सिन्धुली - संघीय व्यवस्थामा शिक्षाको स्वरुप र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रष्ट जानकारी नहुनु ग्रामकाली माध्यमिक विद्यालय अमारेका प्रधानाध्यापक टीकाजंग थापाको दोष होइन । थापा जस्ता देशका हजारौं शिक्षक संघीय शिक्षाबारे अलमलमै छन् । संघीय शिक्षा पछि आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका, अहिलेको अवस्थामा हुने परिवर्तन, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक र शिक्षण सिकाइ शैली कस्तो हुन्छ न उनीहरुलाई कसैले बुझाएको छ, न उनीहरुले चासो दिएर बुझ्न खोजेका छन् ।

प्रअ थापाले एडुखबर सित भने, ‘यो अलि राजनीतिक कुरा हो, मलाई राजनीति बारे त्यति थाहा छैन सर, बुझ्दै गइएला नि ।'

उनै थापा लगायत सिन्धुलीका शिक्षकहरु सहभागी एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चै ‘आफू शिक्षककै भरमा परेको’ तथा ‘संविधानमा रहेको शिक्षा मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षकको सक्रिय सहभागिताबाट मात्रै सम्भव हुने’ अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘मौलिक हकको कार्यान्वयनमा म धेरै कुरामा शिक्षककै भर परेको छु ।’

अहिलेकै अवस्था र संरचनामा शिक्षक प्रतिको उनको भरले मात्रै संघीय शिक्षाको स्वरुप कार्यान्वयन हुन सक्ला ?

अघिल्लो हप्ता सिन्धुलीमा शिक्षक प्रधानाध्यापक सित गरिएको छलफलले त्यो सहज सम्भव छैन भन्ने देखिन्छ ।

संघीय स्वरुप पछि शिक्षाको स्वरुप कस्तो हुने भनेर मन्त्रालय तहबाट कुनै काम भएको छैन । परिणाम मावि बाँसखर्क ककुर ठाकुरका प्रधानाध्यापक तारा बहादुर कार्कीले संघीयतालाई अप्ठ्यारै चिज हो भन्ने रुपमा बुझेका छन् । संघीयता पछि हुने स्थानीय पाठ्यक्रमको चुनौति सबैभन्दा बढी हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको छ । भन्छन्, ‘विभिन्न जात जातीको भाषा अनुसार पठन पाठन गर्नु पर्ने कुरा सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले नै भनेजति विषय पढाउने शिक्षक नभएका बेला भाषा विषय अनुसारका शिक्षक, त्यही अनुसार तालिम अभावले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव पार्ने छ ।’

केन्द्रीय तहकै संरचना, खटन पटन र निगरानी बिच पनि शिक्षक तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा संघीय स्वरुपमा शिक्षाको विकेन्द्रीकरण कस्तो होला भन्नेमा कार्की सर चिन्तित छन् ।

राजनीतिक बहस जोडतोडले हुने, हरेक क्षेत्रमा भाग शान्तिका लागि राजनीतिक मारमुंग्री चलिरहने जिल्ला तहमा शिक्षाको बहस विरलै हुन्छ । त्यस माथि संघीय शिक्षाको बहस त भएकै छैन । प्रगतिशिल मावि धानीढुम्रियाका निमित्त प्रअ मेघ भुजेललाई पनि यो कुरो खड्केको छ । उनले भने, ‘संघीयताका बारेमा आवश्यक छलफल र जानकारी दिने संयन्त्रको अभाव छ । शिक्षकले नबुझेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

उनको विचारमा यस्ता छलफल विद्यलाय विद्यालयमा, गाविस गाविसमा, जिल्ला जिल्लामा र क्षेत्र क्षेत्रमा निरन्तर भइरहनु पर्छ । राजधानीका तारे होटलमा हुने एका दुई छलफलका समाचारले विद्यालयमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई कुनै जानकारी नदिने उनको धारणा छ । भन्छन्, ‘दुख के मा लाग्छ भने आफै शिक्षक भइएको छ, यसबारे आफैलाई जानकारी छैन ।’

देशमा संघीय संविधान जारी भएको ९ महिना बितिसकेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षाको धेरै जिम्मेवारी सुम्पेको छ । शिक्षाको स्थानीय कार्यान्वयनको तल्लो तह भनेको शिक्षक हो । जन जाग्रीती उच्च मावि निवुवाटार, भद्रकालीका प्राचार्य रमेश प्रसाद देवकोटा भन्छन्, ‘संघीय संविधान र उक्त संविधानमा भएको शिक्षाको व्यवस्थाबारे शिक्षक अझै अन्यौलमै छन् ।’

