- विष्णु विवेक / काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुको लविङ्का कारण शिक्षा विधेयक रोकिएको छ । सहकारी वा गुठी मार्फत मात्रै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक रोक्न विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ, गीता राणा र बाबुराम पोखरेल लगायतले लबिङ तिब्र पारेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद बनेपछि उनीहरुको लविङ् सार्वजनिक शिक्षा भन्दा पनि निजी शिक्षा तर्फ केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत हुँदै आएको छ । गत असोजमा सरकारले शिक्षा विधेयक (शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संशोधन) संसदमा प्रस्तुत गरे पनि उनीहरुकै कारण ८ महिना वितिसक्दा समेत विधेयक पास हुन नसकेको श्रोतले दावी गर्यो ।

विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसदहरुले राजनीतिक नेतृत्व, पूर्व शिक्षा मन्त्री लगायतसंग भेटेर विधेयकमा भएको उक्त व्यवस्था हटाउन वा अहिलेको व्यवस्थालाई कायम राख्न दवाव दिएका उक्त श्रोतको दावी छ । हाल कम्पनीमा दर्ता भई ढुक्कले शिक्षाका नाममा ब्यापार गर्दै आइरहेका निजी विद्यालय सञ्चालकले सहकारी वा गुठी मार्फत विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

छलफलका लागी हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितीमा रहेको विधेयकमा सांसदहरुको संशोधन प्रस्ताव दर्ता र विभिन्न चरणका छलफल भईसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान, आधारभुत र उच्च शिक्षाको स्पष्ट व्यवस्था लगायतका नयाँ प्रावधान सहित ल्याउन लागिएको शिक्षा विधेयक पास नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको छ

‘निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले संशोधन प्रस्ताव देखि सबै किसिमका लबिङ थालेका छन्‘ समितिकै एक सांसदले भने ‘अरु विषय मिले पनि मुख्यतया निजी विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल अड्केको छ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकले कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै विद्यालय चलाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर यसरी शिक्षाको व्यापार बढी हुने, सेवा कम हुने र अर्कातिर निजी र सरकारी विद्यालय बीचको खाडल बढ्दै गएका कारण पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘सरकारले जुन व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । त्यसमा सबैको समर्थन छ । तर केही सांसद जो निजी विद्यालय सञ्चालकहरु नै हुन् । उनीहरुले गर्दा पछिल्लो केही समय बैठक पनि बसेको छैन ।’ ती सांसदले भने ।

अरु सबै विषय समय सापेक्ष र नयाँ भए पनि निजी विद्यालयको हकमा सहकारी वा गुठी मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था आफुलाई मान्य नभएको र यो हटाउन सबै प्रयास गरिरहेको एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्ण शाही बताउँछन् ।

‘हामीले खुलेर लबिङ गरिरहेका छौँ । संशोधन प्रस्ताव पनि हालेका छौँ । सकेसम्म यसलाई हटाउने नभएर अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हामीले भनिरहेका छौँ ।’ शाहीले भने । लबिङका क्रममा पूर्व शिक्षामन्त्री, विभिन्न पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख देखि शीर्ष नेतासम्मलाई आफुहरुले भेटेर यस विषयमा आपत्ति जनाएको उनले बताए ।

‘हामीले यस संग सम्बन्धित सबैलाई भेटेका छौँ । यसमा हाम्रो धारणाका बारेमा पनि स्पष्ट भनेका छौँ । यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रो आवाज सुनिएन भने त अझ कडा किसिमको संघर्षमा हामी उत्रिनु पर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।

मुलुकको विकास गर्ने निजी क्षेत्रलाई खुल्ला छाड्नु पर्ने र शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि पनि अनिवार्य भएको उनको दाबी छ ।

संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झा विधेयक छलफलमै रहेकाले चाडैँ नै संसदमा पेश हुने बताउँछिन् । ‘विधेयक अन्तिम चरणमा छ । सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ । लगभग धेरैजसो छलफल पनि भइसकेको छ । तर आवश्यक संशोधन केही विषयमा बाँकी छ ।’ उनले भनिन् ।

केही सांसदले विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा आपत्ति जनाए पनि विधेयक जनताको पक्षमा आउने उनले स्पष्ट पारिन् । ‘विधेयकमा सबै कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । तर केही सांसदले आपत्ति जनाउदै आउनु भएको छ । विधेयक जनताको पक्षमा आउँछ ।’ उनले भनिन् ।

हाल समितीमा रहेको विधेयक आवश्यक संशोधन सहित समितीकै उपसमितीमा पठाइन्छ । उपसमितीले विधेयक संशोधन गरेर फेरी समितीमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । समिती र उपसमितीमा भएको छलफल र संशोधन पछि मात्रै संसदमा पेश हुन्छ ।

सभापति झाका अनुसार जेठ १५ बाट शुरु हुने बजेट अधिवेशनका सन्दर्भमा विधेयक संसदमा पेश हुनेछ ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ ४ गते