२०६८ सालको जनागणना अनुसार हाम्रो देशको साक्षरता दर ६४ प्रतिशत मात्र छ । यसको मतलब कूल नेपालीहरुमध्ये जम्मा ६४ प्रतिशत मात्र साक्षर छौं । यस्तो देशमा राजनीतिक दलबाट आएका जनप्रतिनीधिहरु पनि त्यही तहबाट आएका हुन् । सबै नेपाल काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बनेपा, भक्तपुर जस्ता छैनन् । नेपालका शिक्षाकर्मीहरु, शिक्षा मन्त्रालय, यति धेरै निरीक्षक, स्रोतव्यक्ति हुँदा खेरि त सार्वजनिक÷ सरकारी शिक्षामा सुधार हुन सकेको छैन । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन भने जनप्रतिनीधि आउँदैमा परिवर्तन आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन ।

हाम्रो शिक्षा नीति नै ‘डबल स्टायण्डर्ड’ को छ । सार्वजनिक र प्राइभेट भनेर सरकारले नै छुट्याएको छ । शिक्षकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यो निकास दिन नसकेको बेलामा स्थानीय तहको सामुदायिक अथवा सार्वजनिक शिक्षालाई ठीक ढंगले व्यवस्थित गर्न सक्छ । त्यो लेवलका मानिसहरु सबै ठाउँमा निर्वाचित भएर आएका छन् जस्तो लागेको छैन ।

शिक्षा भनेको अति संवेदनशील, अति मार्मिक विषय हो । मान्छेको मुटुजस्तै हो शिक्षा । अमेरिका जस्तो देशमा बाराक ओबामा राष्ट्रपति भएर आउने बित्तिक्कै शिक्षामा बजेट बढाए । तर हाम्रो सरकार भने शिक्षामा प्रत्येक वर्ष बजेट घटाइरहेको छ । यसलाई प्राइभेटाइजेशन गर्न खोज्दैछ  । देशको सरकार नै नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार चाहँदैन, अनुत्तरदायी छ, जनताले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरुन, सबै कुरामा योग्य होऊन्, प्रतिष्पर्धी नागरिक बनून् भन्ने कुनै पनि सरकारको दृष्टिकोण देखिएन । उनीहरुले यो विषय बुझ्दै बुझेनन् ।

यति संवेदनशील भएको र देश विकासको पहिलो र महत्वपूर्ण आधारशिला नै शिक्षा हो तर शिक्षातर्फ नै सरकार उदासीन भएको छ । अझ उदासीन मात्र नभएर पूर्वाग्रही पनि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषयलाई प्राइभेटाइजेशन गर्नुहुँदैन । यो सरकारकै जिम्मेवारी हो । सरकार नै यो विषयमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । बरु यसलाई व्यवस्थित गर्न तीब्र रुपमा गतिलो नीत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा त्यसको विपरीत शिक्षालाई पन्छाउने र आफ्नो टाउकोमा रहेको त्यो बोझलाई स्थानीय तहमा वा तल्लो तहमा दिने नाममा यो बोझ पन्छाउने खेल हो । व्यवस्थित गर्ने नाउँमा यो यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नूस् भनेर केन्द्रीय सरकारले भनेन ।

स्थानीय तहले शिक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्छ कि सक्तैन भन्ने कुनै अनुमान नै गरिएन । त्यसकारण नेपालको सामुदायिक शिक्षा समाप्त उन्मुख छ । अहिले त कसैलाई रमाइलो होला तर भविष्यमा वा भनौं २० वर्ष, ३० वर्ष, वा ५० वर्षपछि भने धेरै नेपालीका सन्तानले स्कुलमा पढ्न पाउने छैनन् । पढ्न सक्तैनन् ।

यसले सार्वजनिक शिक्षा समाप्त हुन्छ । स्कुलहरु बन्द हुन्छन् । शिक्षा निजीकरण हावी हुन्छ । निजी भैसके पछि शुल्क कसरी तिर्न सकिन्छ ? भविष्यमा कोहीको सन्तान विना पैसा भर्ना हुनै नसक्ने स्थिति आउँछ । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्ता स्कुलहरु छन्, जहाँ आम मानिसका बालबालिकाहरु पढ्न सक्तैनन् । अबको यो शिक्षा व्यवस्थाले त्यसलाई झन् बढाउँछ । यसले शिक्षामा ठूलो विभेद् ल्याउँछ । कोही एकदम धेरै राम्रा स्कुलमा पढ्छन् भने कोही शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छन् । त्यसैको कारण नेपालमा युद्ध हुने सम्भावना छ ।

