- कृष्णहरि थापा, मेयर, कागेश्वरी मनहरा नपा, काठमाडौं

अहिले स्थानीय निकायलाई जुन शिक्षाका अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारसँगै चुनावको बेलामा हामीले गरेको प्रतिवद्धताका आधारमा हामी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने तिर केन्द्रित हुन्छौं ।
हाम्रो क्षेत्र कागेश्वरी मनहरा नपाको वडा नं. १ देखि ९ सम्म रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउने भन्ने कुरा हाम्रो घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थियौं । त्यतातिर हामी लागेका छौं ।

निजी विद्यालयहरुको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुका मुख्य कारणमा सरकारले उपलब्ध गराएको श्रोत शिक्षकको तलब भत्तामै सकिन्छ । विद्यालयको भौतिक सुविधामा चाहिने विषयमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । यसैले हामीले पहिलो बैठकबाट सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक रुपमा सुविधा सम्पन्न गराउँछौं भनेर निर्णय नै गरेका छौं ।

शिक्षाको लागि प्रत्येक वडामा रहेका सरकारी विद्यालयहरुका प्रतिनीधिहरुको एउटा बैठक पनि गर्दैछौं । विद्यालयका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि, अनि विद्यालय सुधार गर्ने उपाय सहित पेश गर्न भनेका छौं । ती समस्याहरुलाई हामी नगरपरिषद्मा पेश गर्छाैं ।

कुनै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी छ, कहिँ कक्षाकोठा नहोला, कहिँ शौचालय नहोला, धेरै विद्यार्थी राखेर पढाइएको छ ।

मैले मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिनेबेला शिक्षकलाई के भनेको छु भने तपाँइहरु भनेको निजामति कर्मचारी जस्तो होइन । तपाइँहरुले एक दिन विद्यालयमा बिदा लिँदा कति विद्यार्थीलाई असर पर्छ ? पठनपाठनको क्रममा तपाइँहरु सक्षम हुनुहुन्छ, निजी विद्यालयका शिक्षकभन्दा एकदम सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षक हुनुहुन्छ । तर रिजल्ट आउने बेलामा भने किन कमजोर ? त्यसको मुख्य कारण चाहिँ हामीले प्रारम्भिक कक्षादेखि नै सुधार गर्नुपर्छ । त्यतातिर अबको ध्यान मोड्नुपर्छ ।

हामीले प्रारम्भिक कक्षाहरुलाई मण्टेश्वरी विधिबाटै पठनपाठन गराएर लानुपर्छ । तल्लो तह अर्थात् कक्षा १, २ र ३ मा लापरबाही गर्ने, एउटा कक्षामा २ सयदेखि ३ सयसम्म विद्यार्थी राख्ने, घोकन्ते विद्या गराउने, अभिभावकले ख्याल नगर्ने हुँदा विद्यार्थी बिग्रने, बिना डे«स आउने, स्कुल नआउने समस्या आउँछ ।

ड्युटी निर्वाह नगरेका सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षक माथि अनुगमन गरेर प्राइभेट स्कुलभन्दा सामुदायिक विद्यालयको महत्व बढी हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनु आवश्यक छ । त्यो खालको वातावरण बनाउन नगरपालिकाले सर्बप्रथम स्थानीय सरकारलाई कति अधिकार दिएको छ भन्ने निक्र्योल हुनुपर्छ । ती अधिकारलाई उपयोग गरेर सामुदायिक विद्यालयको गिरेको साख हामी जनप्रतिनीधिले उठाइदिनुपर्छ ।
त्यसको लािग शिक्षकहरु, स्कुल, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको टीम बनाएर हामी छलफलमा बस्छौं र तिनीहरुका तत्कालका समस्याहरु के हुन् त ? भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरु के के हुन ? क्वालिटी ल्याउन के के गर्ने त ? भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । कुनै ठाउँमा मावि शिक्षक आवश्यक छ, तर सरकारले दिएको छैन भने हामी दिन सक्छौं कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौं । नपाले पूर्ण रुपमा सहयोग गरेर पनि कुनै स्कुल चलाउन सकिन्छ कि भनेर हामी छलफल गर्छौं ।

शिक्षा ऐन अनुसार कति अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गरेर अघि बढ्ने हो ।  शिक्षकहरुकै भेलाबाट स्कुलका वास्तविक समस्या के हुन् त ? त्यो पत्ता लगाउने, नेपाल सरकारले अहिले शिक्षकहरुको तलब मात्र पठाएको छ तर विद्यालयलाई चाहिने शिक्षक दरबन्दी पठाएको छैन । विद्यालयमा पियनको दरबन्दी छैन, पालेको दरबन्दी छैन । बढी विद्यार्थी संख्या छ तर शिक्षक छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई निःशुल्क गर्ने भनेकोले पनि बिग्रेको छ । छोरालाई बोर्डिङ पठाउने, छोरीलाई सरकारी पठाउने पनि छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समिति निरीह भएको अवस्था छ । तिनीहरुले केही पनि गर्न सकिएको अवस्था छैन । रकम लिन नपाउने भनेर भने पनि आन्तरिक स्रोत मिलाएर जुन शिक्षक राखिएका छन्, तिनीहरुलाई नगरपालिकाबाट केही गर्न सकिन्छ कि ? भन्ने विषयमा छलफल चलाइसको छौं ।

निजी विद्यालयहरुको छाता संगठनजस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई प्राइभेट स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई पनि बोर्डिङ मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई रिजल्ट ओरियन्टेड बनाउन कक्षा ७ –८ मा पुगेपछि सकिन्न । तल्लो कक्षादेखि नै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो छलफल चलाएको छु ।

नगरपालिकामा कति वटा स्कुल छन्, कतिवटा समस्यामा छन्, कतिवटालाई नगरपालिकाले धान्न सक्छ ? त्यो खालको स्रोत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौं । समस्यालाई क्रमिक रुपमा सुल्झाउँदै लग्ने हो ।

क्वालिटीमा ल्याउनका लागि समस्याहरु समाधान गरे पुग्छ । नेपाल सरकारले दिएको शिक्षक कोटा र विद्यार्थी अनुपात मिलाए क्वालिटी ल्याउन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले तलब दिएको छ, त्यो अनुसार काम गरे पनि दिएको छ, नगरे पनि दिएको छ, त्यो खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकेको खण्डमा पनि राम्रो हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु भनेको गर्वको कुरा हो भन्ने कुरा शिक्षकलाई बोध गराएर प्रतिष्ठासँग जोड्न सके सामुदायिक विद्यालय राम्रा बन्छन् ।

सामुदायिक शिक्षा सुधार बारे थापाका विस्तृत योजना रेडियो कार्यक्रम हाम्रो शिक्षामा सुन्न सक्नु हुनेछ । उक्त कार्यक्रम हरेक मंगलबार विहान आठ बजे प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो डोटी र रेडियो धनगढी, कैलाली तथा काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चार तथा www.edukhabar.com तथा एण्ड्रेईड एप edunepal बाट पनि सुन्न सकिन्छ । यो कुराकानी भोली अर्थात् असार २० गते मंगलबार प्रशारण हुने छ ।