- अनमोलमणि पौडेल

यस्तो नुहुनु पर्ने थियो, भयो । असोज ५ गते आइतबार प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि लज्जाले शीर झुकेको कालो दिन हो । जुन दिन प्रज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्वमा बसेकाहरुले आफूलाई अक्षम स्वीकार्दै घाँस खाए । र उनीहरुको अक्षमतालाई सतहमा छताछुल्ल पारिदियो अभिभावक संघले ।

संघले परीक्षा सकिएको छ महिनासम्म पनि कक्षा १२ को नतिजा निकाल्न नसक्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का पदाधिकारीलाई एक मुठो घाँस उपहार दियो । संघ अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले हस्तान्तरण गरेको घाँस निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका परिषद्का एक जना चतुर खेलाडी मानिने नारायण कोइरालाले ग्रहण गरे ।

घाँस एउटा बिम्ब हो जो मानवीय चेत नभएका तर बाँच्ने आवश्यकता पूरा गर्न जनावरलाई दिइन्छ । घाँसको सोझो अर्थ हो संसारको चेतनशील प्राणी भनेर गर्व गर्ने मान्छेको भन्दा परिषद्मा काम गर्नेको सोचाइ क्षमता कमजोर छ र त्यो पशुसित मिल्दो जुल्दो छ । त्यसैले आम मान्छेले खानेभन्दा फरक तिम्रो लागि उपयुक्त खानेकुरा घाँस नै हुन सक्छ । दल र तिनका भातृ संगठनले गर्नेजस्तो तोडफोड, तालाबन्दी र ढुंगा मुढाको साटो व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्य बोध गराउन अभिभावक संघले घाँस प्रयोग गरेको थियो ।

एउटा प्राज्ञिक संस्थामा घाँसको मुठो बोकेर पस्नु ठीक बेठीक विश्लेषण गर्ने ठाउँ धेरै छन् । तर त्यसभन्दा अघि प्राज्ञिक निकायले आफूलाई घाँस खान नालायक सावित गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विश्लेषण जरुरी छ । प्राज्ञिक क्षेत्रको संस्कार, गतिविधि, प्रवृत्ति, जिम्मेवारीप्रतिको वेपरवाह हेर्दा लाग्छ, उहीहरु घाँस खान पनि योग्य छैनन् ।

झन्डै ४ लाख विद्यार्थी प्लस टुको नतिजा कुरेर बसेका छन् । बेलामा नतिजा नआउँदाका समस्या आम नागरिकलाई भन्दा शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेका प्लस टुका पदाधिकारीलाई धेरै थाहा छ । विदेश अध्यनन देखि स्वदेशमै उच्च शिक्षाका लागि बुनिएको उनीहरुको योजनामा ढुसी लाग्दैछ बेलामा नतिजा नआएकै कारण । यसमा परिषद् पक्कै अनविज्ञ छैन ।

२ वर्षको पढाइ सक्न कति वर्ष लाग्छ ? विदेशको कुनै विश्वविद्यलायले सोध्यो भने जवाफ दिन नसकेर अनुहार रातो बनाउदै विद्यार्थीले शीर निहुराउनु पर्ने अवस्था छ । यति भद्रगोल क्यालेन्डर सम्भवत नेपल बाहेक कुनै मुलकमा पनि छैन । नेपालमात्रै यस्तो मुलुक हो, जहाँ दुई वर्षको पढाइ सक्न कति वर्ष लाग्छ न पढ्नेलाई थाहा हुन्छ, न पढाउनेलाई थाहा हुन्छ । त्यो पढाइ अवधी जति लामो अवधीसम्म पनि तन्किन सक्छ ।

परिषद् देशभरका प्लस टुको केन्द्रीय नेतृत्व हो । क्षेत्रीय तहमा कार्यालय त राखिएको छ तिनको काम स्थानीय तहका गतिला प्लस टुसित बार्गेनिंग गरेर हप्ता असुल्ने फ्याउरे गुन्डा भन्दा बाहेकको छैन । यिनको एउटा सकरात्मक पक्ष के छ भने कहिले काहिँ प्लस टुका क्षेत्रीय कार्यालयले हुलाकीको काम चाहिँ गरिदिन्छन् । त्यसबाहेक प्लस टुको क्षेत्रीय कार्यालयले कुनै गतिलो काम गर्न सकेको छैन । सोध्यो भने भन्छन्, हामीले परीक्षा चलायौँ, प्लस टु अनुगमन गर्यौँ, विद्यार्थिको फारम भर्यौँ, मार्कसिट ल्यायौँ, उनीहरुको कामै यही हो त नगरेर के गर्ने ? तर दुखका साथ भन्नै पर्छ यही काम पनि यिनले गतिलोसित गर्न सकेका छैनन् । खासमा यी कुनै काम प्लस टुको क्षेत्रीय कार्यालयबाट भएको छैन ।

