शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोचमा छु म । किनभने यसका प्रमाणहरु छन् । पहिला पहिला पनि समुदायले, त्यहाँको शिक्षकले नै स्कुल बनाएको हो । सरकारले सपोर्टमात्र गरेको हो । केन्द्रबाट सबै गर्छु भनेपनि यो निक्कै गाह्रो कुरा हो ।

हामीसँग केही उदाहरणहरु छन्, सामुदायिक विद्यालयहरु नराम्रो–नराम्रो भन्छौं तर केही सामुदायिक विद्यालयहरु राम्रा छन् । देशभरमा करिब डेढसय सामुदायिक विद्यालयहरु राम्रा छन् । ती विद्यालय राम्रो किन भए त ? देशभरका सबै सरकारी स्कुललाई सरकारले गर्ने सपोर्ट त एउटै हो नि, तिनीहरुले किन राम्रो गरे भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँको समुदाय, शिक्षक, हेडमाष्टरकै योगदान रहेको भेटिएको छ । त्यसबाट समुदाय राम्रो र एक्टिव भयो भने नतिजा राम्रो आउँदो रहेछ, तिनीहरुलाई सक्रिय बनाउन सक्यौं भने अहिलेको केन्द्रीय व्यवस्थापनभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने प्रमाणित भयो ।

तर, त्यसको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी कसरी दिने ? उनीहरुलाई कसरी जवाफदेही बनाउने ? भन्ने चुनौति नभएको होइन । एउटा विद्यार्थीलाई दश वर्ष पढायो, दश वर्षपछि अक्षर नचिनिने भएको पनि छ । यसको जवाफ कसले दिने ? जवाफ दिनुपर्यो नि । कहाँ के भयो ? कसरी त्यस्तो अवस्था आयो ? त्यसको जवाफ त अभिभावकलाई दिनुपर्यो । त्यो जवाफदेहिताको सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यो शिक्षक, विद्यालय, समुदाय, विद्यालय र हेडमाष्टरको काम हो । त्यो जवाफ विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो ।

हिजो के थियो, के गरेँ त मैले ? भन्ने प्रश्न गरेर अघि बढ्नुपर्यो । हिजो नि भएको थिएन भनेर मात्र भएन ।

अहिले सामान्यतः के छ भने, नीजि विद्यालयले एउटा विद्यार्थीको कुनै विषयमा कति नम्बर आयो ? त्यो ठीक हो वा होइन, त्यो बेग्लै कुरो भो तर कुन विषयमा कति नम्बर आयो ? पहिला भन्दा घटेछ नि, यो विद्यार्थीको सिकाइ घट्यो नि, तपाइँले विचार गर्नुस् है नभए देखि मैले विकल्प सोच्नुपर्छ भनेर भन्छन्, यसको मतलब मैले प्राइभेट स्कुलको प्रशंसा गरेको होइन । तर त्यो भनेको विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जवाफदेहिता हो । कम्तीमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।  हामीले जेका लागि जागिर खाएको हो ? अझ जागिर भनेको त बालबालिकाको भविष्य बनाउने जागिर । यो अवस्थामा शिक्षकलाई नै पहिला जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ । त्यो उपाय हामीले खोज्ने बेला आएको छ ।

सबै कुरालाई समुदायले म आफैं गर्छु भनेको खण्डमा केही विचलन आउन सक्छ । स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राविधिक पक्षदेखि लिएर अन्य विषयको व्यवस्थापनका लागि समुदायले स्कुललाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यो भयो भने जिम्मेवारी पनि दिने, जिम्मेवारी पूरा गरेन भने जवाफ पनि उसैले दिनुपर्ने बनाउनुपर्छ । जवाफ दिनुपर्ने कुरा के हो भने अभिभावकलाई, स्थानीय तहलाई हुनसक्छ, किन उपलब्धि घट्यो ? किन यहाँ राम्रो पढाइ भएन ? जवाफ दिनुपर्छ । त्यो किसिमले गर्यो र उनीहरुलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता पनि दियो, आवश्यक बजेट पनि दियो भने अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने आश छ । किनकि विद्यालयले एकदमै राम्रो गर्यो भनेर हामीले गर्व गर्ने कुरा केही पनि छैन, अहिलेको यो सिस्टममा । सामुदायिक विद्यालयहरु प्रति आम मान्छेको बुझाइ नै पढाइ हुँदैन, यसैले प्राइभेट स्कुलमा पढाउनुपर्यो भन्ने खालको हिनताबोधको अवस्था बनाएर हामीले के गर्यौं त ? तर, स्थानीय तहमा जाँदा त्यसमा सुधार आउँछ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

हामीले अहिले दिइरहेको स्रोत पुग्दैन । जति स्कुलले राम्रो गरेका छन्,  तिनीहरुले थप स्रोत कहिँ न कहिँबाट जुटाएका छन् । सहयोगको नाममा भए पनि स्रोत जुटाएका छन् । शिक्षामा हाम्रो जुन लगानी छ, त्यो लगानी पनि पर्याप्त छैन ।

