काठमाडौँ, ३१ जेठ ।  शिक्षा मन्त्रालयले अबदेखि ९ देखि १२ कक्षासम्म सञ्चालनको बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले बाल शिक्षादेखि ८ कक्षालाई आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक शिक्षा बनाएको थियो । मन्त्रालयको नयाँ व्यवस्थासँगै हाल ११ र १२ कक्षा मात्रै चलाएका उच्चमाविले अबदेखि ९–१२ कक्षा सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

ऐन प्रमाणीकरणसँगै निर्देशिका जारी हुने

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझीले ९ देखि १२ कक्षा सञ्चालनलाई अब आउने नियमावली वा निर्देशिकामा समेट्ने गरी छलफल भएको बताए । ‘पहिले ११ र १२ कक्षाको संरचना छुट्टै थियो, अहिले माध्यमिक तह भएकाले ११ र १२ कक्षा चलाएकालाई ९ देखि १२ कक्षासम्म चलाउने बाध्यकारी नियम बनाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने । संशोधित ऐनको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगतै नियम वा निर्देशिकामा समेट्ने उनको भनाइ छ ।

कक्षा अपग्रेडका लागि आग्रह गरिने

अहिले १ देखि १० कक्षासम्म अपग्रेडका लागि अपिल गर्ने रायमाझीको भनाइ छ । १० कक्षासम्म चलाएका विद्यालयले पूर्वाधार नभई १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले पूर्वाधार थप गरी अपग्रेडका लागि अपिल गर्ने उनले बताए । भौगोलिक र अन्य अवस्था हेरेर विद्यालयका दुई तह भए पनि कक्षाहरूमा विभाजन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । केही समय दिएर ११ र १२ मात्र चलाएकालाई ९–१२ कक्षा सञ्चालनका लागि बाध्य पार्ने र १० कक्षासम्म चलाएकालाई अपग्रेडका लागि अपिल गर्ने रायमाझीले बताए ।

१२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्नुपर्दैन : शिक्षा मन्त्रालय

संशोधित ऐनले बाल शिक्षादेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत र ९ देखि १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह बनाएको छ । यो विषयमा पनि धेरै अन्योल छ । प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले अब सबै विद्यालयले बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन गर्नैपर्ने आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे । कक्षा १–३, १–५, १–८ १–१० वा १२ सम्म सञ्चालन गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । भौगोलिक अवस्था, अन्य आवश्यकता हेरेर विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति पाउने उनको भनाइ छ ।

आत्तिनुपर्दैन निजी विद्यालय

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएपछि कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अन्योलमा परेका छन् । संशोधित शिक्षा ऐनले शैक्षिक गुठीमार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेपछि निजी विद्यालय अन्योलमा परेका हुन् ।

संशोधित शिक्षा ऐनले विद्यालयको पुनर्संरचनासँगै विद्यालय सञ्चालनका लागि समेत नयाँ व्यवस्था कायम गरेको छ् । ‘कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयका लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयका लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिससहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ संसद्बाट पारित भएको शिक्षा ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

संशोधित ऐनमा केही कुरा अस्पष्ट छन् : हिसान

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल ९हिसान० का अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षाको संशोधित ऐनमा केही कुराहरू अस्पष्ट रहेको बताए । ‘पुराना शैक्षिक संस्था कम्पनीमै दर्ता भएर सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो, स्पष्ट छैन,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘ठूलो लगानी चाहिने विषयमा शैक्षिक गुठीबाट शिक्षामा लगानी गर्न सक्दैन । विदेशी बोर्डका कार्यक्रम चलाउने दिनेरनदिनेबारे ऐन मौन छ ।’

(नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित)