काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारले विद्यालय शान्ति क्षेत्रसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि ७५ वटै जिल्लामा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिने भएको छ । 

‘विद्यालय शान्ति राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८’ को केन्द्रीय संयोजन समितिको बुधबार बैठकले सबै जिल्लामा संयुक्त अनुगमन र अभिमुखीकरण गर्नुका साथै त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता लिने र सरोकारवालासँग समन्वय बढाउने निर्णय गरेको हो । 

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि विभिन्न बन्द हडतालका नाममा विद्यालय बन्द हुने तथा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र सामाजिक विभेद्का घटना भइरहेको सन्दर्भमा समितिले सो निर्णय गरेको हो । 

समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभागमा महानिर्देशक खगराज बरालले सो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लामा पठाइसकिएको र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कार्यान्वयन समिति गठनको व्यवस्था रहेकाले यसमा राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक भएको बताए । 

केन्द्रीयस्तरमा सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेताले तीन वर्षअघि शिक्षा पत्रकार समूहको अगुवाइमा भएको हस्ताक्षर सङ्कलनमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् ।  

बैठकले निर्र्देशकामा आवश्यक परिमार्जन र त्यसको आचार संहिता मस्यौदा तयारीका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलमा विभाग, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजप), युनिसेफ, विश्व शिक्षा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिसहित दुई विज्ञ रहेका छन् ।  

यस्तै समितिमा विज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रको स्थानमा निरा शाक्य, देविना प्रधानाङ्ग र नुपुर भट्टाचार्यलाई मनोनयन गरेको छ । रासस