सिकाइ उपलब्धि बढाउने उपाय

स्थानीय तहले अब आफ्नो क्षेत्र, ठाउँमा कहाँकहाँ स्कुल चाहिन्छ ? कति स्कुल चाहिन्छ ? भन्ने नक्साकंन गर्नुपर्छ । चाहिने ठाउँमा स्कुल दिनुपर्छ, नचाहिने ठाउँको घटाउनुपर्छ ।

त्यसपछि त्यहाँ भएको शिक्षक दरबन्दी, स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्छ । स्कुललाई बढी जिम्मेवारी दिने । स्कुलको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई बढी जिम्मेवारी दिने विद्यालयको योजना बनाउन लगाउनुपर्छ । कति विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कति विद्यार्थीको उपलब्धि कति बढाउने भन्ने योजना स्थानीय तहले माग गर्नुपर्छ । त्यो योजना अनुसार भयो÷भएन भन्ने बारेमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यो स्कुलको समुदायलाई नै जिम्मेवारी दिने ।

शिक्षकको क्षमता, योग्यता बढाएर शिक्षकको क्वालिटी बढाउन अलिकति अप्ठ्यारो छ । अहिलेको हाम्रो सिस्टमले शिक्षकलाई केन्द्रीय रुपमै राखेको हुनाले त्यो विषय अहिले गाह्रो विषय बनेको छ । तिनीहरुको सेवा सर्तको विषयमा सजिलो छैन । शिक्षकको सरुवा–बढुवा कसरी हुने ? शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौतिको कुरा हो ।

कतिपय स्कुलमा विद्यार्थी छ, शिक्षक छैन, कतिपयमा शिक्षक छ, विद्यार्थी छैन । त्यो अवस्थामा हामीलाई आफ्नो निकाय अन्तर्गतका विद्यालयमा कसरी मिलाउने ? भन्ने विषय गाह्रो छ । त्यसको लािग योजना बनाउनुपर्छ । अब त एउटा स्कुलले आफ्नो सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि भएको छ । यो स्कुलले यतिलाई सेवा दिने भनेर । कतिपय ठाउँमा त्यो सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिर त जान पाउँछ तर त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भने कतिपय सुविधा कटौती गर्ने गरेका  छन् ।

अमेरिकी केही प्रान्तहरुमा भएको अभ्यासलाई जनप्रतिनीधिले यहाँ पनि लागू गर्न सक्छ । स्कुललाई राम्रो बनाउन प्रतिस्पर्धाको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।

पढाउने कुरा मुख्य हो । नियमित रुपमा शिक्षक, कतिदिन अझ कति समयभित्र कक्षामा जान्छ ? त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । ४५ मिनेटको एउटा पिरीयडमा त्यो शिक्षक कति भित्र बस्छ, कति शिक्षण क्रियाकलाप गर्छ । २ सय २० दिन भनेको छ । २ सय २० दिनमा कतिदिन स्कुल चल्छ, कति दिन शिक्षक उपस्थित हुन्छ ? हाजिर हुन्छ ? त्यसको रेकर्ड हामीकहाँ भद्रगोल छ । त्यसैले त्यो हिसाब अब स्थानीय तहले राख्नुपर्छ ।
अब जनप्रतिनीधिले स्कुलमा आएका शिक्षकलाई कति पढाउनुभो तपाइँले, कति विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सक्रिय बनाउनुभो ? भनेर सोध्ने बेला आएको छ ।

यो किसिमको योजना बनाउनुपर्छ । त्यसरी योजना बनाउने, योजना अनुसारको कााम गरेको नगरेको अनुगमन गर्ने शिक्षाको समिति बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनीधिले कम्तीमा दश वर्षको भिजन सहितको योजना बनाउनुपर्छ । पढाइको लेवल यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । आफ्ना मान्छेले माष्टर डिग्री हासिल गर्यो भनेर प्लस टु खोल्ने कामलाई पूर्णतः बन्देज लगाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले चुनिएर आएका जनप्रतिनीधिहरुमा धेरै उत्साह छ । चुनाव जित्नेहरुहरुमा पनि जिताउनेहरुमा पनि उत्साह छ । तर के गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ । के गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरु सबै सक्षम छैनन् । पहिला बाटो नै बनाउनुपर्छ, त्यो पनि व्यवस्थित योजनाको । यस्तो गयौं भने केही वर्षभित्र हामी सिकाइ उपलब्धि बढाउन सक्छौं । तर अहिले तत्कालको लागि भने वातावरण बनेको छैन, ऐन, नियम बनेको छैन । तर त्यो हुँदैमा केही गर्न सकिँदैन भन्नु हुन्न ।

( शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका प्रमुख पौडेलसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)