संविधानमा लेखेर मात्रै सबै थोक कर्यान्वयन हुँदैन । संविधान देशको मूल कानुन भएकाले त्यसलाई आधार मानेर त्यसका लागि आवश्यक अन्य कानुन तथा नियमको व्यवस्था हुन्छ । जनता प्रावि कालिकाटारकी प्रअ सविता कोईराला संघीय संविधान अनुसारको कानुन नबने सम्म संविधानको कुरा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने छ ।  ‘पहिले संविधान अुनसार कानुन बन्नु पर्यो, बेलामा कानून बन्न नसके संघीयता नै अधूरो हुन सक्छ । त्यस माथि शिक्षा भोली गरौंला भन्ने विषय होइन, यसका लागि आजैदेखि लाग्नु पर्छ ।’

विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय सम्म जोड्ने स्रोत व्यक्तिहरु प्नि संघीय शिक्षाबारे प्रष्ट छैनन् । कमला उच्च मावि ढुङ्ग्रेबासका श्रोत ब्यक्ति चन्द्रबहादुर पहाडीले सुनाए, ‘संघीय शिक्षाबारे हामीले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ ।’

विद्यालय र शिक्षक देशको आधारभूत तहसम्म पहुँच रहेका निकाय हुन् । शिक्षक गाउँगाउँमा चेतनाका संवाहक पनि हुन् । एउटा शिक्षकले संविधान, संघीयता र संघीय शिक्षाबारे बुझ्नु भनेको शिक्षक मात्रै जान्ने हुनु होइन उसले विद्यालयका सयौँ बालबालिका र तिनका अभिभावकलाई त्यसबारे बुझाउनु पनि हो । विद्यालयका बालबालिका र अभिभावकले त्यसबारे जानकारी पाउनु भनेको राज्यको तल्लो निकाय र आम नागरिकको पहुँचमा देशको मूल दस्तावेज, नीति पुग्नु हो । यसले राज्यलाइ काम गर्न, नयाँ योजना ल्याउन र लागू गर्न सहज हुन्छ ।

त्यस माथि शिक्षाको संघीय स्वरुपबारे मूख्य सरोकारवाला शिक्षक, अभिभाक र विद्यार्थीले बुझेनन् भने यसको गलत व्याख्याले संविधानको मूल मर्ममै प्रहार गर्न सक्छ ।

संघीय स्वरुपमा शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहको भनिए पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राज्ञिक र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान उनीहरुलाई पहिले जरुरी हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय र राज्यले स्थानीय तहमा यो ज्ञानलाई प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

शिक्षाको विधि र पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधिको शोध गर्दै गरेका शिक्षक हरी प्रसाद पोखरेल यस्ता विषयमा राज्य र संबन्धित निकायनै प्रष्ट नहुनु चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘जसले कार्यान्वयन गर्ने हो उनीहरु प्रष्ट नभए सम्म त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलताहरु आइरहन्छन् र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा  समस्या हुनेछ ।’

यदि ठूलै उलट पुलट केही नभएमा संविधानमै व्यवस्था भइसकेकाले शिक्षा संघीय स्वरुपमा चल्ने पक्का पक्की नै छ । त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनका दिन छोटिँदै छन् । बाँकी दिनमा संविधानको मर्म अनुसारका कानूनहरुको निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । समाजका सन्देश सम्वाहक मानिने तथा संघीय शिक्षाका मूल कार्यान्वयन कर्ता सरोकारवालाहरु शिक्षकलाई विषयबारे प्रष्ट बनाउनु राज्यका लागि चुनौतिको विषय छ । अहिलेको अवस्थामा संघीय शिक्षाबारे शिक्षक अस्पष्ट हुनुले त्यसको कार्यान्वयन त्यति सहज देखिदैन ।

संघीयतामा शिक्षाका विषयलाई विद्यालय र शिक्षकको तहमा पुर्याउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अहिले सम्म खासै काम गरेको छैन । नेपालको संविधान र संविधानले संघियता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वितरण गरेको शिक्षाको अधिकार कुन कुन तहमा कस्तो छ भन्ने बारेमा श्रोत ब्यक्तिहरु मार्फत् जानकारी फैलाउने योजना सुनाउँछन् सिन्धुलीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बद्रीबहादुर पाठक । 'सबै विद्यालयमा कम्तिमा एक एक वटा संविधान अनिवार्य किन्ने, संविधानमा भएका शिक्षाका अधिकार जानकारी लिने, संघीयताका बारेमा अध्ययन गर्ने, शिक्षकहरुबिच छलफल गर्ने गराउने बारेमा श्रोत ब्यक्ति मार्फत् निर्देशन दिन्छौं' उनले भने, 'प्रत्येक श्रोत केन्द्र प्रधानाध्यापक  बैठकमा यस बारेमा छलफल हुन्छ, रेडियो पत्रपत्रिका तथा अन्य सभा सम्मेलन मार्फत पनि जानकारी गराउने योजना छ ।'

(यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम संघीयतामा शिक्षामा समेटिएको विषय कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । कार्यक्रम प्रदेश नम्बर सातमा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर, प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगर र काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला पनि सुन्न सकिन्छ ।)

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १३ गते