

१२.    परिवर्तनको थालनी: राजनैतिक परिवर्तनसँगै समाजको परिवर्तन जोडिएको हुन्छ । यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न शिक्षाका विषयवस्तु एवम् प्रणालीमा परिवर्तन आउनुपर्छ । पाठ्यक्रम सुधार गर्ने कार्य केवल विषय तथा विषयवस्तु थप गर्ने जस्ता कार्यमा सीमित हुन पुगेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको पुनर्संरचना आवश्यक छ । मुलुकको विकासको थालनी विन्दुको रूपमा रहेको पाठ्यक्रम सुधारमा राजनैतिक तह अगाडि बढ्न ढिला भइसकेको छ ।

१३.    नियमनको पक्ष: हाल केही दाताहरूले विभिन्न नामका शिक्षाका कार्यक्रम आ आफ्नै स्वार्थमा गैरसरकारी क्षेत्र, संस्था मार्फत चलाएका छन्, यसले सरकारी वजेट कम भएको र पद्धति वाहिरवाट काम हुँदा दिगो नहुने , आर्थिक तथा अन्य अराजकता बढ्ने गरेको हुनाले तिनलाई नियमित सरकारी सम्यन्त्र भित्र ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।  गैर सरकारी क्षेत्रमा शिक्षाका नाममा विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक भित्र्याउने र विभिन्न असामाजिक र  अन्य प्रकारका (जासूसी एवम् धर्म परिवर्तन)  गतिविधि वढेर सामाजिक सौहार्द्रता खल्वल्याउने प्रयास भैरहेको तर्फ सजग हुनुपर्ने कुरामा पनि ख्याल गर्नु परेको छ ।

१४.    अन्य पक्ष : शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रधान परीक्षक नियुक्ति,  सङ्घीयता अनुकूल शिक्षाको संरचनाको विकास र व्यवस्थापन¸ केन्द्र प्रान्त र स्थानीय तहमा नमुना शैक्षिक संस्थाहरूको विकास¸ नमुना विद्यालय छनौट, शिक्षक दरबन्दी वितरण, कक्षा ११ र १२ को अनुमति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका सदस्य मनोनयन, वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन आदिमा न्यायोचित मनोनयन, खुला विश्वविद्यालय सभाका पदाधिकारीहरूको मनोनयन, शिक्षक सेवा आयोगको महिला सदस्य मनोनयन आदि पनि तत्काल सम्बोधन गर्न पर्ने विषयका रूपमा देखा परेका छन् ।

