काठमाडौं - अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्धारा शनिबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३ २०७४ को बजेटमा शिक्षाका विषयलाई सवर्सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा शिर्षकमा समेटिएको छ । कूल ४ सय ५२ बुँदामा समेटिएको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा शिक्षाका लागि २ सय ५ देखि २ सय ३१ नम्बर बुँदा सम्म गरी २६ बुँदामा समेटिएको छ । यस अघि शिक्षा भनेर उल्ल्लेख हुने भएपनि यसपटक अर्थ मन्त्री पौडेलले शिक्षाको बजेटलाई सवर्सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा शिर्षकमा समेटेका छन् । जसमा प्रमाणपत्र राखेर ऋण उपलब्ध गराउने देखि एमएका विद्यार्थीलाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा अभियानमा खटाउने सम्म उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाइने तथा माध्यिमक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाइने उल्लेख छ ।  

विद्यालयमा बालबािलकाको पहुँच विस्तार गर्न अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन र व्यवस्थापीय संरचनालाई जवाफदेही, पारदर्शी र सुदृढ बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यावन कार्यान्वयन गरिने र यसका लािग २६ अब २५ करोड विनयोजन गरेको मन्त्रीले उल्लेख गरे ।

आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता निरन्तरता र सिकाइ उपलिब्धमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग क्षेत्र  र विपन्न समूहका बालबािलकाहलाई प्रोत्साहन मूलक सुविधा एकिकृत रुपमा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय भर्ना नभएका र भर्ना भई विचैमा विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा कायम राख्न  विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । तराईका जिल्लाहरुमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीहरुलाई पहिचान गरी विद्यालयमा भर्ना तथा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहन मूलक र्काक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । 

विभिन्न क्षेत्रका लागि जनशक्ति विश्लेषण गरी जनशिक्त विकासको रष्ट्रिय योजना बनाइनेछ । सरकारले विकास निमार्ण र सेवा क्षेत्रका लािग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने छ । कर्णाली अञ्चलका सबै तथा मानव विकास सूचकाँकमा पछि परेका जिल्लाका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराईने दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता तथा दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबैविषयमा उच्च शिक्षा निशुल्क हुने ब्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस योजनाका लागि उत्प्रेरणा छात्रबृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

कर्णाली तथा पिछडिएको हिमाली पहाडी र उच्च पहाडि क्षेत्रमा आवासीय विद्यालयहरु विस्तार गर्ने ।  वादी, हिलया, गन्र्धव, मुसहर, डोम, चमार, लगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबािलकाहलाई विद्यालय छनौट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधािरत अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख छ ।

गुरुकूल गुम्बा गुम्बा र मदरसा शिक्षालाई शैक्षिक मूलधारमा ल्याई ूप्रवर्धन गरिने । विजेश्वरी सहर्ष कपाली छात्राबासलाई स्तरउन्नती गरी सुविधा सम्पन्न गरिने, नक्सांकनको आधारमा विद्यालय र शिक्षकको दरबन्दी पुनिवतर्रण गरी प्राथमिक तहमा अधिक हुने शिक्षक दरबन्दीलाई ६ देखि ८ कक्षासम्म समायोजन गिरनेछ बजेटमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अँग्रेजी गणित विज्ञान  र प्राविधिक विषयका विषयगत दरबन्दी विस्तार गरिने छ ।

अध्ययन अध्यापनमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा हालको दरबन्दी नबढ्ने गरी प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गिरनेछ । प्रधानाध्यापक र शिक्षक, प्रधानाध्यापक र जिल्ल शिक्षा अधिकारी  बीच कायसर्म्पादन करार गरिनेछ । कार्यसम्पादन र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतका आधारमा शिक्षकको मूल्याँकन गरी पुरस्कार र सजायको ब्यवस्था गरिने छ ।

अध्ययन अध्यापनका सम्पूर्ण चरणहमा सामािजक अडीट गरी विद्यालय व्यवस्थापन सिमित,प्रधानाध्यापक  र शिक्षकलाई जवाफदेही बनाइनेछ ।  सामुदाियक र संस्थागत विद्यालयहरु, ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरुको गुणस्तरमा एमरुपता ल्याउन अभियान चलाईने र सामुदायिककमा अँग्रेजी माध्यामबाट पठन पाठन गरिने बजेटमा उल्ल्ेख छ । सामुदायिक विद्यालय र सरकारी कलेजहको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लािग निश्चित अवधि तोकी निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरुसँग ब्यवस्थापन सम्झौता गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तर  सुधारको कार्यक्रममा सहभागि हुने निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सम्मान गरिने छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार गर्ने, स्मार्ट बोर्डको प्रयोग र अन्र्तकृयात्मक रुपमा विद्युतीय शिक्षण सिकाईको ब्यवस्था सरकारले बजेट मार्फत् भूकम्पले भत्किएका विद्यालय दुई वर्षभित्र निर्माण गरि सक्ने घोषणा गरेको छ ।

एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत सहित तीन स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण थालिने मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम पनि अघि बढाइने र सबै प्रदेशमा पोलिटेक्निकल ईष्टिच्युट बनाईने, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  

मध्यमाञ्चल र सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकाुस गर्ने तथा त्यस क्षेत्रका २५ क्याम्पसलाई सोही क्षेत्रका विश्वविद्यालयले आँगिक सम्बन्धन दिने, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई अन्तिम ६ महिना समृद्ध नेपाल निर्माण सेवाका लागि विभिन्न गाउँमा विकास निर्माण  र अध्ययन अध्यापनको कार्य गर्न खटाउने ब्यवस्था बजेटमा छ ।

आयुर्वेद चिकित्साको विकासका लागि विदुषि योगमाया आर्युवेद विश्वविद्यालय स्थापना, सबै जिल्लमा क्रमशः कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने, आगामी बर्ष झापाको गौरादहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने, स्नताक र सोह भन्दा माथिको तहमा शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा जिब्यार्जी ऋण उपलब्ध गराउने शिक्षण अस्पतालहरुको सुदृढिकरण तथा सेवा सुविधा विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । सुरेश वाग्ले क्यान्सर उपचार केन्द्रको क्षमता विकास गर्ने काठमार्डौ विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य गरी फोक्सो अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षाको बजेट ११ प्रतिशतमा सिमित, अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हेण्डसेक अलपत्र

तस्विर : इन्टरनेट

प्रकाशत मिति २०७३ जेठ १५ गते