काठमाडौ - देशका हरेक सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र आर्थिक सुधारका लागि पाँच वर्षभरि गर्ने कामको योजना समेटेर बनाइएको विद्यालय सुधार योजना (एसआइपी) जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत शिक्षा विभागमा बुझाउनु पर्छ । बिडम्बना, सामुदायिक विद्यालय कि यस्तो योजना बुझाउँदैनन् बुझाए पनि आफैले नबनाइ बजारको किनुवा एसआइपी बुझाएर जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ढाँट्छन् । र किनेको एसआइपीका आधारमा विद्यालय चलाउँछन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवालाको छलफलबाट एसआइपी निर्माण गर्नु पर्छ । आफ्नो विद्यालयको सुधारका लागि यस्तो योजना प्रभावकारी ठानेर सरकारले २०५६ सालमा एसआइपी लागू गरेको थियो । २०५८ पछि यसलाई अनिवार्य बनाइएको हो ।

‘तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन’, शिक्षा विभागका उपनिर्देशक एवं कार्यक्रम शाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालले एडुखबरसित भने, ‘कति ठाउँका स्टेशनरी र फोटोकपि सेन्टरमा एसआइपी किन्न पाइने सूचना समेत देखिएको छ । यसले विद्यालयले पठाउने एसआइपी विद्यालयको आवश्यकता अनुसार बनेको भन्दा पनि झारा टार्ने हिसाबले शिक्षा विभाग पठाउने गरेको देखियो ।’

सरकराले विद्यालय सुधार योजनाको कार्यनीति स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने, हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिता ल्याउने तथा कार्यथलोमै आवश्यक स्रोत र साधन पुर्याउने उद्देश्यले ल्याएको थियो । शिक्षा विभागमा आएका केही एसआइपीको नमूना हेरेर विभागले ती एसआइपी विद्यालयमा छलफलबाट बनेको नभइ विद्यालयको नाम र ठेगानामात्रै बदलेको भेटेको थियो । अर्यालले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिप्रति हामी गम्भीर भएका छौं ।’

शिक्षा विभागले विद्यालय सुधार योजना बनाउनेबारे कार्याशालाहरु राखेको थियो । विभाग आफैले जिल्ला शिक्षा मार्फत एसआइपी कस्तो हुनु पर्छ भनेर नमूना समेत पठाएको थियो । देशका केही विद्यालयले त्यसलाई पालना गरे पनि अधिकांशले एसआइपीलाई प्राथमिकतामा नराखेको मूल्यांकन पनि विभागले गरेको छ ।

‘एउटा विद्यालयमा बनेको योजनाले स्रोतकेन्द्र र त्यसबाट जिल्लामा प्रभाव पार्दछ । यसैक्रमबाट केन्द्रमा समेत योजना बनाउन सहज बन्छ’, विभागका उपनिर्देशक अर्यालले भने, ‘यसकारण पनि विद्यालय सुधार योजना हरेक विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको एक महिनाभित्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन जान्छ ।’

विद्यालय सुधार योजनाका सूचकहरुमा कक्षागत विद्यार्थीको प्रोफाइल, आन्तरिक सक्षमताको अवस्था, परीक्षामा सम्मिलितमध्ये उत्तीर्ण संख्या,  विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विवरण, शिक्षक प्रोफाइल,  विद्यालय सञ्चालन व्यवस्था, भौतिक सुविधा व्यवस्थापन,  विद्यालयको व्यवस्थापकीय प्रवन्ध, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था,  आर्थिक स्रोतको ब्यवस्थापन बारे विस्तृत उल्लेख गर्नु पर्छ । त्यसो भए पनि विद्यालय सुधार योजना बनाउनका लागि कोहीबाट सहयोग नुहने भएपछि सजिलोका लागि अर्काकै चोरेर भए पनि योजना पेश गर्ने गरिएको प्रअहरुको भनाइ छ ।

