- सञ्जय पन्थी / बाँकी विषय नयाँ ऐनमा गरौला । आजलाई विधेयक पारित गरौं : महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सभापति रञ्जु झा । 
सहकारी बारेमा निणर्य के भो त ? : एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे ।

यो विषयमा आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न यो जनताको अपेक्षामा खेलवाड गरिनु हुँदैन : सांसद अनुराधा थापा ।

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकार भन्ने, अनि तीन खम्बे अर्थ नीतिको कुरा गरेर शिक्षामा घुमाउरो पाराले व्याापारीकरण गर्न खोज्ने ? कमाउ खाऊ भन्दिए भैहाल्यो नि : कांग्रेस सांसद डिल्ली चौधरी ।

सहकारीलाई समावेश नगरिएको यो विधेयक विरोध गर्ने संबिधान विरोधी हुन् । यसमा  हाम्रो सहमती छैन : राजेन्द्र पाण्डे ।

गुठीको कुन कुन प्रावधानमा उल्लेख छ, विद्यालय संचालन गर्न पाईने जानकारी पाईयोस् : एमाले सांसद डा. बंशीधर मिश्र ।

शिक्षा ऐनमा सहकारी शब्द राखिएन भनेर संबिधान विरोधी भन्न पाईन्न : डिल्ली चौधरी

संसदीय मर्यादा पालन गर्न अनुरोध गर्छु : सभापति झा ।

यो संवाद हो, व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बुधबारको बैठक को । बिषय थियो “शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक , २०७२ पारित गर्न भएको छलफल ।

दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलक हक अन्र्तगत राखेर राज्यलाई लोकतान्त्रिक भएको दुहाई दिए पनि उल्लेखित संवाद भित्र लुकेको रहस्य हो ।  शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले व्यापार गर्न सुरक्षित गरिदिनु पर्छ भन्नेहरु र हँुदैन भन्नेहरु बिच वहसले समितिमा अस्वाभाविक विबादको रुप धारण ग¥यो ।

समाजवादको कोरा कल्पना बेचेर भुमिगत राजनीति गरेको कम्युनिष्ट पृष्ठभुमी कै सासंदहरुको रवाफी शैली उक्त कक्षमा देख्दा सभापति रञ्जु झा पनि उदास देखिन्थिन् । बर्षौ देखि समस्या समाधान गर्न म्यादी विधेयकका रुपमा समितिबाट शिक्षा संशोधन पारित गर्दा त यस्तो अवस्था छ । वास्तविक रुपमा संघीयता कार्यन्वयन गर्ने बिषयमा झनै के होला समितिहरुका बैठकको गति ?

नियत मै दुरनियत भए पछि कस्को के लाग्छ ? बुधबार समाज कल्याण समितिको बैठक कक्षमा उपस्थित रहँदा ‘विबेक वडा की बरकत वडा’...? भन्ने हिन्दी फिल्मी डायलगको स्मरण भयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा सामान्य परिवेशबाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने डिल्ली चौधरी र रुक्मणि चौधरीको ‘सेन्स’ले जति पनि गन्यमान्य नेताको भुमिका नदेख्दा मेरो देशमा मैले लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गर्नु व्यर्थै लाग्यो । जे जसरी भए पनि कमाउ अनि काठमाडौंमा बस । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशिल बिषयमा लगानी गरेर नाफा कमाउ अनि राजनीति गर भन्ने शैलीे छिमेकी भारतको विगतको विहारी सोच भन्दा घटिया झल्किन्थ्यो, त्यहाँको परिवेश ।

एमाले सासंद राजेन्द्र पाण्डेले राज्यको संबिधानले अंगिकार गरेको तीन खम्बे अर्थ नितीलाई अमान्य हुने गरी सहकारीको लगानी निषेध हुने गरी संशोधित शिक्षा विधेयक पारित हुनै नसक्ने बताए । समितिमा पक्ष र विपक्ष विच असभ्य जुहारी केही बेर जारी रह्यो अन्नततः विधेयक पारित भयो ।

पढ्नुहोस् शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित

तर चुरो अझै बाँकी नैं छ । संसदमा व्रिफकेशका वलमा सासंद भएकाहरु पनि छन् । स्वयंम पाण्डेजीका लविङबाट सासंद मनोनित भएका पनि छन् । त्यस्तो अवस्थामा संसदबाट कसरी पारित होला अहिले कै अवस्थामा शिक्षाको संशोधित आठौं बिधेयक ?

समिति बैठक कक्षमा सांसद पाण्डे र डा.मिश्र कड्किए पछि वहसले गरम रुप धारण ग¥यो । साथै असभ्य पनि । तर्क र विबेक सम्मत तरिकामा प्रस्तुत शैलीमा सांसद महोदय प्रस्तुत भएको देख्दा गाउँका काक्रा चोरहरुले पनि सांसदको सपना देख्नु निरर्थक रहेन छ भन्ने लाग्यो । समितिकी  अध्यक्ष झाले बैठकमा अनावश्यक विषय प्रवेश गराएर मर्यादा र स्थानको गरिमाको ख्याल नगर्दा सासंदहरुलाई संझाउनु नै परको थियो । संबिधानले निःशुल्क भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सहकारीका नामबाट शिक्षामा व्यापारीकरण गर्न छुट दिनु नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेसका सासंद डिल्ली चौधरी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी संसद रुक्मणि चौधरी लगायतले जमेर वहस गरे । शिक्षामा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने पक्षबाट वहसमा भाग लिएका उनीहरुलाई केही स–साना दलका संसहरुले साथ दिएका थिए ।

