- केदारभक्त माथेमा

निजी शिक्षाका अध्येता जेम्स टुली (James Tooley) ले आफ्नो पुस्तक 'A Beautiful Tree'  मा निजी शिक्षाले सार्वजनिक शिक्षालाई विस्थापित गर्ने तर्क गरेका छन् । चीन, भारत, अफ्रिका लगायतका मुलुकमा साना निजी विद्यालय पनि सफल भएका उदाहरण सहित गरेको अनुसन्धानका आधारमा उनले यो निष्कर्ष निकालेका हुन् । नेपालमा पनि निजी विद्यालय फस्टाइरहेका छन् । अंग्रेजी माध्यम, गुणस्तरको सूचक मानिएको एसएलसी परीक्षाको नतिजाका कारण निजीप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । यही आधारमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा हामी राम्रा छौँ / हौँ भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न उनीहरु सफल भएका छन् ।

अर्काेतिर सामुदायिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा चिन्ताजनक छ । सरकारको लगानी छ । दातृसमुदायको लगानी छ । तर पनि सामुदायिक विद्यालयको निराशाजनक नतिजा र कमजोर प्रस्तुतिका कारण सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास कम हुँदैछ, घट्दैछ ।  विद्यार्थीको सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । गृहकार्य दिइँदैन । नियमित मूल्याङ्कन गरिँदैन । शिक्षण भनेको एउटा पाठ सकेर अर्काे शुरु गर्नु हो भन्ने मात्र बुझिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि गरिएको एक अध्ययन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सिकाइ नभए सरहको स्थिति रहेको छ । मानवीय वा भौतिक श्रोतको अभाव भएका ठाउँमा मात्र होइन भएका ठाउँमा समेत यो अवस्था रहेको सन् २००५ मा गरिएको अध्ययनले देखाएको हो । 

अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् । उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने सहयोगी कक्षा (रेमिडियल कक्षा) सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षक अनुपस्थिति सामुदायिक विद्यालयको अर्काे रोग हो । यस्ता कुरामा ध्यान पुग्न नसक्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि प्रभावित हुन्छ । अभिभावकले छोराछोरी  निजीमा राख्छन् । सामुदायिक विद्यालय नसक्ने र पिछडिएका परिवारका केटाकेटी मात्र पढ्ने ठाउँ भन्ने मान्यता पनि बन्न थालेको छ ।

सामाजिक आर्थिक हैसियत/पृष्ठभूमिका आधारमा फरक फरक शिक्षा पाउने हो भने यसले झन् झन् विभाजन ल्याउँछ  समाजमा । थरी थरीका वर्ग जन्मन्छन् समाजमा । असमान शैक्षिक अवसरले विद्यार्थी समान रुपमा लाभान्वित हुन सक्दैनन् । समाजमा स्तरीकरण हुन्छ र सामाजिक मेलमिलाप हुँदैन । वर्गीय खाडल बढ्दै जान्छ र द्वन्द्व जन्मन्छ । 

नर्वे, जापान जस्ता विकसित देशमा सामाजिक एकता मजबुत रहनुको प्रमुख कारण सार्वजनिक शिक्षा पनि  हो । सन् २००९ मा भएको एक अध्ययन अनुसार नर्वेमा १ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र निजी विद्यालयमा पढ्छन् । सिंगापुरमा २, बेलायत, न्युजिल्याण्ड र स्वीजरल्याण्डमा ६ प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । क्यानडाका ७ र अमेरिकाका १० प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । कर प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन, गुणस्तर र ‘शिक्षा ’राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामा परेको कारण सार्वजनिक शिक्षामा उनीहरुको मोह कायम रहेको हो । 

नेपालमा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा पढ्छन् । सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो र गतिलो नबनाउने हो भने निजीको बजार अझै विस्तार हुँदै जान्छ । हुनेखानेलाई त कुनै समस्या भएन । राज्यलाई पनि बढी खर्च गर्न परेन । अहिलेको स्थिति हेर्दा राज्य सार्वजनिक शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको त होइन भन्ने लक्षण पनि देखिन थालेको छ । जनसंख्या बढ्नु तर नयाँ सामुदायिक विद्यालय नखुल्नु, समुदायलाई विद्यालय हस्तान्तरण गर्नु, बजेट घट्नु र निःशुल्क शिक्षा भन्नु केही लक्षण हुन् । 

भएका कमी कमजोरी हामीले सुधार्नुपर्छ । सुधारका लागि बहस गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा श्रोत बढाउनुपर्छ । युरोपमा, क्यानडामा एम्बेसी खोल्न श्रोत हुने अनि सहमति हुने, शिक्षामा श्रोत बढाउन किन नहुने ? गुणस्तर सहितको सार्वजनिक शिक्षा सरकारको चासो बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलको, हामी सबैको चासो बन्नुपर्छ  । यसो हुन सकेन भने आर्थिक स्थिति कमजोर भएका लाखौँ केटाकेटीे ज्ञान र सीपको अभावमा जीवनस्तर उकास्ने मौकाबाट बञ्चित हुन्छन् । अनि समाज र राष्ट्र कस्तो बन्छ ? अमेरिकी विद्वान जोन डेवीले भनेझैँ सामाजिक आर्थिक हैसियतका कारण कोही अवसर पाउने र कोही वञ्चित हुने क्रमलाई शिक्षाले रोक्नुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाद्धारा, २०७१ कात्तिक १६ गते ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रको सार ।)

प्रस्तुती : रोश्ना सुब्बा, महासचिव, शिक्षा पत्रकार समूह