शिक्षालाई स्थानीय तहमा दिनुपूर्व संरचनागत विकास गर्नुपर्ने हो । स्थानीय तहले हेरोस्, यो यो स्थानीय निकायले हेरोस्, जस्तो भौतिक पूर्वाधार हेर्ने कि । हुन त यहाँ गाउँपालिका वा नगरपालिका यो भन्दा अघि पनि नभएको होइन, तर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा परेको विद्यालयलाई के गरेको छ र ? किन केही गरेन वा किन नगरपालिकाका जिम्मेवार मान्छेहरु यहाँ आएनन् त भन्दा तिनीहरुका सन्तान त सरकारीमा होइन् कुनै प्राइभेट स्कुलमा पढ्छन् । उनीहरुसँग सरकारी स्कुलप्रतिको जिम्मेवारी नै छैन । यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको हाम्रो शिक्षा क्रमश ः ह्रासोन्मुख हुँदै गएपछि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा कसरी माथि उठ्छ ?

स्थानीय तहमा आइसकेपछिको शिक्षा भनेको छ तर के के गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट निर्देशन नै छैन । नगरपालिकाको मेयरले सामुदायिक शिक्षाको लागि गर्न पाउने अधिकार क देखि ज्ञ सम्म के हो ? त्यो लेखेर स्कुलले अभ्यास गर्ने गरी, बजेट र योजना सहित दिनुपर्ने हो । एक लाईन संविधानमा लेखेर त भएन नि । कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी नतोकीकन, कुनै अधिकारै नदिकन यो काम तिम्रो जिम्मा दिँदैमा पार लाग्छ र ?

नगरपालिकाका सार्वजनिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी कति छन् ? त्यतिमात्र होइन शिक्षालयका अलावा अन्य कार्यालय पनि छन् । त्यहाँ कर्मचारी छन् ।  अहिले आएको शिक्षाको बजेटले त कर्मचारीलाई तलब दिन पनि भ्याउँदैन । त्यस्तो भएपछि कहिले भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन्छ ?

त्यो बाहेक शिक्षकलाई अभिमुखीकरण, पूनर्ताजगी, तालिम दिनु नै छ । अझ कुनै न कुनै विद्यालयलाई नमूना त बनाउनु नै छ ।  त्यसको लािग बजेट, योजना खोई ? यस हिसाबले  जुन नगरपालिका वा गाउँपालिकाले विद्यालयलाई बेवास्ता गर्छ , सहयोग गर्न सक्तैन । त्यस्ता स्थानीय सरकार प्रति विद्यालयले चासो दिन्छ र ? निश्चय नै दिँदैन । फेरि अहिले त संसार नै उपभोगवादी भइसकेको छ । उपभोग गर्न पाए मात्र सन्तुष्ट हुने । नभए असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ।

विचारका आधारले समाज विभक्त छ । कोही काँग्रेस भन्ने, कोही कम्युनिष्ट । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा अहिले असहयोगी हातहरु धेरै छन् । यो अवस्थामा शिक्षाजस्तो संवेनशील विषयमा देशले नै सिष्टममा ल्याउने, कडाइ गर्ने, अनुगमन निरीक्षण गर्ने गर्नुपर्छ ।

विद्यालयलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने योभन्दा माथ्लो तहले हो, त्यो माथ्लो तहलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि अझ माथ्लो तह छ । तर सरकारले गोल हाने हान, नहाने नहान भनेर बल पास दिएको छ । त्यो गोल हान्न सक्ने स्टाइकर नै हो भन्ने कन्फर्म नगरिकनै ।

सरकार चाहिँ खेल मैदान बाहिर बसेर म जित्छु भनेर हुन्छ । नेपाल सरकारको कुरा स्याल हुइयाँजस्तै भयो । नेपाल सरकारको कुरा टोक्न पनि नसक्ने, चिथोर्न पनि नसक्ने, कराउन चाहिँ बेस्मारी कराउने स्वभावको भयो । खेल मैदान बाहिर बसेर म जित्छु भनेर हुन्छ ? खेल जित्नका लागि त मैदानमा जानुपर्यो । अहिले शिक्षामा ठीक ढंगको खेल भएको छैन ।

बनेपाको हिमालय माविका शिक्षक तिमल्सिना विगत दुई दशकदेखि सामाजिक विषय अध्यापन गराउँदै आएका छज् । तिमल्सिनासँग हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानीमा आधारित ।