काठमाडौं– लामो छलफल र बहस पश्चात असहमतिका वावजुद शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।  व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बुधबारको बैठकले शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ पारित गरेको हो ।

समिति सदस्य रहेका एमालेका ४ सभासद्ले विमती जनाउँदा जनाउँदै पनि एमालेकै सभासद् रहेकी समिति अध्यक्ष रञ्जु झाको विशेष पहलमा विधेयक पारित भएको हो ।

करिब ६ बर्ष अघि मन्त्रालयले संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको भए पनि विभिन्न समुहका स्वार्थका कारण पारित हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि अनेकौं बहाना गर्दै उक्त विधेयक रोक्न पटक पटक प्रयास भएका थिए ।

त्यसो त यस अघि पनि संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक फिर्ता आएको विगत छ । विधेयक यस पटक पनि व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुन भने बाँकी नै छ ।

समितिको बुधबारको बैठकले विधेयकको २२ बुँदामा संशोधन सहित पारित गरेको छ । विधेयकमा सहकारी अन्र्तगत पनि शैक्षिक संस्था खोल्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्दैं एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डे, डा. बंशीधर मिश्र, श्रीमाया थकाली र सिन्धु जलेसाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । खास त ऐनमा कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक र निजी गुठी अन्र्तगत दर्ता भएर मात्र निजी विद्यालय संचालन पाईने व्यवस्था सहित विधेयकले शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजको छ । उक्त प्रावधानको विरोधमा निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयक रोक्न लागे निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरु

एमाले सभासद्ले मनमोहन मेडिकल कलेजमा सहकारी अन्र्तगत गरेको लगानीलाई सुरक्षित अवतरण गराउने ध्येय राखेर उक्त कुरालाई शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने अड्को राख्दै विधेयक संशोधित अवस्थामा पारित गर्न विमती जनाएका हुन् । मुल विधेयकको दफा २६ को उप दफा ३ मा ‘सहकारी’  भन्ने शब्द रहेकोमा समितिको यस अघिको छलफलले हटाउन निर्णय गरे पछि हटाएर पारित गरेको छ । तर उक्त बुँदा हटाईएकोमा एमाले सभासद्ले विमती जनाएका छन् ।

उनीहरुले संसदबाट अहिले कै अवस्थाामा पारित हुन नदिने चेतावानी पनि दिएका छन् । एमाले सभासद् पाण्डेले भने ‘सभापति महोदय संसदको अधिकारलाई प्रक्रियागत तवरमा छेक्न पाउनु हुन्न ।’ त्यसको जवाफ दिदै समिती अध्यक्ष झाले ‘बुझेर पनि परिवर्तित अवस्थामा नयाँ प्रावधानमा जान खोजिरहेका छैनौं । नियत बश कस्ले के गर्न खोजको छ, त्यो प्रष्ट छ ।’ तर पनि आग्रह गर्छु शिक्षाका तत्कालाका समस्या समाधान गर्नै भएकोले विधेयक समितिबाट पारित भएको घोषण गर्छु, भन्दै झाले विमतीका वावजुद पारित भएको जानकारी गराएकी थिईन् ।

एमाले सभासद् पाण्डेले राज्यको संविधानले अगिकार गरेको तीन खम्बे अर्थ नीतिलाई अमान्य हुने गरी सहकारीको लगानी निषेध हुने गरी संशोधित शिक्षा विधेयक पारित हुनै नसक्ने बताईरहँदा समितिमा पक्ष र विपक्ष विच असभ्य जुहारी समेत चलेको थियो । त्यसका लागि समितिकी  अध्यक्ष झाले मर्यादा र स्थानको गरिमाको ख्याल गर्न सासंदहरुलाई सम्झाउनु परको थियो ।

संबिधानले निःशुल्क भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सहकारीका नामबाट शिक्षामा व्यापारीकरण गर्न छुट दिनु नहुने पक्षमा नेपाली काँग्रेसका सासंद डिल्ली चौधरी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी संसद रुकमणि चौधरी लगायतले शिक्षामा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने पक्षबाट वकालत गरेका थिए । उनीहरुलाई स–साना दलका सांसहरुले साथ दिएका थिए । निजी विद्यालयका संचालक भए पनि वर्तमान संसदमा समानुपातिक कोटाबाट संसद मनोनित सभासद्हरुले भने कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर विद्यालय संचालन गर्न पाउनु पर्ने अधिकार कटौती नगर्न जिकिर गरेका थिए ।

उनीहरुको तर्क थियो राज्यले घोषणा गरे पनि अहिले सम्मको अभ्यासमा निःशुल्क शिक्षा हुनै सक्दैन । गुठीबाट पनि निःशुल्क शिक्षा हुन नसक्ने जिकिर गर्दै फोरम सांसद बाबुराम पोखरेलले विधेयक पारित भैरहदा ‘म निजी विद्यालयको वकालतमा सहभागी छु ।’ राज्यले अवलम्बन गरेको उदार अर्थ नितीलाई बन्देज नलागाईयोस् भन्दै शिक्षामा व्यापारीकरणको वकालत गरिरहेका थिए । 

शिक्षाको समग्र बिकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको आठौ संशोधन शिक्षा विधेयक पारित गरेर सहयोग गर्न मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले सासंदहरुलाई अनुरोध नै गर्नु परेको थियो । विधेयकले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका बारेमा समेत व्यस्था गरेकोले अनावश्यक शंका नगर्न मन्त्री पोख्रेलले सासंदहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैगरी बाल विकास कक्षा देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाका रुपमा विधेयकले सम्बोधन गरेकोले पारित गर्न उनको बिशेष आग्रह थियो । उनले भने ‘मेरो आग्रह छ, शिक्षाका समस्या समाधान गर्न विधेयक पारित गरिदिनोस्, त्यो अधिकार यतिवेला तपाईहरु समक्ष छ ।’

सभापति झाले दलीय स्वार्थ र घेराबाट माथि उठेर पदीय मर्यादा र गरिमालाई समेत मध्य नजर गर्दै विधेयक पारित गराएकी हुन् । मन्त्रीको आग्रह पश्चात झाले भनिन् ‘लामो रस्साकस्सी बिच समितीबाट विधेयक पारित भएको छ । आशा छ, संसदबाट पनि पारित हुनेछ ।’

पढ्नुहोस् ! संशोधन प्रकृयामा रहेको शिक्षा ऐन

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १२ गते