काठमाडौं– खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन व्यास्थापिका संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिबाट पास भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट ऐन पारित भए मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयको संख्या १० पुग्ने भएको छ ।

समितिका अनुसार मस्यौदा अव संसदमा पेश हुनेछ । संसदबाट पारित भए करिब १ दशक देखि जारी प्रयासले मुर्त रुप पाउने छ । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी सहित वजेट विनियोजन गरेर काम शुरु गरेको हो । तत्कालिन सरकारले वजेट मार्फत खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनको घोषणा गरे पछि गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले चासो लिएर काममा सघाउँदै आएको छ । तर संसदबाट ऐन पारित नहुँदा विश्वविद्यालय संचालनको तयारी अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि एनआएरएनएले सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी कोषको स्थापना समेत गरेको छ । सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै एनआरएनएले क्यानाडामा बस्दै आएका प्रमोद ढकाललाई खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन विज्ञका रुपमा निम्ताएर शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यलय समेत स्थापना गरी कामलाई अघि बढाएको हो ।

बर्षौ देखि पहल भए पनि संसदले ऐन पारित नगर्दा खुला विश्वविद्यालयको कामले मुर्त रुप लिन पाएको थिएन । बुधबार समितिबाट पास भएसंगै नेपालमा १० औं विश्वविद्यालयका रुपमा खुला विश्वविद्यालयका सञ्चालनमा आउछ भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ । खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए कारणबश विश्वविद्यालयको शिक्षा लिनबाट बञ्चित नागरिकले सजिलै आफ्नो शैक्षिक स्तर बृद्धि गर्न सक्नेछन् । उनीहरुलाई नियमित रुपमा विश्वविद्यालय आउनु पर्ने वा उपस्थित भएर परीक्षा दिनु पर्ने वाध्यता रहने छैन ।

हाल नेपालमा भारतको ईन्दिरा गान्धी ओपन युनिर्भसिटीले विद्यार्थी भर्ना लिएर विभिन्न तहको अध्ययन अध्यापन गराउदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १९ गते