काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गठन गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रस्तावित मस्यौदा बुझाएको भोलिपल्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाले राजधानीमा खोल्न पाईपलाईनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नसकिने बताएका छन् । आयोगले विहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको मस्यौदामा पाईपलाईनमा रहेका मेडिकल कलेजका बारेमा विश्वविद्यालयको अधिकार क्षेत्र भनेर मध्य मार्ग अपनाउदैं विश्वविद्यालयहरुको जिम्मा छाडेको छ ।

त्रिवि उपकुलपति खनियाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य रहँदा आफुले गरेको निणर्यलाई काट्ने गरी राजधानीमा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्वन्धन दिन नसकिने बताए । सरकारले डा.गोविन्द केसीले सातौ पटक अनसन बसे पछि गत माघमा डा.भगवान कोईराला उपाध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त मस्यौदा विहीबार सरकारलाई बुझाएको छ ।

पढ्नुहोस्:चिकित्सा शिक्षाको प्रस्तावित मस्यौदा पेश, १४ मेडिकल कलेजको आशय पत्र बारे अस्पष्ट

मस्यौदाले राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिन निरुत्साहित गरेको आयोग उपाध्यक्ष डा. कोईरालाको भनाई छ । जुन कुरा ऐनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुको अधिकार नखोसेको आयोगले प्रष्टाएको छ । पाईपलाईनमा रहेका मेडिकल कलेजका बारेमा आयोग स्पष्ट हुन नसकेका बेला उपकुलपति खनियाले आफ्नो कार्यकालमा राजधानीमा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नसकिने गरी आफ्नो अडानमा कायम रहेने प्रष्टाए ।

उनले भने ‘ त्यसका पनि प्रक्रिया छन् । त्रिविको फ्याकल्टी वोर्डको सिफारिशलाई आफुले अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निणर्य गर्नेछु ।’ त्रिविको फ्याकल्टी बोर्ड ‘आईओएम’को निणर्यलाई आधार मानेर आफ्नो कार्यकालमा प्रक्रिया सम्मत निर्णय गर्ने उनले बताए । आईओएम बोर्ड पदाधिकारी यदि कुनै स्वार्थमा परेर राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज संचालनका लागि सम्वन्धन दिने निर्णय गरे त्यसलाई आफुले पुन अध्ययनको विषय बनाउने उनले बताए ।

कांग्रेस एमाले गठवन्धन सरकारका बेला बेला खनिया योजना आयोगका सदस्य थिए । आयोगको सदस्य हुँदा खनियाले मेडिकल शिक्षाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेका थिए । उनको अध्ययन प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजका नाममा भरहेको व्यापारीकरण रोक्न आवश्यक रहेको औल्याएको थियो । उनले त्यस बखत नक्साङ्कन गरेर मेडिकल शैक्षिक संस्था कहाँ कुन अवस्थामा छन् र कहाँ कति आवश्यक छ, भन्ने विस्तृत रिपोर्ट तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थिए । राजधानी र चितवन सहितका शहरी क्षेत्रमा प्यारामेडिकल, नर्सिङ कलेज र मेडिकल कलेज लगायतका शैक्षिक संस्थाको नयाँ दर्ता रोक्न किटान गरेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन आफुले नर्विसिएको उनले बताए ।

अहिले आफु विश्वविद्यालयको उपकुलपति हँुदा आफ्नो अध्ययनलाई अमान्य हुने गरी कुनै निर्णय नगर्ने उनले प्रष्टाए । उनले भने ‘म आफ्नो अधिकारका बारेमा सचेत छु । कसैको दवाबमा परेर काम गर्दिन ।’ यतिबेला १४ मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयको आशय पत्र (एलओआई) लिएर विश्वविद्यालयको सम्वन्धनको पर्खाइमा छन् । ती मध्ये ६ वटा राजधानीमा मात्रै छन् । ती मध्ये केही संस्थाले अदालतको सहारा लिएर राजधानीमा नै संचालनमा आउन आफ्नो पहुचलाई उपयोग गर्दै आएका छन् ।

डा. केसीको सातौ पटकको अनसनले उनीहरुको पहुँचलाई धराशयी बनाई दिएको छ । एलओआई पाएका मेडिकल कलेजलाई अन्तिम कार्यन्वयन भने उच्च स्तरिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको मस्यौदा पश्चात गर्ने भन्दै सरकारले थाती राख्दै आएको थियो । आयोगले बुझाएको उक्त मस्यौदामा पाईपलाईनमा रहेका कलेजहरुका बारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई रहेको उल्लेख छ । त्यसैले प्रस्तावित मेडिकल कलेजका संचालकहरु सरकारको सहारामा विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पक्षमा पारेर संचालनको स्वीकृती लिन सलवलाई रहेका छन् ।

अहिलेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिने विश्वविद्यालयहरुमा त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालय हुन् । त्रिवि उपकुलपतिले आफ्नो अडान कायम राखे पछि प्रस्तावित मेडिकल कलेज संचालकहरु केयु पुग्न सक्ने संभावना छ । खासगरी प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज, प्रहरीको मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज राजधानीमा संचालनको पर्खाईमा छन् ।

उनीहरुले त्रिविबाट नै समवन्धन लिन चाहेका छन् । त्यसका लागि यस अघिका त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. हीरा बहादुर मर्हजनको कार्यकालमा उनीहरुले पहल पनि गरेका थिए । डा. केसीको अनसनले उनीहरुको पहलले सफलता पाउन सकेको थिएन । आयोगको मस्यौदा पश्चात विश्वविद्यालयको अधिकार उपयोग क्षेत्रलाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने बुदाँलाई आधार बनाएर प्रस्तावित मेडिकल कलेजका संचालकको सल्वलाउन थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख ३१ गते