काठमाडौँ, २५ जेठ । आफ्नो चौथो महाधिवेशनपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको अडानका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणमा तीनवटा क्याम्पसमा प्रमुख तीन दल निकट क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिएपनि अन्य क्याम्पसमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र माओवादीनिकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोप्रति विरोध जनाएका छन् ।

पहिलो चरणमा राजविराजको विन्देश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा कांग्रेस, राजधानीको रत्न राज्यलक्ष्मीमा एमाले र गोरखा बहुमुखी क्याम्पसमा माओवादी निकटलाई नियुक्त गरिएको थियो । अन्य क्याम्पसमा तीन महिनासम्मका लागि निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ । परीक्षा नियन्त्रक केशव बास्तोलाले समयमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति नहुँदा आर्थिक कारोबार र परीक्षा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने बताए ।
प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूले ५५ प्रतिशत क्याम्पस आफ्नो भागमा हुनुपर्ने दाबी गर्दैआएको छ । ुक्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने काम त्रिवि पदाधिकारीको हो, हामीले सहजीकरण गर्ने मात्र हो,ु अधिकांश क्याम्पसमा प्रजातन्त्रवादीको बाहुल्य रहेको उल्लेख गर्दै संघका महासचिव जगत तिमल्सिनाले भने, ुत्यसैअनुसार क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।ु

प्रगतिशील प्राध्यापकले आफ्नो संगठन नरहेका क्याम्पसमा पकड जमाउन खोज्दा प्रशासन चल्न नसकेको आरोपसमेत तिमल्सिनाले लगाए । ुअन्यत्रबाट शिक्षक ल्याएर प्रशासन चलाउन खोज्दा क्याम्पस प्रशासन चलाउन नसकेका उदाहरण छन्,ु उनले भने, ुत्यसैले प्रमुख नियुक्ति गर्दा कमसेकम क्याम्पस प्रशासन चल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।ु स्रोतका अनुसार संघले आफ्नो महाधिवेशनअघि कुनै क्याम्पसमा प्रमुख नियुक्त नगर्न लबिङ गर्दैआएको छ ।
ुकसैको चुनावका कारण क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति रोकिनु हुन्न,ु राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका महासचिव पूर्ण लामिछानेले भने, ुभोटको राजनीतिले गर्दा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति रोकिनु त्रिवि नेतृत्वको अक्षमता हो ।ु

त्रिवि नियमावलीअनुसार स्थायी भइसकेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापकमध्ये वरिष्ठतममध्येबाट क्याम्पस प्रमुख छानिनुपर्छ । तर, यसअघि राजनीतिक भागबन्डाले गर्दा उपप्राध्यापकसमेतलाई नियुक्त गरिएका छन् । जुम्लालगायत केही जिल्लामा स्थायी प्राध्यापक छैनन् भने केहीमा एकजना मात्र स्थायी प्राध्यापक रहेका छन् । त्यस्ता क्याम्पसमा भागबन्डाका कारण समस्या आउने गरेको छ । कुनै पार्टीमा नलागेका योग्य, क्षमतावानले नियुक्ति पाउनुपर्ने र क्याम्पसमै पढाइरहेकालाई मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने अर्का प्राध्यापकले जिकिर गरे । उनले भने, ुराजनीतिक झन्डा बोकेकाले मात्रै पाउने, बाहुबलीलाई मात्र ल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।ु
त्रिवि उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनियाँले निमित्त क्याम्पस प्रमुखको म्याद सकिनासाथ कम्तीमा ३० जना क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरिने जनाए । ुतीन महिना म्याद थमाइएका क्याम्पस प्रमुखको अवधि सकिनासाथ कम्तीमा तीस जनालाई एउटै लटमा नियुक्त गर्ने योजना बनेको छ,ु उपकुलपति खनियाँले कान्तिपुरसित भने, ुत्यसो गर्दा र व्यावसायिक तालिम दिन सजिलो हुनेछ ।ु 

त्रिविको देशभरिमा ६० आंगिक क्याम्पस छन् । यसअघि कांग्रेसले २२ क्याम्पस, एमालेले २० र माओवादीले १८ क्याम्पस भागमा पार्दै आएका छन् । यिनै भागबन्डाभित्र मधेसीलाई समेट्ने गरेका छन् भने महिला, जनजाति, मुस्लिमलाई वास्ता गरिएको छैन । भागबन्डा संस्कृतिले गर्दा पठनपाठनसमेत प्रभावित तुल्याउने गरेको छ ।

संघको महाधिवेशन अनिश्चित
प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको आन्तरिक विवादका कारण जेठ २७ गतेबाट दुई दिन पोखरामा हुने भनिएको राष्ट्रिय महाधिवेशन सोमबार स्थगित भएको छ । प्राध्यापकहरू गुटरउपगुटमा बाँडिएका कारण प्राध्यापकको एक पक्षले महाधिवेशन ुबहिष्कारुको घोषणा गरेपछि स्थगित भएको हो । ुसबै तयारी पूरा भइसकेको बेला केही साथीहरूले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेपछि महाधिवेशन स्थगित गरिएको छ,ु संघका महासचिव जगत तिमल्सिनाले भने, ुअब बैठक बसेरमात्र अर्को मिति तय गर्छौं ।ु संघको विवादले क्याम्पस प्रमुख भागबन्डासमेत प्रभावित भएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)