अनुगमनका नाममा केन्द्रबाटै पदाधिकारी जान्छन् । क्षेत्रको काम तिनको सत्कार गर्नु बनेको छ । केन्द्रकाको बास होटलमा हुन्छ । भत्ता बुझ्छन् । र तिनको सत्कारबाट केही रकम आफ्नो खल्तीमा कसरी पार्न सकिन्छ क्षेत्रका कर्मचारीको दाउ त्यता धेरै हुन्छ । परिणाम प्रष्ट छ, आजसम्म अनुगमन गरेर कुनै पनि प्लस टुले कारबाही भोगेको छैन । अनुगमन वा कारबाहीको त्रास मात्रै प्लस टुका पदाधिकारीको कमाउने मेलो बनेको छ केन्द्रदेखि क्षेत्रसम्मै । प्लस टुको जागिरलाई सजिलोसित यसो भन्दा फरक पर्दैन, परिषद्का कर्मचारी, पदाधिकारी हाजिर गरेवापत राज्यको तलब सुविधा लिन्छन् र कार्यालयको काम गरेवापत सेवाग्राहीसित पैसा असुल्छन् ।

यसमा सबैभन्दा बढी परीक्षा शाखानै संलग्न छ । परीक्षा शाखाका केही कर्मचारीको काम नै प्लस टुका सञ्चालकलाई फोन गर्ने, भेट्ने, नतिजाको वार्गेनिंग गर्ने र हप्ता उठाउने हो । त्यसमा परीक्षा नियन्त्रकको यो वा त्यो रुपमा सहभागिता रहन्छ ।

काम नहुनुको अर्को कारण छ, प्लस टु मा २०६० साल अघि जति दरबन्दी थियो अहिले पनि त्यही छ । बढेको छैन । विद्यार्थी वर्षेनी बढेका बढ्यै छन् । कक्षा ११ र १२ गरेर झन्डै १० लाख विद्यार्थीको काम परिषद्ले गर्नु पर्छ । त्यसको जिम्मेवारी बोध परिषद्को नेतृत्व सम्हालेर आएका कुनै पदाधिकारीले गरेनन् । राज्यले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ भनेर कहिल्यै सोचेन ।

परिषद्मा उपाध्यक्ष वा सदस्य सचिव भएर आउनेहरु कि दललाई रिझाउन व्यस्त भए कि दलाललाई । कि विचौलिया लगाएर प्लस टु सित पैसा असुल्न व्यस्त भए । यसले प्लस टुको परीक्षाको काममा प्रभाव पारेको पक्का छ । र अर्को कुरा के पनि सही हो भने प्लस टुमा भएका मध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी परीक्षाकै काममा कुदिरहेका हुन्छन् । अहिले बेलामा नतिजा निकाल्नु नसक्नु भनेको परीक्षा नियन्त्रक असफल हुनु हो । विना योजना हचुवाका भरमा प्लस टुको परीक्षा प्रणाली चलेको रहेछ भन्ने जान्न यति काफी छ । यसमा नियन्त्रकले आम अभिभावक, विद्यार्थी र आफैसित माफी माग्नु पर्छ ।

