- सञ्जय पन्थी / काठमाडौं– यो बर्ष पनि शिक्षाको बजेट घटेको छ । शनिवार संसदमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७३ २०७४ को बजेटमा सरकारले शिक्षाका लागि १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरेको छ । १० खर्ब ४८ अर्व ९२ करोडको कूल बजेटमा शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको उक्त रकम कूल बजेटको ११ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै हो ।

शिक्षाका लागि छुट्याईएको उक्त बजेटमा यस अघि प्राथमिकतामा राखिएको अस्थायी शिक्षकलाई गरिएको गोल्डेन हेण्डसेकको अफर उल्लेख छैन । संसदमा पुगेको नयाँ शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि यसबारेमा बजेटमा कुनै सम्बोधन भएको छैन । गत वर्षको वजेटमा ५ बर्ष भन्दा धेरै समय अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई अवकाश दिने बिशेष योजना ल्याईने उल्लेख गरिएको थियो । तर यस वर्ष सरकारले ती सबै प्रतिवद्धतालाई विर्सिएको छ ।

तीन दिन अघि मात्र संसदीय समितिको एक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भैरहेको जानकारी गराएका थिए । सकेसम्म वजेट मार्फत सम्बोधन गरेर अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने उनको दावी थियो ।

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार लोक कल्याणकारी राज्यले शिक्षामा कुल वजेटको २० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत वजेट कायम गर्नुपर्ने मान्यता छ । तर सरकारले शिक्षामा बजेट घटाएर उक्त मान्यताप्रति गैह्रजिम्मेवारी देखाएको छ । कुनै बेला कुल वजेटको १७ प्रतिशत पु¥याईएको शिक्षाको वजेट सरकारले क्रमशः घटाउँदै लगेको छ ।

८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैंयाको आर्थिक बर्ष २०७२ ७३ को बजेटमा शिक्षाका लागि ९८ अर्ब ६४ करोड रुपैंया छुट्याईएको थियो । यो कूल बजेटको १२ दशमलव ०३ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७१ ७२ मा शिक्षाका लागि ८६ अर्ब ९५ करोड ८० लाख ८० हजार रुपैंया विनियोजन गरिएको थियो । ६ खर्ब १८ अर्व १० करोडको बजेटमा शिक्षाका लागि १३ दशमलव ९२ प्रतिशत छुट्याईएको थियो ।

सरकारले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम अन्र्तगत राम्रा र पपुलिष्ट कार्यक्रम घोषणा गरे पनि अनुपातिक रुपमा शिक्षाको वजेटमा आवश्यकता अनुसार बृद्धि गर्न सकेको छैन । बजेट प्रस्तत गर्दै अर्थ मन्त्री पौडेलद्धाार शिक्षाका लागि सार्वजनिक बजेट मध्ये ५ अर्ब ५ करोड बैदेशिक ऋण तर्फ र बैदेशिक अनुदान तर्फ ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । 

अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा अंकमा १८ अर्ब बृद्धि गरिएको भए पनि शिक्षामा सरकारले अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान दिन सकेको छैन ।

सरकारले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । तलबी शिक्षकको संख्या मात्र १ लाख ४५ हजार ५ सय १८ छ । सेवा निबिृत शिक्षकको संख्या करिब ३० हजार छ । शिक्षकलाई बृद्धि भएको तलब र तलबको अनुपातमा सेवा निवृतहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउँदा मात्र २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बजेट खर्च हुन्छ । 

उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई निव्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि कति वजेट भन्ने स्पष्ट उल्ल्ोख गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वजेटको आकार ठुलो देखिए पनि घोषणा गरिएका कार्यक्रम अनुसार वजेटले मन्त्रालयमा अनावश्यक विबाद उत्पन्न गराउने भएको छ ।

बजेटले शिक्षामा तय गरेका कार्यक्रमहरु विस्तृतमा पढ्नुहोस् : बजेटमा शिक्षा : प्रमाणपत्र राखेर ऋण देखि एमएका विद्यार्थीलाई समृद्ध नेपाल अभियानमा खटाउने सम्म

बजेटले भुकम्प पछिको पुननिर्माण, जलविद्युत, पर्यटन, शहरी विकास, र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तस्विर : इन्टरनेट

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १५ गते