काठमाडौं - हरेक बर्ष अमेरिकाले खोल्ने डिभी चिट्ठा भर्नेको लाममा कति शिक्षक हुन्छन् होला ? विश्वका अन्य देशको पीआर लिने प्रकृयामा कति शिक्षकका परिवार सहभागि होलान् ? यकिन भन्न गाह्रो छ । तर संशोधित शिक्षा ऐनमा डिभी र पिआर भएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको जागिर जाने ब्यवस्था गरिएसंगै उक्त तथ्याङक संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । डिभी वा पिआरका लागि उनीहरुका पति वा पत्नीले फारम भएको भए उक्त कुराको समेत जानकारी गराउनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

तर, पहिलो पटकका लागि उनीहरुलाई स्वयं घोषणाको मौका उपलब्ध गराईएको छ । कुनै पनि देशको स्थायी अनुमति पत्र लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन मात्रै दिएको भए पनि उक्त कुराको जानकारी गराउनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ । डिभी र पिआर लिएका वा लिनका लागि आवेदन मात्रै भरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले ऐन लागू भएको ३० दिन भित्र जानकारी गराउनु पर्ने छ । आपूmले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए, नभएको तथा सम्बन्धित ब्यक्तिको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भएमा उक्त कुराको समेत जानकारी गराउनु पर्ने छ ।

त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी संचय कोषको रकम र बीमा बाहेक अन्य सेवा सुविधा नपाउने ऐनमा ब्यवस्था छ । संसदले पारित गरिसकेको उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुन मात्रै बाँकी छ । 'ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गरिने छ'  ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी तलब खाने तर आफ्नो देशलाई विश्वास नगर्ने स्वभावका शिक्षकबाट शैक्षिक सुधार नहुने ठहर गरी संशोधित शिक्षा ऐनमा यो ब्यवस्था गरिएको हो । स्वदेशको आवश्यकताका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षक स्वयं विदेशी नागरिकताको लोभमा परे पछि यस्ता शिक्षकबाट देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित यो ब्यवस्था गरिएको हो ।

यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीले आफ्नो नाम, थर, कार्यरत विद्यालयको नाम र हालको पद सहित स्थायी आवासीय अनुमति लिएको भए उक्त जानकारी तथा अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए आवेदन भरेको मिति र सम्बन्धित देशको नाम समेतको विवरण आफू कार्यरत विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन लागू भएको ३० दिन भित्र शिक्षक कर्मचारीले बुझाएको उक्त विवरण विद्यालयले १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो अनुमती लिएको जानकारी कसैसंग भएमा पनि उक्त जानकारी सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोत केन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्ने ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रमा यसरी प्राप्त जानकारी सात दिन भित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु पर्ने र तोकिएको अवधि सकिए पछि जिशिकाले त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही प्रकृया शुरु गर्ने छ । 

आफूले अनुमति लिएको कुरा स्विकार गरी ६० दिन भित्र आपूmले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नका लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा भने त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजाय नगरिने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

यस अघि शिक्षकको पदीय आचरण उल्लेख भएपनि संशोधित ऐनमा “शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण” भन्ने शब्द राखेर दुवै क्षेत्रलाई ऐनले नियमन गर्न खोजेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी, पिआर लिने निजामती कर्मचारी माथि कडाइ शुरु गरेका थिए ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा पनि उसको जागिर जाने छ । शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्य कारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पनि जागिर जाने ब्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ३० गते