काठमाडौ - व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुने दिनको पर्खाइमा रहेको शिक्षा ऐनले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई तहस नहस पार्न खोजेको भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । शक्रबार काठमाडौं निजी संस्थाहरुले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले विधेयकमा उल्लेख भएको कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी मध्ये प्राविधिक विषय पढ्न चाहनेका लागी शिक्षा मन्त्रालयमै छुट्टै शाखा खोलेर कार्यक्रम लागु गर्ने ब्यवस्था प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिइभिटीको हैसियत समाप्त पार्न यो ब्यवस्था राखिएको भन्दै सिटिइभिटीका संस्थापक सदस्य सचिव समेत रहेका काठमाडौ विश्वविद्यालयका पूर्व उप कुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्माले विधेयकले प्राविधिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

विधेयकमा उल्लेख भएको ‘प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्बन्धि विषयहरु प्राविधिक तथा व्यवसायिक माध्यामिक शिक्षा अन्तरगत शिक्षा मन्त्रालयले तोेकेको विद्यालयमा मात्र अध्यापन गरिनेछ’ भन्ने कुरामा शर्माको आपत्ति छ ।

‘सरकारले माध्यामिक तहमै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा दिन खोजेर मुलुकमा स्थापित पद्धतिलाई ध्वस्त गर्न खोजेको छ’ उनले भने ‘देशी विदेशी सहयोगले विना तयारी विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पार्न खोजिदैछ ।’ उनले विधेयकमा भएको सो व्यवस्थालाई हटाउन समेत माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले सरकारले विना तयारी गाउँ गाउँमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा दिने भनेर मुलुकमा दुई खाले प्राविधिक शिक्षा शुरु गरी विद्यार्थीको भविष्य नै अन्धकारमा पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद मैकुलाल वाल्मिीकले विधेयकमा सो व्यवस्था विरुद्ध आफुले संशोधन प्रस्ताव हाले पनि अल्पमतमा परेको बताए । उनले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । 

सिटीईभिटीले शुरु गर्दै आएको कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले समेत चलाउन खोजे पछि सिटीईभिटीबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका निजी संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय धरापमा पर्ने डरले कार्यक्रम गरी विधेयकमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन विधेयकमा हरेक निर्वाचन क्षेत्र वा गाविसमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषय पढाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्धेश्य राखिएको छ । यसलाई  प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आएका निजी शिक्षण संस्थाले ‘हचुवा’ भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २१ गते