निचोडमा

शिक्षा मन्त्रालयको मात्र नभएर समग्र शिक्षा जगतको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रीले गर्दछन् । हाल एक उच्च व्यक्तित्व भएका अनुभवी उपप्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएको अवस्था छ । उप प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलको उच्च हैसियत भएको नेतृत्व पाउदा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील हामीहरू गौरवान्वित हुन स्वभाविक छ । वि सं २०४७ साल पछि नेपालमा भएको प्रयास¸ शिक्षा आयोग गठन र सुझावको कार्यान्वयन पछि कूल राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा बजेटको अंशलाई ८/१०% बाट वढाएर १७% सम्म पुर्याएउने काम भयो । दर्जनौँ परियोजना कार्यान्वयनमा आए । अभूतपूर्व रूपमा दाताहरूको सहयोग र आकर्षणको युग थियो त्यतिवेला । तर अहिले संकुचन भएको छ । शिक्षा बजेट क्रमश घट्दै गएर करिव उही अवस्था (१० प्रतिशत भन्दा कम) मा पुगिसकेको छ । अव यो अवस्थाको क्रमश अन्त्य हुँदै जाने र सकारात्मक परिवर्तनको शुरुआत हुने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि संभावना र अवसरहरू व्यापक छन् । दिगो विकासका लक्ष्यले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएको छ¸ यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको छ । उपयुक्त योजना र दृष्टिकोण सहितको नेतृत्वको व्यवस्थाले दाताहरूमा लगानीको लागि उत्साह बढ्छ । लगानी मात्रा र शैक्षिक उन्नति (गुणस्तर र पहुँच) बीचमा  घनिष्ट सम्बन्ध रहने कुरा अनुसन्धानहरूबाट देखिएबाट स्रोत बढाउन सके मात्रै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ भन्ने कुरामा अनुसन्धानका निचोडका  आधारमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अहिले मुलुक एक किसिमले राजनीतिक सङक्रमण व्यवस्थापनको चरणमा छ । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुन एउटा प्रदेश मात्रै बाँकी रहेको छ । हाल निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू समेत अनुभव¸विज्ञता¸कर्मचारी प्रतिको विश्वास¸ नीतिगत व्यवस्थाको कमी आदि कारणले अलमलमा नै रहेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशको चुनावमा तुरुन्तै प्रवेश गर्नु छ । नेपालका लागि यो नयाँ अभ्यास पनि हो । स्थानीय स्वायत्त शासन केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाको विकल्प होइन¸ परिपुरक हो । यस परिवेशमा केन्द्रीय व्यवस्थापन चलाख एवम् सक्षम भएन भने भोलिका दिनमा धेरै विकृतिहरू निम्तिन सक्छ । संसारमा केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाको गुणस्तर र पथ प्रर्दशन क्षमताको सापेक्षतामा स्थानीय तह सक्षम हुँदै गएका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् ।
यस परिवेशमा यो समग्रतालाई सम्वोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वले दुई वटा रणनीति तत्काल अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

(क) विज्ञहरूको समूह वनाउने¸ सानो समूह¸ सवै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व¸(राजनीतिक भन्दा निष्पक्ष र तटस्थ¸ विज्ञताको प्रतिनिधित्व हुने)¸ सो समूह पूर्णकालीन काम गर्ने होस् । त्यससँग नियमित पृष्ठपोषण लिंदै कार्यान्वयनमा जादै गर्ने ।

(ख) एक उच्च स्तरीय शिक्षा सुधार सुझाव आयोगको गठन गर्ने जसले संघीय स्वरूपमा समग्र मुलुकको शिक्षाको परिवेश सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन तयार गरोस् । २०४७ पछिको दशकलाई शिक्षा विस्तारको दशकको रूपमा विकसित गरे जस्तै अवको दशकलाई शैक्षिक गुणस्तरको दशकको रूपमा परिणत गर्ने अवसर र चुनौति नेतृत्व समक्ष देखिएको छ  ।

अन्त्यमा¸ अहिलेको परिवेशमा हामीसँग शिक्षा क्षेत्रको विकास र उन्नतिका लागि चारवटा बलियो अवसर र चुनौती देखिएका छन् ।

(क) मुलुक सङ्घीय स्वरूपमा व्यवस्थापन यसबाट नागरिकमा देखिएको उत्साह र स्थानीय स्रोत जुट्ने सम्भावना ।

(ख) दिगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण लक्ष्यको रूपमा प्रस्तुत गरिनु र यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता ।

(ग) सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने मुलुकको प्रतिबद्धता र अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धता ।

(घ) माथिका परिवेशले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग दाताहरू नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग र लगानी गर्न निकै उत्सुक देखिएको अवस्था हो ।

यी अवसरलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उचाइ पुगेको सक्षम र पाको नेतृत्व प्राप्त हुनु सुनौलो अवसरको रूपमा लिनु पर्छ । यो नेतृत्वको कार्यकाललाई विगतका यदाकदा अपवादमा देखा पर्ने इतिहासका उल्लेख्य समयको रूपमा जस्तो परिणत गर्न हाम्रा आ-आफ्ना सानातिना अल्झन र समस्यामा नअल्मलिएर सबै सक्रियतापूर्वक पद्दति विकास गर्न समर्पित हुनुपर्छ । सुनौलो अवसरको रूपमा परिणत गर्न सम्भव छ, सकिन्छ ।

धन्यबाद ।

काफ्ले शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।