- बामदेव पौड्याल /

नेपाल जति लोकतन्त्रको मार्गमा अग्रगमन तर्फ हानिन खोज्छ, यहाँको शिक्षाले त्यो गति समात्न सक्दैन । सरकारको ठूलो राशी लगानी हुने सामुदायिक शिक्षाको स्तर दिनहुँ ओराले लागेको विश्लेषण हुन्छ । गणतन्त्रकालीन नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएका गुनासा सुनिंदैछन् । अहिले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको एउटा कारण घरपायक शिक्षकहरू हुनुलाई मानिन थालेको छ ।

स्याथीको दम्भ र घरपायकको सुविधाका लिन पाएका कतिपय शिक्षकको अध्ययन र गृहकार्य अर्थात पाठ्यवस्तुको तयारी शुन्य हुने र विभिन्न प्रकारका तालिम तालिम केन्द्रबाट घर र घरबाट विद्यालयमा पुग्दा बाटैमा हराउन पुगेका तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा शिक्षकका लागि भरपायक जागिर उपयुक्त नभएको ठहर हुँदैछ । तर शिक्षकका विभिन्न संघ संगठनहरू र राजनीतिक दलको स्थानीय संगठन धराशायी हुने डरले कतिपय शिक्षकलाई चलाउन नदिइएको कुरा पनि ओपन सेक्रेट जस्तै छन् ।

कुनै पनि दलको कार्यकर्ता शिक्षक गाउँमा कायम राखिरहने चाहनाका कारण विद्यालयमा उक्त शिक्षक पढाउन भन्दा पनि गाउँमा वा सो स्थानीय स्तरमा पार्टीको संगठन मजवुद पार्ने कसरत गर्न बस्छ । उसका लागि विद्यालय पार्टीको काम गरेवापत भत्ता पचाउने थलो बन्न पुगेको तथ्यलाई शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका र यहाँको गुह्य कुरा बुझेका कसैले पनि नकार्न नसक्ला ।

शिक्षा कार्यालय पनि राजनीतिक दलको दवावका कारण शिक्षकलाई चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय दलका कार्यकर्ता शिक्षकको कार्यालयमा पहुँचका कारण विद्यालयले आफूलाई चाहेको जनशक्ति लान पाइरहेका छैनन् । उता शिक्षा नियमावली र सरकारी आदेशका बाबजुद नियमित रूपमा शिक्षकको दरवन्दी र विषयगत मिलान हुन सकिरहेको छैन । कुनै विद्यालयमा आवश्यकता भन्दा बढी शिक्षक कक्षा नलिइकनै तलब पचाइरहेका छन् त कतै सामाजिक वा नेपाली विषयका शिक्षक अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषय पढाउन बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले विश्वास गर्ने जबकि उसकै निकाय बेकम्मा भएर जिल्ला जिल्लामा बसेको छ ।

राजनीतिक दलका दबावमा काम गर्ने र सरकारको नुनपानी पचाउने कर्मचारी रवैयाका कारण हाम्रा विद्यालय बेकम्मा सावित हुँदै छन् । न त विद्यालयहरूमा शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ बमोजिमका प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुन सकेको छ न नियम ९२ बमोजिमका दरवन्दीमा शिक्षक नियमित रूपले खटाउने व्यवस्था भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई परिरहेको छ । तर व्यवस्थापन समिति आफ्नो आवश्यकता र माग जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गर्न जाँदा निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्थामा छन् । प्रचलित नियम कानुनबमोजिम काम गर्ने शपथ लिएका कारण नियमविरुद्ध काम गर्न नसक्ने जनाउने अधिकारी र शिक्षा कार्यालय फेरि अनियमित काम गरेको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनका तारो बन्दै छन् । यो बडो बिडम्बनाको कुरा हो ।

शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद २ बमोजिम रितपुगेका सञ्चालनका लागि अनुमति वा स्वीकृति माग्ने विद्यालयहरूलाई अनुमति वा स्वीकृति दिने, स्वीकृत विद्यालयहरू नियमबमोजिम चलेका छन् छैनन् भन्ने अनुगमन गर्ने मात्र होइन विद्यार्थी शुन्य विद्यालयहरू गाभेर शिक्षकलार्ई हुपा (हुलाकी पालो) गरेर जागिर खाने कुसंस्कारबाट हटाउन शिक्षा कार्यालय सचेत रहिरहनु पर्दछ ।

विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन हुँदा हुँदै अवैध रूपले विभिन्न निजि छात्रावाससँग शुभ लाभमा लोभ गरेर शैक्षिक सत्रभर अध्यापन नगर्ने विद्यालयलाई कारवाही नगर्ने र विद्यालयमा हाजिर गरेर निजि छात्रावास चलाउने शिक्षकको कारवाही नगरे शिक्षा कार्यालय छ भनेर कसले डराउनु पर्ला र ? यो कुरा शिक्षा कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने राष्ट्रसेवक वर्गमा जानकारी नभएको भने पक्कै होइन । तर नियमित अनुगमन, निरीक्षण र कारवाहीको प्रक्रियामार्फत शैक्षिक सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको भने अवश्य हो ।

जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, जिल्ला शिक्षा समिति पनि छ भनिन्छ, अन्य शिक्षा सँग सरोकार राख्ने सरोकार समुह छन्, संघ संगठनहरू छन्, शिक्षक युनियन छ, नागरिक समाज छ, शैक्षिक पत्रकार समुह पनि छ र सूचनाको उच्च राजमार्गमा शयर गर्ने स्मार्टफोनधारी नागरिक पनि छन् । तर सामुदायिक विद्यालयमा पढेर असल मानिस बन्ने सपना बोकेका कलिला बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा रुमलिरहेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकार गरेर संविधानमा व्यवस्था गर्ने वर्गले हेर्ने हो कि ? शिक्षा मौलिक हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर हिंड्ने नागरिकले गर्ने हो कि ? मौलिक हकको हनन भयो भनेर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने अधिवक्ताले लिने हो कि ? होइन भने बेवारिसे शिक्षा र त्यसको उच्च निकाय शिक्षा मन्त्रालय के को लागि हो ? आम नागरिकलाई यसको स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल राज्यभर अठार थरी शिक्षक छन् भनिन्छ । बहुरङ्गी शिक्षकका कारण शिक्षक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा विद्यालय सञ्चालन कार्य कठीन त छँदैछ । उता सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरको कारण त्यहाँ वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका स्थानीय, अनुभवी र स्थायी शिक्षकका कारण अभिभावकको आकर्षण ति विद्यालयतर्फ घट्दो छ । परिणामस्वरूप गाउँदेखि सहरसम्म वर्षेनि निजि विद्यालय बग्रेल्ती खुल्दैछन् ।

सामुदायिक विद्यालय सरकारी रवैयाका कारण धराशायी हुँदैछन् । कुनै पनि सचेत अभिभावक सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी अध्यापन गराउन पठाउँदैनन् । न त सरकारी कोषको तलब भत्ता बुझ्ने व्यक्तिहरू त्यता चियाउँछन् । अक्सर राजनीतिक कार्यकर्ता विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउँछन् तर उनीहरूका बालबच्चा पनि निजि विद्यालयमै जान्छन् ।

सबैलाई शुभलाभको लोभ नहोला र सबैलाई आफ्नो नातागोता भर्ना वा सरुवा गरेर ल्याउने लोभ नजाग्ला । राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मी विद्यालयमा शैक्षिकस्तर कायम राख्ने भन्दा पनि आफ्नो संगठन मजवुद बनाउने व्यक्ति वा कार्यकर्ताको खोजीमा लागिरहने हुँदा सके सरुवा गराएर नसके पनि राहतमा हुन्छ कि करारमा हुन्छ जे मा भएपनि आफ्नो दलसमर्थक व्यक्ति वा कार्यकर्तालाई जसरी हुन्छ प्रवेश गराउन लागि पर्दछन् । शैक्षिक सवालमा त्यति चासो राख्दैनन् । अधिकांश निजि शिक्षकका रूपमा प्रवेश पाउने शिक्षक त आफू निकट व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । त्यहाँ नातागोता, भाइभतिजा, दलनिकट कार्यकर्ता आदि प्रवेश गरेका हुन्छन् । फलतः सामुदायिक विद्यालय पूर्णतः उपेक्षित छन् । शिक्षक सेवा आयोगले नियमित शिक्षकका पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र लम्बिंदो संक्रमणकालको असर शिक्षामा क्यान्सर सरी फैलिंदो छ । अब कुनै किमोले नमार्ने तन्तुहरूको प्रवेश शिक्षामा प्रवेश भइसकेको छ ।