यी सब परिषद्का समस्या हुन् । कहाँ समस्या छ र समाधानका लागि के गर्नु पर्छ भनेर त परिषद्मा नेतृत्व छ । नेतृत्वमा बसेकाको काम कुर्सी घुमाएर, भाषण दिएर, घण्टी बजाएर पियन बोलाएर चिया खाएर समय बिताउने होइन । ऐन नियमले तिनको जिम्मेवारी प्रष्ट लेखिदिएको छ । तर कुनै पनि नेतृत्व त्यसमा प्रष्ट हुन चाहेन र जिम्मेवारीबाट सधै पन्छियो । कतिसम्म भने परिषद्का रिक्त पदपूर्तिका लागि लिइएको वर्षौ अघिको नतिजा प्रकाशनमा पनि कुनै पदाधिकारीले चासो देखाएनन् । त्यसैले सारा समस्या परिषद् आफैले सिर्जना गरेको हो र उसैले त्यसको समाधान गर्नु पर्छ । परिषद्का आन्तरिक समस्याका कारण त्यसको मार लाखौँ विद्यार्थीलाई पर्नु हुन्न । अहिले आन्तरिक कारण नतिजामा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले परिषद्को अनुहारमा नमेटिने गरी पोतो लगाइ दिएको छ । बिर्सनु हुन्न परिषद्लाई लागेको पोतो त्यहाँका हरेक कर्मचारीको गालामा प्रष्ट देखिन्छ ।

देश कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाइरहेको छ र १२ परीक्षालाई बोर्ड परीक्षा । प्लस टुलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बनाउने महत्वकांक्षी योजनासाथ सरकार लागेको छ । भइरहेको प्लस टुको पारा चाहिँ यस्तो छ । प्लस टुको उत्तीर्ण दर कक्षा १० को भन्दा पनि कमजोर छ । यसले देखाउँछ सिकाइ गतिलो छैन । प्लस टुका विषयगत स्थायी शिक्षक छैनन् । हेलमेट शिक्षकका भरमा देशभरका प्लस टु चलेका छन् । नतिजा निकाल्ने पारा यस्तो छ, परीक्षा भएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको कुनै छेकछन्द छैन । परिषद् आफ्नै गतिविधिले दिनदिनै आफूलाई कमजोर सावित गरिरहेको छ ।
तर्क गर्न सकिन्छ, देशको थिति बसाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किन शैक्षिक क्यालेन्डर लागू भएन ? १९ जना विद्यार्थी सहभागी हुने त्रिविको कुनै विभागको नतिजा निकाल्न किन १९ महिना लाग्छ ? त्यसप्रति किन कसैको चासो छैन ? उसको खुट्टा छोटो छ त्यसैले म पनि आफ्नो गिँडेर छोटो बनाउँछु भन्ने तर्क परिषद्का लागि सुहाउन्न ।

विश्वविद्यालयको क्षेत्र विद्यालयको भन्दा फरक छ । फराकिलो भइसकेकाले कुनै अभिभावकले तिनलाई घाँस खुवाउने योजना नगरेकामात्रै हुन् । विश्वविद्यलायका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि घाँस खान लायकका पनि छैनन् । काम चोर, भ्रष्ट र नैतिकहरामहरुको संग्रह कतै खोज्नु छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यहाँका पदाधिकारी कर्मचारी हेरे हुन्छ ।

अर्को कुरा, त्रिवि, एसएलसी बोर्ड र परिषद् लगायत निकायका परीक्षा नियन्त्रकहरु त्रिवि, एसएलसी र परिषद्को परीक्षा बोर्डका पदेन सदस्य हुन्छन् । तिनले आफ्ना समस्या र समाधानका उपाय बारे कहिल्यै बोलेको सुनिएको छैन । यो बडा उदेकलाग्दो छ ।

प्लस टुले तत्काल सोच्न पर्ने बेला आइसक्यो, अब देशभरका प्लस टुको काम एक्लै केन्द्रबाट गर्छु भन्नु सम्भव छैन । क्षेत्रीय तहमा बाँडेर क्षेत्रीय तहमै नतिजा प्रकाशन थाल्ने र केन्द्रले त्यसको थिति बसाउने गरे लाखौं विद्यार्थीले समस्या भोग्नु पर्दैन । त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा एक जना उपनियन्त्रको व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा केन्द्रको काम नीति योजना बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेमा सीमित हुन्छ । परीक्षाका हरेक काम गर्न क्षेत्र सक्षम छ अहिले । उत्तरपुस्तिकाको कोडिंग, डिकोडिंग देखि स्कुटिंग सम्म क्षेत्रले गर्न सक्छ । होइन देशभरको प्ल्स टु केन्द्रले नै धानेको हो भन्ने भ्रम जुनदिनसम्म जारी रहन्छ यसले घाँस मोहलाई बढाएको छ भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।