काठमाडौँ, १७ जेठ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको बताएका छन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन इलामको चौथो जिल्ला अधिवेशनको आइतबार इलाममा उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने बताए । वर्तमान सरकारले अस्थायी शिक्षकको समस्यासमेत हल गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उनले सन् २०१५ सम्मको ‘सबैका लागि शिक्षा’ले धेरै उपलब्धि नगरेपछि सरकारले सन् २०२० सम्म दिगो विकासका रूपमा शिक्षालाई लैजाने र सन् २०२२ सम्ममा राष्ट्रलाई शिक्षाकै माध्यमबाट विकासशील देशका रूपमा उभ्याउने बताए ।

सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र चौहानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भोला सापकोटा, नेपाल शिक्षक युनियनका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णप्रसाद गौतमलगायतले वर्तमान अवस्थामा नेपाली शिक्षा र उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘शुल्क वृद्धि बजार भाउ बढेजस्तो होइन’

यसैबीच, शिक्षामन्त्री पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कुनैपनि हालतमा लागू गरेरै छाड्ने बताए । झापाको बिर्तामोडमा आइतबार पत्रकारसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले भने, “शुल्क वृद्धि गर्ने कुरा बजार भाउ बढेजस्तो होइन, तसर्थ नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै शिक्षा ऐन लागू हुन्छ ।”

संस्थागत विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्दा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहमतिबाट मात्रै गर्नुपर्ने निर्देशिकामा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “यदि कुनै विद्यालयले निर्देशिका विपरित कार्य गरे त्यस्ता विद्यालयलाई कानुनी कारबाही हुन्छ ।”
रासस