जहाँसम्म शिक्षा ऐनको दफा १६ज मा शिक्षक सरुवाको व्यवस्था राखिएको छ, त्यो त्यति व्यवहारिक देखिंदैन । आफू कार्यरत जिल्लाभित्र, आफू कार्यरत विकास क्षेत्रभित्र वा नेपाल राज्यको जुनसुकै स्थानमा कार्यरत शिक्षकलाई सरुवा हुन निश्चित समय तोकी निजले सोही जिल्ला वा अन्य जिल्लामा जान चाहेको हुन्छ, सरुवा गरी पठाइदिनु पर्दछ । कम्तीमा तीन शैक्षिक सत्र पूरा गरिसकेपछि एउटा शिक्षकलाई अर्को विद्यालय सरुवा गरिदिंदा उपयुक्त हुने व्यवस्था शिक्षा ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गर्न यसै लेखमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु । सरुवाको लागि शिक्षालयको सुगमता, दुर्गमता र ति दुई बीचको, सहर, गाउँ, काँठ, राजमार्ग नजिक वा अत्यन्त दुर्गम वा अत्यन्त सुगम अवस्था मिलाएर विषय र तह अनुरूप गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ । कसैलाई सरुवा गर्दा राजनीतिको झोला भिरेको भरमा नजिक, बजारपायक र अलि सुविधायुक्त स्थानमा जागिर खाने शुभअवसर दिने भने कतिपयलाई तातो दुध निल्नु न ओकल्नु बनाउनु अन्याय हुन्छ ।

साँच्चिकै अहिलेका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । उनीहरू माथिको खेलबाड कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन र हुनुहुँदैन । शिक्षा मन्त्रालय पनि यस सम्बन्धमा कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ । विद्यार्थीमाथि खेलवाड हुनु अत्यन्त अमर्यादित र अशोभनीय घरपायक शिक्षकहरूको अध्यापन पेशा एक फुर्सदको बेला हाजिर गरेर जागिर खाने भाँडो भएको शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू बारम्बार उठाइरहन्छन् ।

अस्थायी वा अन्य १६ प्रकारका शिक्षक बाहेक स्थायी शिक्षकमा यो रोग बढी भएको र उनीहरूमा घरपायकको बढी फाएदा र सरकारलाई बढी घाटा भएको सरोकारवालाहरूको कथन छ । यस सम्बन्धमा विद्यालयको गुणस्तर कायम गरी शिक्षण पेशाको मर्यादा र शिक्षाको प्रतिष्ठा जोगाउन शिक्षकहरूको निश्चित समयमा सरुवा गर्ने प्रणालीको विकास र संस्थागत गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गरेन भने सामुदायिक विद्यालयहरू विस्तारै सेतो हात्तीमा परिणत हुनेछन् । गरेको देखिन्छ, नगरेको देखिन्न । सरकारले त्यो अनुभूति गराउने कदम तत्काल थालनी गरोस् ।

अब आम नागरिकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कुन विद्यालयमा कति रहने हुन् भन्ने थाहा पाउने अधिकार खोजेका छन् । उनीहरू सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छन् ः शिक्षकको सरुवा अवधि कति हो ? जबसम्म सरकारले सामुदायिक शिक्षकलाई नियमित रूपले व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दैन, सामुदायिक विद्यालय पार्टी कार्यकर्ता र विभिन्न निहुँमा सुविधा लिने वर्गका व्यक्तिको घरपायक जागिर खाने थलो बन्नेछ । त्यहाँबाट के कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा को कसलाई कुन दल वा नेताको सिफारिशमा वा दवावका भरमा कति समय टिक्ने टिकाउने भन्ने खेल जारी रहनेछ । सरोकारवाला सबैलाई चेतना जागोस् ।

- पौड्यालको फेसबुकबाट