काठमाडौं - आफ्नो पब्लिकेशनको किताब बेच्न नपाएको झोँकमा निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई  धम्किपूर्ण पत्र पठाएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सुचिकृत नै नभएको ‘पी पब्लिकेशन’ का नामबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक बेच्न नपाउनुलाई प्याब्सनले 'संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठामा समेत असर पर्न गएको' जनाएको छ । जबकी उक्त पब्लिकेशनलाई केन्द्रले किताब छाप्ने अनुमति नै दिएको छैन । उक्त पब्लिकेशनको काम गैह्र कानूनी भएको भन्दै एक महिना अघिनै शिक्षा मन्त्रालयको कानून शाखामा केन्द्रले फाईल पेश गरेको छ ।

आफैंले पाठ्यपुस्तक बेचेर कमिसन बापत कुस्त रकम असुल्न नपाए पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफ्नै लगानीमा पब्लिकेशन खोलेर ’चोरबाटो’बाट पाठ्यपुस्तक बेच्न थालेका थिए । केन्द्रमा सुचिकृत नै नभएको ‘पी पब्लिकेशन’ का नामबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक बाध्यतात्मक रुपमा विद्यार्थीलाई बिक्री गरिरहेको खबर यस अघि नै सार्वजनिक भईसकेको थियो ।

पढ्नुहोस् : 'चोरबाटो' पछ्याउँदै प्याब्सन

उक्त खबर सार्वजनिक भए संगै मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु मार्फत् सुचिकृत नभएका किताब विक्रि वितरण नगर्न नगराउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस पछि पनि प्याब्सन पेलेरै जाने मनस्थतीमा देखिन्छ । सोही अनुसार 'स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराई पाउँ' भन्ने विषय उल्लेख गरेर उसले केन्द्रमा पत्र दर्ता गराएको छ ।

मंगलबार ६ सय १० नम्बरमा दर्ता गरिएको उक्त पत्रको भाषामा भने प्याब्सनले सरकारी निकायलाई उल्टै स्पष्टिकरण सोधेको छ । आफ्नो पब्लिकेशनको पुस्तक सुचिकृत के कारणले नभएको हो ? र उक्त पक्रिया के कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? भन्दै केन्द्रलाई उसले प्रश्न सोधेको छ ।

प्याब्सनका पाठ्यपुस्तक परियोजना सह संयोजक आशिष श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा रहेको उक्त पत्रमा  पुस्तक सहजरुपमा स्वीकृती पाउने अपेक्षा सहित पुस्तक प्रकाशनको लागि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा विधिवत रुपमा दर्ता भएको पी प्रकाशन गृहसँग सम्झौता गरी उत्पादन, प्रकाशन र विक्रि वितरणको जिम्मेवारी सुम्पेको जानकारी सहित आवश्यक सम्पूर्ण कागजात समेत संलग्न गरी स्वीकृत प्रदान गर्न निवेदन दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, आफैंले पाठ्यपुस्तक छापेर बेच्न पाउनु पर्ने भन्दै निजी तथा आवासीय अर्गनाईजेसन प्याब्सनले निवेदन दिए पनि किताब छाप्ने काम प्याब्सनको नभएको भन्दै केन्द्रले स्विकृती नदिए पछि उनीहरुले पब्लिकेशन अघि सारेका हुन् । त्यस पछि उक्त पब्लिकेशन कानून सम्मत नभएको भन्दै केन्द्रले उक्त फाईल मन्त्रालय पठाईदिएको हो ।

उक्त पत्रमा बुझाउन बाँकी कागजपत्रहरु भए सोको समेत उल्लेख गरी उक्त सवालमा आवश्यक जानकारी यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

पब्लिकेशन स्विकृतिका लागि पाठ्य सामग्रीको लिष्ट, कसले लेखेको हो उसको शैक्षिक योग्यता सहित ब्यक्तिगत विवरण र स्विकृत गर्न चाहेको सामग्रीको ३ – ३ प्रति बुझाउनु पर्छ । यसका अलावा प्राविको हकमा ५ हजार र ६ देखि १० कक्षा सम्मको हकमा प्रति किताब ७ हजार रुपैंया राजश्व खातामा बुझाएको भौचर सहित केन्द्रमा निवेदन दिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि मुद्रक तथा वितरकहरूको नवीकरण तथा सूचिकरण गर्न गत असोजमा केन्द्रले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सुचना अनुसार प्याब्सनले गत मंसिरमा बुझाएकै कागजातलाई पब्लिकेशनका रुपमा मान्यता दिन निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दवाव दिदैं आएका थिए ।

प्याब्सन र एन प्याब्सन लगायतका छाता संगठनका पदाधिकारीले स्विकृती विनाका पब्लिकेशनका पुस्तक सिफारिश गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावक महंगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ बैशाख २९ गते