काठमाडोँ, २ जेठ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण भएपनि लागू गरेरै छाडिने बताएका छन्।

अखिल क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको ुशैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण र कार्यान्वयनको सवालु विषय अन्तरक्रियामा बोल्दै पोखरेलले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने ऋणको जमानी सरकार वस्ने र ब्याज सरकारले तिर्ने बताए। शैक्षिक ऋणको बारेमा वैंकले धेरै चिन्ता लिनु नपर्ने पोखरेलको भनाई थियो।

शैक्षिक ऋणको विषय आफू मन्त्री भएलगत्तै आफ्नो १८ वुंदे सार्वजनिक घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बताउँदै पोखरेलले अर्थमन्त्रीसंग तत्काल सल्लाह गरि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराइएको बताए।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारीमा लागेको उनको भनाई थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने विद्यार्थीले स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातरण सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिए।

नेपाल राष्ट्र वैकका संचालक समिति सदस्य विकेमान सिंहले यो सकारात्मक कार्यक्रम भएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए। ुऋण मात्र दिएर हुंदैन,रोजगारको अवसर पनि सृजना गरिनुपर्छु, उनले भने, ुसरकारले ब्याज तिर्नुपर्यो र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो।ु यो जटिल भए पनि असम्भव नभएको बताए।

युवा स्वरोजगार कोषका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा वैंकहरुले त्यति सजिलै ऋण नदिन सक्ने बताए। वैंकहरुलाई सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)