काठमाडौँ, १३ जेठ ।  शिक्षा मन्त्रालय र विभागको उच्च तहको कर्मचारीको संरक्षणमा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । 

दुई साताअघि मन्त्रालय, विभागका सहसचिवको नेतृत्वमा विद्यालय निरिक्षण गर्दा अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिएको पाइएपनि कारबाहीका दायरामा नल्याउँदा संरक्षण भएको पुष्टि भएको हो । ‘सरकारी संयन्त्रको मिलोमातोमा शुल्क बढाएको पुष्टि भयो,’ सांसद एवं नेविसंघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले भने, ‘अब अर्को चरणको आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी भयो ।’ 

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिएको स्थलगत अध्ययनबाट फेला पारेपनि कारवाही नगरेपछि सरकारकै मिलोमतो भएको पाइएको बताए । ‘यसअघि विद्यालयको मात्रै अनुगमन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भयो ।’  

सरकारले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको अनुगमन नगरेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले अनुगमन थालेको थियो । विद्यार्थीहरुले कानुन विपरीत अनुगमन गरेको भन्दै मन्त्रालयमा वार्ता गरेर संयुक्त अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो ।  

मन्त्रालयका सहसचिव हरी लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल, निर्देशकहरु वैकुण्ठ अर्याल, देवकुमारी गुरागाईं, मध्यमाञ्चलका निमित्त निर्देशक दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली बनाएको थियो । एउटाले कम्तीमा पाँच वटा विद्यालय अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । यस मध्ये केही सहसचिवले अझै अनुगमन नै सकाएकै छैनन् । 

‘अनुगमन भइरहेको छ,’ विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘अनुगमन सकाउने टोलीले प्रति बुझाउने क्रममा छ ।’  सरकारले अनुगमन प्रतिवेदन नबुझाएपछि  १४ विद्यार्थी संगठनले सरकारी संयन्त्रसँगै गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । सहसचिवको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको थियो ।  

कुन–कुन विद्यालय अनुगमन भयो ?

काठमाडौंमा बृहस्पति, सुद्धार्थ वनस्थली, ग्यालेक्सी, एसएबी, अक्सिडेन्टलको अनुगमन गरेको थियो । ललितपुरमा युलेन्स, रातो बंगला, डीएभी, आइडियल मोडल, लिटिल एन्जेल्स, जेम्म र भक्तपुरमा मातृभूमि, राजर्षि गुरुकुलमा अनुगमन भएको थियो । 

विद्यार्थी संगठनहरुले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा के छ ?

आर्थिक रुपमा अपारदर्शी र कुनै पनि निकायप्रति जिम्मेवार भएको पाइएन । 

कक्षा १ मा अधिकतम ३० हजारभन्दा बढी शुल्क उठाएको पाइयो । 

छात्रवृतिमा अनियमितता र अपारदर्शी । 

भौतिक संरचना मापदण्ड विपरीत ।

शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सुविधामा अनियमितता । 

अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क । 

अतिरिक्त विषयवस्तु एवं कृयाकलापको अस्तव्यस्त । 

शैक्षिक गुणस्तर नभएको । 

कतिपय विद्यालयहरु दर्ता समेत नभएको । 

विद्यालय निरिक्षकहरु निजी विद्यालयको प्रलोभनमा परेको । 

वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग । 

नियम विपरीत विदेशी शिक्षक नियुक्ति । 

पुस्तक, पोशाक, खाना खाजाको विद्यालयमा व्यापार । 

शुल्क निर्धारण, विद्यालयको वर्गिकरण लगायतको विषयमा निर्देशिकाको पालना नभएको । 

कक्षा कोठा, शौचालय, पुस्तकालय, खेल मैदान, यातायातका साधानहरु उचित नभएको । 

पाठ्यपुस्तकको अनावश्यक भार । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृत बिनाको पुस्तक पठनपाठन । 

बिना अनुमति  कक्षा सञ्चालन गरेको पाइयो । 

अनुगमनमा यस्ता समस्या देख्दा पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले चासो नदिएको विद्यार्थी संगठनहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘अनुगमन भएको १० दिन हुँदा पनि कानमा तेल हालेर बस्नु प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग मात्र होइन, निजी विद्यालय सञ्चालकसँग समेत मन्त्रालय र मातहतका नियमनकारीको निकायको अपरिपक्व सम्बद्ध रहेको अनुगमनपछिको परिस्थितिले स्पष्ट पारेको छ,’ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

निजी विद्यालय सञ्चालकको दादागिरी, मन्त्रालयको लापरवाहीले निजी शैक्षिक संस्थाहरु मनोमानी ढंगले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर विद्यालय सञ्चालन गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)