काठमाडौं २५ जेठ / संसदीय समितिहरूमा निजी स्वार्थ जोडिएका सांसदहरूको समूह नै सक्रिय हुँदा निर्णय प्रभावित हुन थालेका छन् ।

विद्यालय तहको शिक्षालाई सहकारीअन्तर्गत मात्र चलाउने गरी शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी संसदीय समितिमा महिनौं छलफल भयो । त्यसो गर्दा विद्यार्थीलाई अहिले जस्तो आर्थिक चाप नपर्ने केही सांसदको तर्क थियो । तर अर्काथरि सांसदले त्यसको विरोध गरे । विरोध गर्नेहरूमा अहिले कम्पनीमार्फत निजी विद्यालय चलाइरहेका सञ्चालक पनि थिए । परिणाम– कम्पनीमा चलिरहेका विद्यालय कायमै हुने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्यो । त्यसैलाई व्यवस्थापिका संसद्ले शनिबार पारित गरेको छ । शिक्षालाई सहज, सुलभ बनाउन २०२८ सालको पुरानो ऐन संशोधन गर्ने वर्षौंको प्रयास यसपल्ट सफल भयो । एसएलसी परीक्षा र बोर्ड खारेज गरी माध्यमिक शिक्षालाई १२ सम्म बनाउनेसहितका नयाँ प्रावधान थपिए । तर निजी लगानीका महँगा विद्यालयलाई पुनर्संरचना गर्ने काम थाती नै रहे । ‘कम्पनी खारेज गर्ने कि सहकारीअन्तर्गत चलाउने भन्ने जुहारीले बीचको बाटो समाएपछि मात्र विधेयक पारित हुन सकेको हो,’ समिति सदस्य रहेका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्ना स्वार्थ बोकेका सांसदले लबिङ नगरेका भए कम्पनीबाट चल्ने विद्यालयका स्वरूप पनि फेरिन सक्थे ।’

संसद् अन्तर्गत शिक्षाको ऐन, कानुन सुधारको क्षेत्राधिकार पाएको ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति’का चार सांसद विद्यालयका सञ्चालक छन् । वर्षौंदेखि विद्यालयको अनुभव सँगालेका सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ (लिटिल एन्जल्स), बाबुराम पोखरेल (भीएस निकेतन), लक्ष्मण राजवंशी (सिद्धार्थ वनस्थली) र तेजुलाल चौधरी (नाइटिङ्गेल) ले कम्पनीलाई खारेज नगर्न लबिङ गरेका थिए ।
पारित विधेयकले हाल सञ्चालित विद्यालयलाई यथावतै राखी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत नयाँ दर्ता हुने प्रावधान ल्याएको छ ।

श्रेष्ठ र चौधरी कांग्रेस, पोखरेल फोरम लोकतान्त्रिक, राजवंशी नेपास् बाट मनोनीत सांसद हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकबाटै अर्का विद्यालय सञ्चालक गीता राणासमेत समानुपातिकमा चयन भएकी छन् ।
स्वास्थ्य समेत हेर्ने महिला, बालबालिका समितिमा मेडिकल कलेजको अनुमति, अनुगमनको कामसमेत विवादमा परेको थियो । मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्र यो समितिका सदस्य छन् । ठूला दलैपिच्छे मेडिकल कलेज रहेका, आफू निकटका सांसदले कलेजकै हितमा बोल्ने र निर्णय गर्ने भएकाले त्यसको मार उपभोक्तामा पर्न जान्छ ।

उक्त समितिमा सभापतिसमेत रहेकी सांसद रञ्जुकुमारी झा भने सांसदले आफूअनुसारका कुरा राख्ने भए पनि त्यसलाई व्यापक छलफल गरी जनहितमा निर्णय हुँदै आएको बताउँछिन् । ‘कसै–कसैका बेग्लै इच्छा, स्वार्थ हुन सक्छन् । तर, मेरो तहबाट त्यसलाई समितिमा हावी हुन दिएको छैन,’ उनले भनिन् । शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा पनि विद्यालय सञ्चालकलाई फाइदा हुने गरी निर्णय नभएको दाबी झाको छ ।
अहिले संसद्मा दुई विशेषसहित विभिन्न विषयका १४ समिति छन् ।

त्यसका सदस्यमा सामान्यत सांसदको अनुभव, क्षमता, रुचिका आधारमा सम्बन्धित दलले सिफारिस गर्दै आएका छन् । ‘हामीले सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा, क्षमता, अनुभवका आधारमा समितिमा पठाउँछौं । उसले राम्रो गरेन, उजुरी आयो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने ।

अर्थ समिति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित, वातावरणलगायत समितिमा रहेका कतिपय सांसद आफूअनुकूलका नीति, ऐन, नियम र निर्दे्शिका बनाउन सक्रिय भएका हुन् । उनीहरूले समूह बनाई लबिङ गर्ने, त्यसका लागि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका पहुँचमा दबाब दिनेसमेत गर्दै आएका छन् ।

कान्तिपुरमा बालकृष्ण बस्नेत र मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्