‘एक्लै बनाउनुपर्छ, यसका न त विव्यस पदाधिकारीले सहयोग गर्छ, न त शिक्षकहरुले नै, जिशिकाले दिएको एउटा अभिमुखीकरणको भरमा योजना बनाउन सहज छैन ।’ प्रअ श्याम साखले भने । उनले योजना बनाउने काम झन्झटिलो भएकोले त्यो बनाउने जिम्मा पनि प्रअकै टाउकोमा आउँदा कपी पेष्ट योजना बन्ने गरेको बताए ।

योजनाले स्थानीय सरोकारवालालाई विद्यालयको विकासमा सक्रिय सहभागिता गराउने उद्देश्य लिएको थियो । आफै सहभागी भएर बनाइने विद्यलाय सुधारको योजनाले विद्यालयप्रति अपनत्वको भावना जगाउने, स्थानीय तहमा योजना निर्माण, परिमार्जन, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, सीप तथा क्षमताको विकास गर्ने, स्रोतको बाँडफाँड तथा वितरणमा पारदर्शिता ल्याइ आपसी विश्वासको वातावरण बढाउने, स्थानीय तहमा स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरी सीमित स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने ठानिएको थियो । तर हुन सकेको छैन ।

योजना लागू भएको पछिल्लो आठ वर्षको सामुदायिक विद्यालय सुधारको आँकडा हेर्ने हो भने प्रगति खासै देखिँदैन । तर पनि शिक्षा मन्त्रालय तथा विभाग भने यो योजना संकलनमै रमाइरहेको छ । प्रभावकारी रुपमा एसआइपी निर्माणका लागि ‘द सपोर्ट फर इम्प्रुभ्मेन्ट अफ स्कुल म्यानेज्मेन्ट’ (सिसम २) नामको परियोजनाले सहयोग गरिरहेको छ । उक्त सहयोग प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिँदैन ।

‘सिसमले विद्यालय सुधार योजनाको महत्वै बुझाउन सकेको छैन, कागजी घोडा दौडाउनेतिर मात्र केन्द्रित भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हेडमास्टर, शिक्षक र सरोकारवालालाई विद्यालयप्रति मोह छैन ।’  शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने ।

‘स्थानीय तहमा विद्यालय सुधारको योजना बनाउन किन यस्तो वितृष्णा हो भन्ने कुरा राज्यले बुझन चाहेको देखिँदैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘विद्यालयका कार्यक्रमहरू योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने बानीको विकास गर्ने, विद्यालय समुदायको लागि हो, समुदायको सहयोग विद्यालयको लागि हो भन्ने भावना सबैमा जागृत गर्ने, सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने जस्ता उद्देश्यहरू भएको योजना औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।’

सिसम परियोजना अन्तर्गत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका अनुगमनकर्ता सञ्जिवकुमार गुप्ता भने आफूहरुले प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तर निर्माण गर्ने बेला विद्यालय इमानदार नदेखिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘विद्यालयले बनाएको एसआइपी स्रोतकेन्द्रमा, स्रोतकेन्द्रबाट जिशिकामा र जिशिकाबाट विभागमा पुगे पनि योजनाका अन्तरवस्तुमा सम्बन्धित निकायले खासै चासो नदिने र त्यसको कार्यान्वयनप्रति पनि सम्बन्धित निकायले पहल नगरिदिएकाले पनि यो झारा टार्ने कामका रुपमा विकास भएको हो ।’

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भने एसआइपीको महत्व र निर्माणका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि जरुरी रहेको ठान्छन् ।  ‘एसआइपी बने तर कसरी बने भने त्यही श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्पराजस्तै भएको छ, यतिमात्र नभएर त्यो योजना आफ्ना लागि नभएर अरुका लागि बनाएको जस्तो भयो, औपचारिकतामा सीमित भयो’ एसआइपी प्रभावकारी नभएको स्विकार गर्दै पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहमा विद्यालयको विकास प्रभावकारी बनाउन एसआइपी महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।’