निजी विद्यालयका संचालक भए पनि मनोनित सभासद्हरुले भने कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर विद्यालय संचालन गर्न पाउनु पर्ने अधिकार कटौती नगर्न जिकिर गर्न पछि परेनन् । जनताको कर मारेर पार्टीलाई व्रिफकेश बुझाएर ठाँउमा आएकाहरुले उनै निमुखा नागरिकको मत खरिद गरेका सांसदले निःशुल्क शिक्षाको विरोध जनाउनु कुनै आश्चर्य थिएन । तर साम्यबाद र समाजवादको गन्तब्य रहेको बताउने पार्टी र दलका नेताले राज्यले निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्नै सक्दैन भन्ने तर्क सुन्दा धिक्कार्नु बाहेक केही विकल्प थिएन ।

सासंस पाण्डे र मिश्र लगायतकाको तर्क थियो राज्यले घोषणा गरे पनि अहिले सम्मको अभ्यासमा निःशुल्क शिक्षा हुनै सक्दैन । गुठीबाट पनि निःशुल्क शिक्षा हुन नसक्ने जिकिर गर्दै फोरम सासंद बाबुराम पोखरेलले विधेयक पारित भैरहँदा आफुलाई  निजी विद्यालयको वकालतमा सहभागी छु भन्न चुकेनन् ।

राज्यले अवलम्बन गरेको उदार अर्थ नीतिलाई बन्देज नलागाईयोस् भन्दै शिक्षामा व्यापारीकरणको वकालत गरिरहेका थिए । शिक्षाको समग्र ः बिकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको आठौ संशोधन शिक्षा विधेयक पारित गरेर सहयोग गर्न मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले सासंदलाई अनुरोध नै गर्नु परेको थियो । विधेयकले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा समेत व्यस्था गरेकोले अनावश्यक शंका नगर्न मन्त्री पोखरेलले सासंदहरुलाई आग्रह गरे । उनको साधुवादी शैलीमा कति निर्मल पना छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यदी संसदबाट विधेयक पारित नै भयो भने अस्थायी शिक्षक ब्यवस्थापन गर्नु यो बिधेयकको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

मन्त्रीको आग्रह पश्चात समिति अध्यक्ष झाले ‘लामो रस्साकस्सी विच समितिबाट विधेयक पारित भएको छ । आशा छ, संसदबाट पनि पारित हुनेछ ।’ भनिन् । सभापति झाले दलीय स्वार्थ र घेराबाट माथि उठेर पदीय मर्यादा र गरिमालाई समेत मध्य नजर गर्दै विधेयक पारित गराएकी छन् । त्यसैले उनलाई धन्यवाद दिनै पर्छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२” लामो छलफल र बहस पश्चात असहमतिका वावजुद संसदीय समितिबाट पारित भयो । आफ्नै दलका ४ सांसदले विमती जनाउँदा जनाउँदै पनि झाले वास्ता गरिनन् र त्यसैले उनकै सुझ बुझले संशोधित विधेयक पारित भएको भन्न कञ्जसाई गर्नु हुदैन । तर संसदबाट पारित हुन्छ की हुँदैन हेर्न बाँकी छ । 

करिब ६ बर्ष अघि मन्त्रालयले संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको भए पनि विभिन्न समुहका स्वार्थका कारण पारित हुन सकेको थिएन् । विधेयक यस पटक समितीबाट पारित भएको छ । त्यसो त यस अघि पनि संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक फिर्ता आएको विगत छ ।

विधेयक यस पटक पनि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन भने बाँकी छ । तर पनि समितिबाट पारित भएको विधेयकमा २२ बुदामा संशोधन सहित पारित भएको छ ।  विधेयकमा सहकारी अन्र्तगत पनि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्दैं एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र, श्रीमाया थकाली र सिन्धु जलेसाले नोट अफ डिसेन्ट लखेर पारित गरेका छन् । खास त ऐनमा कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक र निजी गुठी अन्र्तगत दर्ता भएरु मात्र निजी विद्यालय संचालन पाईने व्यवस्था सहित विधेयकले शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजको छ । एमाले सभासद्ले मनमोहन मेडिकल कलेजमा सहकारी अन्र्तगत गरेको लागनीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने ध्येय राखेर उक्त कुरालाई शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने अड्को राख्दै विधेयक संशोधित अवस्थामा पारित गर्न विमती जनाएका हुन् । मुल विधेयकको दफा २६ को उप दफा ३ मा ‘सहकारी’  भन्ने शब्द रहेकोमा समितीको यस अघिको छलफलले हटाउन निणर्य गरेपछि हटाएर पारित गरेको छ ।

तर उक्त बुदा हटाईएकोमा एमाले सभासद्ले विमती जनाएका छन् । संसदबाट अहिले कैं अवस्थाामा पारित हुन नदिने चेतावानी पनि दिएका छन् । एमाले सभासद् पाण्डेले भने ‘सभापति महोदय संसदको अधिकारलाई प्रक्रियागत तवरमा छेक्न पाउनु हुदैन ।’ त्यसको जवाफ दिदै समिती अध्यक्षले ‘बुझेर पनि परिवर्तित अवस्थामा नयाँ प्रावधानमा जान खोजिरहेका छैनौं । नियतबश कस्ले के गर्न खोजको छ, त्यो प्रष्ट छ ।’ तर पनि आग्रह गर्छु शिक्षाका तत्कालामा समस्या समाधान गर्नै भएकोले विधेयक समितीबाट पारित भएको घोषण गर्छु, भन्दै झाले विमतीका वावजुद पारित भएको जानकारी गराएकी छिन् । तर पनि संसदबाट पारितको अपेक्षा गरिएको बुहप्रतिक्षित शिक्षाको आठौ संशोधन विधेयक पारित होला त ?

त्यसैले म भन्छु, नियत मै खोट राखेर विरोध गरिएको विधेयकको भविष्य पक्कै सुखद् भने छैन ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १३ गते